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  • रांची समेत कई जिलों में बदले वन विभाग के अधिकारी, राजकुमार वाजपेयी और सिद्धार्थ त्रिपाठी को नई जिम्मेदारी

    रांची समेत कई जिलों में बदले वन विभाग के अधिकारी, राजकुमार वाजपेयी और सिद्धार्थ त्रिपाठी को नई जिम्मेदारी

    रांची
    राज्य सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के कुल 39 अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया है।

    इसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अधिसूचना के अनुसार, राजकुमार वाजपेयी, जब्बर सिंह, कर्मा जिम्पा भुटिया, सिद्धार्थ त्रिपाठी और एसआर नटेश समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

    राजकुमार वाजपेयी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखंड के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं, जब्बर सिंह को अपर मुख्य वन संरक्षक कैम्पा बनाया गया है। सिद्धार्थ त्रिपाठी को राज्य वन विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

    पीएन नायडू को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। उन्हें वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में प्रोन्नति भी दी गई है। डा. बी. बास्करण को लघु वन पदार्थ विकास निगम, रांची में प्रभारी महाप्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है।

    विभागीय फेरबदल में विभिन्न वन प्रमंडलों में भी अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके तहत जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा, लातेहार, मेदिनीनगर, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, गुमला, चतरा, धनबाद और कोडरमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। अधिसूचना में कई अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-13ए में प्रोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    इनमें सवा आलम अंसारी, अभिषेक कुमार, विजय शंकर दूबे और सौरम चंद्र समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों के स्थान पर दूसरे अधिकारियों की पदस्थापना की गई है और जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है, उन्हें संबंधित विभागीय मुख्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करना होगा। 

  • सोनपुर मेला 2026 होगा खास, रामलला के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगी रामेश्वरम धाम की झलक

    सोनपुर मेला 2026 होगा खास, रामलला के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगी रामेश्वरम धाम की झलक

    हाजीपुर
     विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले (Sonepur Mela 2026) में इस वर्ष भी श्रद्धालु और पर्यटक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। वहीं, मेले में पहली बार रामेश्वर धाम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जा रही है।

    दोनों पंडालों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक भव्य, सजीव और आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला बनाने का काम चल रहा है।

    मेला के चिड़िया बाजार थाना रोड में पश्चिम झूलों के बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण तेज गति से चल रहा है।

    निर्माण में जुटे कारीगरों का कहना है कि पिछले वर्ष की कमियों को दूर कर इस बार इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। मंदिर का ढांचा डबल फ्लोर में तैयार हो रहा है और मेला उद्घाटन से पहले 20 नवंबर तक इसे पूरा कर सौंपने का लक्ष्य है।

    अयोध्या के मूल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर इसमें ऊंचे शिखर, कलश, स्तंभ और द्वार बनाए जा रहे हैं। इन पर देवताओं, पौराणिक कथाओं और रामकथा से जुड़ी मूर्तिकला उकेरी जाएगी।

    सिंहद्वार पर गज, सिंह, गरुड़ और हनुमान की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का स्वागत करती नजर आएंगी। कारीगरों का प्रयास है कि दूर से ही मंदिर की झलक अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी दिखे।

    गर्भगृह में विराजेंगे बाल स्वरूप रामलला
    मूल मंदिर की तर्ज पर गर्भगृह में भगवान श्रीराम के पांच वर्षीय बाल स्वरूप रामलला की प्रतिमा विराजमान होगी। सोनपुर के पंडाल में रामलला के बाल स्वरूप की झांकी, फूलों की सजावट और प्रकाश व्यवस्था के जरिए दिव्य अनुभूति को जीवंत किया जाएगा।

    डबल फ्लोर पंडाल के निचले हिस्से में गर्भगृह और दर्शन पथ होगा, जबकि ऊपरी हिस्से से राम दरबार और रामकथा से जुड़ी झांकियों का दर्शन कराया जाएगा।

