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  • झारखंड के किसानों की बढ़ेगी कमाई, बकरी से बतख पालन तक सरकारी सहायता

    झारखंड के किसानों की बढ़ेगी कमाई, बकरी से बतख पालन तक सरकारी सहायता

    रांची
    राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन योजना से किसानों को अतिरिक्त आय हो रही है। पशुपालन विभाग की ओर से अब तक राज्य में 2.17 लाख लाभुकों को इसका लाभ दिया है, जिससे उनके जीवनयापन में सुधार आया है।

    पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पशुधन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र और नए किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। पशुपालन विभाग की ओर से इस योजना के तहत बकरी, सूकर, बतख, बैकयार्ड लेयर बर्ड, ब्रायलर बर्ड दिया जा रहा है।

    वर्ष 2020-21 से अभी तक 217223 लाभुकों को योजना का राशि सीधे खाते में भेजी गई है। जबकि 179757 लाभुकों के बीच बकरी, सूकर, बतख सहित अन्य बर्ड का वितरण हुआ है।

    एससी-एसटी को 90 प्रतिशत अनुदान
    राज्य के एससी-एसटी किसानों को इस योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। दस प्रतिशत राशि किसान
    को देनी होती है, जिसके बाद उसके खाते में राशि भेजी जाती है। सामान्य श्रेणी को उक्त योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है।

    इसके लिए सबसे पहले ग्रामसभा की ओर से लाभुकों की सूची तैयार की जाती है। इसके बाद इसे ब्लाक लेवल कमेटी के पास भेजा जाता है। वहां से स्वीकृति के बाद इसे जिला पशुपालन पदाधिकारी और उपायुक्त के नेतृत्व में सूची को अनुमोदित करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाती है।

    योजनावार विवरण
    1- बकरी पालन: कुल 1,02,101 के लक्ष्य के मुकाबले 84,317 लाभार्थियों को डीबीटी का लाभ दिया गया तथा 69,026 मामलों में बकरी का वितरण पूरा हो चुका है।
    2- सूअर पालन: 19,549 के निर्धारित लक्ष्य में से 16,567 लाभार्थियों को डीबीटी और 13,769 को वितरण उपलब्ध कराया गया।
    3- बैकयार्ड लेयर बर्ड: 11,394 के लक्ष्य के मुकाबले 9,219 लाभार्थियों तक डीबीटी राशि पहुंची और 5,325 को वितरण का लाभ मिला है।
    4- ब्रायलर बर्ड: 22,827 के लक्ष्य पर 18,848 डीबीटी और 13,268 वितरण पूरा कर लिया गया है।
    5- बतख पालन: इस क्षेत्र में सबसे अधिक 1,44,440 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 88,272 लाभार्थियों को डीबीटी और 76,543 को वितरण दिया गया है।

    वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा मिला लाभ
    विभाग की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की प्रगति सबसे अच्छी रही, जहां इस वर्ष में कुल 59,894 लाभार्थियों को डीबीटी और 54,061 लाभार्थियों को वितरण का लाभ मिला। इस वित्तीय वर्ष (2025-2026) में भी अब तक 30,000 डीबीटी और 22,646 वितरण किया जा चुका है।

     

  • बुद्ध की ज्ञानस्थली में 11 दिन गूंजेंगे त्रिपिटक के पाठ, CM सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन

    बुद्ध की ज्ञानस्थली में 11 दिन गूंजेंगे त्रिपिटक के पाठ, CM सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन

    बोधगया(गयाजी)
     भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म के बड़े आयोजन की गवाह बनने जा रही है। दिसंबर में यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और पर्यटक जुटेंगे। 2 से 12 दिसंबर तक होने वाले 21वें अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में करीब 25 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है।

    खास बात यह है कि इस बार भारत मुख्य आयोजक देश की भूमिका निभाएगा। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग भी पहली बार आधिकारिक तौर पर आयोजन में सहभागी बनेगा।

    समारोह का उद्घाटन 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रशासन से लेकर आयोजक संस्था तक तैयारियों में जुट गए हैं।

    25 हजार मेहमानों से गुलजार होगा बोधगया, कई देशों के श्रद्धालु पहुंचेंगे
    इस अंतरराष्ट्रीय समारोह में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। करीब 25 हजार देशी-विदेशी लोगों के आने की संभावना को देखते हुए आवासन और अन्य सुविधाओं की व्यापक तैयारी की जा रही है। बोधगया के अलग-अलग बौद्ध मठों में श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम होगा।

    यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की बौद्ध परंपराओं और संस्कृति को एक मंच पर लाएगा। 11 दिनों तक बोधगया में बुद्ध के उपदेशों का पाठ और धार्मिक गतिविधियां आयोजित होंगी।

    2 दिसंबर को सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद
    समारोह का विधिवत उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और श्रीलंका के भारतीय राजदूत समेत कई विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है।

