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  • जयपुर में बिल्डिंग नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव, फायर ब्रिगेड का रास्ता 6 से घटाकर 4.5 मीटर करने पर मंथन

    जयपुर में बिल्डिंग नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव, फायर ब्रिगेड का रास्ता 6 से घटाकर 4.5 मीटर करने पर मंथन

    जयपुर
     प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज में फिर बदलाव की तैयारी है। इसके तहत बहुमंजिला इमारतों के लिए न्यूनतम भू-खंड का आकार 1000 वर्गमीटर से घटाकर 750 वर्गमीटर करने, एक से ज्यादा भू-खंड जोड़ने पर सेटबैंक के नियम बदलने, स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाने और फायर ब्रिगेड के रास्ते की चौड़ाई घटाने सहित कई प्रस्ताव दिए गए है। टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (टोडार) और कन्फडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) की ओर से आए प्रस्तावों पर नगर नियोजन विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। इसमें प्रस्तावों के व्यावहारिक पहलुओं के साथ जनहित और सुरक्षा पर पड़ने वाले असर पर भी मंथन होगा। संस्थाओं के प्रस्ताव अभी नगर नियोजन विभाग के पास है और अब यूडीएच अधिकारियों के साथ चर्चा होनी है। इनमें से ज्यादातर नियमों में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही बदलाव किए गए थे।

    टोडार और क्रेडाई की ओर से बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव के प्रस्ताव मिले हैं। इन पर चर्चा कर देखा जाएगा कि ये कितने व्यावहारिक हैं। नियमों में बदलाव पर विचार करते समय जनहित और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
    -शशिकांत, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान

    भू-खंड जोड़ने पर सेटबैक के नियम
    एक से ज्यादा भू-खंडों को जोड़कर बड़ा भू-खंड बनाने (पुनर्गठित) पर सेटबैक के नियम बदलने का प्रस्ताव है। अभी भू-खंडों को जोड़ने के बाद बने नए भू-खंड के आकार के हिसाब से सेटबैक छोड़ना पड़ता है।

    यह चुनौती
    इमारत में पर्याप्त खुली जगह, हवा-रोशनी और फायर ब्रिगेड की आवाजाही के लिए आवश्यक जगह की जरूरत बनाए रखना चुनौती। साथ ही, निर्माण की बढ़ती सघनता के बीच सुरक्षा मानकों और भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

    बहुमंजिला इमारतों के लिए भू-खंड की न्यूनतम सीमा घटाना
    बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए न्यूनतम भू-खंड का आकार 1000 वर्गमीटर से घटाकर 750 वर्गमीटर करना। अभी एक हजार वर्गमीटर से छोटे भू-खंडों पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति नहीं है। ताकि कॉलोनियों में बहुमंजिला इमारतें नहीं बन सके।

    यह चुनौती
    छोटे भू-खंड पर पार्किंग, फायर ब्रिगेड की पहुंच के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण।

    फायर ब्रिगेड वाहनों की आवाजाही को गलियारा 1.50 मीटर कम करना
    इमारतों में फायर ब्रिगेड के वाहनों की आवाजाही के लिए चारों ओर छह मीटर चौड़ा रास्ता (गलियारा) छोड़ने का प्रावधान है। इसे घटाकर 4.50 मीटर करने का प्रस्ताव दिया गया है

    यह चुनौती
    रास्ता संकरा होने से फायर ब्रिगेड के इमारत के भीतर मुड़ने और बचाव कार्य प्रभावित होने का खतरा रहेगा।

    स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई 3 से बढ़ाकर 4.50 मीटर करना
    इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई तीन मीटर से बढ़ाकर 4.50 मीटर करना प्रस्तावित। पहले इसकी ऊंचाई छह मीटर तक थी, जिसे घटाकर तीन मीटर किया गया था। यह बदलाव पार्किंग के लिए तय जगह का दूसरे कामों में इस्तेमाल किए जाने की आशंका के चलते किया गया।

