Tag: top-news

  • बिहार के 4 जिलों में जल्द दौड़ेंगी भारत टैक्सी, नवंबर में शुरू होगी नई सेवा

    बिहार के 4 जिलों में जल्द दौड़ेंगी भारत टैक्सी, नवंबर में शुरू होगी नई सेवा

    पटना
    बिहार में जल्द ही भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से यात्रियों को टैक्सी बुकिंग के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होगा, वहीं टैक्सी चालकों को भी अपनी सेवाएं देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए भारत टैक्सी कस्टमर एप को सक्रिय कर दिया गया है और एप की टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है।

    बिहार में भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारियों को लेकर सोमवार को परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में विश्वेश्वरैया भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत टैक्सी सेवा के प्रस्तावित लॉन्च, वाहन एवं चालक पंजीकरण, परमिट संबंधी अनुपालन, आईटी प्लेटफॉर्म तथा प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ नवंबर माह के अंत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

    परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को परिवहन का एक नया एवं बेहतर विकल्प मिलेगा। साथ ही, मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संगठनों को आपसी समन्वय के साथ शेष तैयारियों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।

    राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है। इससे यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। ऑटो एवं कैब एसोसिएशन के सहयोग से अधिकाधिक चालकों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

    भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु ने बताया कि बिहार में अब तक लगभग 2,005 टैक्सी चालक भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी सारथी-मालिक मॉडल पर आधारित है, जिसमें सारथी सहकारी समिति के मालिक बन सकते हैं और प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं।

    क्या है भारत टैक्सी
    भारत टैक्सी एक मोबाइल एप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा है। इसका संचालन सहकारी मॉडल के तहत होता है, जिसमें टैक्सी चालक केवल ड्राइवर नहीं, बल्कि सहकारी संस्था के सदस्य और हिस्सेदार भी बन सकते हैं।

    भारत टैक्सी सेवा शुरू होने से क्या होगा फायदा
        यात्रियों को टैक्सी एवं ऑटो बुकिंग का नया विकल्प मिलेगा।

        स्थानीय ऑटो और कैब चालकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

        ड्राइवरों को प्रति राइड कमीशन कटौती से राहत मिलेगी।

        यात्रियों को किराये और वाहन की उपलब्धता की जानकारी एप पर मिलेगी।

        महिला यात्रियों सहित सभी यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

    बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, पटना नगर आयुक्त यशपाल मीणा, डीआईजी ट्रैफिक सुशांत कुमार सरोज, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना उपेंद्र पाल, भारत टैक्सी के प्रतिनिधि, बिहार मोटर कैब ड्राइवर्स यूनियन तथा पटना कैब ड्राइवर्स यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

     

  • झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने पर देना होगा 10% अतिरिक्त शुल्क

    झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने पर देना होगा 10% अतिरिक्त शुल्क

     मेदिनीनगर (पलामू)
    राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से अब शहरी क्षेत्रों में जमीन और मकान की खरीद-बिक्री महंगी हो जाएगी।

    नए नियम के तहत राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों और अधिसूचित औद्योगिक नगरियों में जमीन या भवन के स्थानांतरण पर कुल स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में देना होगा।

    नए नियम के अनुसार, यदि किसी संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क मिलाकर एक लाख रुपये देय हैं, तो खरीदार को इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपये सरचार्ज के रूप में चुकाने होंगे। इस तरह संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का खर्च बढ़ जाएगा।

    रजिस्ट्री से पहले होगी सरचार्ज की वसूली
    संपत्ति के स्थानांतरण के दौरान संबंधित निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने से पहले सरचार्ज की राशि वसूल करेंगे। यानी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ अतिरिक्त अधिभार का भुगतान भी अनिवार्य होगा। नियमावली में सरचार्ज की राशि वापस करने का भी प्रावधान किया गया है।

    यदि किसी कारणवश संपत्ति के स्थानांतरण या रजिस्ट्री की प्रक्रिया रद्द हो जाती है अथवा पूरी नहीं हो पाती है, तो नियमानुसार जमा की गई अधिभार राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

    दूसरे निबंधन कार्यालय में भी लागू होगा नियम
    यदि संपत्ति किसी नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री किसी अन्य निबंधन कार्यालय में कराई जा रही है, तो भी संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के लिए निर्धारित सरचार्ज की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार संपत्ति के स्थानांतरण पर लागू नए प्रावधान का पालन संबंधित अधिकारियों को करना होगा।

