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लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में हथियारों का प्रदर्शन, सोशल मीडिया रील से लोगों में डर

साहिबगंज
इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों रील और वीडियो के माध्यम से लोकप्रिय होने की होड़ मची है। लाइक, व्यू और फालोअर बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोग अब हथियारों को भी अपनी रील का हिस्सा बनाने लगे हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर हाथ में हथियार लेकर वीडियो बनाने व फिर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने से लोग दहशत में आ जा रहे हैं। उधर, लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

लाइसेंसधारी के हाथ में नहीं हथियार
हैरानी की बात यह है कि कई बार वीडियो में हथियार वास्तविक लाइसेंसधारी के हाथ में नहीं, बल्कि उसके सहयोगी, परिचित या अन्य व्यक्ति के हाथ में नजर आता है।

रील बनाने वाले लोग हथियार को अलग-अलग अंदाज में प्रदर्शित करते हुए वीडियो तैयार करते हैं। इसके बाद वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। कुछ ही समय में ऐसा वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है।

सदर प्रखंड क्षेत्र में कुल 144 लाइसेंसी शस्त्रधारी हैं। इनमें नगर थाना क्षेत्र में 30, जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में 67 और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 47 लाइसेंसी शस्त्र हैं। इतनी संख्या में लाइसेंसी हथियार होने के कारण इनके सुरक्षित रखरखाव और निर्धारित नियमों के अनुसार इस्तेमाल की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

रील के चक्कर में नियमों की अनदेखी
इंटरनेट मीडिया पर हथियार के साथ फोटो या वीडियो डालना कई लोगों के लिए भले ही महज मनोरंजन या स्टाइल दिखाने का माध्यम हो, लेकिन हथियार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। खासकर तब, जब हथियार किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो।

लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किस परिस्थिति में और कौन व्यक्ति कर सकता है, यह नियमों के अधीन होता है। ऐसे में पुलिस के लिए वायरल वीडियो की जांच करना जरूरी हो जाता है।

पुलिस यदि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो पर नजर रखे तो आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि वीडियो में दिख रहा हथियार किसके नाम पर लाइसेंसी है और उसे लेकर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कौन है। यदि लाइसेंसी हथियार किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में पाया जाता है या उसके इस्तेमाल में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

आम लोगों में बढ़ रहा डर
हथियारों के साथ बनाए गए वीडियो का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर हथियार के साथ वीडियो बनाते या फोटो खिंचवाते देखा जाता है तो आसपास के लोगों में असहजता और भय पैदा होना स्वाभाविक है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन वाले वीडियो की निगरानी करनी चाहिए। खासकर युवाओं द्वारा बनाए जा रहे ऐसे वीडियो की जांच जरूरी है, ताकि रील के नाम पर हथियारों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर समय रहते रोक लगाई जा सके। उधर, इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रहे वीडियो पुलिस के लिए भी नई चुनौती हैं।

अपराध नियंत्रण के साथ-साथ इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर नजर रखना जरूरी हो गया है। लाइसेंसी हथियारों का समय-समय पर सत्यापन और इंटरनेट मीडिया पर उनके दुरुपयोग की निगरानी से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

November 11, 2026
ब्लैकमेलिंग से परेशान पति का बड़ा फैसला, पत्नी को प्रेमी के साथ रहने की दी अनुमति

भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ब्लैकमेलिंग से परेशान एक पति ने अपनी पत्नी को लवर के साथ रहने की छूट दे दी है। लवर का आरोप है कि महिला ने उससे अलग-अलग नाम पर रुपए लिए हैं। पति अब इन चीजों से परेशान है।

कर्ज चुकाने तक दी है छूट
एक स्थानीय अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षीय पति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी को प्रेमी से मिलने-जुलने की छूट दे दी है। कथित रूप से पति का कहना है कि प्रेमी के द्वारा मुझसे जबरन कर्ज वसूली की जा रही है। शख्स के तीन बच्चे भी हैं। इसी दौरान उसकी पत्नी के दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बन गए थे।

