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  • MP में 5.48 करोड़ के करीब पहुंचे मतदाता, नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी; जानें पूरी प्रक्रिया

    MP में 5.48 करोड़ के करीब पहुंचे मतदाता, नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी; जानें पूरी प्रक्रिया

     भोपाल
     मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत जारी मतदाता सूची के मसौदे में 8 लाख 19 हजार नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 में जारी अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सूची की तुलना में नए मसौदे में 4 लाख 38 हजार 361 महिलाएं, 3 लाख 80 हजार 169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हुए हैं। नई सूची 12 नवंबर को जारी की गई थी।

    प्रदेश में पुरुषों से कम महिला मतदाता
    नई मतदाता सूची (Election News) के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 82 लाख 85 हजार 144 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 65 लाख 13 हजार 547 दर्ज की गई है। प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 937 है। फरवरी 2026 में जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता थे। इनमें 2 करोड़ 79 लाख 4 हजार 975 पुरुष, 2 करोड़ 60 लाख 75 हजार 186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे। इस तरह नई मसौदा सूची में सभी वर्गों के मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा
    उम्र के हिसाब से देखें तो प्रदेश में 30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस आयु वर्ग में 1 करोड़ 40 लाख 50 हजार 865 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इसके बाद 20 से 29 साल के आयु वर्ग का नंबर आता है। इस वर्ग में 1 करोड़ 29 लाख 48 हजार 107 मतदाता हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश की मतदाता सूची में युवा और मध्यम आयु वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी है।

    11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
    चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है। इस दौरान पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता और अन्य जानकारियों में गलती होने पर सुधार के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए जिन नागरिकों ने अब तक अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

    एसआईआर के बाद मतदाता सूची में बढ़ी संख्या
    फरवरी 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम सूची जारी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में यह बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद भी हुआ था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के दौरान कई पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। वहीं भाजपा ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि मृत, दूसरी जगह जा चुके, अनुपस्थित और दोहरे नाम वाले मतदाताओं की पहचान कर सूची को सही किया गया है।

  • मध्य प्रदेश में बढ़ा वोटरों का आंकड़ा, SIR के बाद 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े

    मध्य प्रदेश में बढ़ा वोटरों का आंकड़ा, SIR के बाद 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े

     भोपाल
    मध्य प्रदेश में 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) 2027 के तहत जारी मतदाता सूची में कई नाम जोड़े गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि वोटर लिस्ट के मसौदे में 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।

    इसके साथ ही अगले विधानसभा चुनावों से दो साल पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 5.48 करोड़ हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल फरवरी में जारी अंतिम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) सूची की तुलना में, गुरुवार को जारी नए मसौदे में 4,38,361 महिलाएं, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हुए हैं।

    कुल संख्या में हुई बढ़ोतरी
    इन नए मतदाताओं के जुड़ने के बाद, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 5,47,99,628 हो गई है। इसमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। फरवरी में जब एसआईआर सूची जारी की गई थी, तब राज्य में कुल 5,39,81,065 मतदाता थे, जिनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे।

    30 से 39 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा मतदाता
    आयु के अनुसार आंकड़ों को देखें तो 30-39 आयु वर्ग में सबसे अधिक 1,40,50,865 मतदाता हैं, जबकि 20-29 आयु वर्ग में 1,29,48,107 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद, 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    कांग्रेस ने लगाया था नाम हटाने का आरोप
    मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मृत, कहीं और चले गए, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना था।

    अगले साल होगा चुनाव
    मध्य प्रदेश में 2028 के अंत में चुनाव होने हैं। राज्य की जनसंख्या 9.05 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2011 की जनगणना में यह 7.26 करोड़ दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 35 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, यहां 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से छह अनुसूचित जनजातियों के लिए और चार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

     

  • MP Voter List: भोपाल में तेजी से बढ़े मतदाता, 10 महीने में 23,188 नए वोटर जुड़े

