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  • झारखंड के मोहली समुदाय की मेहनत से सजता है छठ बाजार, बिहार-यूपी तक पहुंचते हैं बांस के सूप-डाला

    झारखंड के मोहली समुदाय की मेहनत से सजता है छठ बाजार, बिहार-यूपी तक पहुंचते हैं बांस के सूप-डाला

    मधुपुर (देवघर)
     लोक आस्था के महापर्व छठ में बांस का बना सूप -डाला अहम होता है। छठ का जुड़ाव बिहार की माटी से है। आज वह वैश्विक पटेल पर आ गया है। 

    आज से 26 साल पहले देवघर भी अभिवाजित बिहार का हिस्सा था। रेल मार्ग पर होने के कारण मधुपुर को व्यापार का केंद्र बनाकर यहां से सूप और डाला का कारोबार बिहार की राजधानी पटना को केंद्र में लेकर किए जाने लगा। 

    90 ट्रक सूप और डाला भेजा जाता है पटना 
    आज छठ के समय में तकरीबन सवा करोड़ का कारोबार होता है। तकरीबन 90 ट्रक सूप और डाला पटना भेजा जाता है। इस कारोबार का आर्थिक अंश देवघर ही नहीं बल्कि संताल परगना के मोहली समुदाय के घर तक पहुंचता है। 

    सूप-डाला के बढ़ते व्यापार के कारण मधुपुर हब बनता जा रहा है। संताल परगना के विभिन्न गांव में सूप-डाला बनाने वाले लोगों से खरीदारी कर मधुपुर लाया जाता है।

    65 वर्ष से जुड़े हैं इस कारोबार से
    कारोबारी प्रवीण जायसवाल ने बताया कि 65 साल से इस व्यापार को उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। धंधे की शुरूआत उनके पिताजी ने की थी। ट्रक से पटना सिटी ले जाकर सूप-डाला को गोदाम में जमा करते हैं। वहां से उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। बिहार के विभिन्न शहरों में पटना सिटी से ही सूप और डाला जाता है। 

    बताया कि इस धंधे में काफी मेहनत है। सूप व डाला बनाने में मोहली समुदाय के ही लोग जुड़े हुए हैं। एक माह पहले से ही स्टाक रखना शुरू हो जाता है। पुश्तैनी धंधे से जुड़े मोहली समुदाय के लोगों को सालों भर रोजगार मिल जाता है।

    मधुपुर अनुमंडल के चितरा, पालोजोरी, सारठ, मारगोमुंडा के अलावा पाकुड़ जिला के विभिन्न प्रखंडों में बड़े पैमाने फर मोहली समुदाय के लोगों द्वारा बांस से निर्मित सूप-डाला व अन्य सामग्री बनाया जाता है।

    बिहार से होती है 55 लाख की आमदनी
    मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के सारठ, पालोजोरी, मारगोमुंडा, मधुपुर प्रखंड के अलावा जामताड़ा और दुमका से सटे एक सौ से अधिक मोहली समुदाय के लोग सूप डाला बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। 

    गजियाडीह गांव के मोहली टोला में इस धंधे से जुड़े संतोष मोहली, राम लखन मोहली, विश्वनाथ मोहली, फागुन मोहली। मधुपुर प्रखंड के लालपुर गांव के रामजीवन मोहली, बुधन मोहली, रामलोचनमोहली और सुखदेव मोहली का कहना है कि साल भर मधुपुर के व्यापारी सूप व डाला खरीद कर ले जाते हैं। 

    समय-समय पर अग्रिम राशि का भी भुगतान व्यापारी द्वारा कर दिया जाता है। खास तौर पर छठ महापर्व के दो माह पहले ही पांच से दस हजार रुपये प्रत्येक मोहली परिवार को अग्रिम भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता है, जिससे सालों भर स्थाई रूप से काम मिलता रहता है। 

    बाजार में 300 से 400 रुपये खुदरा में बिकने वाला डाला का थोक भाव दो सौ रुपये होता है, जबकि 50 से 60 रुपये में खुदरा बिकने वाला एक सूप की कीमत व्यापारी 30 रुपये मिलता है।

