Tag: top-news

  • बिहार की राजधानी पटना को मिलेगी बड़ी राहत, 6.55 किमी पहाड़ी नाले समेत छह नालों का होगा कायाकल्प

    बिहार की राजधानी पटना को मिलेगी बड़ी राहत, 6.55 किमी पहाड़ी नाले समेत छह नालों का होगा कायाकल्प

    पटना
    राजधानी में वर्षा के दिनों में जलजमाव से राहत दिलाने के साथ ही आवागमन आसान बनाने और सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने की तैयारी है।

    इसके लिए पहाड़ी, मोहनपुर, सिटी मोट, खनुआ, बादशाही और योगीपुर नालों को ढंककर सड़क बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है।

    बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) इन छह नालों के निर्माण, सुधार और सुदृढ़ीकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवा रहा है।

    योजना के तहत नालों की जलनिकासी क्षमता बढ़ाने के साथ उनसे जुड़े छोटे नालों और सर्विस ड्रेनों को भी आपस में जोड़ा जाएगा। इससे वर्षा का पानी तेजी से निकलेगा और जलजमाव की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।

    वहीं, नालों को ढंककर सड़क बनाने से संबंधित इलाकों में आवागमन के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकती है। इससे आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजनाओं की लागत डीपीआर तैयार होने के बाद स्पष्ट होगी

    एक माह में तैयार होगी डीपीआर
    चयनित तकनीकी एजेंसी को काम शुरू होने के 30 दिनों के भीतर डीपीआर, निर्माण में लगने वाली सामग्री और काम की मात्रा का ब्योरा (बीओक्यू) तथा निर्माण योग्य नक्शे तैयार करने होंगे।

    रिपोर्ट को सक्षम तकनीकी संस्थान से जांच कराने के बाद सौंपना होगा। पूरी प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें शुरुआती संभाव्यता अध्ययन से लेकर अंतिम निविदा दस्तावेज तैयार करना और लागत का आकलन शामिल है।

    6.55 किलोमीटर लंबा है पहाड़ी नाला
    पहाड़ी नाला नेटवर्क की लंबाई करीब 6.55 किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र, सहायक नालों और सर्विस ड्रेनों का अध्ययन कर जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

    वहीं, मोहनपुर नाले की लंबाई करीब 700 मीटर है। यह पुनाईचक से ऊर्जा पार्क के पास गांधी चौक तक फैला है। इसके रास्ते में जलनिकासी की बाधाओं और नालों के बीच छूटे संपर्क को दूर करने की योजना है।

    घनी आबादी वाले इलाकों पर भी नजर
    योगीपुर नाला योगीपुर से बहादुरपुर टावर होते हुए भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक जाता है। वहीं, बादशाही पईन घनी आबादी वाले इलाकों में नंदलाल छपरा से माधोपुर तक फैला है।

    इन इलाकों में जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिटी मोट और खनुआ नालों को भी योजना में शामिल किया गया है।

    सर्वे और डिजिटल मैपिंग से तलाशेंगे समाधान
    डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी ड्रोन और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के साथ वर्षा के पानी के बहाव का तकनीकी अध्ययन करेगी।

    नालों की मौजूदा क्षमता, पानी के उलटे बहाव, जलनिकासी में बाधाओं और भूमिगत सीवरेज नेटवर्क के साथ उनके तालमेल की जांच की जाएगी। पूरे ड्रेनेज नेटवर्क का जीआईएस आधारित डिजिटल नक्शा भी तैयार होगा।

    बुडको की योजना नालों के बीच छूटे संपर्क जोड़ने, पुलिया और पानी निकासी के अंतिम बिंदुओं को दुरुस्त करने की है। इससे वर्षा के पानी को बिना रुकावट निर्धारित निकासी स्थल तक पहुंचाने में मदद मिल सकेगी।

  • बिहार म्यूजियम ने लूव्र और मेट्रोपॉलिटन को छोड़ा पीछे, वैश्विक रैंकिंग में हासिल किया नौवां स्थान

    बिहार म्यूजियम ने लूव्र और मेट्रोपॉलिटन को छोड़ा पीछे, वैश्विक रैंकिंग में हासिल किया नौवां स्थान

    पटना
    बिहार की राजधानी पटना स्थित बिहार म्यूजियम ने वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है। वर्ष 2026 के दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की सूची में इसे नौवां स्थान मिला है।

    ट्रैवल गाइड Worth a Journey की ओर से जारी इस सूची में जगह बनाने वाला यह भारत का एकमात्र संग्रहालय है। इतना ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 10 संग्रहालयों में शामिल होने वाला यह एशिया का भी इकलौता संग्रहालय है।

    इस उपलब्धि ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दी है। सूची में पटना के इस संग्रहालय ने पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसे चर्चित संस्थानों को पीछे छोड़ दिया।

    मेक्सिको से वियना तक के संग्रहालय शीर्ष पांच में
    Worth a Journey की सूची में मेक्सिको सिटी का म्यूजियो नैशनल डी एंट्रोपोलोजिया पहले स्थान पर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित म्यूजियो डेल प्राडो दूसरे स्थान पर रहा।

