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भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 GW पार, 2030 तक 530 GW का लक्ष्य

नई दिल्ली
भारत की बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती दे रही है। पिछले 15 वर्षों में कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत हुई है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में भारत की नवीकरणीय बिजली क्षमता लगभग चार गुना हो गई है। 2026 में यह 300 गीगावाट के पार पहुंच गई, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता करीब 530 गीगावाट हो सकती है। हालांकि इसके लिए सहायक बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश करना होगा।

भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2026 के दौरान जारी ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार रिपोर्ट 2026’ के अनुसार भारत ने निर्धारित समय से पांच साल पहले 2025 में ही बिजली उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

नवीकरणीय बिजली उत्पादन से 2011 से 2025 के बीच कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब अमेरिकी डालर से अधिक की बचत हुई।

आइईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने के समय भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़े लाभ दे रहा है।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए घरेलू विनिर्माण, निवेश और बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।

November 9, 2026
किसानों को मिलेगी बेहतर तौल सुविधा, यूपी की मंडियों में पुराने वे-ब्रिजों का होगा आधुनिकीकरण

लखनऊ
प्रदेश की कृषि मंडियों में किसानों को उपज की तौल के लिए अब पुराने वे-ब्रिजों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मंडी परिषद ने तौल व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की तैयारी है। इसके तहत 48 मंडियों व उपमंडी स्थलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने 71 वे-ब्रिजों का नवीनीकरण, क्षमता वृद्धि और उच्चीकरण कराया जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने इसके लिए 5.15 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है।

मंडी परिषद के वे-ब्रिजों पर कृषि उपज की तौल की सुविधा निश्शुल्क है। किसान अपनी उपज की तौल बिना किसी शुल्क के करा सकते हैं। ऐसे में पुराने वे-ब्रिजों के आधुनिकीकरण से बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से किसानों को बेहतर तौल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

परिषद पहले भी चरणबद्ध तरीके से 50 मंडियों में वे-ब्रिज को अपग्रेड कर तौल पर्ची ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर चुकी है। निदेशक मंडी परिषद जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मंडियों की सुविधाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसान जब अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे तो उसे आवागमन, नीलामी, भंडारण और तौल जैसी आवश्यक सुविधाएं आसानी से मिल सके।

November 9, 2026
धान की पराली बनी किसानों के लिए वरदान, जीरो टिलेज तकनीक से उगा रहे आलू

नई दिल्ली
वायु प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके बेहद प्रभावित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। वायु प्रदूषण को लेकर कई जगहों पर पराली जलाए की घटनाओं को वजह बताया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किसान पराली की मदद से आलू की बंपर पैदावार कर रहे हैं। ऊना के किसान धान की कटाई के बाद खेतों को खाली छोड़ने की जगह बिना जुताई किए ही आलू की बुवाई कर रहे हैं। इस तकनीक में आलू के बीज को मिट्टी के बजाय धान की बची हुई पराली से ढक दिया जाता है।

आलू की खेती में खास तकनीक
किसानों को इस खास तकनीक में एक ओर जुताई और सिंचाई पर होने वाला खर्च बचता है, दूसरी तरफ खेत में मौजूद नमी का भी फायदा मिलता है। अखरोट स्थित कृषि अनुसंधान उपकेंद्र किसानों को यह बुवाई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उपकेंद्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि नंदपुर गांव में रंजना देवी के खेत में शून्य जुताई (जीरो टिलेज) पद्धति से आलू की सफलतापूर्वक बुवाई की गई है।

धान कटाई के बाद जुताई की जरुरत नहीं
इस तकनीक की खास बात यह है कि धान की कटाई के बाद खेत की दोबारा जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी में पहले से मौजूद नमी का इस्तेमाल करके आलू लगाए जाते हैं और धान की बची हुई पराली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और कृषि अवशेषों का भी उपयोग हो जाता है। रंजना देवी ने कहा कि उन्होंने शून्य जुताई पद्धति का प्रशिक्षण लेने के बाद इस साल अपने खेत में इस पद्धति को अपनाया। अब वह दूसरे किसानों को भी इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