    सात से आठ हजार रुपये होती है आमदनी
    पूरे साल काम मिलने के कारण मोहली समुदाय के लोग अपने जमीन पर बांस की खेती करते हैं ताकि व्यापार को पर्याप्त मात्रा में मांग के अनुसार बांस से बने सामानों की आपूर्ति की जा सके। 

    लोगों का कहना है कि करीब एक दशक से अस्थाई रूप से उन्हें काम मिलते आ रहे हैं। इसके अलावा साप्ताहिक
     लगने वाले हाट बाजार में भी बांस से निर्मित सामानों की बिक्री करते हैं, जिससे आमदनी होती है। सरोज मोहली, विकास मोहली, रामू मोहली ने बताया कि बांस से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करने पर प्रत्येक माह आठ से नौ हजार रुपये की आमदनी हो जाती है।

  • मुख्यमंत्री ने 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

    मुख्यमंत्री ने 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

    सीएम बोले- 2017 से पहले यूपी में था सैफई सिंडिकेट का कब्जा, परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा ले जाता था

    सीएम का अखिलेश यादव पर तंज- गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लो, उन्हें काउंटिंग का पुराना अभ्यास

    जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई बिना रुके तेजी के साथ चलती है, उसी तरह हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं

    पूरे सिस्टम को प्रदूषित करने वाले भ्रष्टाचारियों पर सब चुप, जनता एक दिन पटाखे छुड़ा ले तो प्रदूषण की चर्चा शुरू हो जाती है: सीएम

    अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी, तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे: मुख्यमंत्री

    किसान, बटाईदार और उनके परिवार को भी दुर्घटना में मिलेगी सहायता, अब तक 1.40 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित: सीएम

    लखनऊ
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह 26 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत साफ, नीति स्पष्ट और भर्ती आयोगों एवं बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूटतंत्र ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। सीएम ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा कर अपने-अपने पटल पर कार्यभार संभालने के बाद दो बातों का विशेष ध्यान रखे, हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव। सरकार ने उन्हें पारदर्शी व्यवस्था में अवसर दिया है, इसलिए उनसे भी अपेक्षा है कि वे आम नागरिक के प्रति ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

    पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप नहीं मिलता था काम
    मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि चयन प्रक्रिया में किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की? किसी अनजान अथवा परिचित व्यक्ति का फोन आया? सत्यापन की कार्रवाई में कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था, इसलिए यूपी का युवा पलायन करता था। अपनी मेहनत का लाभ वह देश-दुनिया को देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश विपन्न रहता था, क्योंकि यहां ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी और चयन में भेदभाव होता था। 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना लेनदेन के नियुक्ति संभव नहीं थी। सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे। प्रदेश में सैफई सिंडिकेट काम करता था।

    मुख्यमंत्री ने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले ऐसे ही मुन्ना भाई शासन में भी बैठे हुए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई और जाता था। परीक्षा देने वाले और अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे का नियुक्ति पत्र लेकर चले जाना युवाओं के साथ अन्याय था। युवा शासन से शिकायत करते थे, लेकिन वही शासन इस व्यवस्था को चला रहा था। फिर न्यायालय जाना पड़ता था और न्यायालय स्टे करता था। गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा करता था, दुनिया के देशों में संपत्ति बढ़ाता था और यूपी का युवा हर ओर से ठगा जाता था। जिसने पैसे देकर नौकरी खरीदी और जिसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, दोनों ठगे जाते थे।

    सपा और कांग्रेस ने पैदा किया पहचान का संकट
    मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने अराजकता,  भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटतंत्र और भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई-भतीजों को बिठाकर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, यूपी का बीमारू होना उसी का परिणाम था। जब किसी काम के लिए 100 लोगों की आवश्यकता हो और सरकार केवल 10 लोग उपलब्ध कराए तो काम समय पर कैसे पूरा होगा? 2017 में पुलिस विभाग में ही डेढ़ लाख पद खाली थे। तत्कालीन सपा सरकार ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।

