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भारतीय रक्षा कंपनियों को बड़ी राहत! नए नियमों से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच होगी आसान

नई दिल्ली
भारत सरकार ने रक्षा निर्यात से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में तेजी से कारोबार करने में सक्षम बनाने के लिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा निर्यात की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) व्यवस्था को सरल कर दिया है। इन सुधारों का उद्देश्य प्रक्रियागत बोझ कम करना व निर्यात मंजूरी को आसान बनाना है। साथ ही भारत को विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में ये बदलाव किए गए हैं। इनसे भारतीय रक्षा कंपनियों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अंतरराष्ट्रीय निविदाओं, प्रदर्शनियों और विदेशी बाजारों तक तेजी से पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही संवेदनशील देशों, महत्वपूर्ण तकनीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जरूरी सुरक्षा प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत अधिकांश देशों को गैर-घातक रक्षा सामान के निर्यात के लिए हितधारकों से परामर्श की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि संवेदनशील देशों के मामले में आवश्यक सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे।

इसी तरह अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और रक्षा प्रदर्शनियों के लिए सभी तरह के रक्षा सामान के निर्यात में भी हितधारक परामर्श की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय कंपनियां विदेशी निविदाओं में तेजी से भाग ले सकेंगी। ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने रक्षा उत्पादों को कम प्रक्रियागत देरी के साथ प्रदर्शित कर सकेंगी।
सरकार ने ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस यानी ओजीईएल व्यवस्था को भी काफी सरल और व्यापक बनाया है। ओजीईएल एक ऐसी स्थायी और एकमुश्त निर्यात मंजूरी है, जिसके तहत पात्र कंपनियां तय रक्षा सामान की कई खेपों के लिए अलग-अलग निर्यात मंजूरी लेने के बजाय स्वयं निर्यात प्राधिकरण तैयार कर सकती हैं। इससे हर खेप के लिए अलग अनुमति लेने की जरूरत कम होती है।

कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ कारोबार करने में अधिक लचीलापन मिलता है। पहले प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरण, कलपुर्जों एवं घटकों तथा कंपनियों के बीच तकनीक हस्तांतरण से संबंधित तीन अलग ओजीईएल एसओपी लागू थीं। अब इन तीनों को मिलाकर एकीकृत ओजीईएल एसओपी बनाई गई है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इससे निर्यातकों को एक समान और सरल नियमों के तहत काम करने की सुविधा मिलेगी। वहीं सरकार ने ओजीईएल की वैधता अवधि भी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। इससे कंपनियों को बार-बार लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जरूरत कम होगी। अनुपालन से जुड़ी प्रक्रियागत लागत एवं समय की बचत होगी। ओजीईएल के तहत निर्यात किए जा सकने वाले देशों का दायरा भी काफी बढ़ाया गया है।

पहले यह सुविधा 41 देशों तक सीमित थी। अब इसे बढ़ाकर सभी देशों तक किया गया है। हालांकि नकारात्मक या संवेदनशील देशों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंध या हथियार प्रतिबंध झेल रहे देशों को इससे बाहर रखा गया है। इस बदलाव से भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए संभावित विदेशी बाजारों का दायरा काफी व्यापक हो जाएगा।

नई व्यवस्था में उन भारतीय कंपनियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिनके विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं, यानी एफओईएम के साथ लंबे समय के अनुबंध या समझौते हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ऐसे भारतीय निर्यातकों को संबंधित एफओईएम और पात्र सामान के लिए ओजीईएल दिया जा सकेगा। इसकी वैधता संबंधित अनुबंध या समझौते की अवधि के अनुरूप रखी जा सकेगी।

इससे पात्र कंपनियों को पहले की तुलना में ज्यादा प्रकार के रक्षा सामान के निर्यात की सुविधा मिलेगी। संशोधित व्यवस्था में छोटे कैलिबर के हथियारों के कुछ निर्धारित कलपुर्जों और घटकों तथा सुरक्षा उपकरणों के नागरिक उपयोग के लिए निर्यात की भी अनुमति दी गई है।

