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वाशिंगटन

अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटे यानी चार दिनों के अंदर अमेरिकी सेना हमला शुरू कर सकती है. 26 अक्टूबर 2026 को सामने आई इस रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है. अमेरिका के पास हमले के लिए जरूरी सैन्य ताकत मौजूद है. संभावित हमले में ईरान के रडार, मिसाइल लॉन्चर और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। 

अभी ट्रंप ने हमले का अंतिम आदेश नहीं दिया है. कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप साल के अंत से पहले हमले की मंजूरी दे सकते हैं. इसके लिए 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद का समय अहम माना जा रहा है. इस बीच, इजरायल भी ईरान के खिलाफ अमेरिका के अगले कदम पर नजर रख रहा है। 

किन ठिकानों पर हमला कर सकता है अमेरिका?
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की योजना में ईरान के कई सैन्य ठिकाने शामिल हैं. इनमें रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर और दूसरे जरूरी सैन्य ठिकाने हो सकते हैं. इसके अलावा, ईरान के ऊर्जा से जुड़े ठिकानों और परमाणु केंद्रों को भी संभावित निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। 

रडार की मदद से दुश्मन के विमानों और दूसरी सैन्य गतिविधियों का पता लगाया जाता है. वहीं, मिसाइल लॉन्चर से मिसाइलें दागी जाती हैं. अगर इन ठिकानों पर हमला होता है, तो ईरान की निगरानी करने और जवाबी हमला करने की ताकत पर असर पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका किन ठिकानों पर हमला करेगा। 

3 नवंबर के चुनाव के बाद बढ़ सकता है तनाव
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप साल 2026 के अंत से पहले ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं. लेकिन यह सिर्फ अधिकारियों का अनुमान है. हमले की कोई तय तारीख सामने नहीं आई है. अमेरिका में 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव होने हैं. इन चुनावों में अमेरिकी संसद के कई सदस्यों को चुना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अधिकारियों को लगता है कि चुनाव के बाद ईरान पर हमले को लेकर फैसला हो सकता है. हालांकि, ट्रंप क्या फैसला लेंगे, यह अभी साफ नहीं है। 

इजरायल भी रख रहा नजर
ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायल की भूमिका भी अहम हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के कुछ अधिकारी चुनाव के बाद ईरान के साथ सैन्य टकराव की आशंका जता रहे हैं. अगर ट्रंप हमले की मंजूरी देते हैं, तो इजरायल भी अपनी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। 

दोनों देशों की ओर से किसी संयुक्त हमले की अंतिम घोषणा नहीं हुई है. अगर अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला करते हैं, तो पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है. ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है. इससे संघर्ष और बढ़ने का खतरा रहेगा। 

फिलहाल, अमेरिकी सेना की तैयारी और हमले का अंतिम फैसला अलग-अलग बातें हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आदेश मिलने पर अमेरिकी सेना 96 घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमला जरूर होगा. अब सबकी नजर ट्रंप के अगले कदम पर है. अगर अमेरिका हमला करता है, तो ईरान की प्रतिक्रिया और इजरायल की भूमिका से पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। 

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. इससे युद्ध के दोबारा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है. इसी बीच ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करते हैं, तो ईरान खाड़ी में समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। 

ट्रंप ने शुक्रवार को फ्लोरिडा की एक रैली में कहा कि अमेरिका एक और 'लिटिल एपिक फ्यूरी' कर सकता है. उन्होंने 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के नाम का जिक्र करते हुए यह बात कही. हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ऐसी कार्रवाई कब या किस तरह की जा सकती है। 

युद्ध कितने समय तक चलेगा, इसे लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है. इस बीच ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और नई सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की चिंता भी बढ़ रही है. अमेरिका और इजराइल के हमलों में हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों के विस्थापित होने की बात कही गई है। 

ट्रंप बोले- युद्ध जल्दी खत्म कर सकते हैं
इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है. हालांकि, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या अमेरिका को इसे तुरंत खत्म करना चाहिए या फिर इसे धीरे-धीरे कमजोर पड़ने देना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास युद्ध खत्म करने की क्षमता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे खत्म किया जाए या इसे धीरे-धीरे खत्म होने दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर लगातार जा रहा है और अमेरिका को वह सब मिल रहा है जो वह चाहता है। 