    इस बार आयोजन में बिहार सरकार का पर्यटन विभाग आधिकारिक सहभागी की भूमिका निभाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोधगया की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    कालचक्र मैदान में बनेगा भव्य पंडाल, सुरक्षा से लेकर ठहरने तक की तैयारी
    आयोजन के लिए बोधगया के ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में विशाल टेंट पंडाल बनाया जाएगा। यहां धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी। करीब 25 हजार श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं की तैयारी शुरू कर दी है।

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन व्यवस्था और आवासन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन तथा पर्यटन विभाग संभालेंगे। वहीं, बौद्ध मठों में ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि देश-विदेश से आने वाले मेहमानों को परेशानी न हो।
    महाबोधि मंदिर की सजावट से शोभायात्रा तक, फाउंडेशन संभालेगा धार्मिक आयोजन

    समारोह के धार्मिक और पारंपरिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लाइट ऑफ बुद्धा धम्मा फाउंडेशन को दी गई है। फाउंडेशन के निदेशक रंजन कुमार के अनुसार, बांगबो डिक्सी के नेतृत्व में महाबोधि मंदिर की सजावट, शोभायात्रा और श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

    आयोजन को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार, जिला प्रशासन और फाउंडेशन के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    दूसरी बार भारत को मिली मुख्य आयोजक देश की जिम्मेदारी
    21वें अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में इस बार भारत दूसरी बार मुख्य आयोजक देश बना है। इससे पहले थाईलैंड और कंबोडिया चार-चार वर्ष, म्यांमार चार वर्ष, श्रीलंका दो वर्ष, बांग्लादेश और लाओस संयुक्त रूप से दो वर्ष तथा वियतनाम दो वर्ष तक आयोजन की मेजबानी कर चुके हैं।

    इसके अलावा इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल (आईटीसीसीसी) की ओर से भी तीन बार आयोजन किया जा चुका है। इस बार भारत की मेजबानी को बोधगया के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक महत्व के लिहाज से खास माना जा रहा है।

    क्या है त्रिपिटक, जिसके पाठ के लिए जुटते हैं दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु?
    त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में शामिल है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों, जीवन दर्शन, ध्यान साधना और बौद्ध संघ के अनुशासन से जुड़े सिद्धांतों का संकलन है। इसे तीन भागों में बांटा गया है।

        सुत्तपिटक: इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके संवादों का संग्रह है।
        विनयपिटक: इसमें बौद्ध भिक्षुओं और संघ के अनुशासन तथा आचरण से जुड़े नियम हैं।
        अभिधम्मपिटक: इसमें मन, चेतना और बौद्ध दर्शन की गहन व्याख्या की गई है।

    त्रिपिटक का मूल संदेश शांति, करुणा और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाना है। यही वजह है कि दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु इसके सामूहिक पाठ के लिए बोधगया पहुंचते हैं।

    पर्यटन को भी मिलेगा अंतरराष्ट्रीय पहचान का मौका
    बोधगया पहले से ही दुनिया के प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह के आयोजन से यहां धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन, स्थानीय दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ मिल सकता है।

     

  • बुद्ध की ज्ञानस्थली में 11 दिन गूंजेंगे त्रिपिटक के पाठ, CM सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन

    बुद्ध की ज्ञानस्थली में 11 दिन गूंजेंगे त्रिपिटक के पाठ, CM सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन

    बोधगया(गयाजी)
     भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म के बड़े आयोजन की गवाह बनने जा रही है। दिसंबर में यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और पर्यटक जुटेंगे। 2 से 12 दिसंबर तक होने वाले 21वें अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में करीब 25 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है।

    खास बात यह है कि इस बार भारत मुख्य आयोजक देश की भूमिका निभाएगा। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग भी पहली बार आधिकारिक तौर पर आयोजन में सहभागी बनेगा।

    समारोह का उद्घाटन 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रशासन से लेकर आयोजक संस्था तक तैयारियों में जुट गए हैं।

    25 हजार मेहमानों से गुलजार होगा बोधगया, कई देशों के श्रद्धालु पहुंचेंगे
    इस अंतरराष्ट्रीय समारोह में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। करीब 25 हजार देशी-विदेशी लोगों के आने की संभावना को देखते हुए आवासन और अन्य सुविधाओं की व्यापक तैयारी की जा रही है। बोधगया के अलग-अलग बौद्ध मठों में श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम होगा।

    यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की बौद्ध परंपराओं और संस्कृति को एक मंच पर लाएगा। 11 दिनों तक बोधगया में बुद्ध के उपदेशों का पाठ और धार्मिक गतिविधियां आयोजित होंगी।

    2 दिसंबर को सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद
    समारोह का विधिवत उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और श्रीलंका के भारतीय राजदूत समेत कई विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है।