    प्रवेश से निकास तक व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि भीड़ के बावजूद दर्शन सुगम हो और श्रद्धालु कुछ पल शांति व भक्ति का अनुभव कर सकें। रंगीन रोशनी, शिखर की सजावट और रामधुन के बीच रात में पंडाल का स्वरूप और आकर्षक होगा।

    पहली बार दक्षिण के महातीर्थ रामेश्वर धाम की झलक
    इसी रोड में पूर्व अस्थायी चिड़िया बाजार थाना के पीछे पहली बार रामेश्वर धाम तीर्थ का मंडप तैयार किया जा रहा है। निर्माणाधीन रामेश्वर धाम मंदिर शिव दुलारी उच्च विद्यालय के पश्चिम एवं लकड़ी बाजार रोड से उत्तर झूलों के बीच दिखाई देगा।

    रामेश्वरम का रामनाथस्वामी मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और हिंदुओं के चार धामों में भी गिना जाता है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी।

    सोनपुर मेले के मंडप में रामेश्वरम की विशेषताओं को उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। यहां लंबे स्तंभों वाला गलियारा, गोपुरम की आकृति, नंदी मंडप और रामलिंगम-विश्वलिंगम की कथा को दर्शाती झांकी बनाई जा रही है।

    पहली बार तैयार हो रहे इस मंडप को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। एक ही मेले में उत्तर के अयोध्या धाम और दक्षिण के रामेश्वर धाम के स्वरूप का दर्शन करने का अवसर मिलेगा।

  • नये पुलिस मुखिया की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज

    नये पुलिस मुखिया की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज

     भोपाल
    इनदिनों मध्यप्रदेश के पुलिस की कमान किस अफसर को सौंपी जाएगी इसका फैसला जल्द होने की संभावना है। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलके में हलचल तेज होती जा रही है.  इसको लेकर 20 नवंबर को दोपहर 3 बजे दिल्ली में UPSC की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।बैठक में यूपीएससी चेयरमैन अथवा उनके प्रतिनिधि के साथ प्रदेश के मुख्य सचिवअशोक वर्णवाल और वर्तमान पुलिस महकमे के मुखिया कैलाश मकवाना, प्रमुख सचिव होम संजय शुक्ला शामिल होंगे।

    डीजीपी चयन प्रक्रिया के तहत प्रदेश सरकार ने 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं. वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, के टी सेना, अनिल कुमार, रवि गुप्ता, अनंत कुमार सिंह, मनमीत नारंग, राजा बाबू सिंह और डीपी गुप्ता के नाम शामिल है।दिल्ली में होने वाली बैठक में इन 12 नामों में से तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा।इसके बाद इन्हीं तीन नामों में से मध्य प्रदेश के नए डीजीपी का चयन होगा।

    अब सबकी नज़रें 20 नवंबर की बैठक पर है जहां तय होगा कि प्रदेश पुलिस की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। जहां तक संभावनाओं की बात है पहली बार मध्य प्रदेश को महिला डीजीपी मिल सकती है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर लगा रहे हैं ऐसे में प्रज्ञा रिचार्ज श्रीवास्तव की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है. वैसे भी उनका कार्यकाल 2 साल बाकी है उनके रिटायरमेंट के पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकता है.

    23 नवंबर को मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 23 नवंबर की सुबह विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि विदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री नए डीजीपी के नाम पर अंतिम फैसला कर सकते हैं और 23 नवंबर को ही नियुक्ति आदेश जारी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना की नियुक्ति का आदेश भी 23 नवंबर 2024 को जारी हुआ था।उस समय भी मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले नए पुलिस मुखिया के नाम पर हस्ताक्षर कर गए थे।

    इस बार भी वैसा ही घटनाक्रम दोहराए जाने की चर्चा है। अब सब की निगाहें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के फैसले पर टिकी है कि मध्य प्रदेश पुलिस की कमान किस प्रशासनिक अफसर को सौंपी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के नए पुलिस मुखिया 1 दिसंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे.

