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‘भारतीय सड़कों पर उतरकर अशांति नहीं फैलाते’, बर्लिन में पीयूष गोयल ने की भारतीय समुदाय की तारीफ

नई दिल्ली
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय शांतिप्रिय होते हैं और सड़कों पर उतरकर समाज में अशांति नहीं फैलाते। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवार के साथ रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। गोयल ने यह बात सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान कही। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब फ्रांस, इटली समेत यूरोप के कई देशों में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में भी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है।

पीयूष गोयल ने कहा कि किसी दूसरे देश में रहने वाले समुदाय का सम्मान इस बात से भी तय होता है कि वहां के लोग उसे किस नजर से देखते हैं। भारतीय समुदाय को दूसरे देशों में काफी पसंद किया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है। गोयल ने कहा कि दूसरे देशों के लोग जानते हैं कि भारतीय तोड़फोड़ में शामिल नहीं होते और सड़कों पर उतरकर समाज के लिए परेशानी पैदा नहीं करते। उन्होंने यूरोप के कुछ हिस्सों में जारी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय शांतिप्रिय है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं।

भारतीय समुदाय के बारे में क्या बोले पीयूष गोयल
बीजेपी नेता ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भारत के बच्चों के लिए नए अवसर तैयार करने में मदद करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग बच्चों को मेंटरशिप, डिजिटल ट्रेनिंग और करियर से जुड़ी सलाह देकर उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भारत में बच्चों को आगे बढ़ने और अपने करियर के लिए बेहतर रास्ते चुनने के अवसर मिल सकते हैं। गोयल 22 से 24 अक्टूबर तक जर्मनी के आधिकारिक दौरे पर थे। इस यात्रा का मकसद भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना था।

यूरोप में आजकल क्यों मचा है इतना हंगामा
यूरोप में इन दिनों महंगाई, वेतन और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में छात्र और युवा बढ़ती जीवन लागत, वेतन और सरकारी सेवाओं की स्थिति को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। फ्रांस में प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा के लिए 70 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इस दौरान 1,314 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि झड़पों में करीब 50 पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकार के खिलाफ रैलियों में करीब 4 लाख 10 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों ने सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती खड़ी कर दी है। अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई हैं।

October 26, 2026
क्लाइमेट चेंज पर भारत का पक्ष, पीयूष गोयल ने यूरोप की ‘बराबर दोष’ वाली थ्योरी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली
बर्लिन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु परिवर्तन पर यूरोप की उस कथा को सीधा चुनौती दी जिसमें विकसित और विकासशील देशों को बराबर जिम्मेदार ठहराया जाता है. उन्होंने साफ कहा कि समस्या की जड़ें कहां हैं, यह पूछना जरूरी है. ओजोन परत को किसने नुकसान पहुंचाया और वायुमंडल में कार्बन किसने भरा, इन सवालों के जवाब इतिहास में छिपे हैं।

गोयल ने याद दिलाया कि भारत में दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान तीन प्रतिशत से भी कम है. इसके विपरीत यूरोप दुनिया की महज तीन-चार प्रतिशत आबादी रखता है, फिर भी कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय नुकसान में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गड़बड़ी मूल रूप से विकसित देशों ने पैदा की है. आज भी भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन यूरोप के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत ही है, जबकि यूरोप का प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय प्रभाव भारत से 7-8 गुना ज्यादा है. यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी और वर्तमान असमानता दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और विकास की जरूरतें

गोयल ने भारत की स्थिति को और गहराई से समझाया. वे 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरत, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों में से एक चला रहा है. वे अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी के प्रति भी अधिक जागरूक हैं।

यह तर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु चर्चा में अक्सर विकासशील देशों पर दबाव डाला जाता है कि वे उत्सर्जन कम करें, जबकि उनकी मूल जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई हैं. यूरोप जैसे विकसित क्षेत्र पहले ही औद्योगिक विकास का लाभ ले चुके हैं. अब विकासशील देशों से सख्त मानक लागू करने की बात करते हैं।

गोयल का यह रुख बताता है कि भारत जलवायु कार्रवाई में पीछे नहीं है, लेकिन वह समान जिम्मेदारी के नाम पर अपने विकास अधिकारों से समझौता करने को तैयार नहीं।

पेरिस समझौते का 100 अरब डॉलर वादा और अधूरे वादे
गोयल ने 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को एकजुट किया था. उस समय यह सहमति बनी थी कि विकसित देश, जिन्होंने दशकों तक जलवायु को नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाया, अधिक कीमत चुकाएंगे. उन्होंने विकासशील देशों, कम विकसित देशों और प्रशांत व कैरेबियन के द्वीपीय राष्ट्रों की मदद का वादा किया था. सालाना सिर्फ 100 अरब डॉलर का यह वादा था।