    डेनमार्क के हुमलेबेक स्थित लुइसियाना म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का कुन्स्टहिस्टोरिस्चेस म्यूजियम शीर्ष पांच में शामिल हैं।

    इन प्रतिष्ठित संग्रहालयों के बीच बिहार म्यूजियम का नौवां स्थान हासिल करना राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सूची में इसकी मौजूदगी भारतीय इतिहास, कला और पुरातात्विक धरोहर को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है।

    2015 में हुआ था बिहार म्यूजियम का उद्घाटन
    पटना के बेली रोड पर स्थित बिहार म्यूजियम का उद्घाटन वर्ष 2015 में हुआ था। इसे इस उद्देश्य से विकसित किया गया कि पुराने पटना म्यूजियम में रखी ऐतिहासिक धरोहरों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सके।

    इसकी इमारत का डिजाइन जापान के प्रित्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार फुमिहिको माकी ने मुंबई की ओपोलिस आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया।

    म्यूजियम में प्राचीन भारत से लेकर वर्ष 1764 तक के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियां रखी गई हैं। यहां ऐतिहासिक वस्तुओं, मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों और लोककला का संग्रह मौजूद है।

    इसकी दीर्घाओं को अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिनमें मौर्य, मुगल और सूर वंश से संबंधित विरासत भी शामिल है।

    दीदारगंज यक्षी है संग्रहालय की खास पहचान
    बिहार म्यूजियम के प्रमुख आकर्षणों में मौर्यकालीन दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा शामिल है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला की प्रसिद्ध कृतियों में गिनी जाने वाली इस प्रतिमा की खोज वर्ष 1917 में पटना के पास हुई थी। यह प्रतिमा संग्रहालय के ऐतिहासिक और कलात्मक संग्रह की खास पहचान मानी जाती है।

    इसके अलावा, यहां बच्चों के लिए एक विशेष गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें जानवरों, लोककला, संस्कृति और विज्ञान से जुड़े प्रदर्शन शामिल हैं। यह गैलरी बच्चों को रोचक तरीके से ज्ञान देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

    डायस्पोरा गैलरी में बिहार की वैश्विक पहचान
    बिहार म्यूजियम की डायस्पोरा गैलरी राज्य की भौगोलिक सीमाओं से बाहर बिहार की मौजूदगी और उसके प्रभाव को दर्शाती है।

    यह गैलरी बताती है कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक अनुभवों से भी है।

    इतिहास, कला, वास्तुकला और बच्चों के लिए तैयार विशेष प्रदर्शनों के मेल ने बिहार म्यूजियम को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया है।

    वर्ष 2026 की वैश्विक सूची में नौवां स्थान मिलने से पटना का यह संग्रहालय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और विरासत के नक्शे पर और अधिक चर्चा में आ गया है।

  • सीकर के पारंपरिक चूरमे को मिली नई पहचान, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा प्रचार

    सीकर के पारंपरिक चूरमे को मिली नई पहचान, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा प्रचार

    सीकर
    राजस्थान के सीकर जिले का परंपरागत भोजन बाजरे का चूरमा अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पटल पर सीकर की पहचान बनेगा। केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सीकर जिले की ओर से चूरमे का चयन जिला प्रशासन ने प्रमुख भोजन के रूप में किया है। ऐसे में अब सरकार इस व्यंजन का प्रचार- प्रसार जिले की विशिष्ट पहचान के रूप में करेगी। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। खासतौर पर शेखावाटी की कला, संस्कृति और खानपान से रूबरू होने आने वाले पर्यटकों को चूरमे के पारंपरिक स्वाद से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

    सीकर में बाजरे के चूरमे के चयन के पीछे का आधार युद्ध, परंपरा व धर्म रहा है। युद्ध पर जाते समय यहां के राजा बाजरे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर चूरमा ही साथ ले जाते थे, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता था। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से गेहूं के मुकाबले बाजरे का उत्पादन ज्यादा होने से भी इसका उपयोग ज्यादा होता रहा। इसके अलावा यहां के देवी-देवताओं के भोग व तीज-त्योहारों पर भी चूरमा बनाने का पुराना रिवाज रहा है। इसे देखते हुए ही चूरमे को जिले का प्रमुख व्यंजन चुना गया है।

    वोकल फोर लोकल के तहत पहल
    केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल की पहल के तहत देश के प्रत्यके जिले में समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अद्वितीय व्यंजन, पकवान या पारंपरिक खाद्य पदार्थों की पहचान की जा रही है। इसमें पकवान का चयन ऐतिहासिक आधार देखते हुए किया जा रहा है। इसके तहत ही जिले में चूरमे का चयन हुआ है।