जुताई और सिंचाई का बचता है खर्च
इस पद्धति का प्रमुख फायदा यह है कि धान की कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच खेत को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, जुताई और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाता है। इससे पराली जलाने या उसके निस्तारण की समस्या से भी किसानों को राहतमिल जाती है। यह तकनीक मिट्टी की संरचना और उसकी सेहत में सुधार लाने में भी मददगार है।

किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद
कृषि अनुसंधान उपकेंद्र किसानों के खेतों में इस तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्याद किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को कम लागत वाली, पानी बचाने वाली और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम खेती के तरीकों से जोड़ना है। सकारात्मक रिजल्ट मिलने पर यह पद्धति किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक प्रभावी जरिया बन सकती है। इससे धान की कटाई के बाद आलू की खेती के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा।

November 9, 2026
कम जमीन में भी स्ट्रॉबेरी उगाकर कमाएं मुनाफा, जानें खेती का सही समय और तरीका

नई दिल्ली
अगर आप सर्दियों के सीजन में खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो यह मौसम स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बेहतरीन विकल्प है। बाजार में स्ट्रॉबेरी की मांग के साथ इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। यही वजह है कि कम जमीन वाले किसान भी इसकी खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की बागवानी योजनाओं के तहत पात्र किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आर्थिक सहायता भी मिल सकती है।

आइए जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती कब और कैसे शुरू करें, इसकी लागत कितनी आती है और सरकारी सब्सिडी का लाभ कैसे उठाया जा सकता है…

कब शुरू करें स्ट्रॉबेरी की खेती?
स्ट्रॉबेरी ठंडे मौसम में अच्छी तरह विकसित होने वाली फसल है। इसकी खेती के लिए सामान्य तौर पर सितंबर से नवंबर के बीच पौधों की रोपाई की जाती है। हालांकि, रोपाई का सही समय स्थानीय जलवायु और किस्म पर निर्भर करता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर-नवंबर का समय इसके लिए अनुकूल हो सकता है। इसकी खेती के लिए हल्की ठंड, पर्याप्त धूप और पानी की अच्छी निकासी वाली मिट्टी जरूरी है। बहुत अधिक गर्मी और खेत में पानी भरने से पौधों को नुकसान हो सकता है।

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। मिट्टी में जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और उसका पीएच मान करीब 5.5 से 6.5 के बीच रखना अच्छा रहता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जड़ों में पानी जमा होने से पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

स्ट्रॉबेरी की खेती का स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस
खेत की तैयारी: सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। इसके बाद जरूरत के मुताबिक उठी हुई क्यारियां तैयार करें।
अच्छी किस्म के पौधों का चुनाव: स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे खरीदें। किस्म का चुनाव अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर करें।
पौधों की रोपाई: तैयार क्यारियों में उचित दूरी रखकर पौधे लगाएं। पौधों की जड़ों को मिट्टी में अच्छी तरह जमाएं, लेकिन उनके बीच का क्राउन यानी मुख्य तना मिट्टी से ढकना नहीं चाहिए।
मल्चिंग का इस्तेमाल: स्ट्रॉबेरी की खेती में प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और फल मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से बचते हैं।
सिंचाई और खाद: पौधों को जरूरत के अनुसार नियमित पानी दें। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत की जा सकती है। संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें।
फल की तुड़ाई: रोपाई के कुछ महीनों बाद पौधों में फल आने लगते हैं। फल पूरी तरह लाल और विकसित होने पर सावधानी से उनकी तुड़ाई करें। स्ट्रॉबेरी नाजुक फल है, इसलिए तुड़ाई और पैकिंग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

स्ट्रॉबेरी की खेती पर सरकार से कैसे मिलेगी सब्सिडी?
किसानों को बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत भी बागवानी गतिविधियों के लिए सब्सिडी दी जाती है। हालांकि, स्ट्रॉबेरी की खेती पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि हर राज्य में एक जैसी नहीं होती। यह योजना, खेती के क्षेत्रफल, स्वीकृत लागत पर निर्भर करती है।