11 साल बाद भी उस पैसे का एक पैसा तक नहीं मिला. सब कुछ वादों तक सीमित रह गया. गोयल ने यूरोपीय संघ और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएएम पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ये तंत्र कम विकसित देशों की जरूरतों का पर्याप्त जवाब नहीं दे पाए हैं. उनके डीकार्बनाइजेशन प्रयासों में मदद नहीं कर रहे. यह आलोचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकसित देश एक तरफ जलवायु वित्त का वादा करते हैं और दूसरी तरफ व्यापार बाधाएं खड़ी कर विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित करते हैं।

पीयूष गोयल के इन बयानों से जलवायु चर्चा का मूल मुद्दा फिर सामने आया है- ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनाम वर्तमान कार्रवाई. विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान भारी उत्सर्जन किया और समृद्धि हासिल की. अब जब विकासशील देश वही रास्ता अपनाना चाहते हैं तो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश होती है।

भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बड़ी आबादी की बुनियादी जरूरतें भी पूरी करनी हैं. 100 अरब डॉलर के वादे का पूरा न होना विश्वास की कमी पैदा करता है. जब वित्त उपलब्ध नहीं होता तो विकासशील देश नई तकनीक अपनाने में पीछे रह जाते हैं।

यूरोप की समान दोष वाली कथा इस असमानता को छुपाने की कोशिश लगती है. गोयल का रुख साफ है कि समस्या पैदा करने वालों को ही अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए. जलवायु न्याय तभी संभव है जब ऐतिहासिक उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति प्रभाव और वित्तीय सहयोग तीनों को ईमानदारी से स्वीकार किया जाए. भारत का यह स्पष्ट रुख ग्लोबल साउथ के कई देशों की भावना को भी प्रतिबिंबित करता है।

October 23, 2026
CEC की नियुक्ति और पद्म विभूषण पर सियासी घमासान, पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा है. गोयल ने कांग्रेस पर बचकाना व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया।

पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस का बचकाना व्यवहार पूरे देश ने देखा है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने पहले मुख्य चुनाव आयु्क्त को कैबिनेट में शामिल किया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया और राज्यपाल भी बनाया।

ये सौदेबाजी का प्रतीक लगता है: पीयूष गोयल
उन्होंने कहा, 'एक प्रकार से एम.एस. गिल जी का तो कभी सरकार में हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, कभी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, कभी यूनियन कैबिनेट में जाते हैं. ये सौदेबाजी का ही प्रतीक लगता है।

केंद्रीय मंत्री ने टी.एन. शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका CEC का कार्यकाल 31 दिसंबर 1985 को खत्म हो गया था. लेकिन दो महीने के अंदर ही कांग्रेस ने उन्हें राज्यपाल बना दिया। केंद्रीय मंत्री ने इन उदाहरणों के जरिए कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए हैं. पीयूष गोयल ने सवाल उठाया कि क्या यह रिश्वत देने जैसा नहीं है?

इस तरह का पक्षपात शायद ही कहीं हुआ हो: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है लेकिन अपने पुराने फैसलों और ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरह नजरअंदाज करती है. कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए गोयल ने कहा कि उनके शासनकाल में एक मुख्य चुनाव आयुक्त को पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया, जबकि एक अन्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई. इसके अलावा दो मुख्य चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल भी बनाया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने अधीन काम करने वाले चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया था, लेकिन उसे हटाने से इनकार कर दिया गया।

पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह का पक्षपात शायद ही किसी दूसरी सरकार में देखने को मिला होगा. पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त के ऑफिस को कितने निचले स्तर पर गिरा दिया और कैसे चुनाव आयुक्तों का गलत इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा, 'राजनीतिक रिवार्ड देकर, कांग्रेस के लिए उनकी जो सेवाएं थीं, उसको उन्होंने रिवार्ड किया।

पीयूष गोयल ने आगे सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने 2005 का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, 'उस समय की सरकार कह रही थी कि सोनिया गांधी ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया. सोनिया गांधी कैसे बना सकती हैं? वे तो सरकार में थीं नहीं. उस समय तो व्यवस्था ये थी कि प्रधानमंत्री और सरकार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्त करती थी. तो सोनिया गांधी जी कब से तय करने लगीं कि किसको क्या पद देना चाहिए? कौन चला रहा था सरकार तब?'

कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड CEC तक सीमित नहीं: पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ चुनाव आयुक्त तक सीमित नहीं है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'टीकाराम मीणा केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे. एक वर्ष के बाद उन्हें कांग्रेस के राजस्थान के मेनिफेस्टो टीम में ले लिया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया।

October 13, 2026
केंद्रीय मंत्री बोले – उत्तर प्रदेश की सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आज उसकी नई पहचान बन चुके हैं: पीयूष गोयल

ग्रेटर नोएडा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित चौथे इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई यात्रा तय की है। आज प्रदेश की सकारात्मक सोच, उद्यमियों का आत्मविश्वास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता उसकी नई पहचान बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की गूंज अब देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूपीआईटीएस के तीसरे दिन आयोजित स्पेशल बिजनेस सेशन लीवरेजिंग इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ यह आयोजन आने वाले वर्षों में और बड़ा तथा प्रभावी होता जाएगा। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को पूरी दुनिया एक उदाहरण के रूप में देखेगी। प्रदेश में निर्मित एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, बड़े औद्योगिक पार्क तथा डिफेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में हो रहा निवेश बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश के स्थानीय ब्रांड और उत्पाद दुनिया के बाजारों में पहचान बना रहे
पीयूष गोयल ने कहा कि नोएडा के निकट तेजी से विकसित हो रही रोबोटिक्स फैक्ट्री इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश अब आधुनिक और उभरते हुए क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रदेश के विकास की अगली कड़ी अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, विदेशी निवेश और पर्यटन से जुड़ रही है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय ब्रांड और उत्पाद दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निर्यात को वर्ष 2030 तक पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रदेश के बढ़ते आत्मविश्वास और आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से प्रदेश को विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े लोगों का आह्वान किया कि वे इन अवसरों को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं।

2017 से पहले के माहौल का किया उल्लेख
केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2017 के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और कारोबारी माहौल को लेकर लोगों में चिंता थी। उद्यमियों में पर्याप्त विश्वास नहीं था और प्रदेश में नए बड़े उद्योग लगाने को लेकर उत्साह का अभाव था। देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से भी उत्तर प्रदेश की ओर निवेश के लिए देखने की स्थिति नहीं थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय निवेश की कल्पना और भी दूर की बात थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के कारण आम लोगों के साथ-साथ व्यापार और उद्योग जगत में भी निराशा का माहौल था। बड़े पैमाने पर पलायन की चर्चा होती थी और उत्तर प्रदेश को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में देखा जाता था। ऐसे वातावरण में रोबोटिक्स, डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश की कल्पना करना कठिन था।

युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के सुझावों को संकलित कर संकल्प पत्र तैयार किया
पीयूष गोयल ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से सुझाव लिए थे। युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं सामने रखीं। इन सुझावों को संकलित कर संकल्प पत्र तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय सामने आई जन-आकांक्षाएं बहुत व्यापक थीं और उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी वित्तीय आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश का बजट सीमित था और वित्तीय संसाधनों पर दबाव था। सरकारी कर्मचारियों के वेतन सहित नियमित दायित्वों के बाद विकास कार्यों के लिए सीमित संसाधन बचते थे। इसके बावजूद जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हर वर्ष बड़ी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था।

ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा राजस्व
पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास के साथ-साथ राजस्व संग्रह के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार की नीतियों और बेहतर प्रशासन के कारण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है और इसका उपयोग प्रदेश के विकास कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने आबकारी राजस्व का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्तमान समय में प्रदेश के आबकारी राजस्व में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न राजस्व स्रोतों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भूमि वही है, लेकिन भूमि हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी से प्राप्त राजस्व में बड़ा बदलाव आया है। खनन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में बालू, मौरंग, पत्थर और अन्य खनिजों से प्रदेश का खनन राजस्व लगभग 1,548 करोड़ रुपये था। आज इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में यह बदलाव सरकार की बेहतर व्यवस्था और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राजस्व में वृद्धि का असर प्रदेश की विकास यात्रा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बेहतर राजस्व संग्रह के कारण सरकार के पास सड़क, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक विकास और अन्य विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हुए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि जहां पहले प्रदेश को वित्तीय दबाव और राजस्व घाटे का सामना करना पड़ता था, वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार सरप्लस बजट प्रस्तुत करने की स्थिति में है। यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों पर अनावश्यक कर्ज का बोझ कम रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