    केंद्र सरकार के आत्म निर्भर भारत व वोकल फोर लोकल अभियान के तहत एक जिला एक उत्पाद का चयन किया जा रहा है। इसके तहत उद्योग व वाणिज्य विभाग व पर्यटन विभाग की ओर से देश के सभी जिलों के विशिष्ठ पकवान व पारंपरिक खाद्य पदार्थों की पहचान की जा रही है। इसके तहत ही जिला प्रशासन ने चूरमे का चयन किया है।

    पंच गौरव में इनका हो चुका है चयन
    इससे पहले सरकार की पंच गौरव योजना के रूप में एक जिला–एक उपज के रूप में प्याज, एक जिला–एक प्रजाति के रूप अरडू, एक जिला–एक उत्पाद के रूप में लकड़ी का फर्नीचर, एक जिला–एक पर्यटक स्थल के रूप में खाटूश्यामजी मंदिर और एक जिला–एक खेल के रूप में बास्केटबॉल का चयन हो चुका है।

    झुंझुनूं से पेड़े का चयन, चूरू का बाकी
    योजना के तहत झुंझुनूं जिले से पेड़े का चयन हुआ है। वहीं, चूरू जिले से व्यंजन का चयन होना बाकी है। यहां पर्यटन विकास समिति की बैठक के बाद फैसला होगा।

    इनका कहना है
    एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत जिला प्रशासन के समन्वय से सीकर जिले के लिए बाजरे के चूरमे का चयन हुआ है। चूरू जिले के पकवान के चयन की कवायद चल रही है।
    -महेश व्यास, अतिरिक्त निदेशक, जिला पर्यटन विभाग, सीकर।

  • बिहार सरकार की पहल, पैक्सों को गैरकृषि व्यवसाय से जोड़कर बढ़ाई जाएगी कमाई; मिलेगा प्रशिक्षण

    बिहार सरकार की पहल, पैक्सों को गैरकृषि व्यवसाय से जोड़कर बढ़ाई जाएगी कमाई; मिलेगा प्रशिक्षण

    पटना
    बिहार में पैक्सों को स्वरोजगार और गैरकृषि उद्यमों के रूप में तैयार करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

    इसके तहत पैक्सों को पत्तल-प्लेट, स्लीपर निर्माण, सिलाई इकाई, सोलर एलईडी बल्ब की असेंबली एवं बिक्री, जन औषधि केंद्र तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अन्य सेवा आधारित व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग द्वारा उत्कृष्ट पैक्स अध्यक्षों एवं प्रबंधकों के लिए उन्मुखीकरण एवं अनुभव कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

    इसके तहत 24 अक्टूबर को सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र, पूसा, समस्तीपुर और 26 अक्टूबर को दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, पटना में कार्यक्रम आयोजित होंगे।

    सरकारी योजनाओं के तहत मिलेगी सहायता
    सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह के मुताबिक कार्यशाला का उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पैक्सों की सफल कार्यप्रणालियों, नवाचारों और अनुभवों को अन्य समितियों तक पहुंचाना है।

    इसके माध्यम से पैक्सों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, समितियों को कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त आय के नए स्रोत विकसित करने के लिए विभिन्न गैर-कृषि उद्यमों की जानकारी दी जाएगी।

    कार्यशाला में विभिन्न सरकारी योजनाओं और संस्थागत सहायता का लाभ उठाने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। इनमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन की योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान तथा जीविका के माध्यम से उपलब्ध अवसर शामिल हैं।

    इन योजनाओं से भंडारण, कृषि अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि सेवाओं, सौर ऊर्जा और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर जानकारी दी जाएगी। योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार बताई जाएगी।

  • गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण तेज, 1670 एकड़ जमीन पर विकसित होंगी औद्योगिक सुविधाएं

    गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण तेज, 1670 एकड़ जमीन पर विकसित होंगी औद्योगिक सुविधाएं

    डोभी (गया)
     गया जिले के डोभी प्रखंड में प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

    करीब 1670 एकड़ जमीन के समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। वहीं, परियोजना स्थल पर मिक्सर प्लांट और गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है।

    एक हेलीपैड भी बनाया जा चुका है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकसित होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

    भारत सरकार की इस परियोजना का विस्तार डोभी प्रखंड की खरांटी पंचायत के 13 राजस्व गांवों में है। इनमें मंगरुचक, बरिया, गंजीचक, खरांटी, सुगासोत और मंझौली सहित अन्य गांव शामिल हैं।

    तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य, 1339 करोड़ रुपये होगी लागत
    परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1339.02 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण कार्य तीन अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है और इसे दो अप्रैल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    परियोजना के लिए अब तक 1670.22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। वहीं, वन विभाग की करीब 1300 एकड़ जमीन का हस्तांतरण भी कराया गया है।

    भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां भी प्राप्त हो गई हैं। पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में सहूलियत हुई है।

    कॉरिडोर के आसपास अतिरिक्त जमीन की भी तलाश की जा रही है, ताकि भविष्य में परियोजना का विस्तार किया जा सके।

    एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद
    औद्योगिक कॉरिडोर के विकसित होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।