इससे भारतीय कंपनियों के लिए वैध अंतरराष्ट्रीय कारोबारी अवसरों का दायरा और बढ़ेगा। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन सुधारों का मकसद निर्यात नियमों को पूरी तरह ढीला करना नहीं, बल्कि नियमित और कम जोखिम वाले मामलों में अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाना है।

संवेदनशील रक्षा सामान, महत्वपूर्ण तकनीक और संवेदनशील देशों से जुड़े निर्यात के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय बरकरार रहेंगे। ये सुधार ऐसे समय किए गए हैं जब भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात दोनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसी अवधि में देश का रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

August 31, 2026
रक्षामंत्री ने कहा- विकास व सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा उत्तर प्रदेश

लखनऊ के विकास में सीएम योगी का सबसे बड़ा सहयोग: राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री ने कहा- विकास व सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा उत्तर प्रदेश

केंद्र-राज्य की सोच एक दिशा में हो तो कई गुना बढ़ती है विकास की गति: रक्षा मंत्री

लखनऊ,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में जो विकास कार्य हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने वह सब किया, जो कहा था। लखनऊ के हर कार्य में उन्होंने दिल खोलकर सहयोग किया और समय-समय पर समीक्षा भी की। केंद्र व राज्य सरकार की सोच एक दिशा में होने पर विकास की गति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। रक्षा मंत्री रविवार को मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ छावनी के लिए करीब 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं भूमि पूजन अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, रक्षा मंत्रालय और उद्योग जगत मिलकर विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से 10-12 वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी परियोजनाएं और आधुनिक इमारतें नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हर परिवार तक स्वच्छ पानी पहुंचे, युवाओं को खेलने और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले और दिव्यांग बच्चों को यह महसूस न हो कि वे समाज से पीछे हैं। विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, बस्ती और परिवार तक पहुंचनी चाहिए।

तीन से पांच मंजिल तक निर्माण की राह खुली
राजनाथ सिंह ने कहा कि समय के साथ शहरों और लोगों की जरूरतें बदलती हैं, इसलिए नियमों में बदलाव भी जरूरी है। लखनऊ सहित छावनी क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले जहां तीन मंजिल तक निर्माण का प्रावधान था, अब पांच मंजिल तक निर्माण की अनुमति दी गई है। लखनऊ छावनी क्षेत्र अपनी विरासत को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा।

ब्रिटिश काल के बाजारों को मिली नई पहचान
रक्षा मंत्री ने कहा कि बदलाव केवल इमारतों में नहीं, पहचान में भी होना चाहिए। लखनऊ छावनी में ब्रिटिश काल से चले आ रहे कुछ बाजारों के नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक चेतना और राष्ट्रसेवा से जुड़े व्यक्तित्वों के नाम पर किए गए हैं।

12 परियोजनाएं नहीं, 12 संकल्प
राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ छावनी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। करीब 101 करोड़ रुपये की लागत वाली ये 12 परियोजनाएं लखनऊ कैंट के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता हैं। इन परियोजनाओं के जरिए स्वच्छ छावनी, बेहतर जलापूर्ति, बच्चों के बेहतर भविष्य, युवाओं को खेल और प्रतिभा दिखाने के अवसर, सम्मानजनक नागरिक सुविधाएं तथा आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ती छावनी का संकल्प पूरा किया जाएगा।

August 30, 2026
ड्रोन-मिसाइल के दौर में भी टैंकों की जरूरत: राजनाथ सिंह, जबलपुर में 472 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट

जबलपुर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (VFJ) में T-72 टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया। करीब 472 करोड़ रुपए की लागत से यहां इंडियन आर्मी के T-72 टैंकों की मरम्मत, जांच और तकनीकी अपग्रेड के लिए सुविधा तैयार की जाएगी।प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद जबलपुर में भी सेना के T-72 टैंकों को लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा। पहले चरण में यहां हर साल 12 T-72 टैंकों का पूरा ओवरहॉल और अपग्रेड होगा। इसके लिए आधुनिक प्लांट के साथ टेस्टिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राजनाथ सिंह बोले- ड्रोन के दौर में भी टैंक जरूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आज युद्ध का तरीका बदल रहा है। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैंकों की जरूरत खत्म हो गई है। टैंकों को नई तकनीक, बेहतर सेंसर और नई क्षमताओं से लैस करना जरूरी है।