ट्रंप पहले भी युद्ध को लेकर अलग-अलग लक्ष्य और समयसीमा बताते रहे हैं. इसी महीने उन्होंने कहा था कि अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा. इन चुनावों में अमेरिकी संसद के नियंत्रण को लेकर फैसला होना है। 

फ्रांस और तुर्की ने नई सैन्य कार्रवाई से चेताया
ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच कई देशों ने चेतावनी दी है. शुक्रवार को इस्तांबुल में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इटली के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि ईरान पर नया हमला तनाव बढ़ाएगा और युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल सकता है. उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को खत्म करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति ही है। 

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो ने भी नई सैन्य कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से किसी को फायदा नहीं होगा और इससे तेल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है. जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, ताकि वह परमाणु हथियार हासिल न करे। 

ईरान ने समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काटने की बनाई योजना
नई सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच ईरान ने खाड़ी में समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल को निशाना बनाने की योजना तैयार की है. दो वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है. एक अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो समुद्र के नीचे की केबल से लेकर सैन्य ठिकानों तक कोई जगह सुरक्षित नहीं रहेगी. अधिकारी ने दावा किया कि ईरान को इन केबल तक पूरी पहुंच है और वह इन्हें नष्ट कर सकता है। 

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख यदोल्लाह जावानी ने भी कहा है कि अगर ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के नीचे मौजूद सात प्रमुख इंटरनेट केबल को निशाना बना सकता है। 

केबल कटने से इंटरनेट और कारोबार पर असर
समुद्र के नीचे बिछी केबल दुनिया के करीब 99 प्रतिशत इंटरनेट ट्रैफिक को पहुंचाती हैं. हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट से अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ का एक प्रतिशत से भी कम गुजरता है. इसके बावजूद कई केबल कटने से इंटरनेट की रफ्तार धीमी हो सकती है और वित्तीय लेनदेन, ऑनलाइन कारोबार और क्लाउड सेवाओं पर असर पड़ सकता है। 

इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरी लाइनों पर कितनी जल्दी भेजा जा सकता है और उन नेटवर्क में कितनी क्षमता उपलब्ध है. युद्ध के दौरान केबल की मरम्मत भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बीमा लागत बढ़ने और समुद्री क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलने में देरी हो सकती है। 

खाड़ी देशों के तकनीकी निवेश पर भी खतरा
खाड़ी के देशों ने तेल पर निर्भरता कम करने और खुद को एआई के बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है. अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के साथ उनके संबंध भी इसी वजह से बढ़े हैं. ईरान के हमलों में मार्च में संयुक्त अरब अमीरात में अमेजन वेब सर्विसेज की दो सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की बात कही गई थी. बहरीन में भी उसकी एक सुविधा के पास बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। 

जमीन के रास्ते इंटरनेट ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं. खाड़ी सरकारें और अमेरिकी तकनीकी कंपनियां भी नेटवर्क को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए नए बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक मध्य पूर्व में समुद्र के नीचे और जमीन के रास्ते कनेक्टिविटी पर 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा निवेश करने की योजना बनाई है। 

मॉस्को 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर वॉशिंगटन की नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूसी डीजल के निर्यात को अनुमति देने, रूस पर कुछ प्रतिबंधों में छूट देने और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आलोचना करने से दोनों सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा है. इन घटनाओं से ऐसा संकेत मिलता है कि ट्रंप अब युद्ध को लेकर जेलेंस्की की रणनीति का समर्थन करने के बजाय उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। 

हालांकि यह कहना कि अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन के खिलाफ हो गया है, ये नहीं कहा जा सकता है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिलहाल चुनौती उनके देश में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन और दबाव से बाहर निकलना है. यही वजह है कि उन्होंने इस वक्त अपना ध्यान यूक्रेन के मसले से हटाकर चुनाव पर टिका रखा है. ये स्थिति जेलेंस्की के लिए सबसे ज्यादा असहज हो गई है. वे खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं और अपना भरोसा यूरोपियन यूनियन पर जता रहे हैं। 