  • राजस्थान के छत्तरगढ़ में मातम, एक ही परिवार के तीन मासूमों और रिश्तेदार की डूबने से गई जान

    राजस्थान के छत्तरगढ़ में मातम, एक ही परिवार के तीन मासूमों और रिश्तेदार की डूबने से गई जान

    छत्तरगढ़
     राजस्थान के बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ क्षेत्र से एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है। क्षेत्र के 9 एडब्ल्यूएम गांव में बुधवार को पानी की डिग्गी में डूबने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चे और उनका एक रिश्तेदार- युवक शामिल है। एक साथ चार मौतों की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

    पैर फिसलने से गहरे पानी में गिरे, बाहर नहीं निकल सके
    जानकारी के अनुसार, 9 एडब्ल्यूएम गांव के रहने वाले चारों युवा और बच्चे किसी काम से घर के पास बनी पानी की डिग्गी के पास गए थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने और पैर फिसलने के कारण चारों एक-एक कर डिग्गी के गहरे पानी में जा गिरे।

    डिग्गी में पानी काफी गहरा होने के कारण वे तैरकर बाहर नहीं निकल सके और पानी में डूब गए। काफी देर तक जब चारों वापस घर नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई। तलाश करते हुए जब परिजन डिग्गी के पास पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए।

    घटना की सूचना मिलते ही छत्तरगढ़ थाना पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से चारों को डिग्गी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान:
    मुकेश कुमार (18 वर्ष) पुत्र रमेश कुमार

    मनोज कुमार (16 वर्ष) पुत्र रमेश कुमार

    पूजा (14 वर्ष) पुत्री रमेश कुमार

    निर्मल कुमार (21 वर्ष) पुत्र कालूराम

    (सभी निवासी 9 एडब्ल्यूएम, छत्तरगढ़, बीकानेर)

    पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
    एक ही घर के तीन सगे भाई-बहनों और उनके रिश्तेदार की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे 9 एडब्ल्यूएम गांव में चूल्हे तक नहीं जले और ग्रामीण शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे रहे।

    छत्तरगढ़ थाना पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर हादसे के कारणों की आगे की जांच शुरू कर दी है।

  • IPL ट्रेड में कप्तानों की अदला-बदली, पंत दिल्ली और हार्दिक पहुंचे पंजाब; अर्शदीप मुंबई में शामिल

    IPL ट्रेड में कप्तानों की अदला-बदली, पंत दिल्ली और हार्दिक पहुंचे पंजाब; अर्शदीप मुंबई में शामिल

    नई दिल्ली
    आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली का दौर जारी है। अब तक 4 बड़े ट्रेड हो चुके हैं और इस दौरान कुल 10 खिलाड़ियों की टीमें बदली हैं। आईपीएल 2026 में हर टीम को कुछ डिपार्टमेंट में कमजोरी महसूस हुई थी, उन्हीं को मजबूत करने के लिए ये ट्रेड किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि टीमें इस बार ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रेड कर रही हैं, जो या तो कप्तान हैं या कप्तानी के दावेदार हैं। लखनऊ और मुंबई ने अपने कप्तानों को ही अच्छे गेंदबाजों के बदले ट्रेड कर लिया है।

    ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी
    भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दो सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं। लखनऊ ने उन्हें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था और कप्तानी भी सौंपी थी। हालांकि, उनकी कप्तानी में टीम दोनों सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब पंत 15 करोड़ रुपये की नई फीस पर दिल्ली में वापसी कर चुके हैं। इस ट्रेड में दिल्ली के स्पिनर कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन गए हैं। वह 13.50 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर लखनऊ से खेलेंगे।

    हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली
    आईपीएल 2027 का सबसे बड़ा ट्रेड मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुआ है। मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में चले गए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं। हार्दिक अब 18 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब से खेलेंगे, जबकि अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर मुंबई में शामिल हुए हैं। हार्दिक का मुंबई के साथ दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है। वहीं, अर्शदीप का पंजाब के साथ आठ साल का साथ छूट गया है। उन्होंने पंजाब के लिए 96 मैचों में 111 विकेट लिए हैं।

