Tag: water

इंदौर.

इंदौर से इस वर्ष मानसून रूठा हुआ रहा। इस साल इंदौर जिले की औसतन बारिश का आंकड़ा भी बहुत दूर रहा। इसके चलते अक्टूबर बीतने के साथ ही अभी से जलसंकट की चिंता बढ़ने लगी है। शहर के कई तालाबों का जलस्तर काफी नीचे है।

छोटी बिलावली और लिंबोदी तालाब सूख चुके हैं, जबकि पिपल्यापाला और बड़ी बिलावली में भी पानी कम बचा है। झमाझम बारिश के अभाव में शहर के तालाब रीते पड़े हैं। दूसरी ओर कई इलाकों में बोरिंग से पानी मिलना कम हो गया है। लोगों को निजी बोरिंग से पानी खरीदना पड़ रहा है या टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। कुछ परिवार पानी खरीदने पर हर महीने ₹1500 खर्च कर रहे हैं। टैंकर के लिए ₹2000 तक देने पड़ रहे हैं। कई लोग रिक्शे में बर्तन रखकर 3 से 4 किलोमीटर दूर अरंडिया गांव से पानी ला रहे हैं।

इधर, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर के सूख रहे तालाबों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में निर्देश लेने को कहा है। नगर निगम भी पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मालवा-गंभीर लाइन, नए टैंकर और बोरिंग की मरम्मत जैसे इंतजाम करने की तैयारी कर रहा है।

कहीं 4 साल से पानी की समस्या, कहीं टैंकर भी नहीं पहुंचते
वार्ड 35 के तलावली चांदा गांव, बजरंग नगर, रविदास नगर और निरंजनपुर झाडू बस्ती में रहवासी लंबे समय से पानी की परेशानी झेल रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री तुलसी सिलावट और पार्षद राकेश सोलंकी से शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।

टंकी में 35 लाख लीटर पानी, फिर भी घरों तक सप्लाई नहीं होने का दावा
कांग्रेस नेता सुभाष सोलंकी के मुताबिक, क्षेत्र में 2015 से 2018 के बीच पानी की टंकी बनाई गई थी। वर्ष 2020 से इसमें पानी आने लगा। उनका दावा है कि टंकी में करीब 35 लाख लीटर पानी आ रहा है, लेकिन रहवासियों को इसकी सप्लाई नहीं मिल रही। उन्होंने पानी के वितरण की जांच कराने की मांग की है। वार्ड 35 और 36 के अलावा तलावली चांदा, लसूड़िया मोरी और बजरंग नगर के कुछ हिस्सों में भी जलसंकट की शिकायतें हैं। वार्ड 16, 20, 28, 30, 37, 45, 51, 63 और 79 के रहवासियों ने भी नियमित जलापूर्ति की मांग की है।

इन वार्डों में भी जलसंकट की शिकायतें
वार्ड 35 और 36 के अलावा तलावली चांदा, लसूड़िया मोरी और बजरंग नगर के कुछ हिस्सों में भी पानी की समस्या बताई जा रही है। यहां कुछ परिवार हर दूसरे दिन 3 से 4 किलोमीटर दूर अरंडिया गांव जाकर पानी भरते हैं। वार्ड 16, 20, 28, 30, 37, 45, 51, 63 और 79 में भी जलसंकट की शिकायतें सामने आई हैं। रहवासियों ने नगर निगम से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

तालाबों की स्थिति: कहीं जलस्तर घटा, कहीं पानी खत्म
इंदौर और आसपास के प्रमुख तालाबों में जलस्तर कम होने से चिंता बढ़ गई है। यशवंत सागर, बड़ी बिलावली, छोटी बिलावली, बड़ा सिरपुर, छोटा सिरपुर, पिपल्यापाला और लिंबोदी तालाब की स्थिति अलग-अलग है। कुछ तालाब सूख चुके हैं, जबकि बाकी में पानी कम हो गया है। ये तालाब भूजल स्तर को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

