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  • सुपौल को बड़ी सौगात, समाहरणालय परिसर में बनेगा G+5 सरकारी भवन; लोगों को दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत

    सुपौल को बड़ी सौगात, समाहरणालय परिसर में बनेगा G+5 सरकारी भवन; लोगों को दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत

    सुपौल/पटना
     जिले के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए अलग-अलग विभागों के दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। सुपौल समाहरणालय परिसर में करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी साझा की। प्रस्तावित भवन के तैयार होने से जिला प्रशासन के कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने और आम लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान करने की योजना है।

    भूतल के साथ पांच मंजिलें, एक छत के नीचे होंगे कई विभाग
    प्रस्तावित संयुक्त कार्यालय भवन जी+5 यानी ग्राउंड फ्लोर के अलावा पांच मंजिलों का होगा। इस तरह भवन में कुल छह स्तर होंगे। इसमें जिला स्तर के विभिन्न विभागों के कार्यालयों को एक साथ संचालित करने की योजना है।

    हालांकि, किन-किन विभागों को इस भवन में जगह दी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सुपौल समाहरणालय परिसर में संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए लगभग 26 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

    यह मंजूरी परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब निर्माण की प्रक्रिया, टेंडर और काम शुरू होने की तारीख से जुड़ी जानकारी का इंतजार रहेगा।

    आम लोगों को मिलेगी सरकारी कामकाज में सहूलियत
    संयुक्त कार्यालय भवन बनाने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को सुगम और सुव्यवस्थित करना है। इससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों तक पहुंचने में होने वाली परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।

    एक ही परिसर में कई कार्यालय होने से सरकारी कामकाज के समन्वय में भी आसानी होने की उम्मीद है। हालांकि, आम लोगों को वास्तविक सुविधा कितनी मिलेगी, यह भवन के संचालन और विभागों के आवंटन पर निर्भर करेगा।

    समाहरणालय परिसर में ही होगा निर्माण
    इस परियोजना के लिए सुपौल समाहरणालय परिसर को चुना गया है। इससे जिला मुख्यालय में पहले से मौजूद प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नए भवन को जोड़ने का अवसर मिलेगा। समाहरणालय आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच संपर्क का प्रमुख केंद्र होता है।

    ऐसे में संयुक्त कार्यालय भवन बनने से विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है।

    निर्माण शुरू होने और पूरा होने की तारीख का इंतजार
    फिलहाल सरकार की ओर से परियोजना की अनुमानित लागत और भवन के स्वरूप की जानकारी दी गई है। निर्माण कार्य कब शुरू होगा, टेंडर कब निकलेगा और भवन कब तक तैयार होगा, इसकी समय-सीमा की घोषणा नहीं की गई है।

    विभागों की सूची और नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा भी सामने आना बाकी है। अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परियोजना की वास्तविक प्रगति स्पष्ट होगी।

  • बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, गोपालगंज में तीसी की खेती का लक्ष्य 1130 हेक्टेयर; सूर्यमुखी पर भी मिलेगा अनुदान

    बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, गोपालगंज में तीसी की खेती का लक्ष्य 1130 हेक्टेयर; सूर्यमुखी पर भी मिलेगा अनुदान

    गोपालगंज
    अब कृषि विभाग को बस धान की फसल कटने के बाद खेत खाली होने का इंतजार है। धान की फसल कटने के साथ ही जिले में तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती शुरू हो जाएगी। जिला कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है।

    उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की कवायद भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब धान की कटनी के बाद खाली होने वाली खेतों में तीसी के साथ सूर्यमुखी के फूल खिलेंगे। तीसी व सूर्यमुखी की जिले में खेती के लक्ष्य को परखती गोपालगंज से रिपोर्ट…।

    प्रखंड वार लक्ष्य निर्धारण का कार्य पूर्ण
    जिले में तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती काफी समय हो होती आ रही है। इस बार कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है।

    जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने बताया कि धान की कटनी के बाद तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती की पहल की गई है।

    उन्होंने बताया कि 1130 हेक्टेयर में तीसी तथा 70 हेक्टेयर में सूर्यमुखी की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर प्रखंड वार लक्ष्य तय किया गया है।