    यह चुनौती
    ऊंचाई बढ़ाने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्किंग के लिए तय जगह का इस्तेमाल दूसरे कामों में न हो और वाहन खड़े करने के लिए जगह उपलब्ध रहे। बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच सड़क पर पार्किंग की समस्या न बढ़े और यातायात सुचारू रहे।

  • लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 71 पार्कों में लगेंगे जिम उपकरण

    लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 71 पार्कों में लगेंगे जिम उपकरण

    लखनऊ
    उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पार्कों में सुबह-शाम टहलने और व्यायाम करने जाने वाले लोगों को जल्द ही ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के 71 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से 2.06 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इससे अलग-अलग इलाकों के लोगों को अपने आसपास ही खुले में व्यायाम करने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-चार में 16.57 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।

    सेक्टर-चार में बनेगा सामुदायिक केंद्र
    एलडीए की ओर से शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी कड़ी में गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-चार में सामुदायिक केंद्र बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण पर 16.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सामुदायिक केंद्र बनने से स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए एक व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सकेगा। क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए इस तरह की सुविधा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    71 पार्कों में व्यायाम के उपकरण लगेंगे
    शहर के पार्कों को सिर्फ हरियाली और टहलने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्वास्थ्य गतिविधियों का केंद्र बनाने की तैयारी है। इसके तहत एलडीए 71 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इस परियोजना पर 2.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पार्कों में व्यायाम के उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे लोग बिना किसी जिम की सदस्यता लिए खुले वातावरण में नियमित व्यायाम कर सकेंगे। खासकर सुबह और शाम पार्कों में आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

    भरवारा-मल्हौर में सड़क निर्माण को मंजूरी
    एलडीए ने भरवारा-मल्हौर क्षेत्र में भी सड़क निर्माण की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत लाल कोठी से गंगोत्री बिहार फेज-दो की मुख्य सड़क होते हुए एसटीपी रोड तक सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के निर्माण पर 1.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। एलडीए ने अवस्थापना निधि से स्वीकृत इन परियोजनाओं के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में पार्कों, सामुदायिक सुविधाओं और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की योजना तैयार की है।

  • मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा घर का मौका, जीडीए बनाएगा LIG-EWS फ्लैट और आवासीय भूखंड

    मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा घर का मौका, जीडीए बनाएगा LIG-EWS फ्लैट और आवासीय भूखंड

    साहिबाबाद (गाजियाबाद)
     कनावनी में प्रस्तावित इंदिरापुरम विस्तार योजना पर जीडीए ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। 72 हेक्टेयर जमीन पर योजना को विकसित करने की तैयारी है। इसका लेआउट प्लान पास हो गया है। अब जीडीए डीपीआर तैयार करा रहा है।

    जीडीए अधिकारियों का कहना है कि पहले फेज में 25 हेक्टेयर खाली जमीन पर योजना को विकसित किया जाएगा। इसका लिए लेआउट प्लान पास हो गया है। करीब एक सप्ताह में डीपीआर तैयार हो जाएगी। करीब दो महीने में काम शुरू हो जाएगा। अभी जीडीए मूलभूत सुविधाएं विकसित कराएगा। इसमें सड़क, भूखंड समेत अन्य विकास कार्य किए जाएंगे।

    योजना में आवासीय और व्यवसायिक भूखंड हाेंगे। प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। इसके साथ ही आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। दूसरे फेज में बाकी बची जमीन पर योजना का विस्तार किया जाएगा।

    योजना के तहत जीडीए ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों को विकसित किया जाएगा। 10 से 12 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भूखंड विकसित किए जाएंगे। साथ ही मध्यमवर्ग के लोगों के लिए एलआइजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए जाएंगे।

    योजना के तहत 300 वर्ग मीटर से 578 वर्ग मीटर तक के भूखंड
    लेआउट प्लान में अलग-अलग आकार के भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से 300 वर्ग मीटर से लेकर 578 वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल हैं। आपत्ति-सुझाव की प्रक्रिया पूरी होने और लेआउट को अंतिम रूप मिलने के बाद भूखंडों के विकास और आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद इच्छुक खरीदारों को भूखंड खरीदने का मौका मिलेगा।