कितनी मिल सकती है सब्सिडी?
केंद्र सरकार के मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) की 2025 की गाइडलाइन में स्ट्रॉबेरी को लागत-सघन फल फसलों में शामिल किया गया है। इसके तहत सामान्य क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपये की निर्धारित लागत पर 40 फीसदी सहायता का प्रावधान है। यानी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर अधिकतम 80 हजार रुपये की सहायता मिल सकती है।

November 9, 2026
मुंबई के चिड़ियाघर में 60 करोड़ का एक्वेरियम, 2027 में पर्यटकों के लिए खुलेगा

मुंबई
मुंबई के वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर को नया और आकर्षक रूप देने की योजना के तहत यहां वॉक-थ्रू एक्वेरियम बनाया जाएगा, जिसमें ऐक्रेलिक सुरंगें होंगी. इन सुरंगों से गुजरते समय पर्यटकों को ऐसा महसूस होगा मानो वे पानी के नीचे चल रहे हों।

इसके साथ ही, हम्बोल्ट पेंगुइन के लिए भी जगह बढ़ाई जाएगी. ये पेंगुइन चिड़ियाघर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं. भायखला चिड़ियाघर या रानी बाग के नाम से मशहूर इस जगह पर शहर का पहला सीलिंग एक्वेरियम (छत पर बना एक्वेरियम) भी बनाया जाएगा।

भायखला चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉ. संजय त्रिपाठी ने बताया कि एक्वेरियम में 14 मीटर और 36 मीटर लंबी दो ऐक्रेलिक सुरंगें होंगी. इसके जनवरी-फरवरी 2027 तक शुरू होने की संभावना है. इसमें बेलनाकार, पॉप-अप, सीलिंग और चौकोर आकार के टैंक भी होंगे. 550 वर्ग मीटर में फैले इस एक्वेरियम में समुद्री मछलियों की करीब 60 प्रजातियां रखी जाएंगी. इनमें भारतीय जलक्षेत्र में पाई जाने वाली मछलियों पर खास ध्यान दिया जाएगा. इस परियोजना पर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है।

नगर निगम के इस चिड़ियाघर में आम दिनों में लगभग 5,000 से 6,000 लोग आते हैं, जबकि वीकेंड पर यह संख्या बढ़कर 15,000 से 25,000 तक पहुंच जाती है।

मुंबई आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की घूमने की योजना में चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान जरूर शामिल होते हैं. एक्वेरियम शुरू होने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है लेकिन इसके लिए अलग से एंट्री फीस लेने की कोई योजना नहीं है।

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना के तहत बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) हम्बोल्ट पेंगुइन के बाड़े की क्षमता भी बढ़ा रहा है ताकि वहां 40 पेंगुइन रखे जा सकें. साल 2016 में दक्षिण कोरिया से लाए गए हम्बोल्ट पेंगुइन की संख्या आठ (तीन नर और पांच मादा) से बढ़कर अब 25 हो गई है. जब ये पेंगुइन पहली बार लोगों के सामने लाई गईं थी तब इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. आज भी ये चिड़ियाघर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं।

भायखला चिड़ियाघर को सेवरी से उसकी मौजूदा जगह पर लाया गया था और 1863 में इसे लोगों के लिए खोला गया था. इसके परिसर में डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय भी है. यह मुंबई के सबसे पुराने सार्वजनिक उद्यानों में से एक है. शुरुआत में इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था।

इस एक्वेरियम का निर्माण ऐसे समय में हो रहा है, जब मरीन ड्राइव पर बना मशहूर तारापोरवाला एक्वेरियम बंद है और इसे फिर से विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. अगले साल भायखला एक्वेरियम शुरू होने के बाद यह शहर का एकमात्र चालू एक्वेरियम होगा।

1951 में शुरू हुए तारापोरवाला एक्वेरियम का नाम पारसी समाज के डी.बी. तारापोरवाला के नाम पर रखा गया था. यह कोविड 19 के समय से बंद है. वर्ली से मरीन ड्राइव तक कोस्टल रोड के निर्माण से इस इमारत की संरचनात्मक मजबूती पर असर पड़ा है. 4,369.05 वर्ग मीटर के इस भूखंड पर तीन इमारतें हैं. इनमें एक्वेरियम, मत्स्य विभाग के आयुक्त का कार्यालय और एक ऐसी इमारत शामिल है जहां पहले वॉटर फिल्टरेशन सिस्टम और कैंटीन थी।