यूपीआईटीएस ग्लोबल मार्केट एक्सेस की दिशा में बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो केवल एक ट्रेड फेयर नहीं, बल्कि प्रदेश के व्यापार और उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों को दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने और भारत के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का लाभ उठाने के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौतों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न बाजार भारतीय उत्पादों के लिए खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उद्यमी अपने उत्पादों, सेवाओं और स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। बेहतर औद्योगिक नीतियों और निवेश के अनुकूल वातावरण के कारण बड़ी कंपनियां प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों से निवेशक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में उद्योग की जरूरतों के अनुरूप हुनर और कौशल विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और व्यापारिक आयोजन हो रहे हैं, जो उद्यमियों को वैश्विक बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर दे रहे हैं। उन्होंने उद्यमियों से वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से दुनिया के कई बाजार भारत के लिए खुले हैं और उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली उद्यमियों को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, प्रमुख सचिव एमएसएमई शशि भूषण लाल सुशील, उद्योग आयुक्त के विजयेंद्र पांडियन और विशेष सचिव एमएसएमई शिशिर उपस्थित रहे।

September 27, 2026
Piyush Goyal का BRICS देशों को बड़ा संदेश, लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने और बाजार खोलने की अपील

नई दिल्‍ली

दिल्‍ली के भारत मंडपम में आयोजित BRICS शिखर सम्‍मेलन में रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन आ चुके हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है. जबकि चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग भी कल आएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।

इस बीच, ब्रिक्‍स बिजनेस फोरम में बोलते हुए देश के वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्‍स देशों से एक बड़ी अपील की है. गोयल ने ब्रिक्स देशों से एक-दूसरे के उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का आग्रह किया. साथ ही स्‍थानीय मुद्रा में ट्रेड को लेकर भी जोर दिया।

नियमों को आसान करें ब्रिक्‍स देश: पीयूष गोयल
उद्योग मंत्री ने कहा कि मैं ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों से आग्रह करता हूं कि वे अपने बाजारों को खोलें और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और शिपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करें. उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स उन उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जिन्हें भारत दुनिया के सामने पेश करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ग्‍लोबल ट्रेड का एक चौथाई हिस्सा है. भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा हैं. भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है. उन्होंने आगे कहा कि साझेदारों के बीच व्यापार व्यापक, सही और विविध आपूर्ति चेन वाला होना चाहिए, और यह व्यापार किसी भी स्थिति में गुट के सदस्यों के विकास और कल्याण में बाधा नहीं बनना चाहिए।

करेंसी को जोड़ने पर जोर
उन्होंने कहा कि हमें कच्चे माल समेत एक-दूसरे के उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने चाहिए. हमारी सप्‍लाई चेन सही होनी चाहिए और दोनों दिशाओं में चलनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स देशों से अपने-अपने पेमेंट सिस्‍टम को जोड़ने के लिए भी कहा और कहा कि एक-दूसरे के साथ सहयोग को गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं।

गौरतलब है कि ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन ऐसे वक्‍त में हो रहा है, जब ग्‍लोबल तनाव ज्‍यादा है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति कई बार ब्रिक्‍स समूह के खिलाफ बयान दे चुके हैं. साथ ही डॉलर और टैरिफ को लेकर इन देशों पर दबाव डाल चुके हैं. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है ब्रिक्‍स समूह देश कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

September 11, 2026
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध व्यापक संभावनाओं, बेहतर अधोसंरचना और उद्योगों के अनुकूल वातावरण की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। उन्होंने प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

मुलाकात के दौरान मध्यप्रदेश के औद्योगिक विस्तार, निर्यात को बढ़ावा देने और प्रदेश की आर्थिक क्षमता को नई ऊंचाई देने की दिशा में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से मध्यप्रदेश में निवेश एवं उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।

September 1, 2026
जापान के निवेशकों को जैक मा का उदाहरण! गोयल बोले- भारत में आप गायब नहीं हो जाएंगे

नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापान में निवेशकों को भरोसा दिया है कि भारत में अगर वे पैसा कमाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने चीन का नाम लिए बिना अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा की ओर इशारा किया और कहा कि निवेशकों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वे एक दिन गायब हो जाएंगे और बाद में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर के तौर पर सामने आएंगे।

गोयल ने कहा, "भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है. आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप भारत में पैसा कमाते हैं या एक सफल बिज़नेसमैन बनते हैं, तो आप एक दिन गायब हो सकते हैं और किसी जापानी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनकर सामने आ सकते हैं. भारत में ऐसा कोई जोखिम नहीं है।

हालांकि गोयल ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था।

क्या पीयूष गोयल ने जैक मा मामले का ज़िक्र किया?