    MP Voter List: भोपाल में तेजी से बढ़े मतदाता, 10 महीने में 23,188 नए वोटर जुड़े

    भोपाल
     राजधानी के सात विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 10 महीने के दौरान 23,188 मतदाता बढ़ गए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17 लाख 68 हजार 641 हो गई है। फरवरी 2026 में यह संख्या 17 लाख 45 हजार 453 थी।

    गुरुवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली (इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे और उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची और युक्तियुक्तकरण के बाद तैयार मतदान केंद्रों की नई सूची सौंपी गई।

    अब प्रदेश में कुल 5.48 करोड़ मतदाता, जानें जेंडर-वाइज आंकड़े
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर (SIR) के दौरान जहां कुल वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 थी, वहीं अब पुनरीक्षण के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 5,48,71,158 पर पहुंच गया है:

    पुरुष मतदाता: 2 करोड़ 82 लाख 85 हजार 144

    महिला मतदाता: 2 करोड़ 65 लाख 13 हजार 547

    थर्ड जेंडर: 937 मतदाता सूची में शामिल हैं।

    11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या किसी प्रकार के संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है:

    दावे-आपत्ति की अवधि: मतदाता 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

    विशेष अभियान तिथियां: आम नागरिकों की सुविधा के लिए 21-22 नवंबर और 5-6 दिसंबर को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं।

    अंतिम प्रकाशन: प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद आगामी 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

    जानकारी के अनुसार जिले के सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा व हुजूर के दो हजार 289 मतदान केद्रों पर कुल 17 लाख 45 हजार 453 मतदाता थे, इनमें आठ लाख 88 हजार 530 पुरुष, आठ लाख 56 हजार 851 महिला व 72 अन्य शामिल थे।

    इसके 10 महीने बाद 12 नवंबर को जब प्रारूप प्रकाशित किया गया तो अब जिले में मतदाताओं की संख्या 17 लाख 68 हजार 641 हो गई है। जिनमें आठ लाख 99 हजार 283 पुरुष, आठ लाख 69 हजार 284 महिला व 74 अन्य शामिल हैं।

    0.74 प्रतिशत बढ़ गया जेंडर रेटियो इन 10 महीनों में राजधानी में जेंडर रेटियो में 0.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।फरवरी में यह 964 यानि 55.79 प्रतिशत था जो कि अब बढ़कर 967 यानि 56.53 प्रतिशत हो गया है।

    मध्य विधानसभा क्षेत्र में एक हजार पुरुषों पर सबसे अधिक 991 महिला मतदाता हैं, जबकि उत्तर में एक हजार पुरुषों पर 989 महिला मतदाता हैं।इस तरह दक्षिण पश्चिम में 985, गोविंदपुरा में 973, हुजूर में 963, नरेला में 963 और बैरसिया में 920 महिला मतदाता एक हजार पुरुष मतदाता पर हैं।

    11 दिसंबर तक मौका, फिर होगा निराकरण
    निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और नाम-पते सहित अन्य विवरणों में संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

     

  • डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करने पर मिलेगा पुरस्कार, चुनाव आयोग ने शुरू की खास मुहिम

    डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करने पर मिलेगा पुरस्कार, चुनाव आयोग ने शुरू की खास मुहिम

    लखनऊ
    यूपी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर चौतरफा घिरे चुनाव आयोग ने अब नई मुहिम शुरू की है। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को इनाम दिया जाएगा।यूपी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर चौतरफा घिरे चुनाव आयोग ने अब नई मुहिम शुरू की है। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को इनाम दिया जाएगा। यूपी में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही सूची को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे मतदाता जिनके मतदाता सूची में दो या फिर उससे अधिक बार नाम हैं, उन्हें खोजने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा।

    बीएलओ के साथ-साथ राजनीतिक दलों और आम लोगों को डुप्लीकेट मतदाता ढूंढ़ने का लक्ष्य दिया गया है। सभी जिलों में डीएम की देखरेख में यह प्रतिस्पर्धा होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह की मुहिम ऐसे समय सामने आई है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा के भी निशाने पर पूरी कार्यप्रणाली आ गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों का नाम काटने का आरोप लगा दिया है।