    उन्होंने बताया कि उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सूर्यमुखी की खेती करने वाले किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा।
    रकबा के अनुसार किसानों को मिलेगा अनुदान

    तीसी व सूर्यमुखी की खेती के लिए किसानों को रकबा के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। अनुदान देने की पूरी प्रक्रिया खेतों में सूर्यमुखी व तीसी की खेती होने के बाद दी जाएगी। दोनों फसल की खेती के लिए अलग-अलग अनुदान की राशि मिलेगी।

    किस प्रखंड में कितने हेक्टेयर में होगी सूर्यमुखी की खेती?
    प्रखंड     लक्ष्य हेक्टेयर में
    बैकुंठपुर             07
    सिधवलिया      04
    बरौली              07
    मांझा             06
    गोपालगंज     05
    थावे              03
    कुचायकोट     09
    हथुआ            07
    उचकागांव     03
    फुलवरिया     04
    भोरे                05
    कटेया             03
    पंचदेवरी            03
    विजयीपुर          04

    कहां कितने हेक्टेयर में होगी तीसी की खेती?
    प्रखंड           लक्ष्य हेक्टेयर में
    बैकुंठपुर             106
    सिधवलिया           63
    बरौली                 111
    मांझा                   97
    गोपालगंज            77
    थावे                      53
    कुचायकोट          150
    हथुआ                  106
    उचकागांव            68
    फुलवरिया            58
    भोरे                     82
    कटेया                53
    पंचदेवरी             43
    विजयीपुर          63

  • भारत ने पेश किए 3 स्वदेशी AI मॉडल, दो बिना इंटरनेट के मोबाइल और लैपटॉप पर करेंगे काम

    भारत ने पेश किए 3 स्वदेशी AI मॉडल, दो बिना इंटरनेट के मोबाइल और लैपटॉप पर करेंगे काम

    आज के समय में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ChatGPT और Gemini जैसे AI टूल्स से लोग पढ़ाई, ऑफिस के काम और कई दूसरी चीजों में मदद ले रहे हैं. लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर इंटरनेट न हो, तो इनकी मदद लेना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को दूर करने की दिशा में भारत ने तीन स्वदेशी AI मॉडल पेश किए हैं. खास बात यह है कि इनमें से दो मॉडल मोबाइल और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं.

    इन तीनों AI मॉडल के नाम EKA-1, Dhīr 2B और Dhīr 5B हैं. इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IndiaAI Mission के तहत पेश किया है. इन्हें भारत में ही तैयार किया गया है और इनका मकसद देश की जरूरतों के हिसाब से AI तकनीक विकसित करना है. इनका इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, रिसर्च सेंटर और दूसरे संस्थानों में किया जा सकता है.

    EKA-1 क्या है और यह कैसे करेगा काम?
    EKA-1 इन तीनों मॉडल में सबसे बड़ा है. इसे बेंगलुरु की कंपनी Soket Labs ने तैयार किया है. इस AI मॉडल में 26.3 अरब पैरामीटर हैं और इसे करीब 7.5 ट्रिलियन टोकन के डेटा से ट्रेन किया गया है.

    यह मॉडल गणित के मुश्किल सवाल हल करने, कोडिंग और तर्क से जुड़े सवालों के जवाब देने जैसे काम कर सकता है. इसके अलावा, इसे एक AI एजेंट के तौर पर भी तैयार किया गया है, यानी यह कई चरणों वाले काम करने में मदद कर सकता है.

    भाषा के मामले में भी EKA-1 काफी उपयोगी है. यह अंग्रेजी के साथ भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसे खास तौर पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

    Dhīr 2B और Dhīr 5
    Dhīr 2B और Dhīr 5B को बेंगलुरु की कंपनी ZenteiQ AiTech Innovations ने तैयार किया है. ये दोनों ओपन-सोर्स AI मॉडल हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे डिवाइस पर डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के भी चलाया जा सकता है.

    आसान भाषा में समझें तो इनका इस्तेमाल करने के लिए हर बार इंटरनेट या किसी बड़े क्लाउड सर्वर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी. ये डिवाइस पर ही काम कर सकते हैं.