यशवंत सागर: 16.4 फीट पानी, यहीं से होती है शहर की सप्लाई
यशवंत सागर की अधिकतम क्षमता 19 फीट है और फिलहाल इसमें 16.4 फीट पानी है। नगर निगम के जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू के मुताबिक, यहां से छह पानी की टंकियों के जरिए शहर में जलापूर्ति होती है। उन्होंने बताया कि मालवा-गंभीर लाइन से पानी लाने की तैयारी की जा रही है। दिसंबर तक यहां पानी पहुंचाने की योजना है, जिससे जलस्तर बढ़ाने में मदद मिल सकेगी।

यशवंत सागर से 30 एमएलडी पानी की सप्लाई
जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू ने बताया कि यशवंत सागर से करीब 30 एमएलडी पानी की सप्लाई होती है। उनके अनुसार, इससे 20 हजार से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचता है। उन्होंने कहा कि यशवंत सागर के अलावा बिलावली, लिंबोदी, पिपल्यापाला और सिरपुर तालाब भी महत्वपूर्ण हैं। ये तालाब भूजल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं, लेकिन इस बार इनमें भी अपेक्षाकृत कम पानी है।

60 साल में दूसरी बार आया जलसंकट
सालों से इंदौर के पानी को लेकर आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने बताया कि बीते 60 सालों में दूसरी बार ऐसा जलसंकट है। 1965 में 15.8 इंच पानी कम गिरा था। इस साल 14 इंच पानी कम गिरा है।

नगर निगम ने ये किए इंतजाम –

• 85 वार्डों में हाइड्रेंट: हर वार्ड में कम से कम एक हाइड्रेंट लगाने और बड़े वार्डों में इनकी संख्या बढ़ाने की योजना।
• 100 नए टैंकर: पानी की सप्लाई सुचारू रखने के लिए 100 टैंकर खरीदने की तैयारी। इससे पहले 650 पानी के टैंकर लगाए गए थे।
• 6 हजार सरकारी बोरिंग की सर्विसिंग: गर्मी शुरू होने से पहले सभी सरकारी बोरिंग की सर्विसिंग कराई जाएगी।
• चार नई टंकियां: चार नई पानी की टंकियां तैयार की जा रही हैं। जनवरी से इनके जरिए जलापूर्ति शुरू करने की योजना है।

आने वाले महीनों के लिए चेतावनी है
शहर में तालाबों का घटता जलस्तर और कई इलाकों में पानी के लिए लोगों की परेशानी आने वाले महीनों के लिए चेतावनी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि नर्मदा और गंभीर लाइन से पानी पहुंचाने सहित नगर निगम की योजनाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती हैं।
-किशोर कोडवानी, सामाजिक कार्यकर्ता

महापौर और मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है
मालवा-गंभीर लाइन से पानी लाने को लेकर महापौर और मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। इस लाइन से पानी मिलने पर यशवंत सागर से होने वाली सप्लाई की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राऊ से गंभीर की ओर जाने वाली लाइन के जरिए बिलावली, लिंबोदी और पिपल्यापाला तालाबों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
-बबलू शर्मा, जलकार्य प्रभारी

छिंदवाड़ा
 नलों की टोटी खुली छोड़ी या पानी की बर्बादी की तो अब खैर नहीं होगी. नगर निगम भारी जुर्माना लगाने के साथ ही नल कनेक्शन भी काटेगा. नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा में पानी की किल्लत के चलते एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई की जा रही है। 

जिससे होती थी वाटर सफ्लाई सिर्फ 5 प्रतिशत भरा
नगर निगम कमिश्नर सीपी राय ने बताया कि "चिंताजनक बात सामने आई है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम बारिश होने के कारण शहर का मुख्य जल स्रोत कन्हारगांव डेम मात्र 5 प्रतिशत ही भर पाया है, वहीं माचागोरा डेम भी अपनी कुल क्षमता से आधा ही भर सका है. जल स्तर की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आगामी गर्मी में हर नागरिक तक पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निगम प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कई कड़े निर्णय लिए हैं। 