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा की ओर इशारा किया. 2020 में चीनी रेगुलेटर्स की आलोचना करने के बाद यह चर्चित और बेबाक बिज़नेसमैन कई महीनों तक लोगों की नज़रों से दूर रहे थे।

जब चीन ने मा के बिज़नेस साम्राज्य पर सख्ती शुरू की, तो उनके एंट (Ant) ग्रुप का ज़बरदस्त IPO रद्द कर दिया गया. यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी स्टॉक पेशकश होने वाली थी. एंटी-ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करने के लिए अलीबाबा ग्रुप पर 2.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया।

यह चीन द्वारा प्राइवेट सेक्टर पर की गई अभूतपूर्व रेगुलेटरी सख्ती की शुरुआत भर थी। तब से मा अपने बिज़नेस से दूर हो गए. वे बहुत कम लोगों के सामने आए और ज़्यादातर समय विदेश में, खासकर जापान में बिताया. ऐसी अटकलें भी थीं कि मा को शायद नज़रबंद कर दिया गया था या कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था।

वे 2023 में सार्वजनिक रूप से सामने आए जब उन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर अपना पहला लेक्चर दिया. वे हांगकांग यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से भी जुड़े हुए हैं।

जैक मा का उदाहरण देते हुए गोयल ने जापानी कंपनियों को भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश की. खासकर सेमीकंडक्टर, AI, क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में. केंद्रीय मंत्री गोयल जो जापान की चार दिन की यात्रा पर हैं, 200 से ज़्यादा भारतीय बिजनेस लीडर्स के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

पीयूष गोयल की यह यात्रा महत्वपूर्ण है. जापान भारत में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक है. 2000 और 2026 के बीच भारत को जापान से 48.14 अरब डॉलर का FDI मिला. पिछले साल जापान ने अगले दशक में भारत में लगभग 60,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था. हालांकि भारी व्यापार घाटा चिंता का विषय है।

भारत में आपका डेटा कभी चोरी नहीं होगा
मंगलवार को गोयल ने भारत में जापानी कारोबारियों का भरोसा जीतने पर ज़ोर दिया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत बाज़ार में उत्पाद लाने के लिए न तो टेक्नोलॉजी चुराता है और न ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नकल करता है।

उन्होंने कहा, "आपका डेटा कभी चोरी नहीं होगा. आप भरोसा कर सकते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा. भारत में IPR का सम्मान किया जाता है. भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है."

यह बताते हुए कि भारत निवेश के लिए अपने दरवाज़े 24X7 खोलने को तैयार है, उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसा अपने हितों की कीमत पर या इंडस्ट्री की शर्तों पर नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को सिर्फ़ चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही कंपनियों के लिए एक और विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि अपने आप में एक अहम डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए।

गोयल ने कहा, "भारत कोई 'प्लस वन' देश नहीं है।

बता दें कि इस समय ग्लोबल कंपनियां चीन से हटकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को अलग-अलग जगहों पर फैलाने की कोशिश कर रही हैं।

August 25, 2026
भारत की खाड़ी देशों से मजबूत व्यापारिक दोस्ती, पाक-सऊदी डील के बीच उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं।

GCC छह खाड़ी देशों का संगठन है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। पीयूष गोयल के अनुसार, भारत और इन देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगभग 5000 साल पुराने हैं। वर्तमान में, लगभग 1 करोड़ भारतीय इन देशों में रह रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और नीतियों में स्थिरता लाना है।
पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते का एंगल

भारत और GCC के बीच यह बातचीत उस समय फिर से शुरू हो रही है जब क्षेत्र की भू-राजनीति काफी जटिल है। सितंबर 2025 में, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक 'सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता' (SMDA) पर हस्ताक्षर किए थे। यह रक्षा समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य गतिरोध (ऑपरेशन सिंदूर) के कुछ महीनों बाद हुआ था। ज्ञात हो कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था।
UAE और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास

एक तरफ जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है।

विमानतल सौदा रद्द: UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के कुछ ही समय बाद UAE ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तानी अख़बार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, UAE ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन से जुड़ा सौदा इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि पाकिस्तान किसी स्थानीय साझेदार को नामित नहीं कर सका। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तानी पक्ष ने अंतिम कॉल लेटर भेजकर स्पष्ट जवाब मांगा था, लेकिन UAE ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि वह अब तक किसी नामित इकाई की पुष्टि नहीं कर सका है।

रणनीतिक कारण: पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करने के बाद से UAE और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ी हैं।

भारत-UAE की बढ़ती नजदीकियां: UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की हालिया दिल्ली यात्रा ने इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
भारत-UAE: $200 बिलियन का लक्ष्य

UAE के राष्ट्रपति की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण भारत यात्रा के कुछ ही घंटों बाद, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 2032 तक 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। खाड़ी देशों में UAE और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी और दूसरी ओर UAE के भारत के साथ बढ़ते संबंध इस खाड़ी देश की प्राथमिकताओं में आए बदलाव को दर्शाते हैं।

February 6, 2026