    ये दोनों मॉडल दस्तावेजों में मौजूद जानकारी खोजने, जरूरी बातें निकालने और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं. इन्हें अंग्रेजी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है. इनका इस्तेमाल सरकारी विभागों, शिक्षा, उद्योग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है.

    बिना इंटरनेट AI चलने का क्या होगा फायदा?
    बिना इंटरनेट AI चलने का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिनके इलाके में इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं करता. इसके अलावा, जिन संस्थानों को गोपनीय दस्तावेजों पर काम करना पड़ता है, उनके लिए भी यह तकनीक उपयोगी हो सकती है.

    जब AI मॉडल सीधे डिवाइस पर काम करता है, तो जानकारी को हर बार बाहरी क्लाउड सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे डेटा पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

    क्या ChatGPT और Gemini को देंगे टक्कर?
    भारत के इन स्वदेशी AI मॉडल को देश की जरूरतों और भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. हालांकि, इनकी तुलना सीधे ChatGPT और Gemini से करना अभी जल्दबाजी होगी. तीनों मॉडल की क्षमताएं और इस्तेमाल के तरीके अलग-अलग हैं.

    फिलहाल इनकी लॉन्चिंग को भारत में अपनी AI तकनीक विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में इनके इस्तेमाल से सरकारी कामकाज, पढ़ाई, रिसर्च और कारोबार के कई काम आसान हो सकते हैं.

  • बिहार में किसानों की बढ़ेगी खेती की लागत, दलहन बीज से ड्रिप-स्प्रिंकलर तक सब्सिडी में कटौती

    बिहार में किसानों की बढ़ेगी खेती की लागत, दलहन बीज से ड्रिप-स्प्रिंकलर तक सब्सिडी में कटौती

    पटना
     बिहार में कृषि यंत्रों और फसल सहायता योजनाओं के तहत किसानों को मिलने वाले अनुदान में कटौती की गई है। कई योजनाओं में अतिरिक्त अनुदान का भुगतान भी बंद हो गया है। इससे किसानों की लागत बढ़ने और रबी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

    राज्य सरकार का टॉपअप बंद, अब केंद्र के भरोसे किसान
    वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कई योजनाओं में किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलता था। इसमें केंद्र सरकार की सहायता के साथ बिहार सरकार 30 से 35 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि देती थी।

    अब राज्य सरकार की ओर से टॉपअप राशि बंद होने से किसानों को केवल केंद्र सरकार के निर्धारित अनुदान का लाभ मिल रहा है।

    दलहन बीज पर अनुदान की व्यवस्था बदली
    अरहर, मसूर, मटर, चना, मूंग और उड़द के बीज वितरण कार्यक्रम में पहले किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलता था। इसमें केंद्र की 50 प्रतिशत सहायता के साथ राज्य सरकार की ओर से 30 प्रतिशत टॉपअप दिया जाता था। अब केंद्र ने अनुदान की सीमा 60 से 70 प्रतिशत निर्धारित की है, जबकि राज्य का अतिरिक्त अनुदान बंद हो गया है।

    सूक्ष्म सिंचाई योजना पर भी असर
    प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है। पहले इस योजना में किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलता था।

    अब राज्य सरकार का टॉपअप बंद होने से किसानों को केंद्र की ओर से निर्धारित 45 से 55 प्रतिशत तक ही अनुदान मिल रहा है।

    हाइब्रिड मक्का बीज पर भी घटा लाभ
    बिहार में खरीफ, रबी और गरमा तीनों मौसम में मक्का की खेती होती है। हाइब्रिड मक्का उत्पादन कार्यक्रम के तहत पहले किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलता था।

    इसमें राज्य सरकार 30 प्रतिशत राशि टॉपअप के रूप में देती थी। अब अतिरिक्त सहायता बंद होने से किसानों को केंद्र सरकार के निर्धारित 50 प्रतिशत अनुदान पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

    छोटे और सीमांत किसानों पर बढ़ सकता है बोझ
    अनुदान में कटौती के कारण किसानों को बीज और कृषि उपकरण खरीदने में पहले से अधिक राशि अपनी जेब से खर्च करनी पड़ सकती है।

