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  • जगदलपुर विधानसभा में महिला मतदाताओं का दबदबा, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज

    जगदलपुर विधानसभा में महिला मतदाताओं का दबदबा, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज

    जगदलपुर.

    आगामी चुनावों से पहले बस्तर जिले में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है. गुरुवार को जिले के सभी 848 मतदान केंद्रों और निर्वाचन कार्यालयों में एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया.

    जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 5 लाख 93 हजार 673 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 3 लाख 8 हजार 274 महिलाएं और 2 लाख 85 हजार 381 पुरुष मतदाता शामिल हैं. 18 तृतीय लिंग मतदाताओं के नाम भी सूची में दर्ज हैं. आंकड़े बताते हैं कि जिले में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. चार विधानसभा क्षेत्रों में जगदलपुर विधानसभा 1 लाख 93 हजार 41 मतदाताओं के साथ सबसे आगे है. यहां 1 लाख 715 महिलाएं, 92 हजार 317 पुरुष और 9 तृतीय लिंग मतदाता दर्ज हैं.

    वहीं, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 64 हजार 144 मतदाता पंजीकृत हैं. 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी. 28 दिसंबर तक आवेदनों का निराकरण होगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने की अपील की है, जबकि 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे.

  • चंडीगढ़ वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट, 56 हजार नामों को लेकर आज होगा फैसला

    चंडीगढ़ वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट, 56 हजार नामों को लेकर आज होगा फैसला

    चंडीगढ़.

    विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में हुए बड़े बदलाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी मंगलवार को प्रेस वार्ता करेंगी।

    दोपहर 1:15 बजे सेक्टर-18 स्थित निर्वाचन विभाग के नगर योजना भवन के सी-विंग के भूतल पर होने वाली प्रेस वार्ता में SIR की पूरी प्रक्रिया, अब तक हुए सत्यापन और मतदाता सूची में हुए बदलाव की जानकारी दी जाएगी। चंडीगढ़ में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट सामने आई है। पुनरीक्षण से पहले शहर में 5,16,427 मतदाता दर्ज थे, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब यह संख्या करीब 4,60,109 रह गई है। हालांकि, अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी होने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

    किस वार्ड में कितने नाम घटे, आज मिल सकती है जानकारी
    प्रेस वार्ता में सबसे अहम सवाल यह रहेगा कि SIR के दौरान किस वार्ड में कितने नाम हटे, कितने नाम बरकरार रहे और कितने नए मतदाता जोड़े गए। डुप्लीकेट, मृत और दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाताओं के नामों के सत्यापन के साथ दावे और आपत्तियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी सामने आ सकती है।

  • पंजाब SIR पर केबीएस सिद्धू ने उठाए सवाल, 2002 की मैपिंग को बताया गैर-कानूनी

    पंजाब SIR पर केबीएस सिद्धू ने उठाए सवाल, 2002 की मैपिंग को बताया गैर-कानूनी

    चंडीगढ़.

    पंजाब में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने कहा है कि किसी मतदाता के नाम को उसके माता-पिता की 2002-03 की मतदाता सूची में दर्ज नाम से मैप करना कानून में निर्धारित शर्त नहीं है।

    उन्होंने कहा कि ऐसी कृत्रिम शर्त को पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिसके कारण मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में 13 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची से 20 लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में रखकर बाहर किया गया है। उन्होंने ऐसे लोगों से नया फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।

    "एसआईआर" में 12.8 लाख मतदाता लापता
    पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 4 अगस्त 2026 को जारी किए गए उत्सवपूर्ण प्रेस नोट में, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के घर-घर जनगणना चरण के समापन के उपलक्ष्य में, एक ऐसा वाक्य छिपा है जिस पर जनता का ध्यान कहीं अधिक जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सुश्री अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 93.40% मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूचियों या पिछली एसआईआर की सूचियों से सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इसके बाद का गणित स्पष्ट है: लगभग 6.60% – 1,93,94,408 एकत्रित जनगणना प्रपत्रों के आधार पर, लगभग 12.8 लाख पंजाबी मतदाता – वर्तमान में मिलान से बाहर हैं। इस समूह को नोटिस 13 अगस्त 2026 से भेजे जाने शुरू होंगे, "ईसीआई के निर्देशों के अनुपालन में।"

    2.14 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं वाले राज्य के लिए 12.8 लाख कोई मामूली संख्या नहीं है। यह कई विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की कुल संख्या से भी कहीं अधिक है। प्रत्येक प्रभावित नागरिक और वास्तव में पंजाब की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रत्येक जागरूक पर्यवेक्षक का यह प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है: आगे क्या होगा और इसका क्या समाधान है? समाधान पर चर्चा करने से पहले, प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार, पंजाब के 2.14 करोड़ मतदाताओं को जिन विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया गया है, उन्हें स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, और इन्हें आपस में मिलाना समस्या की गंभीरता को गलत समझने का सबसे पक्का तरीका है।