    अखिलेश ने भी वोटरों की डुप्लीकेसी का लगाया है आरोप
    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वोटर लिस्ट में कई लोगों का नाम दो और ज्यादा जगहों पर होने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों लखनऊ में मीडिया के सामने ही ऐसे लोगों को अखिलेश ने पेश किया था, जिनका नाम एक दो नहीं, कई जगहों पर था। अखिलेश ने इसके लिए आयोग के साथ ही भाजपा पर भी आरोप लगाया था। कहा था कि भाजपा ने फर्जी वोटिंग के लिए लोगों का कई-कई जगह जुड़वाया है। वोटिंग वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनवाकर डबल नाम वालों का वोट डलवाया जाएगा। अखिलेश ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की भी मांग लगातार की है। वोटर कार्ड को भी मेटल का बनाने की मांग रखी ताकि उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सके।

    एसआईआर में 26.21 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले
    यूपी में बीते दिनों हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में जो 2.04 करोड़ लोगों के नाम काटे गए थे, उसमें से 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता सामने आए थे। अब एसएसआर की प्रक्रिया में 17 नवंबर को डुप्लीकेट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

    वोटर कार्ड के लिए समय सीमा तय
    यूपी की मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद मतदाता पहचान पत्र (एपीआईसी) के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने इसकी समय सीमा तय कर दी है। जिनका नाम मतदाता सूची में 28 अक्तूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक जोड़े गए हैं उन्हें नवंबर के अंत तक यह मिल जाएगा। 28 जुलाई के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर तक सूची में शामिल होने वालों को 31 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र स्पीड पोस्ट से पहुंचा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से इसके निर्देश दिए गए हैं। आगे जिन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे उन्हें 15 दिनों में मतदाता पहचान पत्र पहुंचाने की तैयारी है।

  • CG Voter List 2026: अब 2 किमी के दायरे में होगा मतदान केंद्र, चुनाव आयोग की नई तैयारी

    CG Voter List 2026: अब 2 किमी के दायरे में होगा मतदान केंद्र, चुनाव आयोग की नई तैयारी

     रायपुर
     प्रदेश में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।

    प्राप्त दावों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को जारी होगी। अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं सहित छूटे हुए पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।

    मतदान केंद्रों का होगा युक्तिकरण, दो नवंबर तक पूरा होगा काम
    निर्वाचन कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्गठन दो नवंबर तक पूरा किया जाएगा। नई व्यवस्था में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता रखे जाएंगे। मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से दो किमी के दायरे में और भवन के भूतल पर होना अनिवार्य होगा। इससे मतदाताओं को मतदान में आसानी होगी।

    वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर
    वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, महिलाओं, बेघर और कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर और सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे। ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

    अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 18 साल पूरे करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन
    एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा अगले वर्ष एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, प्रवासी मतदाताओं के लिए फार्म-6ए, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फार्म-7 तथा विवरण में संशोधन, पता बदलने और दिव्यांग चिह्नांकन के लिए फार्म-8 भरना होगा। ये आवेदन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ईसीआइनेट मोबाइल एप के जरिए घर बैठे भी किए जा सकेंगे। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

    पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां

    मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्गठन: दो नवंबर तक

    प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 12 नवंबर

    दावा और आपत्तियां : 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक

    दावों और आपत्तियों का निराकरण: 28 दिसंबर तक

    मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: चार जनवरी 2027

  • मोहाली की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, पिछले चुनाव के मुकाबले हजारों मतदाता कम

    मोहाली की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, पिछले चुनाव के मुकाबले हजारों मतदाता कम