    इस बार आयोजन में बिहार सरकार का पर्यटन विभाग आधिकारिक सहभागी की भूमिका निभाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोधगया की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    कालचक्र मैदान में बनेगा भव्य पंडाल, सुरक्षा से लेकर ठहरने तक की तैयारी
    आयोजन के लिए बोधगया के ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में विशाल टेंट पंडाल बनाया जाएगा। यहां धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी। करीब 25 हजार श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं की तैयारी शुरू कर दी है।

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन व्यवस्था और आवासन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन तथा पर्यटन विभाग संभालेंगे। वहीं, बौद्ध मठों में ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि देश-विदेश से आने वाले मेहमानों को परेशानी न हो।
    महाबोधि मंदिर की सजावट से शोभायात्रा तक, फाउंडेशन संभालेगा धार्मिक आयोजन

    समारोह के धार्मिक और पारंपरिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लाइट ऑफ बुद्धा धम्मा फाउंडेशन को दी गई है। फाउंडेशन के निदेशक रंजन कुमार के अनुसार, बांगबो डिक्सी के नेतृत्व में महाबोधि मंदिर की सजावट, शोभायात्रा और श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

    आयोजन को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार, जिला प्रशासन और फाउंडेशन के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    दूसरी बार भारत को मिली मुख्य आयोजक देश की जिम्मेदारी
    21वें अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में इस बार भारत दूसरी बार मुख्य आयोजक देश बना है। इससे पहले थाईलैंड और कंबोडिया चार-चार वर्ष, म्यांमार चार वर्ष, श्रीलंका दो वर्ष, बांग्लादेश और लाओस संयुक्त रूप से दो वर्ष तथा वियतनाम दो वर्ष तक आयोजन की मेजबानी कर चुके हैं।

    इसके अलावा इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल (आईटीसीसीसी) की ओर से भी तीन बार आयोजन किया जा चुका है। इस बार भारत की मेजबानी को बोधगया के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक महत्व के लिहाज से खास माना जा रहा है।

    क्या है त्रिपिटक, जिसके पाठ के लिए जुटते हैं दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु?
    त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में शामिल है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों, जीवन दर्शन, ध्यान साधना और बौद्ध संघ के अनुशासन से जुड़े सिद्धांतों का संकलन है। इसे तीन भागों में बांटा गया है।

        सुत्तपिटक: इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके संवादों का संग्रह है।
        विनयपिटक: इसमें बौद्ध भिक्षुओं और संघ के अनुशासन तथा आचरण से जुड़े नियम हैं।
        अभिधम्मपिटक: इसमें मन, चेतना और बौद्ध दर्शन की गहन व्याख्या की गई है।

    त्रिपिटक का मूल संदेश शांति, करुणा और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाना है। यही वजह है कि दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु इसके सामूहिक पाठ के लिए बोधगया पहुंचते हैं।

    पर्यटन को भी मिलेगा अंतरराष्ट्रीय पहचान का मौका
    बोधगया पहले से ही दुनिया के प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह के आयोजन से यहां धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन, स्थानीय दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ मिल सकता है।

     

  • जहां प्रवाहित की गई थीं अटल जी की अस्थियां, उसी रामघाट पर स्थापित हुई प्रतिमा

    जहां प्रवाहित की गई थीं अटल जी की अस्थियां, उसी रामघाट पर स्थापित हुई प्रतिमा

    मढ़ौरा (सारण)
    भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी एक खास याद अब बिहार के सारण जिले के मांझी में स्थायी पहचान बनने जा रही है। सरयू नदी के रामघाट पर उसी जगह अटल जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई है, जहां उनकी अस्थियां प्रवाहित की गई थीं। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित कराने का संकल्प लिया था, जो अब पूरा हो गया है।

    12 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लेकिन इस आयोजन की खास बात सिर्फ प्रतिमा नहीं है। यहां श्रीराम अटल छठ घाट और अटल वाटिका भी विकसित की गई है। अब इस पूरे परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी है।

    जिस जगह से जुड़ी है अटल जी की आखिरी याद, वहीं बनेगा स्मारक
    अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद देश की विभिन्न नदियों और पवित्र स्थलों पर उनकी अस्थियां प्रवाहित की गई थीं। इसी क्रम में एक अस्थि कलश मांझी के रामघाट भी पहुंचा था। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की इच्छा थी कि अटल जी की अस्थियां सरयू नदी में भी प्रवाहित हों।

    सांसद ने बताया कि अस्थि विसर्जन के दिन ही उनके मन में इसी स्थल पर अटल जी की प्रतिमा स्थापित कराने का विचार आया था। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस जगह से अटल जी की यादें जुड़ी हैं, वहां उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। अब यह संकल्प पूरा हो गया है।