कंस्ट्रक्शन के लिए निगम से नहीं मिलेगा टैंकर, पानी बर्बाद किया तो लगेगा फाइन
शहर में पानी की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया कि अब कन्स्ट्रक्शन वर्क के लिए नगर निगम का पानी टैंकर किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. इसके साथ ही पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिए पूरे शहर में रोको-टोको अभियान की शुरुआत की जा रही है. अभियान के तहत पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही होगी। 

पानी की बर्बादी पर लगेगा 1 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

इसके अंतर्गत पहली बार पानी व्यर्थ बहाते पाए जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बावजूद यदि कोई नागरिक जल की बर्बादी बंद नहीं करता है, तो संबंधित उपभोक्ता का नल कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा और फिर से कनेक्शन जोड़ने के लिए 10,000 रुपये का शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। 

टंकियों में लगेंगे अलार्म पानी, भरने पर करेगी अलर्ट
जलापूर्ति व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए मेन सप्लाई लाइन से जुड़े सीधे कनेक्शनों को तुरंत हटाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों में समान दबाव से पानी पहुंच सके. शहर की सभी ओवरहेड पानी टंकियों पर 'लेवल इंडिकेटर' लगाए जाएंगे, जिससे जलभराव और ओवरफ्लो की डिजिटल निगरानी की जा सकेगी. इसके साथ ही गंदे पानी की शिकायतों पर त्वरित नियंत्रण पाने, सार्वजनिक नलों से होने वाले जल बहाव को रोकने के लिए उन्हें बंद करने तथा भविष्य के लिए माचागोरा डेम से स्थायी रूप से अतिरिक्त पानी लाने की योजना तैयार करने पर भी विस्तार से सहमति बनी है। 

 

इंदौर/ धार /उज्जैन 

इंदौर जैसे जलसंकट की आहट मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सुनाई देने लगी है। इन जिलों में सामान्य से 80% या उससे कम बारिश हुई है। नदियों में पानी कम है और डैम भी पूरी तरह नहीं भर सके हैं। ऐसे में गर्मी से पहले ही जलसंकट का खतरा बढ़ने लगा है।

इंदौर की 40 लाख आबादी को पानी देने वाले जलस्रोत भी खाली होने लगे हैं। भीषण जलसंकट की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने सरकार से 50 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है।

धार में हालात ज्यादा चिंताजनक हैं। यहां अक्टूबर में ही ट्यूबवेलों से कम पानी आ रहा है। उज्जैन में सिर्फ 70 दिन का पानी बचा है। पानी की कमी से पेयजल व्यवस्था के साथ सिंहस्थ की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं। शहर में भूजल स्तर गिरकर 200 फीट तक पहुंच गया है।

वहीं, प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठ रही है, लेकिन अब तक जलसंकट से निपटने के लिए कोई ठोस योजना तैयार नहीं हुई है।

उज्जैन में नर्मदा से पानी लेने की कवायद
उज्जैन में इस बार औसतन 682 मिमी यानी करीब 27 इंच बारिश हुई, जबकि यहां सामान्य बारिश 35 इंच है। कम बारिश के कारण शहर को पानी सप्लाई करने वाला गंभीर डैम पूरी तरह नहीं भर पाया।

डैम की क्षमता 2,250 एमसीएफटी है, लेकिन इस बार इसमें पानी का स्तर केवल 636 एमसीएफटी तक पहुंचा। इसमें से 100 एमसीएफटी डेड स्टोरेज घटाने के बाद जलापूर्ति के लिए उपलब्ध पानी से सिर्फ 70 दिन, यानी 22 दिसंबर तक ही पानी सप्लाई किया जा सकेगा।