    धूमधाम-आतिशबाजी से दीपावली मनाकर अच्छा किया लोगों ने
    मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के समय दंगे शुरू हो जाते थे। हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था। कर्फ्यू लगने से बाजार बंद हो जाते थे और व्यापारियों का सामान खराब हो जाता था। लेकिन पिछले 9.5 वर्ष में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दीपावली और आतिशबाजी पर की जाने वाली टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा किया लोगों ने, बहुत धूमधाम और धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, खूब आतिशबाजी की। हमने लोगों से कहा, भाई कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

    सेकंड की सुई की गति से वितरित कर रहे नियुक्ति पत्र
    भर्ती की गति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पहले की नियुक्तियों में समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कंप्यूटर सहायक के 18, मंडल एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के 556, लेखपाल के 7,897, भू-अर्जन में कनिष्ठ सहायक के 73 और भू-अर्जन अमीन के 124 पद शामिल हैं। राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी के साथ घूमती है, उसी गति से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2026 तक यह संख्या पूरी हो चुकी थी। 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है, जिसके तहत 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,500, 19 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के 818, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,568, 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 और 8 अक्टूबर को पुलिस विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और 6 नवंबर को 4,543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और सत्यापन चल रहा है। 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।

    जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेता सो रहे होते हैं
    विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेताओं के सोने का समय होता है। दीपावली के दौरान मित्रों के साथ खेलते-खेलते महाभारत के रिश्तों के बीच जुआ भी चलता होगा, इसलिए वे देर से उठते होंगे। मैंने विपक्षी नेताओं से कहा है कि गिनना शुरू करो, गिनती नहीं आती होती है तो ट्यूटर के रूप में शिवपाल यादव को अपने साथ रख लो। उनको काउंटिंग का पुराना अभ्यास है, अनुभवी नेता हैं, जीवन भर गिनते ही रहे हैं। अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं और सरकार की इच्छा है कि तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

    विरासत में मिले थे 34 लाख राजस्व वाद, अब हर महीने निस्तारित हो रहे 3.78 लाख मामले
    राजस्व विभाग के कामकाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने पर पिछली सरकारों से 34 लाख राजस्व वाद विरासत में मिले थे। अब तक राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है। औसतन हर महीने 3.78 लाख मामले निस्तारित हो रहे हैं। जून में नामांतरण के 3,10,056 मामलों का विशेष अभियान चलाकर समाधान किया गया। पैमाइश में पारंपरिक जरीब की जगह रोवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश पूरी की गईं और सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं।

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किए गए बदलावों को किसान परिवारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर खेती होती थी। खेतिहर मजदूर, बटाईदार और उनके परिवार इसके दायरे से बाहर थे। अब किसान, बटाईदार, दोनों के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है और विभिन्न जनपदों में ₹5,833 करोड़ 50 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद निर्मल, रामचन्द्र प्रधान, अध्यक्ष राजस्व परिषद बीएल मीणा और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू उपस्थित रहे।

    मुख्यमंत्री ने मंच पर सौंपे नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इनमें मीरा सिंह, अयोध्या से विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर से रजनी देवी, उन्नाव से शिवप्यारी, लखनऊ से पूनम पांडे, अयोध्या से शांति देवी, लखनऊ से राबिया, बाराबंकी से रीता सिंह, अयोध्या से रामरती और हरदोई से पिंकी देवी शामिल रहीं।

  • बिहार के केला किसानों पर दोहरी मार, खेतों में सड़ रहे पौधे; फसल बीमा में शामिल करने की मांग

    बिहार के केला किसानों पर दोहरी मार, खेतों में सड़ रहे पौधे; फसल बीमा में शामिल करने की मांग

     बिदुपुर
     हाजीपुर का नाम आते ही जुबान पर सहज ही केले का नाम आ जाता है। इस क्षेत्र का मालभोग, चिनिया हो या आलपान, सभी किस्मों के केले अपनी अलग पहचान और विशेषताओं के लिए जाने जाते रहे हैं।

    क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों की आर्थिक स्थिति केले की खेती पर निर्भर है और केला बागान उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं केला उत्पादक किसानों की कमर तोड़ देती हैं।