    मोहाली
     विधानसभा क्षेत्र मोहाली जो कि पंजाब की सबसे अहम सीट मानी जाती है की मतदाता सूची में आए बदलाव ने चुनावी गणित को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में मोहाली हलके में 2,02,010 मतदाता दर्ज किए गए हैं। यह संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज 2,33,573 मतदाताओं से 31,563 कम है। वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में हलके में 2,39,357 मतदाता थे। उस आंकड़े के मुकाबले मौजूदा सूची में 37,347 मतदाताओं का अंतर सामने आया है। जिले के खरड़ और डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले मोहाली हलके में पुराने चुनावी आंकड़ों और मौजूदा मतदाता सूची के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है।

    मोहाली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद वोटरों की संख्या 7.8% घट गई है। सोमवार को जारी अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक जिले में अब 7,47,569 वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह संख्या 8,10,719 थी। इस हिसाब से 63,150 वोटरों की कमी आई है।

    हालांकि यह हटाए गए वोटरों की वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि अंतिम सूची में नए वोट भी जुड़े हैं। प्रशासन बाद में हटाए गए वोटरों का अंतिम आंकड़ा जारी करेगा। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने रोल ऑब्जर्वर मोहम्मद तैय्यब की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अंतिम मतदाता सूची जारी होने की जानकारी दी। प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की प्रतियां भी सौंपी गईं।

    डेराबस्सी में सबसे ज्यादा वोटर अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक, डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2,79,857 वोटर हैं। खरड़ में 2,65,702 और मोहाली में 2,02,010 वोटर दर्ज किए गए हैं। 13 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में जिले के 7,00,719 वोटर थे। इनमें 3,62,751 पुरुष, 3,37,954 महिलाएं और थर्ड जेंडर के 14 वोटर शामिल थे। उस समय खरड़ में 2,46,922, मोहाली में 1,92,715 और डेराबस्सी में 2,61,082 वोटर थे। मसौदा सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 46,850 वोटर बढ़े हैं।

    84,795 वोटरों की नहीं हुई थी मैपिंग SIR के दौरान जिले में 84,795 ऐसे वोटर मिले, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, 1,09,419 मामलों में तार्किक विसंगतियां मिली थीं। संबंधित वोटरों को नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज जमा कराने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 13 अगस्त से 12 सितंबर तक थी।

    25 जून से शुरू हुई थी प्रक्रिया नोटिस जारी करने और उनके निपटारे की प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक चली। मोहाली जिले में SIR की प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी। 838 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को 8,54,423 वोटरों तक पहुंचकर गणना फॉर्म भरवाने और जानकारी का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बीएलओ ने 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर जानकारी जुटाई। इस दौरान अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके, मृत और दोहरी एंट्री वाले वोटरों की जांच की गई।

    नाम नहीं तो फॉर्म-6 भरकर बनवा सकते हैं वोट अंतिम मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पात्र व्यक्ति फॉर्म-6 भरकर नया वोट बनवा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा संबंधित बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। एसआईआर के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 रखी गई थी।

     राजनीतिक दृष्टि से यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची बूथ स्तर पर राजनीतिक दलों की तैयारी, मतदाताओं तक पहुंच और चुनावी प्रबंधन का आधार होती है। हालांकि, मतदाताओं की संख्या में कमी के आधार पर किसी राजनीतिक दल के समर्थन या चुनावी नतीजों पर असर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मौजूदा सूची में कितने नाम हटाए गए, कितने नए मतदाता जुड़े और कितने नामों में संशोधन हुआ। 

    जिला प्रशासन की ओर से जारी अंतिम सूची के कुल आंकड़े इन सवालों का पूरा जवाब नहीं देते। एसआईआर के दौरान वास्तव में हटाए गए नामों की संख्या जानने के लिए पुनरीक्षण से पहले की सूची और अंतिम सूची का आधिकारिक तुलनात्मक ब्योरा जरूरी है।

  • पंजाब में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 2.14 करोड़ से घटकर 2.01 करोड़ हुए मतदाता

    पंजाब में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 2.14 करोड़ से घटकर 2.01 करोड़ हुए मतदाता

    चंडीगढ़ 
    पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद करीब 13 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने यह जानकारी दी। एसआईआर की प्रक्रिया से पहले राज्य में करीब 2.14 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जबकि पुनरीक्षण के बाद यह संख्या घटकर लगभग 2.01 करोड़ रह गई है।