    सिर्फ प्रतिमा नहीं, बनेगा पूरा अटल परिसर
    रामघाट पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के साथ श्रीराम अटल छठ घाट और अटल वाटिका का भी निर्माण कराया गया है। परिसर में हाईमास्ट लाइट लगाई गई है, ताकि रात में भी यहां रोशनी और बेहतर व्यवस्था रहे।

    आयोजन स्थल को मधुबनी पेंटिंग से सजाने की तैयारी है। इससे परिसर को स्थानीय कला और संस्कृति से भी जोड़ा जाएगा। इस तरह रामघाट को सिर्फ एक प्रतिमा स्थल नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाले परिसर के रूप में विकसित करने की योजना है।

    12 नवंबर को CM सम्राट चौधरी करेंगे अनावरण
    अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण 12 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। इसके लिए रामघाट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

    महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बनियापुर विधायक केदारनाथ सिंह और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान तैयारियों को लेकर बैठक भी की गई।

    नई पीढ़ी को अटल जी के विचारों से जोड़ने की पहल
    सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि प्रतिमा स्थापित कराने का उद्देश्य केवल अटल जी की स्मृति को संजोना नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा, व्यक्तित्व और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है।

    उनका मानना है कि रामघाट पर आने वाले लोग अटल जी के जीवन और उनके योगदान को याद कर सकेंगे। इसी सोच के साथ प्रतिमा के अलावा वाटिका और छठ घाट का भी निर्माण कराया गया है।

    धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रामघाट
    सरयू नदी का तट धार्मिक दृष्टि से पहले से ही महत्वपूर्ण है। अब अटल वाटिका, श्रीराम अटल छठ घाट और पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर भी नई पहचान दिलाने की योजना है।

    स्थानीय स्तर पर उम्मीद है कि इस पहल से रामघाट पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और आसपास के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। 12 नवंबर का अनावरण कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है।

  • Firefox में मिलीं 81 सुरक्षा खामियां, OpenAI के नए AI मॉडल GPT-6 Cyber ने दिखाई ताकत

    Firefox में मिलीं 81 सुरक्षा खामियां, OpenAI के नए AI मॉडल GPT-6 Cyber ने दिखाई ताकत

    OpenAI ने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक नया AI मॉडल GPT-6 Cyber लॉन्च किया है. इसे खास तौर पर कंप्यूटर, ऐप और सॉफ्टवेयर में छिपी सुरक्षा की कमियों को खोजने के लिए बनाया गया है. इसकी मदद से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पता लगा सकेंगे कि किसी सॉफ्टवेयर में कहां गलती है और हैकर उस कमी का फायदा कैसे उठा सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह AI सिर्फ खामी खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे ठीक करने का तरीका भी सुझा सकता है.

    आजकल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सरकारी सेवाओं और दूसरी जरूरी चीजों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में अगर किसी सिस्टम में सुरक्षा की कमी रह जाए, तो हैकर्स उसका फायदा उठाकर डेटा चुरा सकते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. GPT-6 Cyber इसी तरह के खतरों को पहले से पहचानने में मदद करेगा, ताकि कंपनियां समय रहते अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकें.

    Firefox में खोजीं 81 बड़ी खामियां
    OpenAI का दावा है कि उसके रिसर्चर्स ने GPT-6 Cyber की मदद से Firefox ब्राउजर में 81 ऐसी सुरक्षा कमियां खोजीं, जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी. इन सभी खामियों को गंभीर माना गया है. अच्छी बात यह है कि Mozilla ने इनमें से कई कमियों को ठीक करने के लिए अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है.

    इसके अलावा, OpenAI ने इस AI मॉडल की मदद से Linux सिस्टम की 948 कमजोरियों के लिए ऐसे तरीके तैयार किए, जिनसे यह जांचा जा सके कि इन कमियों का फायदा उठाकर सिस्टम में सेंध लगाई जा सकती है या नहीं. इनमें 588 ऐसी कमजोरियां थीं, जिनकी जानकारी पहले नहीं थी.

    भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर भी खतरा
    AI का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि साइबर हमलों में भी हो रहा है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Crafty Falcon नाम के AI की मदद से किए जा रहे साइबर अटैक को लेकर चेतावनी दी है. इस अभियान में हमलावर NBFCs, डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों, फिनटेक प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो एक्सचेंज को निशाना बना रहे हैं. इसके लिए ARTEX, PentAGI और CyberStrikeAI जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.

    हमलावर कंपनियों के पेमेंट और लोन सिस्टम में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर बिना अनुमति पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं.हालांकि, भारत का Crafty Falcon अभियान और OpenAI का GPT-6 Cyber दो अलग-अलग मामले हैं. इनका आपस में कोई संबंध सामने नहीं आया है. लेकिन दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि AI का इस्तेमाल सुरक्षा बढ़ाने के साथ साइबर हमलों के लिए भी किया जा सकता है.