     

  • बक्सर से साहिबगंज तक विकसित होगा गंगा कॉरिडोर, तटबंधों पर लगेंगे सोलर पैनल

    बक्सर से साहिबगंज तक विकसित होगा गंगा कॉरिडोर, तटबंधों पर लगेंगे सोलर पैनल

     पटना
     बिहार की सबसे बड़ी समस्या मानी जाने वाली बाढ़ की त्रासदी को अब राज्य की आर्थिक ताकत में बदलने की तैयारी है। राज्य सरकार गंगा, कोसी और गंडक जैसी प्रमुख नदियों के प्रबंधन, गाद के सदुपयोग और तटबंधों के विकास की कार्ययोजना पर काम कर रही है

    फरक्का समझौते और गंगा जल संधि में बिहार के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को होटल चाणक्या में ‘गंगा जल संधि: बिहार की जल सुरक्षा’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में ये बातें कहीं।

    कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने कलश में जल अर्पित कर किया।

    14 करोड़ की आबादी को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य
    मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के हिस्से में 54 प्रतिशत भूभाग रहा, जबकि दो-तिहाई आबादी बिहार में रह गई।

    आज राज्य की आबादी करीब 14 करोड़ है। सरकार का लक्ष्य इस बड़ी आबादी को व्यवस्थित करते हुए एक करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देना है।

    उन्होंने बताया कि इस वर्ष सामान्य से 32 प्रतिशत कम वर्षा होने के बावजूद मध्य प्रदेश से सोन नदी के रास्ते 15.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार पहुंचा।

    इससे गंगा का पानी उल्टा बहने लगा और पुनपुन व गंडक के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर 25 साल से लंबित बाणसागर समझौते के सुलझने को बड़ी उपलब्धि बताया। इसके तहत तीन-चौथाई पानी बिहार और एक-चौथाई झारखंड को मिला है।

    फरक्का समझौते से बिहार को हो रहा नुकसान
    दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के साथ हुई बैठक का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फरक्का समझौते के कारण बिहार को काफी परेशानी हो रही है। फरक्का में पानी रोके जाने से गाद भागलपुर और कटिहार जैसे निचले क्षेत्रों में जमा होती है।

    उन्होंने कहा कि बक्सर में बिहार को केवल 300 क्यूसेक पानी मिलता है, जबकि राज्य इससे पांच गुना अधिक पानी छोड़ता है।

    नदियों में गाद जमा होने और जल प्रवाह प्रभावित होने से बाढ़ की समस्या बढ़ती है। सरकार इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही है।

    बक्सर से साहिबगंज तक बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ से बचाव को विकास से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) मॉडल अपनाया जा रहा है

    बक्सर से साहिबगंज तक गंगा के दोनों तटबंधों पर फोरलेन सड़क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है।

    उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग समुद्र के किनारे यानी ‘सी-फेसिंग’ घर पसंद करते हैं। बिहार में बाढ़ से बचाई गई लाखों एकड़ जमीन पर ‘गंगा-फेसिंग’ घर और बड़े टाउनशिप विकसित किए जा सकते हैं। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

    10 रुपये में मिलेगी गंगा की मिट्टी, तटबंधों पर लगेंगे सोलर पैनल
    मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गाद प्रबंधन की नई नीति बनाई है। इसके तहत ईंट-भट्ठा संचालकों और आम लोगों को मात्र 10 रुपये में गंगा की मिट्टी उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि खेतों से मिट्टी लेने के लिए 300 से 400 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं।

    नदियों के तटबंधों का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में भी किया जाएगा। करीब 400 किलोमीटर लंबी गंगा, 300 किलोमीटर से अधिक गंडक और 287 किलोमीटर लंबी कोसी नदी के तटबंधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाने की योजना है। इससे सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और पानी का भी बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

    उत्तर बिहार में गाद और दक्षिण बिहार में बालू का होगा अलग प्रबंधन
    मुख्यमंत्री ने उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों के प्रबंधन को लेकर अलग-अलग रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार की नदियों में गाद निकालने के लिए एनएचएआई के साथ समझौता किया जा रहा है।

    वहीं, दक्षिण बिहार की नदियों में ऐसा समझौता नहीं होगा, क्योंकि वहां की बालू राज्य के लिए ‘पीला सोना’ है और राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है।

    उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार के गया, नवादा, जमुई और बांका जैसे जिलों में भीषण जल संकट है। इससे निपटने के लिए नदियों को जोड़ने यानी रिवर लिंकिंग और टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

    बिहार के हितों की रक्षा के बाद ही दूसरे देशों को मिले पानी
    मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 80वें वर्ष में भी हर साल बाढ़ से निपटने के लिए ‘फ्लड फाइटिंग’ करना चिंता का विषय है। नदियों का पाट लगातार चौड़ा हो रहा है। बक्सर में गंगा का पाट करीब छह किलोमीटर है, जो भागलपुर पहुंचते-पहुंचते 40 किलोमीटर तक फैल जाता है।

    गंगा जल संधि पर बिहार का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश को पानी मिलना चाहिए, लेकिन पहले बिहार के हितों की रक्षा होनी चाहिए।

    सिंचाई, पेयजल और उद्योगों की जरूरत पूरी करने के बाद जो पानी बचेगा, वही आगे जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के जल संसाधनों पर राज्य के लोगों का अधिकार और उनकी जरूरतें सर्वोपरि हैं।

  • Jaipur News: शहर में 37 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, 7 जगहों से जुड़ेंगी प्रमुख सड़कें

    Jaipur News: शहर में 37 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, 7 जगहों से जुड़ेंगी प्रमुख सड़कें

    जयपुर
     जयपुर में यातायात की तस्वीर बदलने के लिए द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में प्रस्तावित 37 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की योजना आगे बढ़ी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस कॉरिडोर पर एलिवेटेड रोड बनाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, जेडीए को अभी रिपोर्ट मिलनी बाकी है। 15 नवंबर तक रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक में तय होगा कि करीब 6000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को एक साथ बनाया जाए या चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

    जेडीए के प्रस्ताव के अनुसार, एलिवेटेड रोड स्वर्ण जयंती गार्डन, विद्याधर नगर से शुरू होकर गोनेर के आगे रिंग रोड तक ले जाने की योजना है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती केवल इतनी लंबी सड़क बनाना नहीं, बल्कि इसे जयपुर शहर के प्रमुख मार्गों से जोड़ना भी है। इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता, मेट्रो ट्रैक और हाईटेंशन बिजली लाइनों के साथ तालमेल बैठाना होगा।

    दो विकल्पों में तय होगा रोड का स्वरूप
    पहले विकल्प में एलिवेटेड रोड को सात स्थानों पर लेग के जरिए नीचे के प्रमुख मार्गों से जोड़ने की योजना है। प्रस्ताव में सीकर रोड, अजमेर रोड, न्यू आतिश मार्केट, रिद्धि-सिद्धि हाईलेवल ब्रिज, बी-टू बाइपास, सांगा सेतु और बम्बाला पुलिया सहित रिंग रोड तक कनेक्टिविटी का जिक्र है। इससे अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को कॉरिडोर से जुड़ने का रास्ता मिल सकेगा।

    दूसरे विकल्प में इसे एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने और नीचे प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए लेग बनाने पर विचार है। न्यू आतिश मार्केट में मेट्रो ट्रैक के ऊपर से एलिवेटेड रोड निकालने का विकल्प भी रिपोर्ट में बताया गया है। इस हिस्से में सड़क की ऊंचाई जमीन से करीब 22 से 25 मीटर तक रहने का अनुमान है। ऐसे में मेट्रो संरचना, हाईटेंशन लाइनों और निर्माण के लिए जरूरी जगह की तकनीकी जांच अहम होगी।

    लागत और कनेक्टिविटी पर बड़ा फैसला
    करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत और 37 किलोमीटर की लंबाई वाली यह परियोजना शहर के कई हिस्सों को जोड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि लेग कहां उतरेंगे, प्रमुख चौराहों पर यातायात कैसे जुड़ेगा और निर्माण के दौरान मौजूदा यातायात को किस तरह संभाला जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक में परियोजना के स्वरूप, चरणबद्ध निर्माण और आगे की प्रक्रिया पर फैसला होने की उम्मीद है।

    खास-खास
    -6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस परियोजना पर
    -37 किमी कुल लंबाई बताई गई है रिपोर्ट में एलिवेटेड रोड की
    -सिंगल पिलर तकनीक पर इसे बनाने का दिया गया है प्रस्ताव