    टी नटराजन की सनराइजर्स हैदराबाद में वापसी
    तेज गेंदबाज टी नटराजन एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स से उन्हें ट्रेड करके हैदराबाद में शामिल किया गया है। नटराजन 5 करोड़ रुपये की फीस पर SRH से खेलेंगे। वहीं, लेग स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली कैपिटल्स में चले गए हैं। उनकी फीस 40 लाख रुपये होगी। नटराजन इससे पहले 2020 से 2024 तक हैदराबाद की टीम का हिस्सा रहे थे।

    CSK और SRH के बीच चार खिलाड़ियों का ट्रेड
    चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भी चार खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। लिविंगस्टोन 6 करोड़ रुपये और जैक एडवर्ड्स 3 करोड़ रुपये की फीस पर CSK में शामिल हुए हैं। वहीं, तेज गेंदबाज खलील अहमद और नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए हैं। खलील को 4.80 करोड़ और एलिस को 2 करोड़ रुपये की फीस पर हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा है। इस ट्रेड से दोनों टीमों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों का संयोजन बदला है।

    16 दिसंबर को होगा IPL 2027 का मिनी ऑक्शन
    आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी को 17 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची सौंपनी है। इसके बाद टीमों के पास ऑक्शन के लिए अपनी रणनीति तैयार करने का मौका होगा। इस बार मिनी ऑक्शन से पहले हुए बड़े ट्रेड ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। खासतौर पर पंत, हार्दिक और अर्शदीप जैसे बड़े खिलाड़ियों के टीम बदलने से अगले सीजन में कई टीमें बदली हुई नजर आएंगी।
     

  • हाथियों को जंगल में ही मिलेगा चारा और पानी, गांवों में घुसने से रोकने के लिए वन विभाग की नई पहल

    हाथियों को जंगल में ही मिलेगा चारा और पानी, गांवों में घुसने से रोकने के लिए वन विभाग की नई पहल

    रांची
     झारखंड में लगातार बढ़ रहे मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों यानी एलिफेंट कॉरिडोर को मजबूत करने की पहल तेज कर दी है। इसके तहत हाथियों के लिए सुरक्षित रास्ते विकसित किए जाएंगे। कॉरिडोर में पर्याप्त चारा और पानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि भोजन और पानी की तलाश में हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों का रुख नहीं करना पड़े।

    मंगलवार को वन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में हाथी कॉरिडोर के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजीव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाथियों के आवागमन वाले क्षेत्रों में चारागाह विकसित किए जाएं। जलस्रोतों की उपलब्धता बढ़ाई जाए और स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाए।

    हाथियों के पुराने रास्तों को फिर से किया जाएगा सक्रिय
    बैठक में पीसीसीएफ एवं वन्यजीव प्रतिपालक रवि रंजन ने हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए वन विभाग के साथ रेलवे, सड़क निर्माण और बिजली विभाग के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इससे हाथियों की आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

    वहीं, पीसीसीएफ एवं वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एटी मिश्रा ने भी पारंपरिक एलिफेंट कॉरिडोर को संरक्षित करने की आवश्यकता बताई।

    हाथियों की गतिविधियों का होगा अध्ययन
    बैठक में अधिकारियों ने हाथियों के आवागमन के पैटर्न और कॉरिडोर के चयन से संबंधित अध्ययनों को प्रस्तुत किया। इन अध्ययनों के आधार पर सुरक्षित रास्तों की पहचान और संरक्षण की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई।

    वन विभाग की इस पहल का उद्देश्य हाथियों को जंगलों में सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को कम करना है। 

  • हरियाणा को मिलेगी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी, सराय काले खां से करनाल तक बनेगा नमो भारत कॉरिडोर

    हरियाणा को मिलेगी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी, सराय काले खां से करनाल तक बनेगा नमो भारत कॉरिडोर

    सोनीपत
    दिल्ली के सराय काले खां से लेकर करनाल तक बनने वाले नमो भारत कारिडोर परियोजना अब एक कदम आगे बढ़ी है। एनसीआरटीसी के प्रस्ताव पर एनएचएआई की ओर से प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