    बेहतर कनेक्टिविटी पर योजना
    योजना एनएच-9, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रसे वे और नोएडा-दिल्ली के पास बेहतर कनेक्टिविटी पर है। कई ग्रुप हाउसिंग आने पर मध्यवर्गीय परिवारों के आशियाना का सपना पूरा होगा।

    योजना पर तेजी से काम चल रहा है। लेआउट प्लान पास हो गया है। डीपीआर तैयार कराई जा रही है। करीब दो महीने में काम शुरु हो जाएगा। – रुद्रेश शुक्ला, सहायक अभियंता जीडीए

  • राजस्थान की रेगिस्तानी धरती को हरा-भरा बनाने की ऐतिहासिक पहल, महाराजा गंगासिंह ने ऐसे हासिल किया सतलुज का पानी

    राजस्थान की रेगिस्तानी धरती को हरा-भरा बनाने की ऐतिहासिक पहल, महाराजा गंगासिंह ने ऐसे हासिल किया सतलुज का पानी

    मंगेश कौशिक/श्रीगंगानगर
     महाराजा गंगासिंह जानते थे कि उनके अग्रज डूंगरसिंह ने रियासत के उत्तरी भूभाग को सिंचित करने के लिए अबोहर नहर का पानी लाने के लिए 1884 में जो प्रस्ताव दिया था, उसे पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया था। उस प्रस्ताव का बाद में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डयास ने समर्थन करते हुए सतलुज के पानी से बीकानेर रियासत के पंजाब से सटे इलाके को सिंचाई सुविधा देने का सुझाव दिया तो महाराजा गंगासिंह ने कर्नल डयास के सुझाव को आधार बना कर सतलुज नदी का पानी नहर के माध्यम से लाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए।

    बीकानेर रियासत की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों का यह फायदा हुआ कि वायसराय कर्जन ने अंग्रेज अधिकारी कॉलिन स्कॉट मोनक्रेफ की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर बीकानेर रियासत को सतलुज नदी का पानी उपलब्ध करवाने के बारे में रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा। समिति ने जो रिपोर्ट दी वह बीकानेर रियासत के पक्ष को मजबूत करने वाली थी।

    समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया कि नदी के तट पर होने से किसी राज्य या रियासत को ही उस नदी के जल के उपयोग का अधिकार नहीं माना जा सकता, विशेषकर नदी में प्रवाहित अतिरिक्त जल के संबंध में। इसके बाद कॉलिन स्कॉट मोनक्रेफ पंजाब के वायसराय बने तो उन्होंने 24 अक्टूबर 1905 को अपनी रिपोर्ट में बीकानेर रियासत को सतलुज नदी का पानी उपलब्ध करवाने की पुष्टि कर दी।

    पंजाब के वायसराय की रिपोर्ट में बीकानेर रियासत को सतलुज का पानी उपलब्ध करवाने की पुष्टि होने के बाद महाराजा गंगासिंह इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे रहे। उन्हीं के सतत प्रयासों का ही प्रतिफल था कि भारत सरकार के आदेश पर आर.जी. कैनेडी ने सतलुज घाटी परियोजना की जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें भी बीकानेर रियासत के उत्तरी भाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 1906 में बीकानेर रियासत के उत्तरी भूभाग को सतलुज के पानी से सिंचित करने का निर्णय हुआ, लेकिन इस पर स्वीकृति की मुहर 1912 में लगी।