  • राजस्थान के खाटूश्याम धाम में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, डिजिटल म्यूजियम और 2500 श्रद्धालुओं का कथा पांडाल

    राजस्थान के खाटूश्याम धाम में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, डिजिटल म्यूजियम और 2500 श्रद्धालुओं का कथा पांडाल

    सीकर
     भजनलाल सरकार राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में स्वदेश दर्शन-2.0 योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटूश्यामजी मंदिर विकास परियोजना पर काम जारी है। परियोजना के तहत देश-विदेश से हर साल खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आने वाले 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

    मंदिर से करीब दो किलोमीटर पहले रींगस रोड पर साढ़े पांच एकड़ जमीन पर पार्किंग, प्रतीक्षालय, कथा पांडाल, डिजिटल म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन राजस्थान सड़क विकास निगम को सौंपी गई है। परियोजना का करीब 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम को आगामी मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    कृष्णा सर्किट का प्रमुख आस्था धाम
    स्वेदश दर्शन-2.0 योजना के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटूश्याम मंदिर कृष्णा सर्किट में शामिल है। देशभर से राजस्थान आने वाले धार्मिक पर्यटक कृष्णा सर्किट के तहत गोविंद देव जी मंदिर,खाटूश्याम और नाथद्वारा में दर्शन करने जाते हैं।

    ये सुविधाएं की जा रही हैं विकसित
    कथा पांडाल : 2500 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था। 4,236 वर्गमीटर में तैयार होगा।
    वेटिंग एरिया : 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 1,650 वर्गमीटर में तैयार होगा।
    मल्टीलेवल पार्किंग : 250 चौपहिया और 105 दुपहिया वाहन की पार्किंग। 9576 वर्गमीटर में हो रही तैयार।
    ओपर एयर थिएटर : लाइट एंड साउंड शो- 300 की दर्शक क्षमता, 890 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
    मेला ग्राउंड और ग्राउंड पार्किंग : 760 कारें और 25 बसों की पार्किंग, 21,000 वर्गमीटर में बनेगी।
    डिजिटल म्यूजियम : 150 लोगों के प्रवेश की क्षमता। 1,320 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
    कैफेटेरिया : 75 लोगों के बैठने की खमता, 200 वर्गमीटर में बनेगा।
    फूडकोर्ट : 700 वर्गमीटर में होगा तैयार।
    अन्य सुविधाएं : 3 शौचालय ब्लॉक, आठ शेल्टर, तीन प्रवेश द्वार, बिजली और फायर स्टेशन।

    योजना पर यह होगा खर्च
    100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान।
    83.49 करोड़ रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत।
    45 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

     

  • बिहार को मिलेंगी 5 फोरलेन सड़कें, अयोध्या से जनकपुर तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत

    बिहार को मिलेंगी 5 फोरलेन सड़कें, अयोध्या से जनकपुर तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत

    पटना
     वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एनएच की जिस कार्ययोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति दी है उसके तहत चार लेन की पांच सड़क परियोजनाओं पर बिहार में मोटी राशि का निवेश होगा।

    अकेले मशरख-चकिया-भिट्ठा मोड़ सड़क की फोरलेनिंग पर 8,500 करोड़ रुपये की योजना को सहमति मिल गयी है।

    चार लेन की सड़क परियोजनाओं में सबसे अधिक राशि मशरख-चकिया-भिट्ठा मोड़ पर मशरख-चकिया-भिट्ठा मोड़ तक जिस सड़क की फोरलेनिंग होगी। वह दो एनएच क्रमश: 227 और 227 ए है। इसकी लंबाई 146 किमी है।

    सबसे अधिक 8,500 करोड़ इसी प्रोजेक्ट पर खर्च होने हैं। इस सड़क का महत्व यह है कि यह अयोध्या को जनकपुर (नेपाल) और माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से जोड़ रही। यह सड़क सारण, पूर्वी चंपारण. शिवहर व सीतामढ़ी जिले से होकर गुजर रही।
    अरवल से बिहारशरीफ सड़क की फोरलेनिंग में 3300 करोड़ रुपये का खर्च

    अरवल से बिहारशरीफ के बीच की सड़क 89 किमी लंबी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सड़क की फोरलेनिंग के लिए भी अपनी सहमति दे दी है।

    अभी निर्माण पूर्व की गतिविधियों के लिए 3300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने को सहमति मिली है। यह एनएच-33 है।