    इसका असर खासकर छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ने की आशंका है। लागत बढ़ने से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में भी परेशानी हो सकती है।

    रबी उत्पादन पर पड़ सकता है असर
    दलहन बीज, हाइब्रिड मक्का और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं में मिलने वाली सहायता कम होने से किसानों के फैसले प्रभावित हो सकते हैं।

    यदि किसान लागत के कारण बीज और सिंचाई तकनीकों पर खर्च घटाते हैं, तो रबी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, उत्पादन में वास्तविक कमी कितनी होगी, यह खेती के रकबे, मौसम और किसानों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

     

  • बिहार में IIT पटना समेत कई संस्थानों में खुल रहे N-Gen पोस्ट ऑफिस, जानें विद्यार्थियों को क्या होगा फायदा

    बिहार में IIT पटना समेत कई संस्थानों में खुल रहे N-Gen पोस्ट ऑफिस, जानें विद्यार्थियों को क्या होगा फायदा

    पटना
     युवाओं को डाक विभाग की सेवाओं से जोड़ने और शैक्षणिक परिसरों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से बिहार में नेक्स्ट जेनरेशन (एन-जेन) डाकघर स्थापित किए जा रहे हैं।

    इस पहल के तहत डाकघर को केवल चिट्ठी और पार्सल भेजने के केंद्र तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आधुनिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

    इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों में रहने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को डाक विभाग की सेवाओं तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है।

    इसके साथ ही युवा पीढ़ी को डाक विभाग की आधुनिक सेवाओं से जोड़ना और डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी इसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।

    बिहार में इस पहल के तहत आइआइटी पटना, मगध विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भागलपुर इंजीनियरिंग कालेज और डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा जैसे शैक्षणिक संस्थानों में एन-जेन डाकघर स्थापित किए गए हैं।

    वहीं, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर; एजी बाजार उप डाकघर; नालंदा उप डाकघर; टीएनबी कालेज, भागलपुर और एसएन सिन्हा कालेज, औरंगाबाद में इसे लेकर आगे का काम प्रगति पर है।

    इन संस्थानों में डाकघर विकसित होने से संबंधित परिसरों में रहने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को डाक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।

    साथ ही, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा।

    क्या है एन-जेन डाकघर?
    एन-जेन का पूरा नाम नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट आफिस है। यह डाक विभाग की ऐसी पहल है, जिसके तहत पारंपरिक डाकघरों को आधुनिक, डिजिटल और युवाओं की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

    इसका विशेष फोकस जेनरेशन-जेड यानी डिजिटल तकनीक के साथ बड़े हुए युवाओं और विद्यार्थियों पर है। हालांकि, ये डाकघर केवल युवाओं के लिए नहीं हैं; इनसे दूसरे नागरिक भी लाभ उठा सकते हैं।

    सामान्य डाकघर की तरह यहां भी डाक और पार्सल से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ डिजिटल बुकिंग, क्यूआर कोड आधारित भुगतान, आधुनिक सेवा काउंटर और परिसर के अनुरूप सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है।

    कुछ एन-जेन डाकघरों में मुफ्त वाई-फाई, विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट में रियायत, पार्सल पैकिंग और डाक टिकट संग्रह जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हालांकि, सुविधाओं का स्वरूप संबंधित डाकघर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

    विद्यार्थियों को क्या होगा फायदा?
    एन-जेन डाकघरों से विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक परिसर में ही डाक विभाग की सेवाएं हासिल करने में सहूलियत होगी।

    उन्हें जरूरी दस्तावेज भेजने, किताबें और अन्य सामान पार्सल करने तथा डाक विभाग की बचत, बीमा और भुगतान सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

    प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों और दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने आए छात्रों के लिए भी यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

    डाक विभाग इस पहल में विद्यार्थियों की भागीदारी को भी महत्व दे रहा है। कुछ परिसरों में छात्र आधुनिक डिजाइन, कलाकृति और प्रचार गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं।

    इससे डाकघर केवल लेन-देन का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और डाक विभाग के बीच संवाद का माध्यम भी बन सकते हैं।