    मंजूरी देते समय प्राधिकरण की ओर कई शर्तें भी रखी गई हैं। इस मंजूरी के बाद अब एनसीआरटीसी परियोजना को लेकर विस्तृत ड्राइंग भी प्राधिकरण में जमा कराएगा। इसके बाद काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, इसके बाद परियोजना का काम आगे बढ़ सकेगा।

    सैद्धांतिक मंजूरी के साथ रखी कई शर्तें
    नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक सुभाष कनौजिया ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक एनएच-44 पर 15.000 किमी से 127.000 किमी तक नमो भारत कारिडोर का काम शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी और एनओसी मांगी थी।

    अब प्राधिकरण के डीजीएम विपिन कुमार ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कई शर्तें भी रखी हैं। एनसीआरटीसी को कार्य शुरू करने से पहले स्वीकृत ड्राइंग जमा कराना होगा।

    पियर्स (खंभों) की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि भविष्य में विस्तार योजना के तहत एनएच-44 के मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड पर एक अतिरिक्त लेन बढ़ाने की गुंजाइश बनी रहे। जहां भी प्रस्तावित स्टेशन, टीबीएम टनल या स्टेशन बाक्स का निर्माण किया जाएगा, वहां एनसीआरटीसी को एक विस्तृत 'मेथड स्टेटमेंट' जमा करना होगा।

    व्यापक यूटिलिटी प्लान करना होगा जमा
    इसके अलावा, एनसीआरटीसी को मौजूदा संरचना का प्री-कंडीशन सर्वे और ''स्ट्रक्चरल-हेल्थ इंस्ट्रूमेंटेशन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, प्रभावित हिस्से में किसी भी प्रकार के नुकसान के समाधान के लिए एनएचएआई और एनसीआरटीसी के बीच एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

    एनएचएआई की संपत्तियों (जैसे लाइटिंग, एफओबी, नालियां, एंट्री-एग्जिट और थर्ड-पार्टी यूटिलिटीज (जैसे गैस, पानी, सीवर, बिजली) को शामिल करते हुए एक व्यापक यूटिलिटी प्लान जमा करना होगा।

    मौजूदा हाईवे संपत्तियों जिनमें कैरिजवे, सर्विस रोड, पुल, पुलिया, नालियां, मीडियन, क्रैश बैरियर, रोड फर्नीचर, यूटिलिटीज, पेड़-पौधे और अन्य प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि काम के दौरान कोई नुकसान होता है तो एनसीआरटीसी उसे अपने खर्च पर, ठीक करेगा।

    ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी जमा करना होगा
    काम शुरू करने से पहले एनसीआरटीसी को एक विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जमा करना होगा। काम चलने के दौरान एनएच-44 पर ट्रैफिक की आवाजाही बिना किसी रुकावट और सुरक्षित तरीके से होती रहे, इसके लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग, साइनेज, लाइटिंग, सुरक्षा उपाय और ट्रैफिक रेगुलेशन की व्यवस्था करनी होगी।

    एनएचएआई के प्रोजेक्ट वाले हिस्से को प्रभावित करने वाली कोई भी निर्माण गतिविधि, पियर फाउंडेशन, स्टेजिंग, सामग्री का भंडारण, मार्ग परिवर्तन या कोई अन्य कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्राधिकरण इसकी मंजूरी न दे दे। यह सुनिश्चित करना होगा कि टोल संचालन और यातायात की आवाजाही पूरी तरह से सुचारु रूप से होती रहे।

    यहां पर बनाए जाने हैं स्टेशन
    सराय काले खां, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, झाड़ौदा, भलस्वा चौक, अलीपुर चौक, नरेला, कुंडली, केएमपी, बहालगढ़, मुरथल, बड़ी, गन्नौर, समालखा, पानीपत आइएसबीटी, पानीपत, पानीपत सेक्टर-18, गांजबड़-बड़ौली-कोहंड, घरौंडा, करनाल बाइपास, करनाल सेक्टर-सात और करनाल न्यू आइएसबीटी