    स्वीकृति के बाद विवाद
    सतलुज का पानी सिंचाई के लिए बीकानेर रियासत को दिए जाने के निर्णय होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। बहावलपुर रियासत के इस निर्णय का विरोध किए जाने के बाद पंजाब सरकार का रवैया भी बदल गया और वह भी बहावलपुर रियासत की तरह बीकानेर रियासत को सतलुज का पानी देने की राह में रोड़े अटकाने लगी। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण सतलुज नदी के जल पर कोई समझौता नहीं हो पाया। उधर, महाराजा गंगासिंह ने अपनी रियासत की घोरों वाली धरती को सरसब्ज बनाने के लिए अपने प्रयास और पैरवी जारी रखी। अपने तर्कसंगत तरीकों से वह भारत सरकार से बीकानेर रियासत को सतलुज नदी के जल से सिंचाई सुविधा देने को न्यायसंगत एवं वैध साबित करवाने में सफल रहे।

    विवाद के निपटारे के प्रयास
    बहावलपुर रियासत और पंजाब सरकार की ओर से परियोजना की राह में अटकाए जा रहे रोड़ों को हटाने के लिए सतलुज घाटी सिंचाई परियोजना की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करने का निर्णय भारत सरकार ने किया। इसके लिए 10 व 11 दिसंबर 1919 को दिल्ली में त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। इसमें बात नहीं बनी तो 4 सितंबर 1920 को शिमला में एक समझौता हुआ, जिसके मसौदे पर बहावलपुर और बीकानेर रियासत तथा पंजाब प्रांत के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए और परियोजना को स्वीकृति के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भिजवा दिया।

    हुसैनीवाला में शिलान्यास
    बीकानेर रियासत के उत्तरी भूभाग को सतलुज के पानी से सिंचित करने के लिए महाराजा गंगासिंह को लगभग 18 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्हीं के प्रयासों से नदी जल गैर तटीय इलाकों को देने की नीति इस देश में बनी। सभी बाधाएं हटने पर फिरोजपुर के नजदीक हुसैनीवाला में 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगासिंह ने अपने हाथों से हैडवर्क्स का शिलान्यास किया।

  • प्रयागराज माघ मेले में बनेगा 90 लाख का थ्री-डी पार्क, श्रद्धालुओं को दिखेगी पौराणिक कथाओं की झलक

    प्रयागराज माघ मेले में बनेगा 90 लाख का थ्री-डी पार्क, श्रद्धालुओं को दिखेगी पौराणिक कथाओं की झलक

    प्रयागराज
    माघ मेला 2027 को लेकर इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण का प्रयास प्रयाग स्टेशन पर व्यवस्थाओं को बढ़ाने का है। इसे लेकर मेला प्राधिकरण ने उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। यहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिससे निकासी के समय अगर दबाव बढ़े तो समस्या न हो।

    माघ मेला जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके पहले मलाका से लेकर स्टैनली रोड वाला सिक्स लेन ब्रिज शुरू होने का अनुमान है। बीते कुछ समय में प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या, काशी को लेकर एक पर्यटन सर्किट भी शुरू हो गया है। अब सारे अनुभवों को एक साथ करते हुए यह माना जा रहा है कि अयोध्या व राजधानी लखनऊ की ओर से श्रद्धालु अधिक आएंगे।

    सिक्स लेन ब्रिज तैयार होने के बाद नागवासुकि सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में मेला प्राधिकरण अभी से उसी ओर अधिक जमीन निकालने का प्रयास कर रहा है, जिससे इस सेक्टर में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को ठहराया जा सके। वहीं लोगों को निकलते वक्त रेलवे स्टेशन पर दबाव न बने इसलिए रेलवे से अतिरिक्त प्रबंध का अनुरोध किया गया है।

    मेलाधिकारी ऋषिराज का कहना है कि मेले के लिए कितने हेक्टेयर जमीन निकलेगी, इसका तो अभी सर्वे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि नागवासुकि सेक्टर में अधिक जमीन निकल आए, जिससे आने वाले अतिरिक्त श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन व उनके मार्ग के करीब ही ठहराव का प्रबंध किया जा सके।

    अबकी ‘प्रयाग’ में सुविधाएं बढ़ाएं
    माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं को इस बार पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों की झलक थ्री-डी पार्क में देखने को मिलेगी। मेला प्राधिकरण ने पौराणिक थीम पर आधारित पार्क विकसित करने की तैयारी की है। इसके निर्माण पर करीब 90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