    पुराने AI मॉडल से कितना बेहतर है?
    OpenAI के मुताबिक, GPT-6 Cyber पिछले मॉडल GPT-5.6 Cyber से काफी बेहतर है. कंपनी ने इसे ExploitGym नाम के टेस्ट में आजमाया. इस टेस्ट में नए मॉडल को 48.5 फीसदी स्कोर मिला, जबकि पुराने मॉडल का स्कोर 32.1 फीसदी था.

    आसान भाषा में समझें तो नया AI किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरी को पहचानने और यह जांचने में ज्यादा बेहतर है कि उसका गलत फायदा कैसे उठाया जा सकता है. इससे सिक्योरिटी टीम को खतरे को समझने और उसे ठीक करने में मदद मिलेगी.

    हर कोई नहीं कर पाएगा इसका इस्तेमाल
    GPT-6 Cyber को फिलहाल आम लोगों के लिए जारी नहीं किया गया है. OpenAI ने शुरुआत में इसका एक्सेस कुछ चुनिंदा और वेरिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और कंपनियों को दिया है. इसके लिए Daybreak Red प्रोग्राम के तहत मंजूरी जरूरी होगी.

    कंपनी ने इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए हैं, ताकि AI को सिर्फ उसी सिस्टम की जांच करने की अनुमति मिले, जिसके लिए एक्सपर्ट को इजाजत मिली है. यानी इसका मकसद हैकर्स की मदद करना नहीं, बल्कि कंपनियों को हैकिंग से बचाना है.

    GPT-6 Cyber साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है. इसकी मदद से सॉफ्टवेयर की छिपी हुई कमियों को जल्दी खोजा जा सकेगा और उन्हें ठीक करने में भी मदद मिलेगी. इससे भविष्य में ऑनलाइन सेवाओं और कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है.

  • सोनपुर के 575 गांवों का बदलेगा नक्शा, अगले 20 साल के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान

    सोनपुर के 575 गांवों का बदलेगा नक्शा, अगले 20 साल के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान

    पटना
     सोनपुर प्लानिंग एरिया विस्तार के बाद अब इसकी चारों दिशाओं की चौहद्दी भी स्पष्ट हो गई है। इसके दायरे में सात प्रखंडों के 575 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं।

    इनमें मकेर, परसा, दरियापुर, गड़खा, अमनौर, सोनपुर और दिघवारा प्रखंड के गांव आते हैं। सोनपुर नगर परिषद और दिघवारा नगर पंचायत के साथ आसपास के शहरी क्षमता वाले ग्रामीण इलाकों को भी इसमें शामिल किया गया है।

    नगर विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान बना रही है।

    इसमें आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की रूपरेखा तय होगी।

    विभाग के अनुसार प्लानिंग एरिया के अनुसार उत्तर पूर्वी सीमा मकेर के एकडेरवा मसूरिया और हसनपुरा से शुरू होकर परसा के बलीगांवा और बहलोलपुर दियारा होते हुए दरियापुर के कई गांवों से गुजरेगी।

    इसके बाद सोनपुर प्रखंड के अकिलपुर, शिकारपुर, सेमारा और बैजलपुर के गांवों को समेटते हुए नगर परिषद सोनपुर तक पहुंचेगी।

    इसी प्रकार पश्चिम-दक्षिणी सीमा गड़खा के मुरौदपुर और भुईगांव से शुरू होकर दरियापुर के सिसौनी, महेसिया और हरिहरपुर होते हुए अमनौर के नवादा, जोगिनी, रेपुरा, डुमरिया और गेयासपुर तक जाएगी।

    उत्तर-पश्चिमी सीमा अमनौर के झकरा, अमनौर अगुआन, अमनौर हरनारायण और परसरामपुर से होते हुए मकेर के नौरकरहा, हाजरपुर, बैकुंठपुर और कस्बा मकेर तक फैलेगी।

    जबकि दक्षिण-पूर्वी सीमा सोनपुर के सबलपुर, पहलेजा, करमचक और लोदीपुर से शुरू होकर दिघवारा के दुधिया, बभनगांवा, पकौलिया, आमी और गोराईपुर होते हुए झौआ गांव तक पहुंचेगी।

    सरकार का दावा है कि इस निर्णय से 575 गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। साथ ही बढ़ती आबादी को अपने अनुरूप यहां आशियाना बनाना भी आसान होगा।

  • अजमेर से किशनगढ़, पुष्कर और नसीराबाद तक दौड़ेंगी ई-बसें, कुल 100 बसों को मिली मंजूरी

    अजमेर से किशनगढ़, पुष्कर और नसीराबाद तक दौड़ेंगी ई-बसें, कुल 100 बसों को मिली मंजूरी