        एनसीआरटीसी को एनएच-44 पर दिल्ली और हरियाणा के हिस्से में दिल्ली से करनाल तक के नमो भारत कारिडोर का काम शुरू के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई हैं, लेकिन इसके लिए प्राधिकरण की ओर से कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना को आगे बढ़ाया जाना है।
        – चिराग मित्तल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएच-44, एनएचएआई

     

  • छोटी जमीन पर भी बन सकेंगे ऊंचे मकान, बिहार में 10 मीटर तक के भवनों को मिलेगी फटाफट मंजूरी

    छोटी जमीन पर भी बन सकेंगे ऊंचे मकान, बिहार में 10 मीटर तक के भवनों को मिलेगी फटाफट मंजूरी

    पटना
     बिहार में अब छोटी जमीन पर भी बड़े और ऊंचे मकान बनाने का रास्ता आसान होगा। भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार भवन उपविधि (बिल्डिंग बायलाज)-2026 को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

    नई उपविधि लागू होने के बाद बिहार भवन उपविधि-2014 निरस्त हो जाएगी। नए नियमों के तहत निर्धारित 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं होने पर उसे स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) मिल जाएगी। इससे भवन निर्माण की अनुमति के लिए लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    10 मीटर तक ऊंचे भवनों को मिलेगी त्वरित मंजूरी
    नई बिल्डिंग बायलाज में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। 10 मीटर तक ऊंचे भवनों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित भवन परमिट जारी किया जा सकेगा।

    इससे छोटे और सामान्य भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी। इसके अलावा सभी भूखंडों के लिए एक समान बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 3.0 निर्धारित किया गया है। इससे जमीन के आकार के आधार पर निर्माण की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा।

    चारों तरफ सेटबैक की जगह एक तरफ रखने का प्रविधान
    भवन निर्माण के नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब भवन के चारों तरफ सेटबैक रखने की अनिवार्यता के स्थान पर केवल एक तरफ सेटबैक रखने का प्रविधान किया गया है।

    इससे उपलब्ध भूखंड का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, निर्माण के दौरान सुरक्षा और अन्य निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना होगा। नए बायलाज में भवनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।

    ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर मिलेगा अतिरिक्त एफएआर
    पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई उपविधि में विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को पांच से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर की सुविधा मिलेगी। इससे ऊर्जा की बचत करने वाले और पर्यावरण के अनुकूल भवनों के निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

    मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि नए बिल्डिंग बायलाज का उद्देश्य भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। मंगलवार की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

    सरकारी कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा
    राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी राहत दी है। सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 60 की जगह 63 प्रतिशत डीए मिलेगा। इसका लाभ एक जुलाई, 2026 के प्रभाव से दिया जाएगा।

    वहीं, पांचवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब साढ़े नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

    बिहार की बेटियों के लिए 88.20 करोड़ की स्टार्टअप योजना
    उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना को भी मंजूरी दी है।

    यह योजना चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक संचालित होगी। इसके तहत अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

    बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना पर खर्च होंगे 4572.53 करोड़
    गंगा नदी पर बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली निर्माणाधीन चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

    परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। इसे भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

     

  • उज्जैन में बिजली लाइन को लेकर बड़ा फैसला, 132 केवी के पांच टावरों की होगी शिफ्टिंग

    उज्जैन में बिजली लाइन को लेकर बड़ा फैसला, 132 केवी के पांच टावरों की होगी शिफ्टिंग

    उज्जैन में सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी लाइन के 5 टावर होंगे शिफ्ट : ऊर्जा मंत्री तोमर

    सिंहस्थ-28 के मद्देनजर पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा और रखरखाव को सुगम बनाने एमपी ट्रांसको की पहल

    भोपाल 

    ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक सिंहस्थ-28 आयोजन के दौरान उज्जैन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा महत्वपूर्ण विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी उज्जैन-रताड़िया ट्रांसमिशन लाइन के पांच टावरों को शिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