    यह पार्क तालाब नवल राय और त्रिवेणी मार्ग के बीच बनाया जाएगा। पार्क में पौराणिक प्रसंगों को आकर्षक दृश्यों के माध्यम से प्रदर्शित करने की योजना है। थ्री-डी तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव देने का प्रयास होगा, जिससे वे धार्मिक और पौराणिक कथाओं को करीब से महसूस कर सकें। माघ मेले में आने वालों के लिए यह पार्क आकर्षण का नया केंद्र होगा।

    अब तक मेला क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ विभिन्न सुविधाओं पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार पौराणिक थीम पर थ्री-डी पार्क विकसित करने का प्रयोग किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण का प्रयास है कि संगम स्नान के साथ श्रद्धालुओं को नएअनुभव से जुड़ने का एक नया अवसर भी मिले।

  • बिहार में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, तीन जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

    बिहार में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, तीन जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

    पटना 
    बिहार सरकार की ओर से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं. ऐसे में राज्य के तीन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए काम तेज कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, बिहार के तीन जिलों पटना, अरवल और मुंगेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेज कर दिया गया है.

    पटना जिले में होगा जमीन अधिग्रहण
    पटना जिले की बात करें तो, राजधानी में खेल अवसंरचना के विकास के लिए लगभग 100 एकड़ की जमीन अधिग्रहण की तैयारी है. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने जानकारी दी. उन्होंने मधुबनी जिले को लेकर जानकारी दी. दिलीप जायसवाल ने कहा, मधुबनी जिले में औद्योगिक विकास के लिए 398 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

    मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी पूरी जानकारी
    उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए मौजा बंगामा में करीब 227 करोड़ रुपये और मौजा लोहाना में करीब 171 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. यह पहल मधुबनी जिले में औद्योगिक विकास को लेकर बेहद खास मानी जा रही है. इससे जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है.

    कहां-कितनी जमीन का होगा अधिग्रहण
    इसके अलावा भी अन्य जिलों के बारे में जानकारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दी. उन्होंने कहा, अरवल जिले में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 61.42 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. पटना जिले में 499.612 एकड़ जमीन और मुंगेर जिले में 466.4917 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किए जाने की तैयारी है. इस तरह से तीन से चार जिलों में उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है.

  • बिहार के निजी बीएड कॉलेजों पर सख्ती, रिपोर्ट नहीं देने पर दाखिले पर लग सकती है रोक

    बिहार के निजी बीएड कॉलेजों पर सख्ती, रिपोर्ट नहीं देने पर दाखिले पर लग सकती है रोक

    पटना
    राज्य के सभी 352 निजी बीएड काॅलेजों को अनिवार्य रूप से परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट (PAR) देनी होगी।

    यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के समक्ष हर साल जमा करना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड काॅलेजों को रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है।

    विभाग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उठाया है। वर्ष 2023 में एनसीटीई ने बीएड कालेजों को PAR जमा करना अनिवार्य किया था, जिस पर निजी काॅलेज संचालकों की दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

    हर साल एनसीटीई को देनी होगी रिपोर्ट
    तब एनसीटीई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जो काॅलेज तय समय के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद करने या संबंधित सत्र में दाखिले पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

    उच्च शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संबंधित सभी बीएड काॅलेजों को निर्देशित किया गया है।

    कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्कूलों में अच्छे शिक्षकों का होना, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

    NCTE एक सांविधिक निकाय है और उसे शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित विकास के लिए संस्थानों से हर साल परफार्मेंस रिपोर्ट मांगने का पूरा अधिकार है।

    कोर्ट के इस आदेश से अब कम संसाधन वाले बीएड काॅलेजों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, जो केवल बीएड की पढ़ाई के नाम पर छात्रों का आर्थिक शोषण और डिग्रियां बांट रहे हैं।