    बिहार में इस पहल का विस्तार डाक विभाग के लिए युवाओं तक पहुंच बढ़ाने का अवसर है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परिसरों में कौन-कौन सी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहती हैं, सेवाओं का इस्तेमाल कितना बढ़ता है और विद्यार्थियों को डाक, पार्सल तथा डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं का कितना लाभ मिलता है।

  • फर्जी कॉल्स पर लगेगी लगाम! स्पैम नियम तोड़ने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगा सकेगा TRAI

    फर्जी कॉल्स पर लगेगी लगाम! स्पैम नियम तोड़ने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगा सकेगा TRAI

    अगर आप फर्जी कॉल्स और अनजान मैसेजेस से परेशान रहते हैं, तो अब केंद्र सरकार की ओर से आपको बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार TRAI यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को दे सकती है। अभी तक नियमों का पालन करवाने और जुर्माना लगाने के लिए TRAI के रास्ते में कई तरह की कानूनी और टेक्निकल अड़चनें आ रहीं थी।

    इसके अलावा जनता की शिकायतें भी रिकॉर्ज स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में दूरसंचार मंत्रालय व्यवस्था को सख्त बनाने में जुटी है।

    TRAI को मिलेंगी शक्तियां
    फिलहाल कोई टेलीकॉम कंपनी स्पैम कॉल्स से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती है, तो TRAI सीधे जुर्माना लगाने की जगह इसकी सिफारिश दूरसंचार विभाग को कर सकता था। हालांकि कानूनी पेंचों के चलते कंपनियां अक्सर जुर्माने से बच निकलती थीं या TDSAT में जाकर आदेशों पर स्टे पा लेती थीं।

    अब सरकार इस चोर रास्ते को खत्म करते हुए TRAI को ऐसी शक्तियां देने पर काम कर रही है, जिससे कंपनियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार सीधे TRAI को मिल जाएगा।

    स्पैम-कॉल्स को लेकर बढ़ी शिकायतें
        आंकड़ों पर नजर डालें, तो 2022 के बाद से अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस के खिलाफ शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसमें 82% शिकायतें बिना रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के खिलाफ दर्ज हुई हैं।
        रिपोर्टके अनुसार 2023 में जहां 13.62 लाख शिकायतें आई थीं, वहीं 2024 में शिकायतों का आंकड़ा 19.38 लाख को पार गया। इसी तरह 2025 में यह बढ़कर 31.09 लाख पहुंच गया था।
        गौर करने वाली बात है कि इस साल के पहले 6 महीनों में ही स्पैम कॉल्स को लेकर 20.75 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। यह पिछले साल दर्ज हुई शिकायतों का 66 प्रतिशत हिस्सा है।​

    कनेक्शन कटना हुए कम
    जहां एक तरह स्पैम कॉल्स को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं, वहीं इन कॉल्स में इस्तेमाल होने वाले नंबरों को काटने की कार्रवाई में कमी आई है। आंकड़ों के नजरिए से अगस्त से दिसंबर 2024 में 9.21 लाख फर्जी कनेक्शन काटे गए थे।

    2025 में यह संख्या सिर्फ 1.94 लाख रह गई। इसी तरह 2026 की पहली छमाही में सिर्फ 79 हजार कनेक्शन ही बंद हुए हैं।

     

  • ‘रामायण’ में यश की आवाज बनेंगे शरद केलकर, रावण के 10 सिर वाले सीन ने किया प्रभावित

    ‘रामायण’ में यश की आवाज बनेंगे शरद केलकर, रावण के 10 सिर वाले सीन ने किया प्रभावित

    रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' में यश (रावण) के रोल की हिंदी डबिंग शरद केलकर ने की है। एक हालिया इंटरव्यू में शरद केलकर ने इस किरदार के लिए डबिंग करने में आने वाली चुनौतियों, और उससे पहले निर्देशक और यश के साथ हुई उनकी बातचीच के बारे में बताया। इसके अलावा शरद केलकर ने फिल्म के उन सीक्वेंस के बारे में भी बताया, जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