    अजमेर
     प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत अजमेर को 20 नई वातानुकूलित (AC) ई-बसें मिली हैं। शहर के 15 रूटों पर इन बसों का संचालन होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और महापौर अनामिका शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया।

    विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि पहले अजमेर को 30 बसें मिलनी थीं। उन्होंने अजमेर के लिए और बसें आवंटित कराने का प्रयास किया। इसके बाद अब कुल 100 बसों के आवंटन को मंजूरी मिली है। इससे शहरवासी अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों किशनगढ़, पीसांगन और नसीराबाद तक सफर कर सकेंगे।

    महापौर अनामिका शर्मा ने कहा कि इन बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। आयुक्त गौरव बुढ़ानिया ने बताया कि बसों की रेंज करीब 200 किलोमीटर तक है।

    इससे पहले महापौर ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी का स्वागत किया। इस मौके पर नगर निगम उपायुक्त भरतराज गुर्जर, उपायुक्त महावीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, पार्षद मोनिका जैन, सूफिया कुरैशी, विवेक रावत और पूर्व पार्षद मनोज मामनानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

    इन रूटों पर चलेंगी ई-बसें
        वरुण सागर से तबीजी
        किशनगढ़
        नरवर से वरुण सागर वाया स्टीफन चौराहा
        अजमेर से बोराड़ा वाया रामसर
        माखुपुरा से माकड़वाली वाया शास्त्री नगर
        तबीजी से जनाना हॉस्पिटल वाया एमडीएस यूनिवर्सिटी
        अजमेर से पुष्कर वाया लीला सेवड़ी
        माकड़वाली से श्रीनगर-बडलिया
        अजमेर से किशनगढ़ वाया गेगल
        अजमेर से गोविंदगढ़ वाया पुष्कर
        कुंदन नगर से भगवंत यूनिवर्सिटी वाया माखुपुरा
        नौसर से चंद्रवरदाई नगर वाया रामगंज
        अजमेर से पुष्कर वाया होकरा
        अजमेर से ब्यावर सिटी
        अजमेर से अरांई
        अजमेर से नसीराबाद वाया माखुपुरा

    ये सुविधाएं मिलेंगी बसों में
        दिव्यांग यात्रियों के चढ़ने के लिए लिफ्ट की सुविधा।
        वॉयस रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे।
        अग्निशमन यंत्र।
        पैनिक बटन, जिससे कंट्रोल रूम में अलर्ट मैसेज पहुंचेगा।

  • दिवाली पर रोडवेज कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, चालकों को यार्ड मास्टर और परिचालकों को सब इंस्पेक्टर बनाया

    दिवाली पर रोडवेज कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, चालकों को यार्ड मास्टर और परिचालकों को सब इंस्पेक्टर बनाया

    भिवानी
     दीवाली के इस पावन पर्व पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए खुशियों की बड़ी सौगात आई है। विभाग ने चालकों और परिचालकों की पदोन्नति के एक साथ आदेश जारी किए हैं।

    इससे रोडवेज कर्मियों और उनके परिवारों में दीवाली का जश्न दोगुना हो गया है। राज्य परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रदेश भर के 43 चालकों को पदोन्नत कर यार्ड मास्टर (पे-स्केल 9300-34800 3600 जीपी / एफपीएल-6 बनाया गया है। इसके साथ ही परिचालक वर्ग से भी 797 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।
    डिपो-वाइज यार्ड मास्टर पदोन्नति सूची

        जींद, यमुनानगर: 4-4 चालक
        भिवानी, झज्जर, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद: 3-3 चालक
        करनाल, दिल्ली, कैथल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, नूंह, पंचकूला: 2-2 चालक
        पानीपत, चरखी दादरी, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी, फतेहाबाद: 1-1 चालक

    डिपो-वाइज परिचालक बने सब इंस्पेक्टर :
        सोनीपत: 62
        हिसार: 59
        भिवानी: 51
        कैथल, जींद: 48-48 प्रत्येक
        रोहतक: 44
        पानीपत: 41
        झज्जर, सिरसा: 39-39 प्रत्येक
        अंबाला: 34
        फतेहाबाद: 33
        करनाल, कुरुक्षेत्र: 31-31 प्रत्येक
        यमुनानगर: 27
        पंचकूला, चरखी दादरी: 26-26
        चंडीगढ़: 24
        दिल्ली: 23
        फरीदाबाद: 18
        गुरुग्राम: 14
        पलवल: 11
        रेवाड़ी: 9
        आईएसबीटी दिल्ली: 8
        नारनौल: 7
        नूंह: 6

    दीवाली पर दोहरा उपहार
    विभागीय नियमों के तहत चालकों को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा गया है। दीवाली के ठीक मौके पर मिले इस बंपर प्रमोशन से रोडवेज कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है, जिससे इस बार का त्योहारी सीजन कर्मचारियों के लिए बेहद यादगार बन गया है।