    इन बिंदुओं पर देनी रिपोर्ट
        काॅलेज में उपलब्ध भूमि और भवन की जानकारी
        नियुक्त योग्य शिक्षकों और फैकल्टी का पूरा ब्योरा
        नामांकित छात्रों की संख्या और शिक्षण संसाधनों का विवरण

    एनसीटीई के तय मानक
        50 छात्रों के एक बैच के लिए कम से कम तीन हजार वर्ग मीटर का भवन अनिवार्य
        यदि छात्र संख्या 51 से 100 के बीच है तो छह हजार वर्ग मीटर का भवन जरूरी
        संस्थान के पास एक एकड़ भूमि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व खेल मैदान आवश्यक 

     

  • बिहार की राजधानी पटना को मिलेगी बड़ी राहत, 6.55 किमी पहाड़ी नाले समेत छह नालों का होगा कायाकल्प

    बिहार की राजधानी पटना को मिलेगी बड़ी राहत, 6.55 किमी पहाड़ी नाले समेत छह नालों का होगा कायाकल्प

    पटना
    राजधानी में वर्षा के दिनों में जलजमाव से राहत दिलाने के साथ ही आवागमन आसान बनाने और सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने की तैयारी है।

    इसके लिए पहाड़ी, मोहनपुर, सिटी मोट, खनुआ, बादशाही और योगीपुर नालों को ढंककर सड़क बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है।

    बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) इन छह नालों के निर्माण, सुधार और सुदृढ़ीकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवा रहा है।

    योजना के तहत नालों की जलनिकासी क्षमता बढ़ाने के साथ उनसे जुड़े छोटे नालों और सर्विस ड्रेनों को भी आपस में जोड़ा जाएगा। इससे वर्षा का पानी तेजी से निकलेगा और जलजमाव की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।

    वहीं, नालों को ढंककर सड़क बनाने से संबंधित इलाकों में आवागमन के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकती है। इससे आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजनाओं की लागत डीपीआर तैयार होने के बाद स्पष्ट होगी

    एक माह में तैयार होगी डीपीआर
    चयनित तकनीकी एजेंसी को काम शुरू होने के 30 दिनों के भीतर डीपीआर, निर्माण में लगने वाली सामग्री और काम की मात्रा का ब्योरा (बीओक्यू) तथा निर्माण योग्य नक्शे तैयार करने होंगे।

    रिपोर्ट को सक्षम तकनीकी संस्थान से जांच कराने के बाद सौंपना होगा। पूरी प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें शुरुआती संभाव्यता अध्ययन से लेकर अंतिम निविदा दस्तावेज तैयार करना और लागत का आकलन शामिल है।

    6.55 किलोमीटर लंबा है पहाड़ी नाला
    पहाड़ी नाला नेटवर्क की लंबाई करीब 6.55 किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र, सहायक नालों और सर्विस ड्रेनों का अध्ययन कर जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

    वहीं, मोहनपुर नाले की लंबाई करीब 700 मीटर है। यह पुनाईचक से ऊर्जा पार्क के पास गांधी चौक तक फैला है। इसके रास्ते में जलनिकासी की बाधाओं और नालों के बीच छूटे संपर्क को दूर करने की योजना है।

    घनी आबादी वाले इलाकों पर भी नजर
    योगीपुर नाला योगीपुर से बहादुरपुर टावर होते हुए भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक जाता है। वहीं, बादशाही पईन घनी आबादी वाले इलाकों में नंदलाल छपरा से माधोपुर तक फैला है।

    इन इलाकों में जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिटी मोट और खनुआ नालों को भी योजना में शामिल किया गया है।

    सर्वे और डिजिटल मैपिंग से तलाशेंगे समाधान
    डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी ड्रोन और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के साथ वर्षा के पानी के बहाव का तकनीकी अध्ययन करेगी।

    नालों की मौजूदा क्षमता, पानी के उलटे बहाव, जलनिकासी में बाधाओं और भूमिगत सीवरेज नेटवर्क के साथ उनके तालमेल की जांच की जाएगी। पूरे ड्रेनेज नेटवर्क का जीआईएस आधारित डिजिटल नक्शा भी तैयार होगा।