    मतदाता सूची में हुए इस बदलाव के बाद पंजाब में मतदाताओं की कुल संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर उनमें दर्ज नामों और संबंधित विवरणों की जांच की जाती है, ताकि सूची को अद्यतन किया जा सके।

     मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया के बाद राज्य की मतदाता सूची में करीब 13 लाख मतदाताओं की कमी आई है। हालांकि, हटाए गए नामों के कारणों और अलग-अलग श्रेणियों में नाम कटने का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने नाम मृत मतदाताओं, स्थान परिवर्तन या अन्य कारणों से हटाए गए हैं।  

    मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार के लिए जरूरी है। ऐसे में मतदाताओं के लिए अपनी प्रविष्टियों की जांच करना महत्वपूर्ण है, ताकि आगामी चुनावों के दौरान उन्हें मतदान करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 

    घर-घर जाकर किया गया सत्यापन
    अनिंदिता मित्रा ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों ने 25 जून से 3 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. इस दौरान पंजीकृत मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए और उनसे वापस लिए गए. 13 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1,93,94,435 मतदाता थे. उस समय कुल मतदाताओं में से 20,66,608 यानी 9.63 फीसदी मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट के तौर पर बंटवारा किया गया था। 

    दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान राज्यभर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां दी गई थीं. 13 अगस्त से 12 सितंबर के बीच लोगों से अपनी जानकारी की जांच करने और जरूरत होने पर दावे या आपत्तियां दाखिल करने को कहा गया था. आवेदन ECINET मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन, बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऑफलाइन या चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय में जमा किए जा सकते थे. इस दौरान पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 19 रोल ऑब्जर्वर और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने दावों और आपत्तियों की जांच के लिए फील्ड विजिट और सुपर-चेकिंग की। 

    86,038 मतदाताओं को किया गया अपात्र
    13 अगस्त से 8 अक्टूबर तक दावों और आपत्तियों के निपटारे के चरण में ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए, जिनका मैपिंग नहीं हुआ था या जिनकी जानकारी में गड़बड़ी थी. अनिंदिता मित्रा ने बताया कि नोटिस पाने वाले 35,49,036 मतदाताओं में से 86,038 को विस्तृत सत्यापन और स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए अपात्र पाया गया। 

     बढ़ाए गए मतदान केंद्र
    मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए सभी जिलों में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया. इसके तहत मतदान केंद्रों की संख्या 24,453 से बढ़ाकर 25,332 कर दी गई. मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक महीने की SVEEP योजना के तहत कई माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया गया. मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने और जमा करने में मदद के लिए 7 जून, 11-12 जुलाई, 19 जुलाई और 16 अगस्त को मतदान केंद्रों पर स्पेशल शिविर लगाए गए. युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कॉलेजों और स्कूलों में भी विशेष शिविर आयोजित किए गए. राज्य और जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें भी की गईं। 

  • CG Voter Update: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, BLO घर-घर जाकर करेंगे सर्वे

    CG Voter Update: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, BLO घर-घर जाकर करेंगे सर्वे

    रायपुर 
    छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वा
    चन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से छूटे हुए और पात्र नए नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक महीने के विशेष अभियान की घोषणा की है. इस पहल के तहत, जो लोग इस वर्ष फरवरी में संपन्न हुए SIR अभ्यास के दौरान घर पर अनुपस्थित रहने या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होने के कारण नामांकित होने से वंचित रह गए थे, उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ने का अवसर दिया जाएगा। 

    निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल वर्तमान में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा ही नहीं, बल्कि 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके वे किशोर भी अग्रिम पंजीकरण करा सकेंगे, जो अगले एक वर्ष के भीतर 18 वर्ष के होने वाले हैं। 

    अभियान को प्रभावी बनाने के लिए बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) सप्ताह में दो दिन घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 