    इससे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है। परियोजना के कारण स्थानीय व्यापार, परिवहन, वेयरहाउसिंग और अन्य सहायक व्यवसायों के विस्तार की भी संभावना है।

    औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

    एनएच-19 और एनएच-22 से जुड़ेगा औद्योगिक कॉरिडोर
    परियोजना को सड़क, रेल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। परियोजना स्थल से जीटी रोड यानी एनएच-19 और एनएच-22 की दूरी करीब सात किलोमीटर बताई गई है।

    दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों से संपर्क स्थापित करने के लिए नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें एक मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

    कॉरिडोर को वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे से भी जोड़ने की योजना है। भविष्य में माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए रेलवे साइडिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

    हाल ही में सचिव कुंदन कुमार ने परियोजना स्थल का दौरा कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गेस्ट हाउस, हेलीपैड और एनएच-19 तक बनाई जा रही सड़क की प्रगति का निरीक्षण किया।

    162 एमवीए क्षमता का बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम
    औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए 162 एमवीए क्षमता का विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की योजना है।

    इसके लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है।

    परियोजना में जलापूर्ति और अपशिष्ट जल के उपचार की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए कुल 37.41 एमएलडी पानी की आवश्यकता का आकलन किया गया है।

    इसमें 14.02 एमएलडी औद्योगिक उपयोग और 6.36 एमएलडी घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित है। अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 14.50 एमएलडी क्षमता के दो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

    इसके अलावा, ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए 34 टन प्रतिदिन क्षमता का सिस्टम विकसित किया जाएगा। शोधित जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था भी होगी।

    55 प्रतिशत जमीन पर लगेंगी औद्योगिक इकाइयां
    औद्योगिक कॉरिडोर की कुल भूमि में 55 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं, 18 प्रतिशत भूमि सड़क और पार्किंग तथा 20.30 प्रतिशत हरित क्षेत्र के लिए रखी गई है।

    यहां फूड प्रोसेसिंग, तकनीकी उपकरण निर्माण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और पैकेजिंग जैसी गतिविधियों से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही कौशल विकास केंद्र, अस्पताल, होटल और अन्य सामुदायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

    इन सुविधाओं के विकसित होने से डोभी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक आधारभूत संरचना मजबूत होने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।

  • वैशाली में बनेगा बिहार का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, मोबाइल से लेकर चिप और स्मार्ट टीवी तक होंगे तैयार

    वैशाली में बनेगा बिहार का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, मोबाइल से लेकर चिप और स्मार्ट टीवी तक होंगे तैयार

    पटना
    बिहार के वैशाली जिले में लगभग 1100 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बनने जा रही है। इसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वैशाली जिले के राजापाकर में बनने वाली इस इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में देश-विदेश की कंपनियों ने रुचि दिखाई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहां का दौरा भी किया। कई अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां भी यहां निवेश करने की इच्छुक हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, चिप, कंप्यूटर पार्ट्स, एक्सेसरीज जैसे उत्पाद यहां बनाए जाएंगे। वैशाली इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है, जिससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा।

    पीएम मोदी 21 नवंबर को कर सकते हैं शिलान्यास
    बिहार में एनडीए की मौजूदा सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी की 21 नवंबर को राजापाकर के जाफरपट्टी में सभा होगी। उस दिन पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान(निफ्टेम) के निर्माण का शुभारंभ कर सकते हैं।

    वैशाली में बन रहा बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
    राजापाकर, जंदाहा, और महुआ प्रखंड क्षेत्र में करीब 1243 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क और निफ्टेम इसी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी करीब 1100 एकड़ और निफ्टेम 100 एकड़ में बनेगा। औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक कुल 485 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष 748 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

    इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां आएंगी
    वैशाली जिले के राजापाकर में बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी को बेंगलुरु की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग की टीम ने बेंगलुरु जाकर इसका अध्ययन किया है। यहां आईटी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कंपनियों को लाने की तैयारी है। इसके अलावा उन प्रतिभाशाली युवाओं को भी जगह दी जाएगी, जो विदेशों में अच्छा काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में 800 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी विकसित है। वहां इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, बायोकॉन जैसी कंपनियां हैं। राजापाकर में भी इन कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।

    कंपनियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलेगी
    इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में जमीन के साथ प्लग एंड प्ले की सुविधा भी मिलेगी। कंपनियां सीधे मशीन स्थापित कर उत्पादन शुरू कर सकती हैं। इस हब में मोबाइल फोन, चिप, एलईडी बल्ब, कंप्यूटर पार्ट्स, मेडिकल और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कैमरा, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनियों को जगह दी जाएगी।

     

  • बिहार की जीविका दीदियां बनीं ‘डॉक्टर दीदी’, पशुओं के इलाज और टीकाकरण से बदल रही गांवों की तस्वीर

    बिहार की जीविका दीदियां बनीं ‘डॉक्टर दीदी’, पशुओं के इलाज और टीकाकरण से बदल रही गांवों की तस्वीर