November 9, 2026
बेटे की पढ़ाई में सफलता पर पिता ने गिफ्ट की 2.30 करोड़ की BMW, कभी मुंबई में लाइटमैन करते थे काम

पूर्व बर्दवान

पश्चिम बंगाल के एक गांव में 15 साल के लड़के को उसके पिता ने ऐसा गिफ्ट दिया है, जो चर्चा में आ गया. नौवीं क्लास में पढ़ने वाले मोहम्मद तलहा के हॉफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो पिता शम्सुद्दीन मिद्या ने उसे करीब 2.30 करोड़ रुपये की BMW गिफ्ट कर दी।

कभी मुंबई में लाइटमैन का काम करने वाले शम्सुद्दीन आज चावल के बड़े कारोबारी हैं. जिस बेटे को उन्होंने इतनी महंगी कार दी है, वह 15 साल की उम्र के चलते अभी उसे खुद चला भी नहीं सकता।

शम्सुद्दीन मिद्या पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के गलसी इलाके के पराज गांव में रहते हैं. उनका बेटा मोहम्मद तलहा स्थानीय स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ता है. पिता के मुताबिक, तलहा काफी समय से BMW M4 कॉम्पिटिशन चाहता था।

शम्सुद्दीन ने बताया कि बेटे ने उनसे बहुत पहले कहा था, 'अब्बा, मुझे एक BMW चाहिए.' अब जब हॉफ ईयरली एग्जाम में उसके अच्छे नतीजे आए तो उन्होंने उसकी यह इच्छा पूरी करने का फैसला किया।

इसके बाद वह मुंबई गए और अंधेरी के एक शोरूम से नई BMW M4 कॉम्पिटिशन खरीद ली. शुक्रवार को इस कार को एक खास कंटेनर में रखकर पराज गांव पहुंचाया गया. पिता के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 2.30 करोड़ रुपये है।

कभी मुंबई में फिल्मों के लिए करते थे लाइटमैन का काम
शम्सुद्दीन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. आज वह चावल के बड़े कारोबारी हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन के तौर पर काम करते थे।

वह साल 2003 में काम की तलाश में मुंबई गए थे. करीब सात साल वहां रहने के बाद 2010 में अपने गांव लौट आए. इसके बाद उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाया।
आज गलसी इलाके में उनकी तीन चावल मिल हैं. उनका कारोबार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है. वह वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं।

घर में पहले से हैं कई महंगी गाड़ियां
शम्सुद्दीन को महंगी गाड़ियों का शौक है. उनके पास पहले से रेंज रोवर, वोल्वो, महिंद्रा थार और हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियां हैं. अब BMW M4 कॉम्पिटिशन भी उनके कार कलेक्शन में शामिल हो गई है।

उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट की भी एक खास बात है. कई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी तीन अंक 555 हैं. यह वही नंबर है, जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की गाड़ियों के साथ भी जोड़ा जाता है।
शम्सुद्दीन अपनी इस कामयाबी का श्रेय ऊपरवाले को देते हैं. उनका कहना है कि यह सब उसी की मेहरबानी से मुमकिन हुआ है।

BMW मिल गई, लेकिन अभी खुद नहीं चला पाएगा बेटा
तलहा के लिए यह तोहफा किसी सपने के सच होने जैसा है. हालांकि, अभी वह इस कार को खुद नहीं चला सकता. उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है।

तलहा का कहना है कि फिलहाल वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है. उसने हफ्ते में एक दिन इस कार में बैठने का प्लान बनाया है. उस दिन पिता गाड़ी चलाएंगे और वह बगल वाली सीट पर बैठकर सफर का मजा लेगा।

शम्सुद्दीन के मुताबिक, वह जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं. कई बार वह बिना किसी को बताए चुपचाप लोगों की हेल्प करते हैं. फिलहाल उनके बेटे को मिला यह महंगा तोहफा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

November 9, 2026
जनगणना में आधार, बैंक खाते और मोबाइल की जानकारी देनी होगी? जानें क्या पूछेंगे कर्मचारी