    बुडको की योजना नालों के बीच छूटे संपर्क जोड़ने, पुलिया और पानी निकासी के अंतिम बिंदुओं को दुरुस्त करने की है। इससे वर्षा के पानी को बिना रुकावट निर्धारित निकासी स्थल तक पहुंचाने में मदद मिल सकेगी।

  • बिहार म्यूजियम ने लूव्र और मेट्रोपॉलिटन को छोड़ा पीछे, वैश्विक रैंकिंग में हासिल किया नौवां स्थान

    बिहार म्यूजियम ने लूव्र और मेट्रोपॉलिटन को छोड़ा पीछे, वैश्विक रैंकिंग में हासिल किया नौवां स्थान

    पटना
    बिहार की राजधानी पटना स्थित बिहार म्यूजियम ने वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है। वर्ष 2026 के दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की सूची में इसे नौवां स्थान मिला है।

    ट्रैवल गाइड Worth a Journey की ओर से जारी इस सूची में जगह बनाने वाला यह भारत का एकमात्र संग्रहालय है। इतना ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 10 संग्रहालयों में शामिल होने वाला यह एशिया का भी इकलौता संग्रहालय है।

    इस उपलब्धि ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दी है। सूची में पटना के इस संग्रहालय ने पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसे चर्चित संस्थानों को पीछे छोड़ दिया।

    मेक्सिको से वियना तक के संग्रहालय शीर्ष पांच में
    Worth a Journey की सूची में मेक्सिको सिटी का म्यूजियो नैशनल डी एंट्रोपोलोजिया पहले स्थान पर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित म्यूजियो डेल प्राडो दूसरे स्थान पर रहा।

    डेनमार्क के हुमलेबेक स्थित लुइसियाना म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का कुन्स्टहिस्टोरिस्चेस म्यूजियम शीर्ष पांच में शामिल हैं।

    इन प्रतिष्ठित संग्रहालयों के बीच बिहार म्यूजियम का नौवां स्थान हासिल करना राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सूची में इसकी मौजूदगी भारतीय इतिहास, कला और पुरातात्विक धरोहर को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है।

    2015 में हुआ था बिहार म्यूजियम का उद्घाटन
    पटना के बेली रोड पर स्थित बिहार म्यूजियम का उद्घाटन वर्ष 2015 में हुआ था। इसे इस उद्देश्य से विकसित किया गया कि पुराने पटना म्यूजियम में रखी ऐतिहासिक धरोहरों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सके।

    इसकी इमारत का डिजाइन जापान के प्रित्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार फुमिहिको माकी ने मुंबई की ओपोलिस आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया।

    म्यूजियम में प्राचीन भारत से लेकर वर्ष 1764 तक के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियां रखी गई हैं। यहां ऐतिहासिक वस्तुओं, मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों और लोककला का संग्रह मौजूद है।

    इसकी दीर्घाओं को अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिनमें मौर्य, मुगल और सूर वंश से संबंधित विरासत भी शामिल है।

    दीदारगंज यक्षी है संग्रहालय की खास पहचान
    बिहार म्यूजियम के प्रमुख आकर्षणों में मौर्यकालीन दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा शामिल है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला की प्रसिद्ध कृतियों में गिनी जाने वाली इस प्रतिमा की खोज वर्ष 1917 में पटना के पास हुई थी। यह प्रतिमा संग्रहालय के ऐतिहासिक और कलात्मक संग्रह की खास पहचान मानी जाती है।

    इसके अलावा, यहां बच्चों के लिए एक विशेष गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें जानवरों, लोककला, संस्कृति और विज्ञान से जुड़े प्रदर्शन शामिल हैं। यह गैलरी बच्चों को रोचक तरीके से ज्ञान देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

    डायस्पोरा गैलरी में बिहार की वैश्विक पहचान
    बिहार म्यूजियम की डायस्पोरा गैलरी राज्य की भौगोलिक सीमाओं से बाहर बिहार की मौजूदगी और उसके प्रभाव को दर्शाती है।