प्रेमी ने पैसों की मांग शुरू कर दी
प्रेमी ने महिला के पति से रुपए की मांग शुरू कर दी। इसके बाद भोपाल में चल रहे एक मध्यस्थता केंद्र पहुंच गया। वहां आरोप लगाया कि पत्नी का प्रेमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। साथ ही धमकी दे रहा है कि अगर रुपए नहीं दिए तो पत्नी के निजी पलों का वीडियो वायरल कर देगा।

प्रेमी भी निकला शादीशुदा
मध्यस्थता केंद्र ने मामले को सुलझाने के लिए उस ब्लैकमेलर से संपर्क किया। पूछताछ में यह पता चला कि वह खुद भी शादीशुदा है। साथ ही उसने बताया कि वह किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। वह सिर्फ अपने पैसों की मांग कर रहा है। महिला ने उससे समय-समय पर अलग-अलग बहाने से ऐंठे थे।

प्रेमी के साथ संबंध रख सकती है पत्नी
मध्यस्थता केंद्र के लोगों हैरानी तब हुई, जब महिला के पति ने कहा कि उसके पास लौटाने के लिए रकम नहीं है। अखबार से बातचीत में संस्था के संचालक ने कहा कि मैं जब तक पैसों का इंतजाम नहीं कर लेता हूं, तक पत्नी अपने प्रेमी के साथ संबंध जारी रख सकती है।

ऐसे विवादों में काउंसलिंग करती है मध्यस्थता केंद्र
दरअसल, भोपाल में वैवाहिक और परिवारिक मतभेदों को दूर करने के लिए नेशनल सोशल जस्टिस अलायंस नामक संस्था का गठन किया गया है। इस मध्यस्थता केंद्र में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं।

भोपाल के कमला पार्क स्थित केंद्र का उद्घाटन एक नवंबर को हुआ था। यह सप्ताह के सातों दिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। लोग मध्यस्थता और सुलह के लिए यहां आते रहते हैं।

November 11, 2026
बैंक की सील देखकर ज्वैलर्स कर्मचारी खा गए धोखा, 100 ग्राम सोने के सिक्के लेकर भागे ठग

जयपुर
शहर में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने एक ज्वैलरी शोरूम से 100 ग्राम सोने के सिक्के खरीदने के नाम पर करीब 15 लाख रुपए का सोना हड़प लिया। आरोपियों ने 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगाए थे, जबकि बीच में कोरे कागज भर रखे थे। गड्डियों पर बैंक चेस्ट शाखा की सील और पैकिंग देखकर ज्वैलर्स के कर्मचारी धोखा खा गए। उन्होंने बिना नोट गिने ही गड्डियां अपने बैग में रख लीं और ठगों को सोने के सिक्के सौंप दिए। बाद में शोरूम पहुंचकर जब गड्डियां खोली गईं, तो उनमें नोटों की जगह कागज मिले।

इस संबंध में एमआई रोड स्थित जेकेजे एंड संस ज्वैलर्स के मैनेजर राजेश शर्मा ने संजय सर्कल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ठगों ने फोन पर 5-5 ग्राम के 20 सोने के सिक्कों का ऑर्डर दिया था। इस तरह कुल 100 ग्राम सोने के सिक्कों का सौदा तय हुआ। भुगतान और सिक्के लेने के लिए आरोपियों ने शोरूम के कर्मचारियों को चांदपोल बाजार बुलाया। वहां बैंक की सील लगी नोटों की गड्डियां देकर उन्होंने कर्मचारियों को अपने जाल में फंसा लिया।

भीड़ का हवाला देकर नोट गिनने से रोका
दोनों कर्मचारी शाम करीब 7:30 बजे चांदपोल बाजार स्थित एक होटल के पास पहुंचे, जहां मनीष नाम का व्यक्ति मिला। उसने टोकन नंबर बताकर 500-500 रुपए के नोटों के तीन बंडल (कुल 15 लाख रुपए) थमा दिए। कर्मचारियों ने जब रकम गिनने की बात कही, तो आरोपी ने बैंक चेस्ट की सील, पैकिंग और मौके पर भीड़ होने का हवाला देकर कहा कि नोट गिनने की जरूरत नहीं है। इस पर कर्मचारियों ने बिना गिने रकम बैग में रख ली और सिक्के सौंप दिए। पुलिस अब कॉल्स, वॉट्सऐप चैट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर गिरोह की तलाश कर रही है।