    शुरू से थी नितेश संग काम करने की इच्छा
    शरद केलकर ने वराइटी के साथ बातचीत में बताया कि डायरेक्टर नितेश तिवारी और फिल्म की मुख्य टीम ने उनसे हिंदी डबिंग असाइनमेंट के लिए संपर्क किया था। शरद केलकर ने बताया कि उनकी काफी वक्त से नितेश तिवारी के साथ काम करने की इच्छा रही है। लंबे वक्त के बाद इस माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें नितेश के साथ काम करने का मौका मिला। शरद केलकर ने रवी दुबे के घर पर नितेश तिवारी के साथ मुलाकात का अपना अनुभव भी साझा किया।

    रवी दुबे के घर हो चुकी थी मुलाकात
    शरद केलकर ने बताया, "नितेश तिवारी और बाकी मुख्य टीम ने तय किया कि यश के रोल के लिए हिंदी डबिंग मैं करूंगा। प्राइम फोकस के निराज संघाई मेरे अच्छे दोस्त हैं। बल्कि पिछले साल जब मैं रवी दुबे के घर पर नितेश सर से मिला था, तब मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं।" शरद केलकर ने बताया कि वह तब रामायण की शूटिंग में बिजी थे। लेकिन अब उन्हें फाइनली उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। शरद केलकर ने बताया कि कैसे फिल्म में नितेश तिवारी ने रावण की पिछली जिंदगी पर बहुत ध्यान दिया है।

    रावण की बैकस्टोरी पर दिया ज्यादा जोर
    शरद केलकर ने बताया कि लोगों ने प्रभु श्रीराम के बचपन के बारे में तो खूब पढ़ा और सुना है, लेकिन रावण की लंकापति बनने से पहले की कहानी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। इसके अलावा नितेश तिवारी ने अयोध्या को भी बहुत भव्य ढंग से दिखाया है। शरद केलकर ने बताया कि कैसे उनके लिए यश के किरदार की हिंदी डबिंग करना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि यश ने हिंदी उनकी मुख्य भाषा नहीं होने के बावजूद शानदार काम किया है। कई हिस्से डब करने के दौरान वह यह सोचने पर मजबूर हो गए, कि आखिर यश ने इन्हें कैसे एक्ट किया होगा। वह लगातार यश के साथ टच में बने रहते थे और उनसे इनपुट लेते रहते थे। शरद ने अपने पसंदीदा सीक्वेंस के बारे में भी बताया।

    रामायण से शरद के पसंदीदा सीन
    'बाहुबली', 'सालार' और 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों के लिए प्रभास की आवाज हिंदी में डब कर चुके शरद केलकर ने बताया, "यह मेरे लिए सबसे थकाने वाले डबिंग एक्सपीरियंस में से एक था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यश ने इस रोल को करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। मुझे लगता है कि यह उनके करियर का सबसे मुश्किल रोल है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।" शरद ने कहा, "कुछ सीन मुझे बहुत पसंद हैं। उनमें से एक 10 सिर वाला सीन है, फिर विद्युतजिव्हा वाला और फिर शुरुआती सीन, जिसमें रावण ब्रह्मा से वरदान मांगाता है।"

  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के विजेता पशुपालकों को करेंगे पुरस्कृत

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के विजेता पशुपालकों को करेंगे पुरस्कृत

    प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को मिलेंगे क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये

    प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से की जाएगी अंतरित

    भोपाल  
    मध्यप्रदेश सरकार 9 नवंबर को गोवर्धन पर्व मनाएगी। इस अवसर पर गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रवींद्र भवन भोपाल में दोपहर 12:30 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता के विजयी पशुपालकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे।

    उत्कृष्ट पशुपालकों को मिलेगा पुरस्कार
    वृंदावन गांवों में आयोजित गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रमाण-पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। विजेताओं को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सभी विजेता पशुपालकों को पुरस्कार राशि एक साथ डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के टॉप 10 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को सांकेतिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

    पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान राशि का अंतरण
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 नवम्बर को प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए सितंबर माह की 60 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी से अंतरित करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर देखभाल के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

    विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र
    राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। गोवर्धन पर्व के महत्व को प्रदर्शित करती विशेष झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गौ-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदेशभर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के साथ उत्कृष्ट गौपालन को प्रोत्साहित करना तथा पशुपालकों को सम्मानित कर उन्हें आधुनिक एवं उन्नत पशुपालन के लिए प्रेरित करना है।