     पटना
    बिहार के गांवों में जीविका दीदियां अब पशुओं की सेहत सुधारने के साथ पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

    प्रशिक्षित ‘पशु सखियां’ पशुओं की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं के उपयोग और संतुलित आहार के संबंध में सलाह देकर पशुधन के संरक्षण में मदद कर रही हैं।

    राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 8,992 पशु सखियां सेवाएं दे रही हैं। जीविका की इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।

    वहीं, पशुपालकों को गांव में ही पशुओं की प्राथमिक देखभाल और जरूरी सलाह मिल रही है। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, गया में सर्वाधिक 540 पशु सखियां कार्यरत हैं।

    मुजफ्फरपुर में 443, कटिहार में 432, नवादा और पूर्णिया में 430-430 तथा नालंदा में 424 पशु सखियां सेवाएं दे रही हैं।

    प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता तक का सफर
    पशु सखी के रूप में महिलाओं की सफलता की एक मिसाल लखीसराय जिले के चानन प्रखंड की ईंटोन पंचायत स्थित मननपुर गांव की खुशबू कुमारी हैं।

    इंटरमीडिएट उत्तीर्ण खुशबू वर्ष 2019 में जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं। उन्होंने खेती में निवेश के लिए समूह से एक लाख रुपये का ऋण लिया।

    इससे खेती के जरिए उन्हें प्रतिवर्ष 40 से 50 हजार रुपये तक मुनाफा होने लगा। उनकी सक्रियता को देखते हुए वर्ष 2023 में पशु सखी के रूप में चयन किया गया।

    जीविका से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह गांव-गांव जाकर पशुओं की देखभाल और पशुपालकों को जागरूक करने लगीं।

    खुशबू विशेष रूप से बकरीपालकों को स्वास्थ्य निगरानी, कृमिनाशक दवाओं के उपयोग, विटामिन और प्राथमिक उपचार की जानकारी देती हैं।

    साथ ही पीपीआर और ईटी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति जागरूक करती हैं। उनके प्रयासों से पशुपालकों में बकरियों की देखभाल को लेकर जागरूकता बढ़ी है और उनकी मृत्यु दर कम करने में मदद मिली है। ग्रामीण महिलाएं उन्हें स्नेह से ‘डॉक्टर दीदी’ कहती हैं।

    पशुधन की सुरक्षा से आय बढ़ाने में मदद
    ग्रामीण बिहार में पशुपालन अनेक परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। पशुओं के बीमार होने या समय पर उपचार नहीं मिलने से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

    ऐसे में प्रशिक्षित पशु सखियां बीमारियों की पहचान, समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं और संतुलित आहार के बारे में सलाह देकर नुकसान कम करने में मदद कर रही हैं

    स्थानीय स्तर पर इनकी उपलब्धता से पशुपालकों को शुरुआती देखभाल और जरूरी मार्गदर्शन के लिए सहायता मिलती है। इससे पशुधन के संरक्षण के साथ पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत हैं जीविका दीदियां : श्रवण कुमार
    ग्रामीण विकास विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका दीदियां अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ग्रामीण समाज के विकास में भी योगदान दे रही हैं।

    उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गरीब परिवारों तक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता पहुंचाना है।

    पशु सखी मॉडल के जरिए गांवों में पशुओं की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और जरूरी सलाह उपलब्ध हो रही है। इससे पशुधन संरक्षण और पशुपालकों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं।

    मंत्री ने कहा कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और बिहार के ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।

    सर्वाधिक पशु सखियों वाले 10 जिले
    जिला                     पशु सखियों की संख्या
    गया                            540
    मुजफ्फरपुर                 443
    कटिहार                       432
    नवादा                         430
    पूर्णिया                        430
    नालंदा                        424
    रोहतास                      423
    पटना                         387
    सीतामढ़ी                    377
    पश्चिमी चंपारण          372

    जीविका की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और पहचान देने के साथ पशुधन संरक्षण को भी मजबूती दे रही है। प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग के जरिए ये ‘डॉक्टर दीदियां’ गांवों में पशुपालन को बेहतर बनाने और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने में योगदान दे रही हैं।

     

  • मुंबई इंडियंस ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान, पोलार्ड हेड कोच तो उथप्पा संभालेंगे बल्लेबाजी की कमान

    मुंबई इंडियंस ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान, पोलार्ड हेड कोच तो उथप्पा संभालेंगे बल्लेबाजी की कमान

    मुंबई 

    आईपीएल 2027 से पहले पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव किया है. फ्रेंचाइजी ने नए सीजन के लिए अपनी कोचिंग टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड अब टीम के हेड कोच होंगे. वहीं, भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल मैक्लेनघन को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी दिलीप और मुंबई के अनुभवी तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी भी नए कोचिंग सेटअप का हिस्सा होंगे। 

    मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया के जरिए इन नियुक्तियों की जानकारी साझा की. फ्रेंचाइजी ने अपने नए कोचिंग सेटअप में ऐसे चेहरों को शामिल किया है, जिनका टीम और भारतीय क्रिकेट से पुराना जुड़ाव रहा है. खास बात यह है कि पोलार्ड, उथप्पा और मैक्लेनघन तीनों ही मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनकर मैदान पर उतर चुके हैं. अब ये तीनों अलग-अलग भूमिकाओं में टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 

    पोलार्ड के हाथों में मुंबई की कमान

    कीरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में रहे हैं. उन्होंने लंबे समय तक फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया और टीम की कई खिताबी सफलताओं में अहम भूमिका निभाई. मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, उपयोगी गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के लिए पहचाने जाने वाले पोलार्ड अब कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। 

    पोलार्ड का मुंबई इंडियंस के साथ पुराना रिश्ता रहा है. वह टीम की संस्कृति और खिलाड़ियों की जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं. अब हेड कोच के तौर पर उनके सामने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाने और टीम को खिताब की दौड़ में सबसे आगे रखने की चुनौती होगी। 

    रॉबिन उथप्पा बने बैटिंग कोच
    भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को मुंबई इंडियंस ने नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है. उथप्पा भी फ्रेंचाइजी के शुरुआती सीजन का हिस्सा रह चुके हैं. अब वह कोच के रूप में मुंबई में वापसी कर रहे हैं। 

    मुंबई इंडियंस ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि उथप्पा के पास खेल की अच्छी समझ है. खिलाड़ियों के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता और युवा क्रिकेटरों को सही दिशा दिखाने का अनुभव टीम के लिए उपयोगी होगा. उथप्पा भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने अलग-अलग प्रारूपों और टी20 लीग में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया है। 

    उनकी भूमिका खास तौर पर टीम के बल्लेबाजों को तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने की होगी. आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां बल्लेबाजों को अलग-अलग परिस्थितियों और गेंदबाजी आक्रमणों का सामना करना पड़ता है, वहां उथप्पा का अनुभव काम आ सकता है। 

    मैक्लेनघन की मुंबई इंडियंस में वापसी
    न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल मैक्लेनघन को बॉलिंग कोच बनाया गया है. मैक्लेनघन मुंबई इंडियंस के लिए पहले भी खेल चुके हैं. वह फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं और टीम की पुरानी सफलताओं से उनका जुड़ाव रहा है। 

    मुंबई इंडियंस ने उनकी वापसी पर खास अंदाज में स्वागत किया. फ्रेंचाइजी ने लिखा कि जब उसके प्रशंसकों ने 'Get Mitch!' कहा तो वह मैक्लेनघन को वापस ले आई. टीम ने उन्हें ऐसा खिलाड़ी बताया, जिसने हमेशा मुंबई इंडियंस की जर्सी और टीम भावना को पूरे जुनून के साथ जिया। 

    अब बॉलिंग कोच के रूप में मैक्लेनघन की जिम्मेदारी गेंदबाजों को अलग-अलग परिस्थितियों के लिए तैयार करना होगी. खासकर टी20 क्रिकेट में डेथ ओवरों की गेंदबाजी, शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने और दबाव के समय सही रणनीति अपनाने पर उनका अनुभव उपयोगी हो सकता है। 

    टी दिलीप को मिली फील्डिंग की जिम्मेदारी
    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी दिलीप मुंबई इंडियंस के नए फील्डिंग कोच होंगे. भारतीय टीम के साथ उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा है. तीन ICC खिताब जीतने वाली भारतीय टीमों के साथ जुड़े रहे दिलीप को खिलाड़ियों के साथ उनके जोशीले अंदाज और फील्डिंग में ऊर्जा भरने के लिए जाना जाता है। 

    भारतीय टीम में रहते हुए उनके फील्डिंग से जुड़े प्रयासों और मेडल सेरेमनी के अनोखे अंदाज ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. मुंबई इंडियंस ने उनके इसी जोश और जुनून का जिक्र करते हुए उनका स्वागत किया. अब वह टीम के खिलाड़ियों की फील्डिंग, फिटनेस और मैदान पर चुस्ती को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। 

    धवल कुलकर्णी बने डेवलपमेंट बॉलिंग कोच
    मुंबई के पूर्व तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच बनाया गया है. धवल मुंबई क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका लंबा अनुभव रहा है. वह मुंबई की ओर से खेलते हुए कई अहम मुकाबलों का हिस्सा रहे हैं। 

    मुंबई इंडियंस ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें मुंबई का अपना खिलाड़ी और घरेलू क्रिकेट का अनुभवी चेहरा बताया. डेवलपमेंट बॉलिंग कोच के तौर पर उनकी भूमिका युवा गेंदबाजों को तैयार करने और उनकी प्रतिभा को निखारने की होगी. इससे फ्रेंचाइजी को भविष्य के लिए गेंदबाजी विकल्प तैयार करने में मदद मिल सकती है। 