कॉल और बदलते नंबरों से बुना जाल
पुलिस के अनुसार, 6 नवंबर को दोपहर करीब 1:26 बजे फर्म के मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने 5-5 ग्राम के 20 सोने के सिक्के खरीदने की इच्छा जताई। इसके बाद लगातार फोन और वॉट्सऐप के जरिये बातचीत होती रही। सौदा तय होने के बाद खरीदार ने भुगतान और माल लेने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों (आकाश जैन और फिर मनीष) के मोबाइल नंबर देकर लोकेशन पर कर्मचारियों को भेजने को कहा। इस पर शोरूम के कर्मचारी ब्रजमोहन और मनीष शर्मा को सिक्के लेकर भेजा गया था।

November 11, 2026
बिहार में बिजली खरीद को 25 साल की मंजूरी, शाम के पीक आवर में मिलेगी 200 मेगावाट बिजली

पटना
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है. राज्य को 200 मेगावाट तक नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में बिजली का नया रेट भी तय कर दिया गया है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली खरीद को लेकर 25 सालों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

क्या तय किया गया है नया रेट?
मिली जानकारी के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया रेट 4.25 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. आयोग की तरफ से बिजली खरीद के समझौते को मंजूरी भी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि यह बिजली पवन और सौर ऊर्जा के साथ-साथ बैटरी भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है.

पीक आवर में उपलब्ध होगी बिजली
गौर करने वाली बात यह है कि 200 मेगावाट की बिजली शाम के वक्त उपलब्ध कराई जाएगी. लगभग 4 घंटे शाम के सबसे व्यस्त समय में बिजली उपलब्ध होगी. इतना ही नहीं, अगर जरुरत पड़ी तो 6 घंटे भी बिजली दी जा सकती है. पीक आवर में बाजार से महंगे रेट पर बिजली खरीदने पर निर्भर कम रहना पड़ेगा. लेकिन इस परियोजना के शुरू होने में अभी वक्त है. यह संभावना जताई जा रही है कि 30 जून 2028 तक इस परियोजना को चालू किया जा सकता है.

क्यों जरूरी है 200 मेगावाट बिजली की खरीद?
बताया जा रहा है कि इससे करोड़ों लोगों को फायदा हो सकेगा. आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि 200 मेगावाट बिजली की खरीद इसलिए जरूरी है, क्योंकि बिहार में आने वाले सालों में नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित खरीद में कमी रहने की संभावना है. ऐसे में आयोग की तरफ से 4.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली का रेट तय किया गया. बताया जा रहा है कि इस रेट को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से भी मंजूरी मिल चुकी है.

बिजली कंपनी ने रखा था प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर, दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से यह प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था. इस तरह से बिहार के करोड़ों उपभोक्ताओं को नये रेट से फायदा मिल सकता है. फिलहाल, इस परियोजना को चालू करने का इंतजार है.

November 11, 2026
झारखंड में एयरपोर्ट निर्माण की बड़ी बाधा दूर, 79 हजार पेड़ों की कटाई और 4 हजार पेड़ों के प्रतिरोपण की तैयारी

जमशेदपुर
इस्पात नगरी जमशेदपुर के बहुप्रतीक्षित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में बड़ा प्रशासनिक गतिरोध दूर हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने 99.256 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन (हस्तांतरण) की सशर्त अनुशंसा कर दी है।

सहायक वन महानिरीक्षक पी संजीव रेड्डी की पांच नवंबर की जमीनी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उप वन महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्रा ने इस प्रस्ताव को अंतिम मुहर के लिए नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय को अग्रसारित कर दिया है।

99.36 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को आधुनिक हवाई संपर्क मिलेगा।

79 हजार से अधिक पेड़ कटेंगे, 4000 होंगे ट्रांसलोकेट
साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, एयरपोर्ट की जद में कुल 79,332 पेड़ और बांस के झुरमुट आ रहे हैं। इनमें 74,794 पेड़ और 4,538 बांस के क्लंप शामिल हैं, जिनमें 60,233 पेड़ 10 से 30 सेंटीमीटर मोटाई वर्ग के हैं।