    कर्मचारी नेता प्रदीप दुग्गल, अनिल नागर, जेपी वशिष्ठ आदि ने कहा कि चालक परिचालकों को प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार था। अब प्रमोशन दिया है और वह भी दीवाली के त्योहार पर खुशखबरी मिलना त्योहार की खुशी बढ़ा देता है।

    चालकों और परिचालकों को प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार था। सरकार ने अब उनकी सुध ली है। प्रमोशन पाने वाले सभी चालक परिचालकों को दीवाली के मौके पर यह ख़ुशी का तोहफा है। -नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान

    हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन।

     

  • हेमंत सरकार का खनन पर सख्त रुख, 111 बंद खदानों की समीक्षा और अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश

    हेमंत सरकार का खनन पर सख्त रुख, 111 बंद खदानों की समीक्षा और अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश

    रांची 
    झारखंड में खनिज संपदा के बेहतर इस्तेमाल, बंद पड़ी खदानों को फिर से चालू करने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में तीन जून 2026 को हुई खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये थे. इन निर्देशों के अनुपालन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने छह नवंबर को सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वन प्रमंडल पदाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही अनुपालन की रिपोर्ट भी खान सचिव ने मांगी है.

    बंद खदानों का आवंटन रद्द कर फिर होगी नीलामी
    बैठक में बताया गया था कि राज्य में करीब 165 कोयला खनन पट्टे आवंटित हैं. इनमें 103 वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि करीब 62 बंद पड़े हैं. इनमें 58 खनन पट्टे बीसीसीएल, सीसीएल और इसीएल को आवंटित हैं. शेष चार पट्टे एसएआइएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अरन्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड को मिले हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि बंद खदानों की समीक्षा कर जिनमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति मिलने के बावजूद खनन शुरू नहीं हुआ है, उनका आवंटन नियमानुसार रद्द कर पुनः नीलामी की जाये.

    लौह अयस्क समेत 49 बंद खनन पट्टों पर होगी कार्रवाई
    कोयले के अलावा लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट के 49 खदान बंद पड़े हैं. इन बंद खदानों की भी समीक्षा कर भूमि अधिग्रहण और जरूरी स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद खनन शुरू नहीं करने वालों का आवंटन रद्द कर पुनः नीलामी करने का निर्देश दिया गया था.

    बंद वृहद खनिज पट्टों की भी होगी समीक्षा
    कोयले के अलावा लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, तांबा, यूरेनियम, क्यानाइट, सोना और मैंगनीज के करीब 85 खनन पट्टे आवंटित हैं. इनमें 36 संचालित हैं, जबकि 49 बंद पड़े हैं. इनकी भी समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. एक्सपायर्ड और लैप्स खनन पट्टों की सूची तैयार कर दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. गोल्ड ब्लॉकों के अन्वेषण और उनकी नीलामी की संभावनाएं तलाशने तथा लौह अयस्क के उठाव के लिए राजस्व हित में प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश है.

    बालू घाटों की नीलामी और अवैध उठाव पर सख्ती
    राज्य में 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने शेष घाटों की नीलामी जल्द पूरी करने और सभी नीलाम घाटों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा था. बालू घाटों के संचालन में जिला प्रशासन, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत संबंधित एजेंसियों को सहयोग करने का निर्देश दिया गया था. बालू घाटों और प्रमुख निकासी मार्गों पर चेकनाका और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया.

    अवैध खनन रोकने में तकनीक का इस्तेमाल
    बैठक में कोयला और अन्य खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए राज्य और खनन टास्क फोर्स को सक्रिय करने को कहा गया था. अवैध खनन और बालू के अवैध उठाव की निगरानी के लिए व्यवस्था अधानिक तकनीक आधारित था. निर्देश था कि नीलामी के बाद निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद जिन खनन पट्टाधारियों ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की है और खदाने गैर-कार्यशील हैं, उनके वीइआर का निर्धारण कर पुनः नीलामी करने का निर्देश दिया गया है.

     

  • बाड़मेर-जैसलमेर में चारे-पानी का संकट, पूर्वजों की पारंपरिक व्यवस्था से मिलेगी राहत?

    बाड़मेर-जैसलमेर में चारे-पानी का संकट, पूर्वजों की पारंपरिक व्यवस्था से मिलेगी राहत?