    ऐसा होगा मुंबई इंडियंस का नया कोचिंग स्टाफ
    मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 के लिए पांच प्रमुख कोचिंग नियुक्तियों का ऐलान किया है। 

        हेड कोच – कीरोन पोलार्ड
        बैटिंग कोच – रॉबिन उथप्पा
        बॉलिंग कोच – मिचेल मैक्लेनघन
        फील्डिंग कोच – टी दिलीप
        डेवलपमेंट बॉलिंग कोच – धवल कुलकर्णी

    मुंबई इंडियंस का नया कोचिंग सेटअप अनुभव और पुराने रिश्तों का मेल है. पोलार्ड को हेड कोच की कमान सौंपकर फ्रेंचाइजी ने अपने पूर्व खिलाड़ी पर भरोसा जताया है. वहीं उथप्पा और मैक्लेनघन की वापसी से टीम को ऐसे चेहरे मिले हैं, जो पहले भी मुंबई की जर्सी पहन चुके हैं. अब आईपीएल 2027 में इस नई कोचिंग टीम के सामने मुंबई इंडियंस को एक बार फिर चैंपियन बनाने की चुनौती होगी। 

  • यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, शिक्षकों को रिवर्स टाइम टेबल बनाने के निर्देश

    यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, शिक्षकों को रिवर्स टाइम टेबल बनाने के निर्देश

     लखनऊ
    प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी। विद्यार्थियों को समय से पाठ्यक्रम पूरा कराने और दोहराई के लिए पर्याप्त समय देने के लिए शिक्षकों को रिवर्स टाइम टेबल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

    पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए रोज 30 मिनट से एक घंटे तक अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी। परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए विद्यार्थियों को रोज 15 से 20 मिनट खेलकूद के लिए निकालने की सलाह दी गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बुधवार को राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (एसआइईटी) में आनलाइन संवाद के दौरान ये निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव, जनगणना और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय प्रभावित हो सकता है। इसलिए शिक्षक शेष समय का बेहतर उपयोग करें। कैच-अप प्लान के तहत कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाई कराने के साथ सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चे एक-दूसरे की मदद से सीख सकें

    विद्यार्थियों को बिंदुवार उत्तर लिखने, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करने और जरूरत के अनुसार चार्ट, ग्राफ व चित्र बनाने की सलाह दी गई। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध माडल प्रश्नपत्रों और पुराने प्रश्नपत्रों से अभ्यास करने व ढाई से तीन घंटे के माक टेस्ट देने को कहा गया।

    अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालने की अपील की गई। निपुण भारत मिशन के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का आकलन अब बालवाटिका से कक्षा पांच तक होगा। इसके दो चरण 20 से 30 दिसंबर और 20 से 30 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे।

    विद्यालयों में विज्ञान, गृह विज्ञान और भूगोल की प्रयोगशालाएं सक्रिय करने, स्मार्ट क्लास और आइसीटी लैब का नियमित उपयोग करने के निर्देश दिए गए। एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन होगा।

    नगर क्षेत्र में 11 हजार शिक्षकों और माध्यमिक व सहायता प्राप्त विद्यालयों में 17 हजार से अधिक टीजीटी, पीजीटी व प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

    हर वर्ष एक अप्रैल को रिक्तियों का आकलन और 31 मई तक आयोग को अधियाचन भेजना अनिवार्य होगा। पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा आठ तक के बच्चों को नवंबर से अगले 14 सप्ताह तक पूरक पोषण के रूप में गर्म हलवा और उपमा दिया जाएगा। रसोइयों को अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा।

     

  • झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को कानूनी पहचान दिलाने में जुटी एनयूएसआरएल, दो जीआई आवेदन प्रक्रिया में

    झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को कानूनी पहचान दिलाने में जुटी एनयूएसआरएल, दो जीआई आवेदन प्रक्रिया में

    रांची
    नेशनल यूनिवर्सिटी आफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल) रांची की परंपरा, धरोहर सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उत्पादों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

    इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ‘मांदर’ को भौगोलिक संकेतक (जीआई) के रूप में पंजीकरण प्राप्त करना अहम उपलब्धि थी।

    एनयूएसआरएल पूर्वी सिंहभूम की पैटकर पेंटिंग और देवघर पेड़ा के जीआइ के लिए प्रयास कर रहा है आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

    एनयूएसआरएल की डीपीआईआईटी आइपीआर चेयर के माध्यम से कानूनी विशेषज्ञता, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय उत्पादक समुदायों के हितों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

    इसका उद्देश्य ऐसे पारंपरिक उत्पादों की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण दिलाने में सहायता करना है, जिनका संबंध किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, वहां की परंपराओं और स्थानीय समुदायों से है।

    झारखंडी सांस्कृतिक पहचान को मान्यता
    झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ‘मांदर’ को जीआई पंजीकरण मिलना राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    मांदर झारखंड के लोकसंगीत, लोकपरंपराओं और सामुदायिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

