Tag: Traffic jams

  • बिहार में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, पटना समेत कई शहरों में बनेंगी भूमिगत सड़कें

    बिहार में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, पटना समेत कई शहरों में बनेंगी भूमिगत सड़कें

    भागलपुर
     बिहार के शहरों में सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात देने के लिए राज्य सरकार अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग इस परियोजना को धरातल पर उतारने के काम में जुट गया है। सबसे पहले राजधानी पटना में भूमिगत सड़क गलियारा यानी अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। फिर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर समेत अन्य शहरों में भी ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

    बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी (व्यवहार्यता अध्ययन) के लिए 18.21 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। फिजिबिलिटी स्टडी से यह पता लगाया जाएगा कि अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर किन-किन इलाकों में व्यावहारिक होंगे। इस अध्ययन के जरिए मिट्टी की जांच, भूजल स्तर, संभावित रूट अलाइनमेंट और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा।

    BSRDCL को अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर का जिम्मा
    पूरी परियोजना के क्रियान्वयन और निगरानी का जिम्मा बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) को सौंपा गया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, सभी पहलुओं का सर्वेक्षण कर मौजूदा वित्तीय वर्ष में फिजिबिलिटी स्टडी की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने का लक्ष्य है।

    फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद बजट तय होगा
    रिपोर्ट मिलने के बाद कॉरिडोर के निर्माण की रूपरेखा और बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। शुरुआती चरण में राजधानी पटना के उन व्यस्ततम इलाकों को भूमिगत सड़कों के जरिए जोड़ा जाएगा, जहां रोजाना भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, गयाजी, समस्तीपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में भी सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम होगा। इसके लिए सर्वेक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

    पथ निर्माण विभाग के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पटना के बाद अन्य जिलों में भी फिजिबिलिटी स्टडी होगी। इससे आम नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होने के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

  • गुरुग्राम में 300 करोड़ की ट्रैफिक सुधार परियोजना, 800 मीटर एलिवेटेड रोड और 500 मीटर टनल बनाने की तैयारी

    गुरुग्राम में 300 करोड़ की ट्रैफिक सुधार परियोजना, 800 मीटर एलिवेटेड रोड और 500 मीटर टनल बनाने की तैयारी

    गुरुग्राम
    सरहौल बॉर्डर से साइबर हब और उद्योग विहार की ओर जाने वाले वाहन चालकों को जल्द ही रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके लिए सरहौल बार्डर से साइबर हब तक यातायात का दबाव कम करने के लिए डीएलएफ कंपनी एलिवेटेड रोड का निर्माण नवंबर से शुरू कर देगी।

    इस महीने के अंत तक ड्राइंग तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नवंबर से हर हाल में जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाए। निर्माण की जिम्मेदारी लेने के साथ ही पूरा खर्च भी डीएलएफ कंपनी ही वहन करेगी।

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मंजूरी
    परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है।

    इस परियोजना के पूरा होने से साइबर सिटी एवं उद्योग विहार की ओर आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कंपनियों के कार्यालय होने के कारण सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है।

    800 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड
    सरहौल बॉर्डर से दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पार करके आने वाले वाहनों के साथ ही साइबर सिटी और उद्योग विहार की ओर जाने वाले वाहनों के कारण कई बार यातायात की गति धीमी हो जाती है। इसका असर कार्यालय पहुंचने और घर लौटने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है।

    जाम के कारण ईंधन की खपत बढ़ने के साथ ही लोगों का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। योजना के तहत लगभग 800 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यातायात को अधिक सुगम बनाना और व्यस्त मार्ग पर वाहनों के दबाव को कम करना है।

    एलिवेटेड रोड के निर्माण से वाहनों को निर्बाध आवागमन का विकल्प मिलेगा। इससे सरहौल बार्डर से साइबर हब की ओर आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना की ड्राइंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्माण शुरू होने के बाद काम को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर रहेगा।

    मालसरी स्टेशन से शंकर चौक तक बनेगी टनल
    एलिवेटेड रोड के साथ ही मालसरी रैपिड मेट्रो स्टेशन से शंकर चौक तक लगभग 500 मीटर लंबी टनल बनाने की भी योजना है। इसका उद्देश्य साइबर हब क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करना है। एलिवेटेड रोड और टनल को एक व्यापक यातायात सुधार परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हो सके।

    दोनों परियोजना पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खास बात यह है कि इसके निर्माण का खर्च डीएलएफ कंपनी स्वयं उठाएगी। इससे सार्वजनिक एजेंसियों पर सीधे निर्माण खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा। डीएलएफ में परियोजना की जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील अरोड़ा के अनुसार, नवंबर में ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। परियोजना की ड्राइंग लगभग अंतिम चरण में है।

  • धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को बड़ी सौगात, 5.75 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क; ट्रैफिक दबाव होगा कम

    धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को बड़ी सौगात, 5.75 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क; ट्रैफिक दबाव होगा कम

    कुरुक्षेत्र
     धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहरवासियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

    पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर नई सड़क का निर्माण किया जाएगा

    कहां से कहां तक बनेगी सड़क?
    सरकार ने इस सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व राज्यमंत्री ने इस मंजूरी पर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़क एलसी-61सी (विश्वविद्यालय गेट नंबर-3 के पास) से एलसी-65सी (पुराने बस स्टैंड के पास) तक बनाई जाएगी।

    यह सड़क रेलवे के राइट आफ वे में प्रस्तावित है तथा इसका निर्माण रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और अन्य वैधानिक मंजूरियां प्राप्त होने के अधीन रहेगा।

    5.75 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी सड़क
    उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़क की लंबाई लगभग 3.20 किलोमीटर और चौड़ाई 7 मीटर होगी। इसके निर्माण पर करीब 5.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

    नई सड़क से मिलेगी जाम से निजात
    उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव, सूर्य ग्रहण सहित अन्य बड़े धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी आमद होती है, जिससे शहर की मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है।

    नई सड़क बनने से इस क्षेत्र में यातायात को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और जाम की स्थिति को कम करने में मदद मिलेगी।

  • उपराज्यपाल की समीक्षा के बाद दिल्ली में घटा ट्रैफिक जाम, डिजिटल सिस्टम से मिला सुधार

    उपराज्यपाल की समीक्षा के बाद दिल्ली में घटा ट्रैफिक जाम, डिजिटल सिस्टम से मिला सुधार

    नई दिल्ली
    दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन करने के चलते बीते तीन महीनों के दौरान जाम की समस्या करीब एक तिहाई कम हुई।उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने यातायात जाम से निपटने के उपायों की समीक्षा की और पुलिस को एआई और डिजिटल यातायात प्रबंधन प्रणाली का तेजी से विस्तार करने का निर्देश दिया।

    संधू ने पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मकसद दो अप्रैल को टोडापुर स्थित दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय के दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों के पालन का जायज़ा लेना था। अधिकारियों के अनुसार, गूगल मैप के जरिए हर 15 मिनट पर दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से 25 जून के बीच शहर में औसत जाम की लंबाई घटकर 32.43 किलोमीटर रह गई, जबकि जनवरी-मार्च के दौरान यह 48.25 किलोमीटर थी।

    यातायात पुलिसकर्मियों की सड़कों पर बढ़ेगी तैनाती
    उन्होंने बताया कि यातायात पुलिसकर्मियों की सड़कों पर बढ़ी मौजूदगी, पैदल गश्त, इंजीनियरिंग संबंधी सुधारों और प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन उपायों के कारण स्थिति में सुधार आया है। दिल्ली यातायात पुलिस की नागरिक-केंद्रित 'प्रोजेक्ट संगम' पहल के तहत चिह्नित 62 प्राथमिक यातायात 'हॉटस्पॉट' में से 34 स्थानों पर महीने-दर-महीने जाम में कमी दर्ज की गई।

        उनके मुताबिक, कैलाश नगर में पुश्ता रोड पर यातायात जाम में 82.59 प्रतिशत की कमी आई, जबकि खजूरी चौक पर 74.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तीन मूर्ति गोलचक्कर पर भी यातायात प्रवाह में 66.01 प्रतिशत का सुधार देखा गया।
        हालांकि, सड़क निर्माण और अन्य कारकों के कारण चार स्थानों पर जाम बढ़ गया। इनमें नारायणा फ्लाईओवर भी शामिल है, जहां जाम 1.28 प्रतिशत बढ़ा। इसके अलावा साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 में 7.55 प्रतिशत, मैक्स अस्पताल, साकेत में 14.93 प्रतिशत और भवभूति मार्ग पर जाम 349.87 प्रतिशत बढ़ा।
        अधिकारियों ने द्वारका मोड़, सराय काले खां, मुकरबा चौक और डाबड़ी गोल चक्कर को भी लगातार जाम लगने वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया, जिसके लिए तत्काल बुनियादी ढांचे और परिचालन हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

    अतिक्रमण पर एजेंसियों का एक्शन
    उपराज्यपाल को सूचित किया गया कि अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) जैसी नगर निकाय एजेंसियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण और नियमित समन्वय बैठकें शुरू की गई हैं।

        बैठक के दौरान, संधू ने यातायात नियमों के उल्लंघनों की चौबीसों घंटे निगरानी और बेहतर जाम प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित और डिजिटल प्रवर्तन प्रणालियों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
        उन्होंने कहा कि यातायात जाम से न केवल समय और ईंधन की बर्बादी होती है, बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ जाता है।