उज्जैन निगम के अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले, इस साल जून में भी गंभीर डैम में पानी की कमी के चलते रोजाना जलप्रदाय के लिए नर्मदा की पाइपलाइन से पानी लिया गया था।

इंदौर के 22 जोन में पानी की किल्लत

इंदौर में गर्मी शुरू होने से पहले ही जलसंकट चुनौती बनने लगा है। नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कुल 6,040 ट्यूबवेल हैं, जिनमें से 361 बंद हो चुके हैं। वहीं, शहर की जरूरत पूरी करने के लिए 200 नए ट्यूबवेल खोदने की आवश्यकता बताई गई है।

इनमें से 100 के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। शहर के 22 जोन में पानी की समस्या बनी हुई है। कई इलाकों में लोग अभी से टैंकर बुलवाकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं।

चिंता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार शहर में सामान्य से करीब 14 इंच कम बारिश हुई है। ऐसे में नए ट्यूबवेल की खुदाई के साथ भूजल की उपलब्धता भी चुनौती रहेगी। नगर निगम को बंद ट्यूबवेल चालू करने, नए जलस्रोत विकसित करने और मौजूदा संसाधनों से जलप्रदाय बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी।

361 ट्यूबवेल बंद, 200 नए खोदने की जरूरत
नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, शहर के 6,040 ट्यूबवेल में से 361 फिलहाल बंद हैं। इनमें ऐसे स्थान भी शामिल हैं, जहां नर्मदा जल का कनेक्शन नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय जलस्रोत बंद होने से पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। निगम ने बंद ट्यूबवेल की मरम्मत, पंप सुधारने और तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए 10 समर्पित टीमें लगाने की योजना बनाई है। दूसरी ओर, शहर की जरूरतों को देखते हुए 200 नए ट्यूबवेल खोदने की आवश्यकता बताई गई है। फिलहाल 100 के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।

भूजल स्तर कम, खुदाई से पहले सर्वे जरूरी
नए ट्यूबवेल खोदने की योजना के सामने भूजल की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे होने के कारण बोरिंग से पर्याप्त पानी मिलना आसान नहीं है। ऐसे में खुदाई के लिए स्थान तय करते समय तकनीकी सर्वे और भूजल की स्थिति का आकलन जरूरी होगा। इसके साथ वर्षाजल संचयन, भूजल पुनर्भरण और मौजूदा जलस्रोतों के बेहतर इस्तेमाल पर भी ध्यान देना होगा।

105 में से 95 टंकियों से रोजाना जलप्रदाय
नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में कुल 105 जलप्रदाय टंकियां हैं। इनमें से 95 से रोजाना पानी की सप्लाई की जा रही है। शेष 10 टंकियों से नियमित जलप्रदाय नहीं होने के कारणों का स्पष्ट ब्योरा सामने नहीं आया है। इन टंकियों से जुड़े क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति और वैकल्पिक व्यवस्था भी अहम होगी।

सामान्य से 14 इंच कम बारिश
शहर में सामान्य तौर पर करीब 37 इंच बारिश होती है, जबकि इस बार लगभग 23 इंच बारिश दर्ज की गई। यानी सामान्य बारिश के मुकाबले करीब 14 इंच कम पानी बरसा। कम बारिश का असर आने वाले महीनों में भूजल की उपलब्धता पर पड़ सकता है। ऐसे में गर्मी के दौरान बढ़ने वाली पानी की मांग को पूरा करना नगर निगम के लिए चुनौती होगा।

गेहूं का रकबा 75% तक घटेगा
भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने बताया कि इस बार गेहूं का रकबा 75% तक घटेगा। जिसके चलते खाद्यान की कमी तो होगी ही, साथ में महंगाई भी बढ़ेगी। इधर, मालवा में होने वाला लहसुन प्याज का रकबा भी 70 प्रतिशत तक कम होगा।