    मांदर के लिए जीआई आवेदन संख्या 777, दिनांक 24 सितंबर 2021 को रायडीह मांदर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से दाखिल किया गया था।

    इस प्रक्रिया में एनयूएसआरएल रांची ने अनुसंधान, दस्तावेजीकरण, कानूनी एवं प्रक्रियागत सहयोग, संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय तथा जीआई रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण संस्थागत एवं सहयोगात्मक भूमिका निभाई।

    बौद्धिक संपदा अधिकार विशेषज्ञ एवं एनयूएसआरएल के विजिटिंग फैकल्टी डॉ. सत्यदीप सिंह ने भी आवेदन से संबंधित दस्तावेजीकरण, प्रक्रियागत आवश्यकताओं, रजिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण तथा सुनवाई से जुड़े कार्यों में योगदान दिया।

    मांदर को जीआई पंजीकरण मिलने से इससे जुड़े पारंपरिक कारीगरों और उत्पादक समुदायों की पहचान को मजबूती मिलने की संभावना है।

    जीआई संरक्षण उत्पाद की भौगोलिक पहचान को स्थापित करने, उसकी पारंपरिक विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

    पैटकर पेंटिंग और देवघर पेड़ा के जीआई का प्रयास जारी
    मांदर से जुड़े प्रयासों के साथ एनयूएसआरएल रांची झारखंड के दो अन्य विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों पूर्वी सिंहभूम की पयटकर पेंटिंग और देवघर पेड़ा के जीआई आवेदनों से संबंधित कार्य भी कर रहा है।

    पूर्वी सिंहभूम की पैटकर पेंटिंग
    पैटकर पेंटिंग झारखंड की पारंपरिक कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कला के संरक्षण के लिए इसकी पारंपरिक विशेषताओं, भौगोलिक संबंधों और इससे जुड़े समुदायों के योगदान का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण आवश्यक है।

    पैटकर पेंटिंग ऑफ ईस्ट सिंहभूम के लिए जीआई आवेदन संख्या 712, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था। एनयूएसआरएल इस आवेदन से संबंधित अनुसंधान, दस्तावेजीकरण, कानूनी अनुवर्ती कार्रवाई और प्रक्रियागत आवश्यकताओं पर कार्य कर रहा है।

    इसका उद्देश्य इस पारंपरिक कला को उपयुक्त कानूनी संरक्षण दिलाने की प्रक्रिया में सहयोग करना है। एनयूएसआरएल रांची देवघर पेड़ा से संबंधित जीआई आवेदन पर भी कार्य कर रहा है।

    देवघर पेड़ा झारखंड के देवघर से जुड़ा एक पारंपरिक खाद्य उत्पाद है, जिसकी अपनी विशिष्ट स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक महत्ता है। देवघर पेड़ा के लिए जीआई आवेदन संख्या 1043, दिनांक 10 जनवरी 2023 को दाखिल किया गया था।

    यह आवेदन वर्तमान में जीआई परीक्षण एवं पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं के अधीन है। यूनिवर्सिटी इस प्रक्रिया में आवश्यक अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रक्रियागत अनुवर्ती कार्रवाई से जुड़े कार्य कर रही है।

    डीपीआईआईटी आईपीआर चेयर बौद्धिक संपदा संरक्षण को स्थानीय विकास से जोड़ने की पहल
    एनयूएसआरएल रांची में चैंपियन एमएसएमई स्कीम के तहत एक आइपी फैसिलिटेशन सेंटर भी संचालित है। यह केंद्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित पात्र हितधारकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य करता है।

    कानूनी अनुसंधान, बौद्धिक संपदा विशेषज्ञता और स्थानीय उत्पादक समुदायों के साथ समन्वय के माध्यम से एनयूएसआरएल झारखंड में एक सशक्त बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है।

    झारखंड के पारंपरिक कारीगरों, उत्पादक समूहों, सहकारी संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों, उद्यमियों और अन्य संबंधित हितधारकों को डीपीआईआईटी आईपीआर चेयर से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

    यहां वे जीआई पंजीकरण अथवा बौद्धिक संपदा संरक्षण के अन्य उपयुक्त माध्यमों के संबंध में प्रारंभिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

    यह सहयोग लागू कानूनी प्रावधानों और विश्वविद्यालय के संस्थागत दायित्वों के अधीन होगा। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में सहयोग करना है कि पारंपरिक उत्पादों और उनसे जुड़े समुदायों को उचित कानूनी सहायता एवं व्यापक पहचान मिले तथा सांस्कृतिक संरक्षण के साथ स्थानीय आजीविका और सतत विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त हो।

    एनयूएसआरएल रांची के कुलपति प्रोफेसर डॉ. अशोक आर. पाटिल ने कहा, यूनिवर्सिटी यह लगातार प्रयास कर रही है कि झारखंड की संस्कृति, परंपरा और इसके धरोहर की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो।

    बौद्धिक संपदा अधिकारों और भौगोलिक संकेतक के माध्यम से हम खुद को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।