    जलमग्न क्षेत्र में टावर होने से रखरखाव में आती है कठिनाई, बना रहता है खतरा

    ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र के लगभग 1026 मीटर लंबाई और 686 मीटर चौड़ाई वाले हिस्से में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के पांच टावर स्थित हैं। यह क्षेत्र पानी में डूबा रहने के कारण इन टावरों और लाइन का नियमित रखरखाव करने में कठिनाइयां आती हैं। इसके अलावा लगातार पानी में डूबे रहने के कारण टावर की मजबूती पर भी विपरीत असर पड़ता है,इसे देखते हुए एमपी ट्रांसको द्वारा पांचों टावरों को उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे लाइन के रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य अधिक सुगमता से किए जा सकेंगे तथा पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

    सिंहस्थ मेला क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है लाइन

    ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के दौरान उज्जैन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए एमपी ट्रांसको द्वारा पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा, रखरखाव और विश्वसनीयता से जुड़े आवश्यक कार्य समय रहते किए जा रहे हैं, ताकि आयोजन के दौरान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

    यह 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन 220 केवी सबस्टेशन शंकरपुरा, उज्जैन से 132 केवी सबस्टेशन रताड़िया को जोड़ती है। रताड़िया सबस्टेशन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उज्जैन शहर और सिंहस्थ क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लाइन का निर्माण वर्ष 1992 में किया गया था, जबकि सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण वर्ष 2013-14 में हुआ था।

     

  • रांची में आदिवासी जमीन कब्जे का मामला, डॉ. एचपी नारायण और पत्नी को हाईकोर्ट से राहत नहीं

    रांची में आदिवासी जमीन कब्जे का मामला, डॉ. एचपी नारायण और पत्नी को हाईकोर्ट से राहत नहीं

    रांची  
    राजधानी के मोरहाबादी मौजा में आदिवासी जमीन पर कब्जे का एक मामला सामने आया है. इस मामले में 90 वर्षीय डॉ एचपी नारायण और उनकी पत्नी को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाइकोर्ट ने आदिवासी महिला कुआरी टोप्पो की जमीन से जुड़े विवाद में दोनों की अलग-अलग अपील याचिकाएं खारिज कर दीं. चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. अपीलकर्ताओं ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जमीन आदिवासी महिला को वापस करने के अधिकारियों के आदेश को सही ठहराया गया था.

    जमीन छपरबंदी होने का दिया था हवाला
    अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गयी थी कि विवादित जमीन छपरबंदी है. इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) की धारा 71A के तहत जमीन वापसी का आदेश नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा वर्ष 1984 में अंचल अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र का भी हवाला दिया गया. हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया.

    1984 का प्रमाण पत्र साबित नहीं कर सके अपीलकर्ता
    खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष 1984 में जारी प्रमाण पत्र अधिकारियों के समक्ष पहले ही विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सका. इस मामले में अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी की गवाही भी नहीं करायी गयी थी. ऐसे में प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं की दलील को स्वीकार करने का आधार नहीं बनता.

    1976 से 1980 के बीच जमीन से बेदखली
    मामले में संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना था कि आदिवासी महिला कुआरी टोप्पो को वर्ष 1976 से 1980 के बीच विवादित जमीन से बेदखल किया गया था. इसलिए जमीन वापसी की कार्रवाई को समय-सीमा से बाहर नहीं माना जा सकता. जमीन से संबंधित टाइटल सूट का फैसला भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ और कुआरी टोप्पो के पक्ष में हुआ था.

    एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी
    गौरतलब है कि अधिकारियों ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवादित जमीन आदिवासी महिला को वापस करने का आदेश दिया था. एकल पीठ ने भी अधिकारियों के इस आदेश को सही ठहराया था. इसके खिलाफ डॉ एचपी नारायण और उनकी पत्नी ने अलग-अलग अपील दायर की थी. अब खंडपीठ ने दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं.