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  • मध्य प्रदेश में सिंचाई को मिलेगा बढ़ावा, धार-अलीराजपुर के 126 गांवों को होगा फायदा

    मध्य प्रदेश में सिंचाई को मिलेगा बढ़ावा, धार-अलीराजपुर के 126 गांवों को होगा फायदा

    भोपाल/धार.

    जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मध्यप्रदेश को ऐतिहासिक सौगात मिली। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 नवंबर को धार जिले के डही में 'डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट' का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत 1,353.18 करोड़ है।

    इस परियोजना से धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांवों को सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी मिलेगा। इससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विभागों के स्टॉल और जनजातीय वर्ग के उत्थान से जुड़े कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। साथ ही, जनजातीय विकास एवं उत्थान के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कार्य करने वाली बहनों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित
    इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि देश में जनजातीय नायकों की समृद्ध विरासत रही है। राधोजी भांगरे, भागोजी नाइक और वीर बाबूराव सेडमा जैसे वीरों की वीर गाथाएं हमारी धरती से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सभी जनजातीय नायकों को नमन करता हूं। देश में 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत हुई और आज यह एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देशभर में 2 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए। एक समय भारत में कार्यक्रम और उत्सव विदेशी दृष्टिकोण से शुरू होते थे। लेकिन, आज हम अपने राष्ट्रीय गौरव और विरासत को केंद्र में रखकर कार्य कर रहे हैं। यह एक बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन का प्रतीक है।

    बलिदानियों से मिली राष्ट्र को प्रेरणा
    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में छोटा नागपुर का कोल आंदोलन, संथाल क्रांति के माध्यम से जनजातीय समुदाय ने हमेशा आवाज उठाई। क्रांतिसूर्य टंट्या भील, रानी गाइदेलियो जैसे अनेक वीर-वीरांगनाओं ने अपने बलिदान से राष्ट्र को प्रेरणा दी। अल्लू सीताराम राजू और रानी दुर्गावती जैसे महान व्यक्तित्वों ने आदिवासी आंदोलन को ऊर्जा दी। इन सबके बीच भगवान बिरसा मुंडा का युवा अवस्था में आंदोलन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में आज जनजातीय क्षेत्रों जुड़ी 170 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और 70 से अधिक का भूमि-पूजन किया गया है। इनमें जनजातीय संग्रहालय, शिक्षा से जुड़े विकास कार्य भी शामिल हैं। आज देशभर में 30 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिली है।

    अथक प्रयासों से खत्म हुईं कई बीमारियां
    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं। नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्ति भी बड़ी सफलता है। यह दोनों उपलब्धियां हमारे जनजातीय समाज को प्रभावित करती हैं। इन उपलब्धियों के लिए समाज के सामूहिक प्रयास सबसे अहम हैं। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए योजनाएं बनाईं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गरीबी से बाहर निकला, हमारे संकल्प से सिद्धि का प्रतीक है। आज भारत कर सकता है, हर भारतीय कर सकता है, ये विश्वास पैदा हुआ है। देश में सकारात्मक बदलावों की श्रृंखला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि देश के अति पिछड़े इलाकों के विकास के लिए हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। वंचितों को वरीयता हमारी प्राथमिकता रही है। देश के गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक आवास बनाएं। देश के 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई, जहां आजादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। देशभर में 1 लाख 75 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। इनसे जनजातीय परिवारों को बेहतर इलाज मिल रहा है। स्वच्छ शौचालय और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने से कई बीमारियां खत्म हुईं।

    गरीबों ने गरीबी को किया परास्त
    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना गारंटी के लोन दिया गया। गरीब, जनजातीय समाज के भाई-बहनों को भी ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ मिला। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ। विकास की यात्रा में पिछड़े बड़े वर्ग को हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिले और 500 से अधिक आकांक्षी विकासखंडों में विकास, सुविधाएं, नागरिक अधिकारों की रक्षा का विशेष अभियान संचालित किया। उन्होंने कहा कि अब पीएम कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत खेती में पिछड़े 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गरीब परिवारों और जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिले हैं। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र ने देश के गरीबों को नया विश्वास दिया और करोड़ों गरीबों ने गरीबी को परास्त कर दिखाया।

    आज सारे त्योहारों का मजा आया
    इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज होली-दीपावली सहित सारे त्योहारों का मजा आ गया। अभी बटन दबाते ही मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद देने आ गईं। रहीम दास ने कहा, 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।' जल के बिना खेती अधूरी है। इसके बिना गांवों से पलायन होता है, कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी जिलों को लाभ मिला। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि धार-झाबुआ-आलीराजपुर को प्रधानमंत्री मोदी का ज्यादा स्नेह मिला है। आज तो कमाल हो गया। आज 1300 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का लोकार्पण हुआ है। अभी सरदारपुर में 4000 करोड़ की पाइपलाइन के लोकार्पण को भी 15 दिन नहीं हुए हैं।