    केला फसल को फसल बीमा में शामिल नहीं किए जाने के कारण किसानों को हर वर्ष आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। क्षेत्र से मालभोग एवं चिनिया प्रजाति के केले लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस बीच लगातार बारिश और महीनों से खेतों में जलजमाव ने केला उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है।

    चेचर, कुतुबपुर, मधुरापुर, मथुरा और गोखुला समेत कई जगहों पर सैकड़ों एकड़ भूमि में खासकर आलपान प्रजाति के पौधे गिर रहे हैं। केला उत्पादकों को भारी आर्थिक क्षति होने की आशंका है।

    पौधों के गलकर गिरने से भविष्य में केले की किल्लत की संभावना जताई जा रही है। छठ पर्व के दौरान केले के घौद की कमी होने की भी आशंका है।

    बिदुपुर प्रखंड के सैदपुर गणेश, कंचनपुर, पानापुर धर्मपुर, रजासन, पकौली, भैरोपुर, माइल पकड़ी, दाउदनगर, खिलवत, बिदुपुर, रामदौली, अमेर, विशनपुर राजखंड, शीतलपुर कमालपुर, मधुरापुर, नावानगर, चेचर, गोखुला, मथुरा, मजलिशपुर, कुतुबपुर और मनियारपुर सहित कई गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि में केले की खेती होती है।

    हाजीपुर और राघोपुर में भी बड़े पैमाने पर खेती
    हाजीपुर प्रखंड के सहदुल्लहपुर, कर्णपुरा, बाकरपुर, मदारीपुर, चंद्रालय, हरौली, अस्तीपुर और डुमरी में भी व्यापक स्तर पर केले की खेती की जाती है।

    वहीं, राघोपुर प्रखंड के तेरसिया, सरायपुर और दीवानटोक सहित अन्य गांवों में भी केला प्रमुख फसल है, लेकिन बढ़ती उत्पादन लागत, कीट-व्याधियों के प्रकोप और बाजार की समस्याओं ने किसानों को धीरे-धीरे इस खेती से मुंह मोड़ने को बाध्य कर दिया है।

    अब लगातार बारिश से खेतों में जलजमाव होने के कारण पौधे गलकर गिर रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप के बाद भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने से किसान केला खेती को घाटे का सौदा मानने लगे हैं।

    न पकाने का संयंत्र, न प्रसंस्करण उद्योग
    क्षेत्र में सरकार की ओर से केला पकाने का कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। न ही चिप्स एवं अन्य सामग्री बनाने के उद्योग-धंधे लगाए गए हैं। जबकि हाजीपुर प्रखंड के हरिहरपुर में केला अनुसंधान केंद्र स्थापित है।

    केले के रेशे से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन तकनीक का व्यापक विस्तार नहीं हो सका है। लोगों ने हाजीपुर में फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की जरूरत बताई है।

    भैरोपुर ड्योढ़ी निवासी सह सरपंच विनोद कुमार सिंह, चेचर निवासी चंद्रभूषण सिंह, बिदुपुर डीह निवासी शत्रुघ्न राय, मथुरा निवासी प्रमोद राय, गोखुला निवासी धीरज यादव, रामदौली निवासी रितेश कुमार सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कमालपुर निवासी राम कुमार सिंह उर्फ मन्नू सिंह, अधिवक्ता दीनबंधु सिंह, विशनपुर राजखंड निवासी अभय सिंह, मधुरापुर निवासी टिंकज कुमार सिंह तथा बाजीतपुर सैदात निवासी अधिवक्ता गजेंद्र भगत सहित अन्य लोगों ने सरकार से केला फसल को फसल बीमा में शामिल करने की मांग की है।

    दूसरे राज्यों से पहुंच रहा केला, बढ़ी कीमत
    रजासन पंचायत के सरपंच, जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष सह बाजार समिति के गद्दीदार केला व्यापारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम सहित अन्य प्रदेशों से केला बाजार समिति पहुंच रहा है।

    उन्होंने बताया कि स्थानीय खेतों में वर्तमान समय में केला 400 रुपये से लेकर एक हजार रुपये प्रति घौद तक बिकने की सूचना है।