     

  • इंस्टाग्राम पर घंटों रील्स देखने वालों के लिए मौका, वायरल ट्रेंड पहचानने पर मिलेगी सैलरी

    इंस्टाग्राम पर घंटों रील्स देखने वालों के लिए मौका, वायरल ट्रेंड पहचानने पर मिलेगी सैलरी

    अगर आप भी इंस्टाग्राम पर घंटों रील्स देखते हैं, तो आपके लिए एक दिलचस्प खबर है. अब रील्स देखने की आपकी यह आदत कमाई का जरिया भी बन सकती है. राजस्थान के उदयपुर की एक कंपनी ने ऐसी ही अनोखी नौकरी निकाली है, जिसमें कर्मचारी का काम दिनभर इंस्टाग्राम रील्स देखना और वायरल हो रहे ट्रेंड्स पर नजर रखना होगा. कंपनी इस काम के लिए सैलरी भी देगी. इस नौकरी का नाम 'प्रोफेशनल डूमस्क्रोलर' (Professional Doomscroller) रखा गया है.

    रील्स देखकर पता लगाने होंगे वायरल ट्रेंड्स
    उदयपुर की कंपनी इन्फ्लुइश (Influish) ने इंस्टाग्राम डूमस्क्रोलर के पद पर भर्ती निकाली है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस नौकरी की जानकारी दी है. वीडियो में कंपनी का एक प्रतिनिधि कहता है कि अगर किसी को इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, तो कंपनी उसे इसके लिए पैसे देने को तैयार है. कर्मचारी को दिनभर रील्स देखते हुए यह पता लगाना होगा कि इंस्टाग्राम पर कौन-सा वीडियो, मीम या ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

    क्या होगा नौकरी में काम?
    कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस पद पर चुने गए व्यक्ति को रोजाना इंस्टाग्राम रील्स देखनी होंगी. इसके साथ ही नए वायरल ट्रेंड्स, मीम्स और लोकप्रिय ऑडियो की पहचान करनी होगी. उसे पसंद आने वाली और ट्रेंड कर रही रील्स की जानकारी अपनी टीम के साथ साझा करनी होगी. इतना ही नहीं, रोजाना वायरल कंटेंट का रिकॉर्ड भी तैयार करना होगा. कंपनी चाहती है कि कर्मचारी किसी ट्रेंड के ज्यादा लोकप्रिय होने से पहले ही उसे पहचान सके और सोशल मीडिया पर उसके इस्तेमाल के नए तरीके सुझा सके.

    फुल टाइम नौकरी और फ्रेशर्स भी कर सकते हैं आवेदन
    Influish की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर इस पद को ग्रोथ और मार्केटिंग विभाग की फुल टाइम नौकरी बताया गया है. यह उदयपुर में ऑफिस जाकर करने वाली नौकरी है. कंपनी ने इस पद के लिए फ्रेशर्स को भी आवेदन का मौका दिया है. उम्मीदवार को इंस्टाग्राम और रील्स की अच्छी समझ होनी चाहिए. इसके अलावा वायरल कंटेंट पहचानने की क्षमता, क्रिएटिव सोच और इंटरनेट ट्रेंड्स की जानकारी भी जरूरी है.

    कितनी मिलेगी सैलरी?
    इस नौकरी की सबसे खास बात यह है कि रील्स देखने के बदले सैलरी मिलेगी. हालांकि, कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक सैलरी की रकम का खुलासा नहीं किया है. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करते समय या इंटरव्यू के दौरान वेतन से जुड़ी जानकारी लेनी होगी. कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पहले HR कॉल होगी. इसके बाद उम्मीदवार का प्रैक्टिकल इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें उसे वायरल और दिलचस्प रील्स खोजने की अपनी क्षमता दिखानी होगी.

    कैसे करें आवेदन?
    इस नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार Influish की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Careers सेक्शन में आवेदन कर सकते हैं. वहां Instagram Doomscroller पद के लिए आवेदन फॉर्म दिया गया है. उम्मीदवारों को अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, शहर, काम का अनुभव और रिज्यूमे जैसी जानकारी देनी होगी.

    कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट 'The Viral Startup Office' (@gangsofstartup) पर भी इस भर्ती से जुड़ा वीडियो साझा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीदवार इस पोस्ट पर 'Hire' लिखकर कमेंट भी कर सकते हैं. कंपनी की ओर से आवेदन लिंक भेजने की बात कही गई है.

    सोशल मीडिया पर वायरल हुई नौकरी की चर्चा
    रील्स देखने के बदले पैसे मिलने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है. अभी तक इसे 56 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक और 73 हजार से ज्यादा लोगों ने इस रील पर कमेंट किया है. Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को इस नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म मांगने वाले 11 हजार से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया मिली थी. कई यूजर्स ने इसे अपने सपनों की नौकरी बताया, तो कुछ ने मजाक में कहा कि वे इस काम में बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं.

  • 10 साल बाद पटना जू में लौटेगी टॉय ट्रेन, बैटरी से चलेगी चार डिब्बों वाली नई रेलगाड़ी

    10 साल बाद पटना जू में लौटेगी टॉय ट्रेन, बैटरी से चलेगी चार डिब्बों वाली नई रेलगाड़ी

    पटना
     राजधानी के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में टॉय ट्रेन पटरियों पर जल्द ही सरपट दौड़ेगी। 17 अगस्त 2015 से बंद टॉय ट्रेन अगले वर्ष जू परिसर में दौड़ते नजर आएगी।

    दानापुर रेल मंडल के साथ बीते वर्ष दिसंबर 2024 में एमओयू समझौता हुआ था। जू प्रबंधन के अनुसार ट्रेन के डिब्बे का डिजाइन अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।

    दानापुर रेल मंडल की ओर से जनवरी के अंत तक कार्य पूरा करने की संभावना है। कार्य पूरा होने के बाद ही जू परिसर में टॉय ट्रेन चलने के आसार है।

    ट्रेन के डिब्बे को समस्तीपुर रेल कारखाना में तैयार किया जाएगा। इसमें चार डिब्बे वाली ट्रेन वंदे भारत की तरह दिखाई देगी। इसके जरिए जू की सैर कर रहे पर्यटक पेड़-पौधे की हरियाली को करीब से देख पाएंगे।

    9 करोड़ 88 लाख रुपये से नया ट्रैक
    9 करोड़ 88 लाख रुपये से नया ट्रैक बनेगा। डीजल इंजन की जगह पर पर्यावरण का संतुलित बनाए रखने को लेकर टॉय ट्रेन बैटरी से चलेगी। ट्रेन के रास्ते में गुफा दर्शकों को रोमांचित करेगी।

    40 मिनट की सैर कर लोग वन्य प्राणियों के करतब का आनंद उठा पाएंगे। फिलहाल ट्रैक की लंबाई 3.77 किमी है। प्रत्येक डिब्बे में 20 लोगों की बैठने की क्षमता होगी।

    टॉय ट्रेन विभिन्न वन्य जीवों के केज होते हुए गैंडा हाल्ट, मछली घर हाल्ट आदि से गुजरेगी। जिस रास्ते से होकर ट्रेन गुजरेगी उसके लिए विशेषज्ञ डिजायन तैयार किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा।

    शिशु रेल का हुआ था परिचालन
    पटना जू में सर्वप्रथम शिशु रेल का परिचालन 1977 में आरंभ किया गया था। जू के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय रेलवे द्वारा बच्चों की रेलगाड़ी एक इंजन एवं दो डिब्बे उपहार के रूप में पटना जू का प्राप्त हुई थी।

    उस दौरान शिशु रेल पर्यटकों, विशेषकर बच्चों में काफी लोकप्रिय हुई थी। पटरी की लंबाई महज 1.59 किमी थी। कालांतर में शिशु रेल काफी पुरानी हो जाने के कारण इसका रख रखाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

    2004 में राज्य सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय द्वारा चार डिब्बे वाली एक नई शिशु रेल को उपहार स्वरूप पटना जू को दिया गया था। अगस्त 2015 में दर्शकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 17 अगस्त 2015 से शिशु रेल क परिचालन बंद जू परिसर में बंद है।