    युवा और संभावित मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर शुक्रवार और शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे. CEO यशवंत कुमार ने स्पष्ट किया कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी पात्र नागरिक किसी भी समय इसके लिए आवेदन कर सकता है। 

    दूसरी ओर, इस घोषणा का स्वागत करते हुए कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वे इस विशेष अभियान की लगातार मांग और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि SIR के बाद मतदाता सूची से बाहर रहे सभी 24 लाख लोगों तक पहुँच बनाकर उन्हें अपने दावों के सत्यापन का पूरा अवसर प्रदान किया जाए. उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ में पहले 2.12 करोड़ मतदाता थे, लेकिन SIR के बाद केवल 1.87 करोड़ लोगों के नाम ही सूची में रह गए हैं। 

     

  • छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से 24.99 लाख नाम हटे, अब मतदाताओं को मिलेगा दोबारा जुड़ने का मौका

    छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से 24.99 लाख नाम हटे, अब मतदाताओं को मिलेगा दोबारा जुड़ने का मौका

    रायपुर.

    छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और छूटे हुए पात्र नागरिकों का सत्यापन करने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी.

    उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए नामों का भी पुनः सत्यापन किया जाएगा. पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा. वहीं 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा भी मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.

    घर-घर पहुचेंगे BLO
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 24.99 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं. इनमें लगभग 6.42 लाख मृत मतदाता और 19,13,540 अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं. वहीं सूची में 2 लाख 35 हजार 994 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. अब एक महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करेंगे और पात्रता के अनुसार मतदाता सूची से छूटे नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मदद करेंगे.

    मतदान केंद्रों और शिक्षण संस्थानों में लगेंगे विशेष शिविर
    अभियान के तहत हर सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को स्कूल-कॉलेजों में मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा. आईटीआई, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी शिविर लगेंगे. संस्थानों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से युवाओं को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा. बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को फॉर्म-6 के आवेदन प्राप्त करने और क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ साझा करेंगे.

    ऐसे कर सकेंगे आवेदन
    मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नागरिक ECINET मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी को फॉर्म-6 जमा किया जा सकता है.
    पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ECINET ऐप पर ‘Book a Call with BLO’ सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त की जा सकती है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अभियान का लाभ उठाने और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने की अपील की.

  • मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट की री-चेकिंग शुरू, 74 हजार BLO घर-घर पहुंचेंगे; बेघर-मजदूरों के लिए कैंप

    मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट की री-चेकिंग शुरू, 74 हजार BLO घर-घर पहुंचेंगे; बेघर-मजदूरों के लिए कैंप

    भोपाल
     चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को सही और अपडेट करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य भर में 74,000 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 31 अक्टूबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से बाहर हुए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा जोड़ना और हटाई गई प्रविष्टियों का सत्यापन करना है।

    31.11 लाख कटे नामों का दोबारा होगा सत्यापन
    प्रशासन द्वारा पहले मतदाता सूची से हटाए गए 31 लाख 11 हजार नामों का पुनः सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जा रहा है। इनमें लगभग 14 लाख ऐसे नाम हैं जो या तो दो जगह दर्ज थे या फिर संबंधित व्यक्तियों का निधन हो चुका है। वहीं लगभग 17,11,302 ऐसे मतदाता हैं जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं या पते पर नहीं मिले थे। यदि वे वास्तव में स्थानीय निवासी हैं और मतदान करते हैं, तो उनके नाम सूची में फिर से जोड़े जाएंगे।

    युवाओं और वंचित वर्गों के लिए दी गई छूट
    1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नवयुवक अब बिना किसी डिक्लेरेशन के एडवांस में फॉर्म-6 भर सकते हैं। मजदूर बस्तियों, रैन बसेरों (नाइट शेल्टर) और बेघर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए अलग से विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

    राजनीतिक दलों के साथ साझा होंगी लिस्ट
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी ला दी गई है। बीएलओ को हर सप्ताह 20 से 25 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार अंतिम सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए (Booth Level Agents) के साथ साझा किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।