    जलजमाव के कारण केले की फसल को काफी क्षति पहुंची है, जिससे छठ व्रतियों को महंगा केला खरीदना पड़ रहा है। लोक आस्था के महान पर्व में लोग कीमत की परवाह किए बिना पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं।

     

  • दूध खरीदना हुआ महंगा, अमूल-मदर डेयरी ने फुल क्रीम से टोंड मिल्क तक बढ़ाए रेट

    दूध खरीदना हुआ महंगा, अमूल-मदर डेयरी ने फुल क्रीम से टोंड मिल्क तक बढ़ाए रेट

    नई दिल्ली

     दूध की आपूर्ति में कमी और खरीद लागत में बढ़ोतरी के बीच, मदर डेयरी और अमूल जैसे डेयरी ब्रांड 12 नवंबर से दूध की कीमतों में 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को दूध के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

    इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग तरह के दूध की कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। टोंड दूध 2 रुपये प्रति लीटर, फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

  • ग्राम उनीदा में 100% रजिस्ट्री पूरी, परिवारों को मिला कानूनी हक

    ग्राम उनीदा में 100% रजिस्ट्री पूरी, परिवारों को मिला कानूनी हक

    स्वामित्व योजना से ग्राम उनीदा के प्रत्येक पात्र परिवार को मिला संपत्ति का वैधानिक अधिकार, शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण

    ड्रोन सर्वे और प्रशासनिक प्रयासों से ग्रामीणों को मिला अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज, स्वामित्व सुरक्षित होने से खुलेंगे आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर

    भोपाल
    सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत उनीदा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए स्वामित्व योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया है।

    ग्राम पंचायत उनीदा में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व प्राप्त हुआ है। इससे वर्षों से चली आ रही संपत्ति संबंधी अनिश्चितता दूर होने के साथ ही ग्रामीणों को अपने मकान और भूमि पर कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

    स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर संपत्तियों का चिह्नांकन किया जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड एवं रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने, संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने तथा ग्रामीणों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

    ग्राम पंचायत उनीदा की यह उपलब्धि प्रशासनिक समन्वय, राजस्व अमले की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है। शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण होने से ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

    भोपाल संभाग में भी योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति
    10 नवंबर 2026 की स्थिति में भोपाल संभाग के पांच जिलों भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा एवं सीहोर में कुल 5,57,193 संपत्तियों और 5,519 गांवों के अंतर्गत स्वामित्व योजना का कार्य किया जा रहा है। इनमें 112 गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग में निरंतर समीक्षा एवं राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्राम उनीदा की सफलता इस बात का उदाहरण है कि योजनाबद्ध सर्वेक्षण, समयबद्ध कार्यवाही और जनसहभागिता से ग्रामीणों को उनके संपत्ति अधिकारों का वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सकता है।

  • उज्जैन में सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी लाइन के 5 टावर होंगे शिफ्ट : ऊर्जा मंत्रीतोमर

    उज्जैन में सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी लाइन के 5 टावर होंगे शिफ्ट : ऊर्जा मंत्रीतोमर

    सिंहस्थ-28 के मद्देनजर पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा और रखरखाव को सुगम बनाने एमपी ट्रांसको की पहल

    भोपाल
    ऊर्जा मंत्रीप्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक सिंहस्थ-28 आयोजन के दौरान उज्जैन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा महत्वपूर्ण विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी उज्जैन-रताड़िया ट्रांसमिशन लाइन के पांच टावरों को शिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

    जलमग्न क्षेत्र में टावर होने से रखरखाव में आती है कठिनाई, बना रहता है खतरा
    ऊर्जा मंत्रीतोमर ने बताया कि सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र के लगभग 1026 मीटर लंबाई और 686 मीटर चौड़ाई वाले हिस्से में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के पांच टावर स्थित हैं। यह क्षेत्र पानी में डूबा रहने के कारण इन टावरों और लाइन का नियमित रखरखाव करने में कठिनाइयां आती हैं। इसके अलावा लगातार पानी में डूबे रहने के कारण टावर की मजबूती पर भी विपरीत असर पड़ता है,इसे देखते हुए एमपी ट्रांसको द्वारा पांचों टावरों को उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे लाइन के रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य अधिक सुगमता से किए जा सकेंगे तथा पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