90 मिनट की फोन कॉल के बाद क्या बदला?
9 अक्टूबर, 2026 को पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने रूस से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने वाले समझौते की घोषणा की. इसके तहत रूस को अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में पहले 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल भेजना था. इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन अतिरिक्त डीजल की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया. इस समझौते के साथ रूसी ईंधन पर कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में भी राहत दी गई. 16 अक्टूबर को जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने ग्राहम कानून के कई प्रावधानों से छूट देने के लिए राष्ट्रीय हित का हवाला दिया. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. अब यूक्रेन के लिए समस्या ये है कि रूस को तेल उत्पाद बेचने का मौका मिलने से उसकी कमाई बढ़ सकती है. इसी धन का इस्तेमाल युद्ध जारी रखने के लिए किया जा सकता है. जेलेंस्की ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए चेतावनी दी है कि डीजल के बाद रूस के साथ गैस और दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापारिक समझौते हो सकते हैं. उनके मुताबिक इससे प्रतिबंधों में व्यापक ढील का रास्ता खुल सकता है। 

भारत-चीन का क्या फायदा?
अब ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन गले की हड्डी बना हुआ है, जिसे लेकर उन्हें अपने देश में दबाव का सामना करना पड़ रहा है. इसे खत्म करने के लिए ट्रंप डीजल की आपूर्ति बढ़ाने वाला समझौता किया है. इस परिस्थिति में रूस से तेल खरीदने वाले टॉप सप्लायर्स पर अभी वो 100 फीसदी टैरिफ वाली तलवार टल गई है, जो मुसीबत साबित होने वाली थी. रूस से तेल लेने वाले देशों चीन-भारत सबसे ऊपर हैं, ऐसे में रूस को प्रतिबंधों और टैरिफ में राहत मिलने का सीधा मतलब ये है कि भारत-चीन को आंशिक तौर पर फायदा होगा। 

जेलेंस्की पर नाराजगी की वजह क्या है?
    ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मतभेद केवल रूसी ईंधन तक सीमित नहीं हैं. अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने की दिशा में कदम उठाए, क्योंकि इन हमलों से रूस की ईंधन आपूर्ति प्रभावित होती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। 

    अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के हमले जारी रहने के बाद ट्रंप ने रूस के साथ डीजल समझौता किया. वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन ने अमेरिकी आग्रह पर ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की कोशिश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रखे। 

    इसी वजह से उन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले दोबारा शुरू करने की घोषणा की. यह टकराव दिखाता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की शर्तों पर सहमति नहीं बन पा रही है। 
    ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन, जेलेंस्की के मुकाबले शांति समझौता करने के लिए अधिक इच्छुक दिखाई देते हैं. इस बयान से यूक्रेन की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इससे युद्ध के लिए रूस के बजाय यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने का राजनीतिक दबाव बन सकता है.

स्टारलिंक के लिमिटेड एक्सेस से उठे सवाल

जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के सामने अमेरिकी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर लगी गति संबंधी पाबंदियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इन सीमाओं से यूक्रेन की एंटी ड्रोन एक्टिविटी और सैन्य रसद पर असर पड़ा. युद्ध में अमेरिकी तकनीक और सहायता पर यूक्रेन की निर्भरता उसे मुश्किल स्थिति में डालती है. ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की ने 2027 के लिए कम से कम 70 अरब यूरो की अतिरिक्त सहायता मांगी. उनका कहना था कि यूक्रेन को रक्षा, हथियारों और देश की मजबूती बनाए रखने के लिए इस धन की जरूरत होगी. यह मांग बताती है कि कीव अब यूरोप से ज्यादा आर्थिक और सैन्य समर्थन हासिल करना चाहता है। 

क्यों जेलेंस्की के पीछे ही पड़ गए ट्रंप?
ट्रंप के फैसलों के पीछे तीन संभावित कारण दिखाई देते हैं –

    अमेरिका में ईंधन की कीमतों को कम करके घरेलू आर्थिक दबाव घटाना.
    रूस के साथ सीधे समझौते के जरिए युद्ध समाप्त करने की कोशिश करना.
    यूक्रेन पर ऐसी शर्तें स्वीकार करने का दबाव बनाना, जिन्हें अमेरिका शांति वार्ता के लिए जरूरी मानता है। 

अगर इसका दूसरा पहलू देखें, तो रूस को आर्थिक राहत मिलने से पुतिन की स्थिति मजबूत हो सकती है, जबकि यूक्रेन की बातचीत करने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है. अमेरिकी नीति पर आलोचना करने वाले सांसदों ने भी चेतावनी दी है कि रूसी ईंधन की बिक्री से मॉस्को को युद्ध के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकते हैं. फिलहाल उपलब्ध घटनाक्रम यह संकेत देता है कि ट्रंप की प्राथमिकता यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन देने के बजाय अमेरिकी आर्थिक हितों और रूस के साथ संभावित समझौते को आगे बढ़ाना है. इससे जेलेंस्की पर दबाव बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। 