वन संपदा को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रालय ने शर्त रखी है कि प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) जमशेदपुर सबा आलम अंसारी की देखरेख में कम से कम 4,000 स्वस्थ पेड़ों को वैज्ञानिक पद्धति से ट्रांसलोकेट (अन्यत्र प्रतिरोपित) किया जाए।

इसके अलावा साल (सखुआ) के 3,000 प्राकृतिक पौधों को भी सुरक्षित रोपा जाएगा। इसका संपूर्ण खर्च भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) उठाएगा।

हाथी गलियारे की सुरक्षा के लिए बनेगा विशेष प्ला
प्रस्तावित हवाई अड्डा तीन प्रमुख गज गलियारों (एलीफेंट कारिडोर) के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। यह घाटशिला-काकड़ाझोर से 15 किमी, मुसाबनी-चाकुलिया से 13 किमी और डुमरिया-कुंदालुका-मुरकंजिया से महज 17 किमी दूर है।

इस पूरे वन क्षेत्र में हाथी, भालू, लकड़बग्घा, मोर और अजगर समेत कई प्रजातियां सक्रिय हैं। ऐसे में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देशन में एएआइ को एक व्यापक साइट-स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार करना होगा। जंगल में पेड़ों की कटाई भी एकमुश्त न होकर चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि वन्यजीवों का आवास एकदम से प्रभावित न हो।

सीए लैंड में 23.5 हेक्टेयर की कमी, हटेंगे अतिक्रमण
परियोजना के बदले जमशेदपुर वन प्रभाग में 198.512 हेक्टेयर डिग्रेडेड वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण (सीए) प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, सैटेलाइट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) से जांच में सामने आया कि 104 हेक्टेयर भूमि पर पहले से ही मध्यम घना जंगल (एमडीएफ) मौजूद है। इस कारण पौधारोपण के लिए केवल 175 हेक्टेयर जमीन ही उपयुक्त पाई गई।

मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शेष 23.512 हेक्टेयर भूमि की कमी राज्य सरकार अतिरिक्त वन भूमि चिन्हित कर पूरी करे। साथ ही चिन्हित भूमि पर मौजूद खेती, मकान और कच्ची-पक्की सड़कों के अतिक्रमण को हटाकर तुरंत फेंसिंग कराई जाए।

द्वितीय विश्व युद्ध के रनवे से उड़ेगा विकास
सोनारी हवाई अड्डे की सीमित लंबाई और घनी आबादी के कारण एटीआर-72 जैसे व्यावसायिक विमानों का संचालन संभव नहीं था। इसलिए शहर से 55 किमी दूर धालभूमगढ़ स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक रनवे को पुनर्जीवित करने का फैसला हुआ।

कुल 99.985 हेक्टेयर भू-भाग में से 99.256 हेक्टेयर वन भूमि (53.788 हे. आरक्षित, 0.065 हे. संरक्षित और 45.403 हे. जंगल-झाड़ी) का हस्तांतरण होना है। 1:48.6 के जबर्दस्त कास्ट-बेनिफिट अनुपात वाले इस प्रोजेक्ट को परिवेश पोर्टल पर अंतिम केंद्रीय मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य तेज होगा।

November 11, 2026
लाहौर की खराब हवा के कारण PCB का बड़ा फैसला, 17 नवंबर से रावलपिंडी में होगा दूसरा टेस्ट

नई दिल्ली
पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दोनों मुकाबले रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेलेगी। पीसीबी को मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा है। पहले इस सीरीज का दूसरा मैच लाहौर में होना था, लेकिन लाहौर में भारी स्मॉग के कारण मौसम टेस्ट क्रिकेट के अनुकूल नहीं है। इस वजह से सीरीज का दूसरा मैच भी रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। यहीं, फिलहाल पहला टेस्ट खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल जारी है दोनों टीमें बराबरी पर हैं।

लाहौर में लगातार बढ़ रहे स्मॉग और खराब एयर क्वालिटी के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट मैच का वेन्यू बदलने का फैसला किया है। पहले यह मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अब इसे रावलपिंडी में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, मैच की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