    आदिवासी कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अपना जन्मदिन भी धार में ही मनाया था। हम पीएम मित्रा पार्क के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। निमाड़-मालवा के 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को इस पार्क से फायदा होगा। धार में 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज मां नर्मदा के आशीर्वाद से 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदा यहां से 7 किमी दूर है, जबकि सिंचाई 58 किमी दूर तक होगी। यह वाकई अद्भुत समय है। हमारी सरकार आदिवासी नायकों के लिए काम कर रही है, वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही टंट्या मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। भगौरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनवाया। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

  • MP Housing Board Projects: तीन शहरों में बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स की तैयारी, लग्जरी घरों से कमर्शियल प्रॉपर्टी तक होगा निवेश

    MP Housing Board Projects: तीन शहरों में बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स की तैयारी, लग्जरी घरों से कमर्शियल प्रॉपर्टी तक होगा निवेश

    भोपाल 

    मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड प्रदेश के तीन बड़े शहरों भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित करने की तैयारी में है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए 2 हजार से अधिक किफायती और लग्जरी आवासों के साथ एक हजार से अधिक दुकानें, शोरूम और ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराने की योजना है। बोर्ड का फोकस रीडेवलपमेंट और रीडेसिफिकेशन पर है, ताकि उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग कर शहरी सुविधाएं विकसित की जा सकें।

    इनमें भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी परियोजना सबसे बड़ी होगी। इस पर 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। जबलपुर के धन्वंतरि नगर में 480 करोड़ रुपए की मिश्रित आवासीय-कमर्शियल योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि ग्वालियर में ग्वाल सागर परियोजना पर काम चल रहा है। इनको आगामी अर्बन कॉन्क्लेव में भी प्रदर्शित करने की तैयारी है। जबलपुर में परियोजना का टेंडर जल्द जारी होगा। भोपाल और ग्वालियर की योजनाओं को भी जल्द लॉन्च करने के प्रयास हैं।

    भोपाल- प्रोफेसर कॉलोनी में बनेगी नई डीपीआर
    भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी परियोजना छोटे तालाब के नजदीक होने के कारण एनजीटी तक पहुंच गई थी। अब इसमें कलेक्टर कार्यालय को हटा दिया गया है और संशोधित डीपीआर तैयार की जा रही है। यहां आवासीय भवनों के साथ चौड़ी सड़कें और पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भोपाल में ही करीब 1500 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। इससे राजधानी में आवासीय और व्यावसायिक विकास की योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

    जबलपुर- धन्वंतरिनगर में बनेंगी ऊंची इमारतें
    जबलपुर के धन्वंतरि नगर में 480 करोड़ रुपए की योजना को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। करीब 6.36 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस मिश्रित परियोजना में 1, 2, 3 और 4 बीएचके के फ्लैट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें और ऑफिस स्पेस बनाए जाएंगे। यहां 60 मीटर तक ऊंची इमारतें प्रस्तावित हैं, जो शहर की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होंगी। योजना में बड़े आकार के 38 ऑफिस हॉल और 112 दुकानें बनाने की तैयारी है। पार्किंग के लिए एक हजार से अधिक स्थान विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

    ग्वालियर- 300 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट
    ग्वालियर में ग्वाल सागर परियोजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा बायपास क्षेत्र में आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी है। सूर्यनगर फेज-2 को बोर्ड पहले ही मंजूरी दे चुका है। इन योजनाओं के जरिए आवासीय विकल्प बढाने के साथ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी नए स्थान विकसित किए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन के अनुसार, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हाईराइज भवनों और बड़े आवासीय-कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है।

    हाईराइज बिल्डिंग बनेंगी
    एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हाउसिंग बोर्ड हाईराइज बिल्डिंगों पर तेजी से काम कर रहा है। धन्वंतरि नगर में जबलपुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनेगी, जो शहर के विकास के लिए एक माइलस्टोन बनेगी। जल्द ही इसका टेंडर जारी किया जाएगा। भोपाल और ग्वालियर में भी बड़े आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट जल्द लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है।

  • खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 14.78 करोड़ रुपये स्वीकृत

    खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 14.78 करोड़ रुपये स्वीकृत

    खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 14.78 करोड़ रुपये स्वीकृत

    रायपुर,
    छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 14 करोड़ 78 लाख 61 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। 

        जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के टेकापार जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 94 लाख 42 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूरा होने से 133 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह से साल्हेवारा जलाशय का जीर्णोद्धार, नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 85 लाख 33 रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 164 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। सिंगारपुर व्यपवर्तन शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 98 लाख 86 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 111 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।