 

वाशिंगटन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की पर निशाना साधा है। यूक्रेन की तरफ से रूस के कच्चा तेल रिफाइनरियों पर किए जा रहे हमलों को देखते हुए ट्रंप ने अपना गु्स्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन को उसका नया राष्ट्रपति मिले। बता दें, कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया था कि उन्होंने रूस के साथ समझौता किया है। इसके तहत अमेरिका रूस से बड़ी मात्रा में डीजल खरीदेगा। इसके अलावा रूस के वैश्विक बाजार में तेल बेचने पर भी अमेरिका आपत्ति नहीं जताएगा।

शनिवार को वाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूक्रेन को रूसी रिफाइनरियों पर हमला करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, "उन्हें (यूक्रेन को) यह (रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाना) जरूर बंद कर देना चाहिए।" यूक्रेन की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कीव को अब अपना नया नेता चुन लेना चाहिए, जो कि बेहतर तरीके से समझौता कर सकता हो। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप लगातार यूक्रेनी राष्ट्रपति से रूस के तेल रिफाइनरियों को निशाना न बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन लगातार इन्हीं रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है।

बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया था, जिसमें उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी। जेलेंस्की ने कहा था कि अगर अमेरिका रूस से तेल खरीदता है, तो इससे मॉस्को के युद्ध जारी रखने के लिए अलग फंड मिलता रहेगा। इस फैसले से युद्ध को खत्म करने में आसानी नहीं होगी।

रूस से डीजल क्यों चाहता है अमेरिका?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल वैश्विक तेल बाजार में बढ़ती कीमतों का है। ट्रंप को मिडटर्म इलेक्शन का सामना करना है। ऐसे में बढ़ी हुई तेल कीमतें उनके लिए खतरा बन सकती है। चूंकि अमेरिका में ज्यादातर मालढुलाई का काम ट्रकों के जरिए ही होता है। ऐसे में डीजल यहां जरूरी है। होर्मुज के बंद होने के बाद ट्रंप के पास दूसरा कोई बड़ा ऑप्शन है नहीं। वेनेजुएला के तेल पर भले ही ट्रंप का कब्जा हो। लेकिन उसे रिफाइन करने की क्षमता अमेरिका के पास नहीं है। ऐसे में ट्रंप के सामने रूस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

दूसरी तरफ जेलेंस्की हैं, जिन्हें इस बात का अंदाजा था कि ट्रंप इस फैसले पर ऐक्शन ले सकते हैं। इसलिए वह शुरुआत से ही रूस की रिफाइनरियों पर हमला करके उसकी क्षमता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ट्रंप ने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के जरिए उन्हें रूस पर हमले रोकने के लिए कहा, तो जेलेंस्की ने शर्त रखी थी कि रूस को भी वादा करना होगा कि वह यूक्रेन के बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएगा। हालांकि, ट्रंप ने जोर दिया था कि रूस भले ही कोई वादा करे या न करे, लेकिन कीव को यह हमले रोकने होंगे। इस पर जेलेंस्की ने डील करने से इनकार कर दिया।

 वाशिंगटन (डीसी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुंह फूला हुआ है. उन्होंने भारतीय मूल की दक्षिण अफ़्रीकी न्यायविद नवी पिल्ले को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर नाराजगी जताई है. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें 8 नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे, सिर्फ एक नहीं. मैंने आठ युद्धों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया है. उन्होंने यह भी कहा कि ये महिला कौन हैं? न इनके बारे में जानता हूं, न ही जनता को उनके बारे में किसी को कोई जानकारी है. फिर भी उनको नोबेल दे  दिया गया। 

पिल्ले के बारे में ये बोले ट्रंप
ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पिल्ले के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना है. जहां तक मेरी जानकारी है, वह स्पष्ट रूप से इजराइल की विरोधी हैं. यह भी नहीं पता कि उन्होंने वास्तव में क्या कार्य किए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मैंने तो 8 युद्धों को सुलझाया है. मैंने जिन देशों की मदद की है उन सभी मुल्कों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति को पत्र भेजे थे. मैं ईरान और रूस/यूक्रेन के साथ दो और युद्धों को सुलझाने या जीतने वाला हूं. हालांकि असली मुद्दे वे आठ युद्ध हैं जिन्हें मैंने सुलझाया है. इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बेहद खास है. यह युद्ध रुकवाना वास्तव में नोबेल पुरस्कार देने के लिए पर्याप्त है। 