17 नवंबर से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। पहले यह मैच लाहौर में होना था, लेकिन अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इसकी मेजबानी करेगा। लाहौर में सर्दियों की शुरुआत के साथ स्मॉग की समस्या गंभीर हो गई है। शहर की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया था, जो बेहद खराब और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं, IQAir के आंकड़ों के अनुसार भी लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित बड़े शहरों में शामिल है।

ब्रॉडकास्टर्स ने भी जताई थी चिंता
लाहौर में स्मॉग की गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्रॉडकास्टर्स ने भी वहां मैच के प्रसारण को लेकर चिंता जताई थी। खराब हवा के कारण मैच के दौरान विजिबिलिटी और प्रसारण की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका थी। इसी वजह से लाहौर में दूसरे टेस्ट के आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे थे। पीसीबी ने अंत में मुकाबले को रावलपिंडी शिफ्ट करने का फैसला किया।

पहले भी प्रदूषण के कारण बदल चुका है वेन्यू
पाकिस्तान में स्मॉग के कारण क्रिकेट मैचों का वेन्यू बदलने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2020 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली वनडे सीरीज के कुछ मुकाबले लाहौर से रावलपिंडी शिफ्ट किए गए थे। वहीं, दिसंबर 2022 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला टेस्ट मैच भी खराब एयर क्वालिटी के कारण मुल्तान से कराची स्थानांतरित कर दिया गया था।

November 11, 2026
झारखंड बिजली विभाग का बदलेगा ठिकाना, हरमू में बनेगा आधुनिक कार्यालय भवन

रांची
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के रांची एरिया बोर्ड के सेंट्रल डिविजन कार्यालय को अब सैनिक मार्केट से हरमू पावर सब स्टेशन (पीएसएस) परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके लिए हरमू पीएसएस परिसर में नया कार्यालय भवन बनाया जाएगा।

विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। नए भवन के निर्माण से जहां विभाग को किराये के खर्च से राहत मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

वहीं हरमू पीएसएस परिसर में बनने वाले नए सेंट्रल डिविजन कार्यालय के निर्माण पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विभाग ने भवन निर्माण का काम लगभग एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नया कार्यालय तैयार होने के बाद सैनिक मार्केट स्थित किराये के भवन से सेंट्रल डिविजन कार्यालय को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।

पुराने कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव
सैनिक मार्केट स्थित वर्तमान कार्यालय में कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पीने के पानी, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। जरूरी कागजात और विभागीय सामग्री रखने के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। कर्मचारियों के अनुसार, बारिश के दिनों में कार्यालय की छत से पानी का रिसाव होता है। इससे कई बार महत्वपूर्ण और कीमती सामान भी खराब हो चुके हैं।

उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा
हरमू में नया कार्यालय बनने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार, बिल भुगतान और अन्य विभागीय कार्यों के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। कार्यालय में बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा विभागीय कर्मचारियों को भी कामकाज के लिए पर्याप्त जगह और बेहतर संसाधन मिल सकेंगे। कमरों की संख्या में भी कमी नहीं होगी।

नया कार्यालय हरमू पीएसएस परिसर में बनने से डिविजन कार्यालय और पावर सब स्टेशन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे पीएसएस के संचालन और बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र का भ्रमण करने में भी सहूलियत होगी।

कई कार्यालय अब भी किराये के भवन में
रांची एरिया बोर्ड के अंतर्गत सेंट्रल डिविजन के अलावा पश्चिमी डिविजन कार्यालय रातू रोड समेत कई अन्य विभागीय कार्यालय भी किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नए भवनों के निर्माण से विभाग को भविष्य में किराये के खर्च से राहत मिल सकती है।

रांची एरिया बोर्ड के सिविल विभाग के कार्यपालक अभियंता हेमंत कुमार ने बताया कि नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। भवन को करीब एक साल में बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

November 11, 2026
₹1.34 लाख का iPhone 17 Pro सिर्फ ₹54,990 में, ऐसे उठाएं ऑफर का फायदा