    सिरोही/बाड़मेर 
     पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के सीमांत क्षेत्रों में गोवंश के सामने चारे और पानी का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर पशुपालकों के लिए अपने पशुधन (चारा) का पालन-पोषण करना चुनौती बनता जा रहा है। इन परिस्थितियों के बीच रेगिस्तानी इलाकों में अकाल से निपटने की एक पुरानी पारंपरिक व्यवस्था फिर चर्चा में है। स्थानीय लोग इसे 'कलार और ढूंगरे' के नाम से जानते हैं।

    अकाल से मुकाबले के लिए पहले से करते थे चारे का इंतजाम
    स्थानीय निवासियों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में पहले वर्षा की अनिश्चितता और बार-बार पड़ने वाले अकाल को देखते हुए ग्रामीण पहले से ही तैयारियां करके रखते थे। खेती के बाद बचने वाले चारे और अन्य उपयोगी सामग्री को पारंपरिक तरीकों से सुरक्षित रखा जाता था, ताकि वर्षा नहीं होने की स्थिति में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था बनी रहे। बुजुर्गों का कहना है कि यह 'कलार और ढूंगरे' की व्यवस्था लगभग 100 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसके जरिए हमारे पूर्वज चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे।

    रेगिस्तानी क्षेत्रों में कलार और ढूंगरे जैसी संरचनाएं इसी पारंपरिक व्यवस्था का हिस्सा रही हैं। इनके जरिए पशुचारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था।

    जानिए क्या है 'कलार और ढूंगरे' वाली परपंरा
    बाड़मेर के स्थानीय निवासी दिलीप डूडी ने बताया कि पुराने समय में ग्रामीण अकाल की आशंका को देखते हुए चारे और पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते थे। कलार और ढूंगरे जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं पशुधन को संकट के समय बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

    उनके अनुसार, लोग सामान्य वर्षा वाले वर्षों में ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर चारे का भंडारण कर लेते थे। इससे लगातार एक-दो वर्षों तक वर्षा की कमी होने पर भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलती थी। हालांकि, बदलती जीवनशैली और कृषि-पशुपालन के तौर-तरीकों के कारण ऐसी पारंपरिक व्यवस्थाओं का उपयोग अब पहले की तुलना में कम दिखाई देता है।

    दो-तीन साल के अकाल से निपटने की रखते थे तैयारी
    बाड़मेर के स्थानीय निवासी नारायण चौधरी ने बताया कि पहले के समय में ग्रामीण अकाल को जीवन की एक संभावित चुनौती मानकर चलते थे। पश्चिमी राजस्थान में कई बार पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण लगातार सूखे जैसी परिस्थितियां बन जाती थीं।

    हमारे पूर्वज अकाल को लेकर हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहते थे। उन्हें पता था कि किसी वर्ष बारिश नहीं होने पर पशुओं और परिवार के सामने संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए कलार और ढूंगरे जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं के जरिए पहले से चारे का संग्रह किया जाता था। इससे दो-तीन साल तक अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती थी।

    नारायण चौधरी, स्थानीय निवासी
    चौधरी के अनुसार, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह था कि संकट के समय पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता बनी रहती थी और परिवारों को भी अपनी आजीविका चलाने में सहारा मिलता था।

    बदलते दौर में पीछे छूट गई पारंपरिक व्यवस्था
    स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ग्रामीण समाज में पशुधन को परिवार की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता था। इसलिए खेती के साथ-साथ पशुओं के लिए चारे का संग्रह करना भी आवश्यक समझा जाता था। समय के साथ खेती के तरीके, पशुपालन की व्यवस्थाएं और ग्रामीण जीवनशैली बदलने से चारे के पारंपरिक भंडारण की कई विधियां पीछे छूटती चली गईं। हालांकि, इन व्यवस्थाओं की वास्तविक भंडारण क्षमता और कितने वर्षों तक चारा सुरक्षित रह सकता था, इसका वैज्ञानिक आकलन भी आवश्यक है।

    क्या पुराने तरीकों से मिल सकता है वर्तमान संकट का समाधान?
    बाड़मेर और जैसलमेर के सीमांत इलाकों में गोवंश के सामने उत्पन्न चारे-पानी के संकट ने एक बार फिर पारंपरिक अकाल प्रबंधन की उपयोगिता पर सवाल खड़ा किया है।

    विशेषज्ञों के अध्ययन और स्थानीय अनुभवों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि कलार और ढूंगरे जैसी पुरानी व्यवस्थाओं को आधुनिक चारा संरक्षण तकनीकों के साथ किस प्रकार उपयोगी बनाया जा सकता है।

    इसके साथ ही वर्षा जल संचयन, चारागाह विकास और सामुदायिक चारा भंडारण जैसी व्यवस्थाएं भी सूखे के दौरान पशुपालकों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

    फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रेगिस्तान में हमारे पूर्वज सीमित संसाधनों के बावजूद अकाल से मुकाबले की तैयारी रखते थे, क्या आज उस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक व्यवस्थाओं से जोड़कर गोवंश और पशुपालकों को राहत पहुंचाने का रास्ता निकाला जा सकता है?