इन आठ युद्धों को भी साझा किया
उन्होंने पोस्ट में सभी आठ युद्धों की चर्चा भी की. इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया , आर्मेनिया और अजरबैजान के अलावा इजराइल और हमास।  

मैंने इतिहास में सबसे ज्यादा जानें बचाई हैं
टंप ने कहा कि मैंने ही ईरान को न्यूक्लियरर वेपन बनाने से रोका, पूरे मिडिल ईस्ट को ही उजड़ने से रोका है. यह भी कहा कि इतिहास में  उन्होंने सबसे अधिक जानें बचाई हैं. पिछले साल मुझे नोबेल प्राइज देते हुए मारिया कोरिना मचाडो  ने मीडिया से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई लड़ाइयां सुलझाईं, वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार है. नोबेल पाने वालों के लिए आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। 

इजराइल में सभी बंधकों को वापस लाया था…
ट्रंप ने कह, 'मैंने इजराइल में सभी बंधकों को छुड़वाया जिसमें आखिरी 28 जिंदा लोगों के साथ कुछ मृतक भी थे। हमास के साथ मिलकर ये कठिन कार्य पूरा किया. मेरे ही प्रयास से दुनिया के तानाशाह निकोलस मादुरो को वेनेजुएला से हटाया जा सका. मैं वेनेजुएला को एक अमीर डेमोक्रेसी में तब्दील करने के प्रयास में हूं. ईरान के अलावा मैंने इज़राइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप को बर्बाद करने से रोका है. मेरे निरंतर प्रयास से ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जापान व नॉर्थ कोरिया के बीच जंग थमी हुई है। 

मैंने बंधकों को उनके घर तक पहुंचाया
मैं NATO देशों के GDP के 2% से 5% तक खर्च बढ़ाने, मज़बूत अलायंस और डिफेंस बनाने में भी सफल रहा हूं.यह भी कहा कि मैंने पूर्वी यूरोप के कई देशों के 900 से अधिक राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत कर उनकी वापसी पक्की कराई. दुनिया भर से 196 बंधकों को दूसरे देशों की कैद से छुड़ा कर उनको घर तक पहुंचाने वाला मैं ही हूं। 

जिसे कोई नहीं जानता उसे नोबेल दे दिया
मैंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के साथ अहम जिम्मेदारियां निभाईं इसके बाद भी नोबेल प्राइज़ एक ऐसे लिबरल इंसान को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस में काम करता है और जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता. मैंने जितने भी युद्ध सुलझाए हैं उसके लिए कभी यूनाइटेड नेशंस से बात नहीं की, न वहां से कोई मदद मिली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे मैं आपके प्रेसिडेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता हूं, को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था।  यह नॉर्वे पर लगा ऐसा दाग है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकेगा।

पेरिस /वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने  फ्रांस में बड़े पैमाने पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के लिए "सामूहिक प्रवासन" और इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया, और घर पर होने वाले कठिन मध्यावधि चुनावों से पहले अपने वैश्विक दक्षिणपंथी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया।

"फ्रांस में जो हो रहा है वह अनियंत्रित सामूहिक प्रवासन से कम नहीं है। यह स्कूलों के बारे में नहीं है, यह इस्लाम द्वारा एक समय के महान देश पर कब्जा करने की चाहत के बारे में है!" ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा।

फ्रांस के छात्रों ने बेहतर परिस्थितियों की मांग को लेकर सितंबर के अंत से ही देश भर के सैकड़ों हाई स्कूलों के प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया है, और ये विरोध प्रदर्शन सुरक्षा बलों के साथ छिटपुट झड़पों में तब्दील हो गए हैं।

फ्रांस में इन दिनों स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं. शुरुआत स्कूलों में शिक्षकों, नर्स और स्टाफ की कमी से हुई, लेकिन अब इस आंदोलन पर अमेरिका की राजनीति का असर भी दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हो रहे प्रदर्शनों को सिर्फ स्कूलों की समस्या मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि यह बेकाबू सामूहिक प्रवासन और इस्लाम के फ्रांस पर कब्जे की कोशिश से जुड़ा है। 

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फ्रांस में जो हो रहा है, वह सिर्फ स्कूलों का मामला नहीं है. उनके मुताबिक, इसके पीछे बड़ी संख्या में हो रहा प्रवासन है और इस्लाम फ्रांस पर कब्जा करना चाहता है. ट्रंप के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि फ्रांस में जमीन पर हो क्या रहा है? क्या वाकई यह आंदोलन धर्म और प्रवासन को लेकर है या कहानी कुछ और है?