    सिंहस्थ मेला क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है लाइन
    ऊर्जा मंत्रीतोमर ने कहा कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के दौरान उज्जैन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए एमपी ट्रांसको द्वारा पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा, रखरखाव और विश्वसनीयता से जुड़े आवश्यक कार्य समय रहते किए जा रहे हैं, ताकि आयोजन के दौरान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

    यह 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन 220 केवी सबस्टेशन शंकरपुरा, उज्जैन से 132 केवी सबस्टेशन रताड़िया को जोड़ती है। रताड़िया सबस्टेशन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उज्जैन शहर और सिंहस्थ क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लाइन का निर्माण वर्ष 1992 में किया गया था, जबकि सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण वर्ष 2013-14 में हुआ था।

     

  • बागड़िया टावर में आग लगने से अफरा-तफरी, इमारत में फंसे 15 लोगों को बचाने में जुटी दमकल टीम

    बागड़िया टावर में आग लगने से अफरा-तफरी, इमारत में फंसे 15 लोगों को बचाने में जुटी दमकल टीम

    उज्जैन

     कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बहुमंजिला बागड़िया टावर में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त इमारत में करीब 15 लोग मौजूद थे, जो आग और धुएं के बीच अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया है।

    राहत-बचाव कार्य तेजी से जारी

    दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने के साथ ही इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इलाके में भारी धुआं फैलने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और राहत-बचाव कार्य तेजी से जारी है।

  • जयपुर में 36 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, पहली बार एयरपोर्ट तक पहुंचेगी मेट्रो

    जयपुर में 36 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, पहली बार एयरपोर्ट तक पहुंचेगी मेट्रो

    जयपुर 
    राजस्थान की राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने जा रही है। शहर के उत्तर से दक्षिण को सीधे जोड़ने वाले जयपुर मेट्रो फेज-2 (ऑरेंज लाइन) का काम धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीकर रोड स्थित टोड़ी मोड़ से टोंक रोड स्थित प्रहलादपुरा तक जाने वाला यह 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर न केवल दैनिक यात्रियों का समय बचाएगा, बल्कि शहर को ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत दिलाएगा।

    बता दें कि लगभग 13 हज़ार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास 4 जुलाई 2026 को किया गया था और इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    1. 15 साल का लंबा इंतजार खत्म
    इस प्रोजेक्ट की चर्चा वर्ष 2011 से चल रही थी। अप्रैल 2026 में केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

    2. 41 KM का विशाल नेटवर्क और 'ऑरेंज लाइन'
    मौजूदा फेज-1 (पिंक लाइन) की लंबाई सिर्फ 11.6 किलोमीटर है, जबकि नई 'ऑरेंज लाइन' करीब 41 किलोमीटर लंबी होगी। यह उत्तर में सीकर रोड (टोड़ी मोड़) से दक्षिण में टोंक रोड (प्रहलादपुरा) को सीधे जोड़ेगी।

    3. कुल 36 स्टेशन (34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड)
    इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 36 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से 34 स्टेशन एलिवेटेड (ओवरब्रिज पर) होंगे, जबकि 2 स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे।

    4. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी
    जयपुर के इतिहास में पहली बार मेट्रो सीधे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगी। सांगानेर से एयरपोर्ट तक का लगभग 3.13 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह अंडरग्राउंड रहेगा।

    5. ट्विन टनल क्नोलॉजी का इस्तेमाल
    सांगानेर और एयरपोर्ट के बीच भूमिगत मार्ग बनाने के लिए आधुनिक टनल बोरिंग मशीन (TBM) के जरिए दोहरी सुरंग खोदी जाएगी, जो तकनीकी लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि होगी।

    6. सबसे व्यस्त इलाकों की कवरेज
    यह रूट सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, एसएमएस अस्पताल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, रामबाग सर्कल, कलेक्ट्रेट, अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर और वीकेआई (VKI) जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा।