नई दिल्ली
Apple का महंगा iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए Reliance Digital एक खास ऑफर लेकर आया है. कंपनी के स्टोर पर iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की इफेक्टिव कीमत 54,990 रुपये बताई जा रही है. वहीं, iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल 66,990 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर मिल सकता है।

कैसे 1.34 लाख रुपये वाला iPhone 54,990 रुपये में मिल रहा है?
Reliance Digital के ऑफर के मुताबिक, iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है. स्टोर पर इसका खास ऑफर प्राइस 1,22,990 रुपये बताया गया है. इसके बाद 3,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलता है. इन दोनों ऑफर के बाद फोन की कीमत 1,09,990 रुपये रह जाती है।

अब इसमें पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू भी घटाई जाती है. इस ऑफर की में पुराने iPhone 15 Pro की 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू शामिल की गई है. इसे घटाने के बाद iPhone 17 Pro की इफेक्टिव कीमत 54,990 रुपये हो जाती है. इस तरह कुल बचत 79,910 रुपये तक दिखाई जा रही है।

iPhone 17 Pro Max भी हुआ सस्ता
इस ऑफर में Apple का बड़ा मॉडल iPhone 17 Pro Max भी शामिल है. इसके 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है. Reliance Digital इसे 1,34,990 रुपये के खास ऑफर प्राइस पर दे रहा है. इसके बाद 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलता है. इन फायदों के बाद कीमत 1,21,990 रुपये रह जाती है।

अगर कस्टमर को पुराने iPhone 15 Pro के बदले 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू मिलती है, तो Pro Max की प्रभावी कीमत 66,990 रुपये हो जाती है. यानी इस मॉडल पर भी बड़ी बचत का दावा किया जा रहा है. लेकिन यहां भी 66,990 रुपये की कीमत पुराने फोन के एक्सचेंज और बाकी ऑफर की शर्तें पूरी होने पर ही मिलेगी।

आपके पुराने फोन की कीमत तय करेगी असली डील
इस ऑफर में सबसे अहम रोल आपके पुराने स्मार्टफोन की है. 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू हर फोन पर नहीं मिलेगी. यह कीमत iPhone 15 Pro को आधार बनाकर की गई गणना में शामिल है. अगर आपके पास कोई दूसरा iPhone या Android फोन है, तो उसकी कीमत अलग हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू 55,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये तय होती है, तो iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत 54,990 रुपये नहीं रह जाएगी. बाकी ऑफर समान रहने पर आपको करीब 89,990 रुपये चुकाने होंगे।

क्या बिना पुराना फोन दिए भी मिलेगा डिस्काउंट?
अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो 54,990 रुपये में iPhone 17 Pro मिलने की उम्मीद न करें. इस कीमत में 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू पहले से जोड़ी गई है. बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस मिलने के बाद भी फोन की कीमत 1,09,990 रुपये बैठती है. यानी पुराने फोन की कीमत घटाने से पहले ग्राहक को इतनी रकम का हिसाब रखना चाहिए।

Reliance Digital के ऑफर में 12 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी दिया जा रहा है. iPhone 17 Pro के लिए ईएमआई करीब 4,833 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है, जबकि iPhone 17 Pro Max के लिए यह करीब 5,833 रुपये प्रति महीने बताई गई है।

iPhone 17 Pro में क्या मिलता है?
iPhone 17 Pro में Apple का A19 Pro चिपसेट दिया गया है. इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक के ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. फोन में पीछे की तरफ तीन 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं. इनमें मेन कैमरा, अल्ट्रा-वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है।

इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ProRes RAW और Apple Log 2 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया है. फोन का डिजाइन एल्युमिनियम यूनिबॉडी का है और इसके फ्रंट में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन मिलता है. यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो फोन से फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, गेमिंग और दूसरे भारी काम करते हैं।

November 11, 2026
अलवर का घीलोठ बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल हब, जापानी कंपनियों को आवंटित होगी 15 एकड़ जमीन