 फ्रांस भर में ढाई लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।
लेकिन ट्रंप और उनके प्रशासन ने लंबे समय से यूरोपीय सामाजिक समस्याओं के लिए प्रवासन को दोषी ठहराया है, यूरोप से अपनी सीमाओं को बंद करने का आह्वान किया है और धुर दक्षिणपंथी दलों की तरह ही तथाकथित सभ्यतागत पतन की चेतावनी दी है।

ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) आंदोलन के प्रमुख नेता अगले महीने होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले आव्रजन के मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

MAGA के टिप्पणीकारों ने बार-बार फ्रांसीसी अशांति के वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें ट्रंप के सहयोगी ग्लेन बेक ने सोमवार को कहा कि "फ्रांस में दंगे बाकी पश्चिमी देशों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी हैं।"

ट्रंप की अलोकप्रियता और ईरान के साथ उनके युद्ध को लेकर आशंकाओं के बीच रिपब्लिकन पार्टी प्रवासन और ट्रांसजेंडर विरोधी बयानबाजी पर और भी जोर दे रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उन्हें कांग्रेस पर अपना नियंत्रण खोने का खतरा है।

फ्रांस में आखिर हो क्या रहा है?
मौजूदा आंदोलन की शुरुआत पेरिस के पास स्थित शहर के एक हाई स्कूल से हुई. यहां छात्रों की शिकायत है कि क्लास में 32-35 बच्चे हैं, लेकिन स्कूल में न नर्स है, न शिक्षक. दिव्यांग बच्चों की मदद करने वाला स्टाफ यानी AESH भी कम है। 

21 सितंबर को छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. शुरुआत में आंदोलन एक स्कूल तक सीमित दिख रहा था, लेकिन इसके बाद दूसरे स्कूलों के छात्र भी जुड़ने लगे. अब फ्रांस के अलग-अलग इलाके के कई स्कूलों के बाहर ब्लॉकेड लगे हैं और छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। 

आंदोलन ऐसे समय में बढ़ रहा है, जब फ्रांस में बजट को लेकर भी दबाव है. फ्रेंच प्रधानमंत्री सेबास्तियन लेकोर्नू 2027 के बजट में 54 अरब यूरो की बचत की योजना बता रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों के वेतन फ्रीज करने की बात भी हो रही है. हालांकि, यह 54 अरब यूरो पूरे बजट में बचत का आंकड़ा है, सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है. इमैनुएल मैक्रों शासन का भी कहना है कि इसको लेकर लोगों के बीच अफवाह फैली है। 

क्या आंदोलन में हिंसा भी हो रही है?
आंदोलन के दौरान कुछ हिस्सों में हिंसा भी हो रही है. 6 अक्टूबर को तीसरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहा है. स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और कई ट्रेड यूनियन भी उनके साथ आ रही हैं. फ्रेंच गृह मंत्रालय 2,66,000 लोगों के शामिल होने की बात कर रहा है, जबकि छात्र संगठन USL 4,50,000 लोगों के शामिल होने का दावा कर रहा है। 

प्रधानमंत्री के मुताबिक, 215 छात्र और 85 स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं. न्याय मंत्रालय ने 6,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों की जानकारी दी है. 100 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा है. मार्सेई में आग बुझाने पहुंचे दमकल के ट्रक को भी जला दिया गया. लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। 

कुछ जगह हिंसा हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा छात्र आंदोलन हिंसक है. सरकार कुछ सख्त वामपंथी कार्यकर्ताओं और बाहरी उपद्रवियों की भूमिका की तरफ भी इशारा कर रही है, जबकि हजारों छात्र स्कूलों की सुविधाओं और स्टाफ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 