उन्होंने बताया- बदलते युद्ध के तरीके के हिसाब से काम कर सकें। मध्य प्रदेश रक्षा उत्पादन और निवेश में महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। 2014 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 46 हजार करोड़ रुपए था। अब यह बढ़कर करीब 1.80 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

रक्षा निर्यात करीब 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 39 हजार करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने 2028-29 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है।

अभी T-72 का ओवरहॉल कहां होता है?
फिलहाल T-72 टैंकों के ओवरहॉल की मुख्य जिम्मेदारी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) की हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री (HVF), आवड़ी की है। नई सुविधा बनने के बाद जबलपुर में टैंकों के ओवरहॉल की क्षमता बढ़ेगी।

इससे सेना के जिन T-72 टैंकों को बड़ी मरम्मत या तकनीकी सुधार की जरूरत होगी, उन्हें जल्द दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकेगा।

दो T-72 का पहले ही कर चुका है ओवरहॉल
472 करोड़ की परियोजना शुरू होने से पहले ही व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने इसका ट्रायल किया था। फैक्ट्री ने दो T-72 टैंकों का ओवरहॉल पूरा करके भारतीय सेना को सौंपा। इस दौरान टैंकों की तकनीकी जांच की गई।

जरूरत के मुताबिक मरम्मत और खराब या पुराने पुर्जों को बदलने का काम किया गया। सेना के तय तकनीकी और गुणवत्ता मानकों के अनुसार इनकी जांच की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद जबलपुर में इस काम के लिए स्थायी सुविधा विकसित की जा रही है।

ओवरहॉल का मतलब क्या है?
ओवरहॉल सिर्फ टैंक की सामान्य सर्विसिंग नहीं है। लंबे समय तक चलने के बाद टैंक के जरूरी हिस्सों की गहराई से जांच और बड़ी मरम्मत की जाती है। इसमें इंजन, ट्रांसमिशन, हथियार सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और दूसरे जरूरी हिस्सों की जांच होती है।

खराब पुर्जों को बदला या ठीक किया जाता है। इसके बाद टैंक को तैयार करके अलग-अलग टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट में सही पाए जाने के बाद टैंक को सेना के इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है।

जबलपुर की 4 रक्षा फैक्ट्रियों ने बनाया रिकॉर्ड
जबलपुर लंबे समय से रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र रहा है। यहां व्हीकल फैक्ट्री समेत कई रक्षा निर्माणियां सेना के लिए अलग-अलग उपकरण तैयार करती हैं। 2025-26 में जबलपुर की चार प्रमुख रक्षा निर्माणियों ने मिलकर 4,622 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उत्पादन किया।

इनमें व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का उत्पादन करीब 1,056 करोड़ रुपए रहा। T-72 ओवरहॉल परियोजना से जबलपुर की रक्षा क्षेत्र में भूमिका और बढ़ेगी। टैंकों की मरम्मत और अपग्रेड से स्थानीय उद्योगों और तकनीकी काम से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर बनने की उम्मीद है।

T-72 'अजेय' की क्या खासियत है?
T-72 भारतीय सेना के प्रमुख मेन बैटल टैंकों में शामिल है। इसे मूल रूप से सोवियत संघ में विकसित किया गया था और भारत में भी इसका निर्माण हुआ है। समय के साथ इन टैंकों में अलग-अलग तकनीकी सुधार और अपग्रेड किए गए हैं।

T-72 में 125 मिमी स्मूथबोर गन और ऑटो-लोडर सिस्टम है। इसमें तीन सदस्यीय क्रू होता है। टैंक पारंपरिक गोला-बारूद के साथ एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है।

जबलपुर में प्रस्तावित नई सुविधा के जरिए अब T-72 के ओवरहॉल और तकनीकी उन्नयन की क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में हर साल 12 टैंकों के ओवरहॉल का लक्ष्य रखा गया है।

August 27, 2026
भारत को शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी, राजनाथ सिंह ने युद्धपोत और तेल टैंकरों को लेकर किया ऐलान