लखनऊ
आपके घर में कितने लोग रहते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं और आपके पास आधार, बैंक खाता, मोबाइल फोन, वोटर आइडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं? जनगणना-2027 के दूसरे चरण में इन समेत करीब 40 सवालों के जवाब देने होंगे। प्रदेश में एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर पहुंचने वाले जनगणना कर्मी मकान, परिवार और प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। चार जनवरी की रात खुले में सोने वालों की गिनती कर बेघर लोगों का आंकड़ा भी तैयार किया जाएगा।

पांच जनवरी 2027 को संदर्भ तिथि मानकर जनसंख्या की स्थिति दर्ज होगी। जनगणना निदेशक व मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने स्पष्ट किया कि लोगों को केवल जरूरी जानकारी देनी होगी, किसी तरह के कागजात या दस्तावेज की प्रति जमा नहीं करनी होगी।जनगणना में आजादी के बाद पहली बार जातीय विवरण भी दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में इस बड़े अभियान के लिए 5.62 लाख से अधिक कार्मिक लगाए जाएंगे। सभी 75 जिलों को 1195 चार्ज में बांटा गया है।

इनमें 350 ग्रामीण और 845 शहरी चार्ज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी चार्ज तहसील स्तर पर बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद, 13 कैंटोनमेंट बोर्ड, आठ औद्योगिक टाउनशिप (आइटीएस) और 79 नगर निगम जोन शामिल हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ढाई गुने से अधिक चार्ज बनाए गए हैं।

अलग से दर्ज नहीं की जाएगी आबादी
जिलाधिकारी जिले के प्रधान जनगणना अधिकारी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी को पहली बार अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगमों में नगर आयुक्त भी जनगणना की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएंगे। रक्षा क्षेत्रों में सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षित कर गणना का काम कराया जाएगा, हालांकि इन क्षेत्रों की आबादी अलग से दर्ज नहीं की जाएगी। पहले चरण में ड्यूटी कर चुके निजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे चरण में भी लगाया जाएगा।

जनगणना के लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की व्यवस्था के तहत पिछले वर्ष 31 जनवरी से सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि, क्षेत्रों के नाम बदलने की अनुमति होगी। प्रदेश में करीब 7290 गैर-आबाद क्षेत्र भी जनगणना के दायरे में रखे जाएंगे। बेघर लोगों की सही संख्या जुटाने के लिए चार जनवरी की रात विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस दौरान खुले में सोते मिलने वाले लोगों को बेघर के रूप में दर्ज किया जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और ऐसे ही अन्य स्थानों पर रात बिताने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। किसी मकान में दो रसोई होने का मतलब यह नहीं होगा कि वहां दो अलग-अलग हाउसहोल्ड हैं, बल्कि दो परिवार माने जाएंगे। जनगणना में इसके लिए परिवार और रहने की वास्तविक स्थिति को आधार बनाया जाएगा।

विदेश में रहने वालों की गणना तय नियमों से
विदेश में रहने वाले भारतीयों की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। लंबे समय से भारत में नहीं रहने वाले लोगों को यहां की जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। जनगणना से जुड़े सवालों या अन्य जानकारी के लिए 1855 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

November 9, 2026
Bihar News: किसानों को मिलेगी कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग सुविधा, 350 पंचायतों में बनेंगे सब्जी केंद्र

पटना
सहकारिता विभाग द्वारा 350 पंचायतों में सब्जी संग्रहण केंद्र की स्थापित की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में 114 पंचायतों में केंद्र निर्माण पर 124 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

इन केंद्रों पर किसानों को स्थानीय स्तर पर सब्जियों के संग्रहण, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

साथ ही, इन केंद्रों पर ग्रामीण मंडी, सब्जी संग्रहण केंद्र, माप-तौल की सुविधा, वाशिंग एवं क्लीनिंग यूनिट, सार्टिंग-ग्रेडिंग व्यवस्था, पैकेजिंग शेड, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इससे किसानों को उपज सुरक्षित रखने और बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

विभाग द्वारा 50 प्रखंडों की प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में प्रति इकाई एक करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से आधारभूत संरचना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इन केंद्रों पर 10 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन क्षमता का गोदाम, खरीद-बिक्री, ग्रेडिंग, सफाई और माप-तौल के लिए शेड, बीज-उर्वरक एवं सब्जी बिक्री केंद्र, बहुउद्देशीय कार्यक्षेत्र और कार्यालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस योजना के तहत अब तक 25 समितियों में भूमि उपलब्ध हो चुकी है।

सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के मुताबिक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड (वेजफेड) के माध्यम से किसानों को उत्पादन से लेकर संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।

November 8, 2026
झारखंड के जंगलों में हाथियों की आवाजाही के नए रास्ते मिले, 30 से अधिक हाथियों के झुंड ने बदला रूट

रांची
झारखंड में हाथियों की आवाजाही के तीन नए कारिडोर सामने आए हैं। दलमा से निकलकर हाथी रांची और लोहरदगा होते हुए गिरिडीह-हजारीबाग के रास्ते दुमका तक जा रहे हैं। इसके अलावा गिरिडीह-बोकारो के रास्ते रामगढ़ तक भी उनका विचरण हो रहा है। सितंबर में मानसून समाप्त होने के बाद जंगलों की सैटेलाइट और डिजिटल तस्वीरों से इन मार्गों की पुष्टि हुई।

लगातार पांचवें साल इन क्षेत्रों में 30 से अधिक हाथियों का झुंड विचरण करता मिला है। वन्यजीव विशेषज्ञ शहजाद आलम के अनुसार, खनन और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों से पारंपरिक कारिडोर में हाथियों की आवाजाही बाधित हुई है। ऐसे में नए रास्ते उनके जीवन की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन मार्गों पर भोजन की पर्याप्त व्यवस्था भी है।

नए रास्तों ने हाथियों का जीवन किया सुरक्षित
नए रास्तों पर औद्योगिक और खनन गतिविधियां कम हैं। रात में यहां शांति रहती है, जिससे हाथियों को परेशानी नहीं होती। पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक नरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि हजारीबाग के पास रांची-पटना नेशनल हाईवे पर बने डिवाइडर को छोड़कर हाथियों की आवाजाही में कोई बड़ी बाधा नहीं है। दुमका से रामगढ़ तक उनकी आवाजाही हो रही है।

उन्होंने इन मार्गों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यहां तोड़फोड़ की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मिश्रा के अनुसार, 2022 से 2026 तक हाथियों की संख्या में कमी नहीं हुई है और इसकी वजह नए कारिडोर हो सकते हैं। राज्य सरकार के मुताबिक झारखंड के जंगलों में अभी 600 के करीब हाथी हैं। हालांकि दो साल पहले केंद्र सरकार की गणना में संख्या का अंतर है।

November 8, 2026
पटना को मिलेगी आधुनिक मार्केट की सौगात, पार्किंग से वेंडिंग जोन तक बनेंगी नई सुविधाएं

पटना
Patna New Market: राजधानी पटना के शहरी विकास और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है।

केंद्र सरकार ने 498.40 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 'पटना न्यू मार्केट पुनर्विकास परियोजना' को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

मुख्‍यमंत्री ने एक्‍स पर साझा की जानकारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) माडल पर आधारित इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न मात्र न्यू मार्केट क्षेत्र का कायाकल्प होगा, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को भी कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजधानी पटना को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और सर्वसुविधायुक्त शहर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस परियोजना की मंजूरी से पटना के शहरी विकास को एक नई गति मिलेगी।

बता दें कि पटना न्‍यू मार्केट राजधानी का एक प्रमुख ठिकाना है। इसे अंग्रेजों के समय 1929 में बसाया गया था। इसे एटूजेड मार्केट भी कहा जाता है क्‍योंक‍ि यहां घरेलू जरूरत का हर सामान म‍िलता है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं
    लागत : 498.40 करोड़ रुपये का निवेश।
    पीपीपी माडल : योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।
    आधुनिक व्यावसायिक सुविधाएं : व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस कॉमर्शियल स्पेस तैयार होंगे।
    व्यवस्थित वेंडिंग जोन : सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के लिए एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा।
    पार्किंग और सुगम यातायात : शहर की मुख्य समस्या से निपटने के लिए बेहतर पार्किंग व्यवस्था और सुचारू ट्रैफिक प्लान लागू होगा।

November 8, 2026