तो फिर ट्रंप इसे इस्लामी आंदोलन क्यों बता रहे हैं?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के छात्र आंदोलन को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. छात्रों की शुरुआती मांगों में शिक्षक, नर्स, स्टाफ और स्कूल के संसाधन शामिल हैं. आप्रवासन या इस्लाम को लेकर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था. इसके बावजूद ट्रंप पूरे विवाद को प्रवासन और इस्लाम से जोड़ रहे हैं. वह इसे एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संकट के रूप में देख रहे हैं। 

ट्रंप के बयान से ऐसा संदेश जा रहा है कि फ्रांस में स्कूलों से जुड़ी शिकायत के पीछे असल समस्या आबादी में हो रहा बदलाव और इस्लाम का कथिर रूप से बढ़ता प्रभाव है. लेकिन जानकारी इस दावे से मेल नहीं खा रही है. फ्रांसीसी अधिकारियों की तरफ से सामने आ रही जानकारी भी यह नहीं दिखा रही कि छात्र किसी संगठित इस्लामी एजेंडे के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। 

ट्रंप का यह नजरिया कहां से आ रहा है?
अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को अमेरिकी और यूरोपीय दक्षिणपंथ की राजनीति के संदर्भ में समझा जा सकता है. इस राजनीति में यूरोप के कई विरोध प्रदर्शनों को प्रवासन, इस्लाम और सुरक्षा के मुद्दों से जोड़कर देखा जाता है. ट्रंप लंबे समय से अमेरिका में सख्त बॉर्डर पॉलिसी और अवैध प्रवासन के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं। 

ऐसे में फ्रांस की अशांति को वह अमेरिकी बहस के लिए एक उदाहरण की तरह पेश कर रहे हैं. यानी फ्रांस में जो समस्या स्कूल से जुड़कर शुरू हुई, उसे ट्रंप एक बड़े सांस्कृतिक संघर्ष के तौर पर देख रहे हैं. फॉक्स की होस्ट टॉमी लाहरेन भी इन प्रदर्शनों को अमेरिकियों के लिए एक "चेतावनी भरी कहानी" बता रही हैं. इससे पता चलता है कि फ्रांस का यह प्रदर्शन अब सिर्फ फ्रांस तक सीमित बहस नहीं रह गया है। 

अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रदर्शनों को भी इस्लाम के टेकओवर से जोड़कर देखते हैं. बीते दिनों जब ब्रिटेन में राइट विंग के नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किए, तो उसे ट्रंप से लेकर एलॉन मस्क और बाकी बड़े अमेरिकी नेताओं ने भी समर्थन दिया था. इन प्रदर्शनों को ट्रंप के करीबियों ने भी संबोधित किया था। 

सोशल मीडिया इस कहानी को और कैसे बदल रहा है?
सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हो रहा है. फ्रांस 24 के "ट्रुथ और फेक" के मुताबिक, एलेक्स जोन्स और टॉमी रॉबिन्सन जैसे दक्षिणपंथी चेहरे पुराने और दूसरी घटनाओं के वीडियो शेयर कर रहे हैं. उन्हें मौजूदा प्रदर्शनों से जोड़ रहे हैं. कुछ वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में एंटी-व्हाइट या इस्लामी विद्रोह हो रहा है। 

एक वायरल वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि वह दिसंबर 2022 का है. उसमें पेरिस में कुर्द समुदाय पर हुई गोलीबारी के बाद के प्रदर्शन दिख रहे हैं. यानी वीडियो असली है, लेकिन उसे जिस घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, वह गलत है। 

प्रदर्शनों में कुछ जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे के साथ लोगों को प्रदर्शन करते देखा गया है. हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईसाई समुदाय के लोगों का रुख भी काफी अलग रहा है. वे फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर देखते हैं. गाजा में जंग के बीच इजरायल की आलोचना भी देखी गई है। 

फ्रांस में आंदोलन अब बड़ा हो रहा है और अब यूनियन भी इसमें शामिल हो रही हैं. स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर आ रहे हैं और ट्रेड यूनियनें भी उनका समर्थन कर रही हैं. पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. कुछ छात्र कह रहे हैं कि प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा सख्ती हो रही है. मसलन आंदोलन को धार्मिक रंग देने की ट्रंप की कोशिशों खुद फ्रेंच अधिकारियों ने ही खारिज कर दिया है, और स्पष्ट किया है कि वे छात्र ही हैं।