कोलकाता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वैश्विक जहाज निर्माण का बड़ा केंद्र बनने में पूरी तरह सक्षम है. उन्होंने पारंपरिक जहाज निर्माण वाले देशों में पैदा हुए एक तरह के खालीपन का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए सुनहरा मौका है. यह बयान उन्होंने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और यंत्र इंडिया लिमिटेड के पांच प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल शिलान्यास करने के बाद दिया. इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब 3500 करोड़ रुपये है. सिंह के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।

दुनिया भर में युद्धपोतों, तेल टैंकरों और व्यावसायिक जहाजों की मांग बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे पारंपरिक जहाज निर्माण वाले देश पिछले कुछ दशकों में अपनी क्षमता धीरे-धीरे कम कर रहे हैं. इसका मुख्य कारण ऊंची श्रम लागत और पुराने शिपयार्ड्स का आधुनिकीकरण न होना बताया जाता है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि इस स्थिति में भारत अपनी बड़ी कामगार शक्ति, इस्पात कंपनियों और नई तकनीकों को अपनाने की इच्छाशक्ति के बल पर इस अवसर को पकड़ सकता है. उन्होंने डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) तीन क्षेत्रों पर खास जोर दिया. भारत में इंजीनियरिंग और आईटी प्रतिभाओं की भरमार है. इन सबके सहारे देश विश्व स्तरीय जहाज डिजाइन हब भी बन सकता है।

पश्चिम बंगाल में नए प्रोजेक्ट्स और क्षमता विस्तार
शिलान्यास किए गए 5 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में जीआरएसई के 3 और यंत्र इंडिया के 2 सुविधाएं शामिल हैं. जीआरएसई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के साथ 2 छोटे शिपयार्ड्स और रायचक में 32 एकड़ की नदी किनारे की जमीन का लीज समझौता किया है।

रायचक सुविधा को जहाज निर्माण हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 2500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा. यहां 200 मीटर लंबे युद्धपोत बनाए जा सकेंगे, जिससे जीआरएसई अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर्स के लिए बोली लगाने में सक्षम होगा।

यंत्र इंडिया के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री इशपोर में दो सुविधाओं पर 750 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा, जो स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूत करेगा. ये प्रोजेक्ट्स जीआरएसई की क्षमता बढ़ाएंगे, पश्चिम बंगाल के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।

राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियार प्रणालियों की ताकत देख ली है. भविष्य में भी रक्षा जरूरतों को स्वदेशी तरीके से पूरा करने की पहल जारी रहेगी. ये प्रोजेक्ट्स मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड नीतियों को मजबूती देंगे।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में बदलाव और विकास की बात करते हुए कहा कि राज्य में फैक्टरियों के बंद होने की खबरें अब नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत से बदल गई हैं. अधिकारी ने भी पिछले सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम नहीं किया. सीमा सुरक्षा बल को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1100 एकड़ जमीन का हस्तांतरण भी इस नई सरकार की उपलब्धि के रूप में बताया गया।

अवसर, चुनौतियां और आगे की राह
राजनाथ सिंह का यह बयान सिर्फ औपचारिक भाषण नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक और रक्षा रणनीति का हिस्सा लगता है. वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में चीन जैसे देशों का दबदबा है, लेकिन श्रम लागत और भू-राजनीतिक कारणों से कुछ पारंपरिक उत्पादक पीछे हट रहे हैं।

भारत के पास युवा आबादी, इंजीनियरिंग टैलेंट और सरकारी प्रोत्साहन है, लेकिन वास्तविक चुनौतियां भी हैं जैसे आधुनिक तकनीक का तेजी से अपनाना, निजी क्षेत्र का ज्यादा निवेश, समय पर प्रोजेक्ट पूरे करना और गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना. पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में औद्योगिक पुनर्जागरण की बात सही दिशा में है, क्योंकि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक केंद्र रहा है।
अगर रायचक जैसी सुविधाएं समय पर तैयार हो जाएं और एमएसएमई को जोड़ा जाए तो रोजगार और सहायक उद्योगों को बड़ा फायदा हो सकता है. कुल मिलाकर यह भारत के लिए रक्षा आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने का अच्छा अवसर है, बशर्ते नीतियां और क्रियान्वयन दोनों मजबूत रहें।

August 24, 2026