    दो सड़कों की फोरलेनिंग के लिए ढाई-ढाई हजार करोड़
    दो सड़कों की फोरलेनिंग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस सूची में पहली सड़क पटना के नौबतपुर से अरवल और औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज तक की है।

    इसकी लंबाई 88 किमी है। इस सूची में दूसरी सड़क बरियारपुर से बिशुनपुर जमुई तक की है। यह एनएच -333 के रूप में अधिसूचित है। इसकी लंबाई 90 किमी है। बरियारपुर मुंगेर जिले में है। जमुई जिले के झाझा और चकाई होते हुए यह आगे बढ़ती है। वैसे इस सड़क की कुल लंबाई 141 किमी है।

    छपवा-बेतिया प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़
    छपवा से बेतिया के बीच 40 किमी लंबी सड़क की फोरलेनिंग के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। यह एनएच -727 के रूप में अधिसूचित है। इसमें बेतिया बाईपास भी शामिल है।

     

  • हरियाणा में बिना मिट्टी के तैयार हो रही सब्जियों की पौध, किसानों को मिलेगी 4.25 रुपये तक की सब्सिडी

    हरियाणा में बिना मिट्टी के तैयार हो रही सब्जियों की पौध, किसानों को मिलेगी 4.25 रुपये तक की सब्सिडी

    झज्जर
     आधुनिक तकनीक के सहारे खेती को आसान, किफायती और लाभकारी बनाने की दिशा में मुनीमपुर स्थित पुष्प उत्पादन एवं उत्कृष्टता केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

    केंद्र में हाईटेक पालीहाउस के माध्यम से मौसमी सब्जियों और फूलों की गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि यहां मिट्टी के बिना ही सब्जियों की पौध विकसित की जाती है, जिससे किसानों को स्वस्थ और बीमारी मुक्त पौध उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।

    केंद्र की यह पहल किसानों को बेहतर फसल उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने में भी सहायक बन रही है।

    मिट्टी नहीं, आधुनिक तकनीक से तैयार हो रही पौध
    केंद्र में स्थापित चार सामान्य पालीहाउस व एक हाईटेक पालीहाउस में किसानों की जरूरत के अनुसार सब्जियों और फूलों की पौध तैयार की जा रही है।

    इनमें टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बैंगन, गोभी और खीरा जैसी प्रमुख सब्जियां शामिल हैं। किसान अपनी पसंद की सब्जी का बीज लेकर केंद्र पहुंचते हैं, जिसके बाद उनकी मांग के अनुरूप पौध तैयार की जाती है।

    इस व्यवस्था से किसानों को अपनी पसंद की किस्म की पौध प्राप्त करने का विकल्प मिलता है और उन्हें खेत में सीधे बीज बोने की तुलना में पौध तैयार करने की मेहनत से भी राहत मिलती है।

    एक एकड़ के लिए पौध की संख्या भी निर्धारित
    सब्जियों की खेती में सही संख्या में पौध लगाना बेहतर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र में तैयार पौध के संबंध में फसल के प्रकार के अनुसार अलग-अलग मानक निर्धारित हैं।

    पौधे वाली सब्जियों के लिए एक एकड़ में करीब 12 हजार पौध लगाई जाती हैं, जबकि बेल वाली सब्जियों के लिए प्रति एकड़ लगभग छह हजार पौध की जरूरत होती है। इससे किसानों को फसल की योजना बनाने और खेत में पौध लगाने की तैयारी करने में सहूलियत मिलती है।

    1.20 से 1.40 रुपये में मिल रही पौध
    केंद्र में किसानों को किफायती दरों पर पौध उपलब्ध कराई जा रही है। तैयार की गई पौध की कीमत 1.20 रुपये और 1.40 रुपये प्रति पौध रखी गई है। इससे किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार पौध हासिल करने में मदद मिलती है।

    विशेष रूप से सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह सुविधा उपयोगी है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता की पौध फसल की शुरुआती बढ़वार और आगे के उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है।

    खेत में रोपाई के बाद भी रखी जाती है नजर
    केंद्र की भूमिका केवल पौध तैयार करके किसानों को सौंपने तक सीमित नहीं है। किसान के खेत में पौध का रोपण होने के बाद संबंधित अधिकारी फसल का निरीक्षण भी करते हैं।

    निरीक्षण के उपरांत निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार किसानों को प्रति पौध एक रुपये से लेकर 4.25 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है और आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