    7. चार अलग-अलग पैकेज में समानांतर काम
    प्रोजेक्ट को 2031 तक समय पर पूरा करने के लिए इसे चार पैकेज में बांटा गया है। पहले चरण में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 10 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

    8. टेंडर आवंटन में 238 करोड़ रुपये की बचत
    भूमिगत हिस्से (पैकेज-2) के निर्माण का ठेका अनुमानित लागत से करीब 238.63 करोड़ रुपये कम यानी 921.63 करोड़ रुपये में दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने की बचत हुई है।

    9. पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज सुविधा
    यात्री मौजूदा पिंक लाइन (मानसरोवर से बड़ी चौपड़) से नई ऑरेंज लाइन के बीच आसानी से ट्रेन बदल सकेंगे। इसके लिए प्रमुख जंक्शनों पर फीडर ट्रांसपोर्ट और इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे।

    10. सीकर रोड और टोंक रोड के जाम से स्थायी मुक्ति!
    यह रूट जयपुर की दो सबसे व्यस्त सड़कों (टोंक रोड और सीकर रोड) के समानांतर चलेगा। इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों का कीमती समय बचेगा और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।

     

  • किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती और उन्नत कृषि पद्धतियों पर विशेष जोर

    किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती और उन्नत कृषि पद्धतियों पर विशेष जोर

    महिला, युवा और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी से प्रदेश को कृषि क्षेत्र में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर और समृद्ध

    भोपाल
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी, आधुनिक और रोजगारपरक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक, नवाचार और उन्नत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को नई दिल्ली मंडपम में निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस में सत्र को संबोधित कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार का विशेष ध्यान प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ नई तकनीकों और लाभकारी कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशकों को विभिन्न विभागों की आवश्यक अनुमतियां एक ही व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित क्षेत्र के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने के साथ कृषि अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। इससे उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सरकार द्वारा महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि को केवल परंपरागत व्यवसाय तक सीमित न रखते हुए इसे आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने की दिशा में पहल की जा रही है। किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, बेहतर बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों तथा फसल प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

    राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार करना है। आधुनिक कृषि, निवेश, नवाचार और किसान-केंद्रित योजनाओं के समन्वय से मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

     

  • बालाघाट पुलिस की तत्परता से साइबर ठगी के शिकार नागरिक को मिली बड़ी राहत

    बालाघाट पुलिस की तत्परता से साइबर ठगी के शिकार नागरिक को मिली बड़ी राहत

    पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ठगी की 20 लाख रुपये की शत-प्रतिशत राशि सुरक्षित कराई गई वापस

    साइबर नोडल एवं बैंक अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय से मिली सफलता

    भोपाल
    मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को त्वरित राहत दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बालाघाट पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़ित के 20 लाख रुपये वापस कराने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और बैंक अधिकारियों से प्रभावी समन्वय के चलते ठगी की संपूर्ण राशि सुरक्षित कर पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

    पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री मलय जैन के निर्देशन में साइबर नोडल बालाघाट द्वारा आवेदक श्री संजय नेमा, निवासी वार्ड क्रमांक 20, राम गली, बालाघाट के साथ हुई 20 लाख रुपये की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। अज्ञात साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी।

    शिकायत प्राप्त होते ही साइबर नोडल बालाघाट द्वारा मामले को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारियों से पोर्टल एवं अधिकृत ई-मेल के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध बैंकिंग लेन-देन की राशि होल्ड कराने के लिए त्वरित प्रयास किए गए। इसके परिणामस्वरूप Equitas Bank में ठगी की संपूर्ण राशि 20 लाख रुपये होल्ड करा ली गई। आवश्यक बैंकिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पूरी राशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

    मध्यप्रदेश पुलिस की नागरिकों से अपील
    मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सतर्कता बरतें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी अथवा अन्य वित्तीय विवरण साझा न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर बिना विलंब किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

    साइबर ठगी के मामलों में गोल्डन ऑवर अर्थात ठगी के तुरंत बाद का प्रारंभिक समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान तत्काल शिकायत करने से ठगी की राशि को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराने और पीड़ित को राशि वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है।