    यह गैलरी बताती है कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक अनुभवों से भी है।

    इतिहास, कला, वास्तुकला और बच्चों के लिए तैयार विशेष प्रदर्शनों के मेल ने बिहार म्यूजियम को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया है।

    वर्ष 2026 की वैश्विक सूची में नौवां स्थान मिलने से पटना का यह संग्रहालय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और विरासत के नक्शे पर और अधिक चर्चा में आ गया है।

  • सीकर के पारंपरिक चूरमे को मिली नई पहचान, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा प्रचार

    सीकर के पारंपरिक चूरमे को मिली नई पहचान, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा प्रचार

    सीकर
    राजस्थान के सीकर जिले का परंपरागत भोजन बाजरे का चूरमा अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पटल पर सीकर की पहचान बनेगा। केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सीकर जिले की ओर से चूरमे का चयन जिला प्रशासन ने प्रमुख भोजन के रूप में किया है। ऐसे में अब सरकार इस व्यंजन का प्रचार- प्रसार जिले की विशिष्ट पहचान के रूप में करेगी। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। खासतौर पर शेखावाटी की कला, संस्कृति और खानपान से रूबरू होने आने वाले पर्यटकों को चूरमे के पारंपरिक स्वाद से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

    सीकर में बाजरे के चूरमे के चयन के पीछे का आधार युद्ध, परंपरा व धर्म रहा है। युद्ध पर जाते समय यहां के राजा बाजरे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर चूरमा ही साथ ले जाते थे, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता था। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से गेहूं के मुकाबले बाजरे का उत्पादन ज्यादा होने से भी इसका उपयोग ज्यादा होता रहा। इसके अलावा यहां के देवी-देवताओं के भोग व तीज-त्योहारों पर भी चूरमा बनाने का पुराना रिवाज रहा है। इसे देखते हुए ही चूरमे को जिले का प्रमुख व्यंजन चुना गया है।

    वोकल फोर लोकल के तहत पहल
    केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल की पहल के तहत देश के प्रत्यके जिले में समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अद्वितीय व्यंजन, पकवान या पारंपरिक खाद्य पदार्थों की पहचान की जा रही है। इसमें पकवान का चयन ऐतिहासिक आधार देखते हुए किया जा रहा है। इसके तहत ही जिले में चूरमे का चयन हुआ है।

    केंद्र सरकार के आत्म निर्भर भारत व वोकल फोर लोकल अभियान के तहत एक जिला एक उत्पाद का चयन किया जा रहा है। इसके तहत उद्योग व वाणिज्य विभाग व पर्यटन विभाग की ओर से देश के सभी जिलों के विशिष्ठ पकवान व पारंपरिक खाद्य पदार्थों की पहचान की जा रही है। इसके तहत ही जिला प्रशासन ने चूरमे का चयन किया है।

    पंच गौरव में इनका हो चुका है चयन
    इससे पहले सरकार की पंच गौरव योजना के रूप में एक जिला–एक उपज के रूप में प्याज, एक जिला–एक प्रजाति के रूप अरडू, एक जिला–एक उत्पाद के रूप में लकड़ी का फर्नीचर, एक जिला–एक पर्यटक स्थल के रूप में खाटूश्यामजी मंदिर और एक जिला–एक खेल के रूप में बास्केटबॉल का चयन हो चुका है।

    झुंझुनूं से पेड़े का चयन, चूरू का बाकी
    योजना के तहत झुंझुनूं जिले से पेड़े का चयन हुआ है। वहीं, चूरू जिले से व्यंजन का चयन होना बाकी है। यहां पर्यटन विकास समिति की बैठक के बाद फैसला होगा।

    इनका कहना है
    एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत जिला प्रशासन के समन्वय से सीकर जिले के लिए बाजरे के चूरमे का चयन हुआ है। चूरू जिले के पकवान के चयन की कवायद चल रही है।
    -महेश व्यास, अतिरिक्त निदेशक, जिला पर्यटन विभाग, सीकर।