जयपुर
राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर स्थित घीलोठ रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को एक नई और बड़ी गति मिलने जा रही है। रीको घीलोठ जोन में चार नई जापानी कंपनियां करीब 550 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने जा रही हैं। इन जापानी कंपनियों को लगभग 15 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है, जिस पर वे अपने नए मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक प्लांट स्थापित करेंगी। इस बड़े निवेश से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रमुख हब बनता जा रहा घीलोठ रीको क्षेत्र
शाहजहांपुर के पास स्थित यह इंडस्ट्रियल जोन जापानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का प्रमुख हब बनता जा रहा है। रीको घीलोठ इंडस्ट्रियल एरिया में कुल 377 औद्योगिक प्लॉट निर्धारित किए गए हैं। 377 में से 319 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि केवल 58 प्लॉट अभी आवंटन के लिए प्रक्रिया में हैं।

आवंटित प्लॉटों में से 249 कंपनियां सफलतापूर्वक अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं, वहीं 45 अन्य कंपनियों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

वर्तमान में इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से लगभग 11,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। नई जापानी कंपनियों के आगमन से इस आंकड़े में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होना तय है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण पर रीको का विशेष जोर
औद्योगिक विकास के साथ-साथ रीको (RIICO) द्वारा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। 200 फीट चौड़ी मुख्य सड़क का सीमेंट कंक्रीट निर्माण पूरा होने के बाद अब सड़क के किनारों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे धूल से निजात मिलेगी और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा।

सड़क किनारे से गुजर रही हाई-टेंशन (HT) विद्युत लाइनों के पुराने सीमेंटेड पोल को हटाकर मजबूत लोहे के पोल लगाए जा रहे हैं, ताकि उद्योगों को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जापानी कंपनियों के इस नए निवेश से अलवर-शाहजहांपुर बेल्ट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है।

November 11, 2026
गर्मी छोड़ सर्दियों में हो IPL का आयोजन, हर्ष गोयनका ने बताए तीन बड़े फायदे

नई दिल्ली
जनवरी के महीने में आईपीएल का आयोजन कराने की मांग तेजी से बढ़ रही है। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में इसके समर्थन में तीन तर्क दिए हैं। हर्ष गोयनका ने कहा कि ठंड में आईपीएल कराने की मांग वाजिब है। ललित मोदी और जूही चावला सही कह रहे हैं। फिलहाल आईपीएल का आयोजन अप्रैल और मई के महीने में होता है। इन दोनों महीनों में जमकर गर्मी पड़ती है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानी होती है। इसी को दूर करने के लिए ठंड में आईपीएल कराने की मांग कही जा रही है।

हर्ष गोयनका ने क्या लिखा?
हर्ष गोयनका ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जूही चावला और ललित मोदी आईपीएल को सर्दियों में कराने के बारे में सही कह रहे हैं। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि सर्दियों के आईपीएल का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात के समर्थन में तीन बातें लिखी हैं-

1. बेहतर क्रिकेट- खिलाड़ी 40°C गर्मी के मुकाबले सुहावने मौसम में बेहतर परफॉर्म करते हैं।

2. बेहतर फैन एक्सपीरियंस- परिवार गर्मियों की भट्टी से जूझे बिना खचाखच भरे स्टेडियम का मजा ले सकते हैं।

3. कम परेशानियां- बहुत ज्यादा गर्मी कम और शायद प्री-मॉनसून मौसम के कारण मैच में रुकावटें भी कम होंगी।

ललित मोदी ने की थी शुरुआत
ललित मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब इसे आईसीसी से विंडो की जरूरत थी। यह अप्रैल-मई के महीने में मिली। इस वजह से इस समय आईपीएल का आयोजन किया गया, लेकिन अब आईपीएल को किसी विंडो की जरूरत नहीं है। अन्य टूर्नामेंट आईपीएल के हिसाब से बदल सकते हैं। ऐसे में आईपीएल को जनवरी में कराया जाना चाहिए। इससे बेहतर खेल हो सकेगा और सभी को सुविधा होगी। जूही चावला और हर्ष गोयनका ने इसका समर्थन किया है।

जूही चावला ने किया समर्थन
जूही चावला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आईपीएल के मौजूदा शेड्यूल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि आईपीएल को अब क्रिकेट कैलेंडर में अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है कि वह क्रिकेट कैलेंडर को प्रभावित करने का अधिकार रखता है।

November 11, 2026