    मुनीमपुर का यह केंद्र आधुनिक बागवानी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। गुणवत्तापूर्ण पौध, किसानों की पसंद के अनुसार बीज से पौध तैयार करने की सुविधा और सब्सिडी का लाभ खेती को अधिक व्यवस्थित एवं लाभकारी बनाने की दिशा में अहम कदम हैं। केंद्र में किसानों को आधुनिक तकनीक से तैयार गुणवत्तापूर्ण एवं बीमारी मुक्त सब्जियों की पौध उपलब्ध कराई जा रही है। -डॉ. सुभाष चंद, प्रोजेक्ट ऑफिसर, मुनीमपुर।

     

  • राजेंद्र सेतु के समानांतर बना नया रेल ब्रिज शुरू, अब 110 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें

    राजेंद्र सेतु के समानांतर बना नया रेल ब्रिज शुरू, अब 110 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें

    पटना 
    बिहार के अलग-अलग जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. खासकर कर रोड और रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए ही मोकामा में नया डबल ट्रैक ब्रिज बनाया गया था. राजेंद्र सेतु के समानांतर रेल ब्रिज का निर्माण किया गया था.

    नये रेल ब्रिज से ट्रेन का परिचालन शुरू
    नये डबल ट्रैक रेल ब्रिज पर ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो गया है. इसके बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की खबर है. सिर्फ बिहार के जिलों के बीच ही नहीं बल्कि दिल्ली-यूपी जाना भी लोगों के लिए पहले से ज्यादा आसान हो गया है. बताया जा रहा है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और यूपी रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की तैयारी है.

    मिथिलांचल-दिल्ली के बीच नई ट्रेन
    मिली जानकारी की माने तो, मिथिलांचल और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलाए जाने की योजना है. इस ट्रेन की शुरुआत नए साल पर हो सकती है. इतना ही नहीं, अगले कुछ सालों में वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है. इससे यात्रियों को खास फायदा मिल सकेगा.

    इन जिलों को मिलेगा फायद
    राजेंद्र सेतु के समानांतर नया पुल बनने से खासकर खगड़िया, बेगूसराय, पटना, मधुबनी, नवादा और शेखपुरा के बीच कनेक्टिविटी आसान हो गया है. इसके साथ ही ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए लोगों को सिग्नल पर इंतजार करने की जरुरत नहीं पड़ रही है. लोगों के समय की बचत हो रही है. इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सिमरिया धाम तक आना-जाना आसान हो गया है. इस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की खबर है.

    100-110 KMPH से दौड़ रही ट्रेन
    पहले की जो स्थिति थी, उसके मुताबिक सिंगल ट्रैक होने की वजह से ट्रेनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आस-पास थी. इसके साथ ही आउटर सिग्नल पर ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए घंटों यात्रियों को इंतजार करना पड़ता था. लेकिन राजेंद्र सेतु के समानांतर रेल ब्रिज बनने के बाद दोनों दिशा में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है. अब ट्रेनें 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है. लोगों के समय की बचत हो रही है.

  • राजस्थान में संकट में भारतीय ग्रे भेड़िए, 892 से घटकर 467 रह गई संख्या; संरक्षण पर उठे सवाल

    राजस्थान में संकट में भारतीय ग्रे भेड़िए, 892 से घटकर 467 रह गई संख्या; संरक्षण पर उठे सवाल

    जोधपुर
     राजस्थान में भारतीय ग्रे भेड़ियों का कुनबा तेजी से सिमट रहा है। पिछले दस साल में प्रदेश में इनकी दर्ज संख्या 892 से घटकर 467 रह गई। यानी 425 भेड़िए कम दर्ज हुए और आबादी में करीब 48 प्रतिशत की गिरावट सामने आई। जोधपुर में स्थिति और चिंताजनक है। यहां वर्ष 2024 में 55 भेड़िए दर्ज किए गए थे, लेकिन 2026 की वन्यजीव गणना में इनकी संख्या घटकर महज 26 रह गई।

    वर्ष 2016 की गणना के अनुसार, प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में 123 और इनके बाहर 769 भेड़िए दर्ज थे। वर्ष 2026 की रिपोर्ट में कुल संख्या 467 रह गई। आंकड़े भेड़ियों के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राकृतिक शिकार की कमी, आवास में बदलाव और मानवीय गतिविधियों का बढ़ता दबाव इनके अस्तित्व के लिए चुनौती बन रहा है।

    लूणी नदी क्षेत्र में कम हुई भेड़ियों की मौजूदगी
    जोधपुर के लूणी नदी क्षेत्र में कभी झुंडों में विचरण करने वाले भारतीय ग्रे भेड़िए अब कम दिखाई देने लगे हैं। इनके प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता पर पड़ रहे असर के बीच इंसान और वन्यजीव के बीच टकराव भी चिंता बढ़ा रहा है।

    हमले के बाद पिछले साल दो भेड़ियों को ग्रामीणों ने मारा
    पिछले साल जोधपुर के शिकारपुरा और लूणी पंचायत समिति के आसपास भेड़ियों के हमलों में 10 ग्रामीण घायल हुए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने दो भेड़ियों को मार दिया था। एक अन्य भेड़िया जोधपुर हाईवे पर मृत मिला था। हाल ही में बालोतरा जिले में भी भेड़िए के महिला पर हमले की घटना सामने आई।

    इन्होने कहा–
    'भेड़ियों में रेबीज होने पर उनका व्यवहार असामान्य हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में जांच जरूरी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल इस प्रजाति को बचाने के लिए प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ वैज्ञानिक निगरानी बढ़ानी होगी। ग्रामीणों को जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि संरक्षण और इंसानी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके।' – डॉ. हेमसिंह गहलोत, वन्यजीव विशेषज्ञ

  • अब AI बताएगा खेत में यूरिया-DAP की कितनी जरूरत, हरियाणा में डिजिटल खेती की नई पहल

    अब AI बताएगा खेत में यूरिया-DAP की कितनी जरूरत, हरियाणा में डिजिटल खेती की नई पहल

     करनाल
     खेती में अब अनुमान की बजाय विज्ञान और आंकड़ों की भूमिका बढ़ेगी। प्रदेश के छह जिलों में मिट्टी की डिजिटल ग्रिड मैपिंग के जरिए खेतों की उर्वरता और पोषक तत्वों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस जानकारी को एआई आधारित तकनीक से जोड़कर किसानों को बताया जा सकेगा कि किस खेत में किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है

    "डिस्कवरी टू डिलीवरी" मॉडल के तहत प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक को खेत तक पहुंचाने की यह पहल खेती की लागत घटाने व मिट्टी की सेहत सुधारने की दिशा में अहम कदम बन सकती है।

    छह जिलों की मिट्टी का डिजिटल ग्रिड
    करनाल के साथ कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, यमुनानगर और हिसार को इस पहल में शामिल किया गया है। डिजिटल साइल ग्रिड मैपिंग से खेतों की मिट्टी से जुड़ी जानकारियों को व्यवस्थित डिजिटल डेटा बेस में दर्ज करने का लक्ष्य है।

    इसमें उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों और खेतों से लिए गए मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण का समन्वय महत्वपूर्ण होगा। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और अन्य कृषि संबंधी विशेषताओं को समझने में मदद मिल सकती है। इस तकनीक का उद्देश्य केवल मिट्टी की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके आधार पर समझने में मदद देना है कि जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है।

    एआई बताएगा खेत की जरूरत
    डिजिटल कृषि व्यवस्था में एआइ आधारित टूल किसानों को फसल और खेत से जुड़ी जरूरत पर सलाह देने में मदद कर सकते हैं।

    मृदा परीक्षण के परिणामों के साथ फसल की किस्म, बुआई का समय और विकास की अवस्था को जोड़कर उर्वरकों की जरूरत का आकलन किया जा सकता है। इससे बिना जरूरत यूरिया और डीएपी डालने की प्रवृत्ति कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर बिजाई, सिंचाई और कटाई की योजना में सहायता मिल सकती है।

    मिट्टी और भूजल बचाने की उम्मीद
    खाद, कीटनाशक और पानी का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल होने पर किसानों की लागत कम करने की संभावना है। संतुलित पोषण और सिंचाई से मिट्टी की सेहत बनाए रखने और भूजल पर दबाव घटाने में भी मदद मिल सकती है।

    डिजिटल कृषि से लागत में 15 से 25 प्रतिशत तक कमी और उपज में 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि के दावे विभिन्न अध्ययनों के संदर्भ में सामने आते हैं, लेकिन इन्हें हर फसल और हर किसान के लिए सुनिश्चित परिणाम नहीं माना जा सकता।