धार में 49.45% कम बारिश, खेती पर संकट
धार में इस बार सिर्फ 25.84 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 10 इंच कम है। 2025 में यहां औसतन 51.13 इंच बारिश हुई थी। कम बारिश का असर अब खेतों से लेकर बाजार तक दिखने की आशंका है। किसान लगातार जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

पर्याप्त बारिश होने पर किसान गेहूं, लहसुन, प्याज और मटर समेत कई फसलें उगाते हैं, लेकिन इस बार पानी की कमी को देखते हुए कई किसान चना, तिवड़ा, तुकमरी (तुकमारिया), रायड़ा और कम पानी में होने वाली दूसरी फसलों की बुवाई कर रहे हैं।

पानी की कमी के कारण कई बोरिंग अभी से बंद हो गए हैं, जबकि कुछ में रुक-रुककर पानी आ रहा है। इससे सिंचाई करने में परेशानी हो रही है और फसलों का उत्पादन घटने की आशंका है।

धार शहर की करीब डेढ़ लाख आबादी की पेयजल जरूरतें पूरी करने वाले दिलावरा, नटनागरा, नयापुरा और सीतापाट तालाबों में अब करीब 25 से 30% पानी ही बचा है। वहीं, मुंज तालाब भी लगभग 40% भरा हुआ है।

बोरिंग में पानी कम होने और तालाबों का जलस्तर घटने से आने वाले महीनों में पेयजल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी मंगाना भी लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है।

टैंकरों के लिए 71 नए हाइड्रेंट चिह्नित
टैंकरों के संचालन को आसान बनाने के लिए निगम ने 71 नए हाइड्रेंट स्थान चिह्नित किए हैं। इसके अलावा 12 मौजूदा समप-हाइड्रेंट स्थानों को आपातकालीन जल भराव केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना है। नए समप की संभावनाएं तलाशने, मौजूदा समप का इस्तेमाल करने और जरूरत के अनुसार ट्यूबवेल या पाइपलाइन को इन केंद्रों से जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे टैंकरों में पानी भरने और प्रभावित क्षेत्रों तक आपूर्ति पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

जलसंकट से बचाव के लिए बना रहे योजना : बबलू शर्मा
एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने बताया कि शहर में जलसंकट से बचाव के लिए योजना बनाई जा रही है। शहर में नए ट्यूबवेल खोदे जाएंगे। निगम की कोशिश है कि गर्मी के दौरान लोगों को पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इंदौर में सूखे से निपटने की तैयारी
प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। यहां आमतौर पर करीब 37 इंच बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 23 इंच पानी बरसा है।

इसे देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जल प्रबंधन के लिए 50 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। इस मुद्दे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी बैठकें कर चुके हैं।

इंदौर के ज्यादातर तालाबों में पानी कम बचा है। छोला बिलावली और लिंबोदी तालाब में तो एक फीट पानी भी नहीं है। पिपलियापाला तालाब में 22 फीट की क्षमता के मुकाबले सिर्फ 7.6 फीट पानी बचा है।

यशवंत सागर, बड़ा बिलावली, बड़ा सिरपुर और छोटा सिरपुर तालाब में भी पानी की कमी है। इंदौर में रोजाना करीब 800 एमएलडी पानी की जरूरत होती है। ऐसे में कम बारिश और तालाबों में घटते जलस्तर के कारण शहर में 18 साल बाद गंभीर जलसंकट की आशंका बढ़ गई है।

इंदौर 

इंदौर में इस बार कमजोर मानसून ने अगले साल गर्मी में जल संकट की आशंका बढ़ा दी है। शहर में सामान्य तौर पर होने वाली करीब 37 इंच बारिश के मुकाबले इस मानसून में लगभग 23 इंच पानी ही बरसा। यानी करीब 14 इंच बारिश कम हुई।

इसका असर जलस्रोतों के साथ भूजल रिचार्ज पर भी दिखाई दे रहा है। यशवंत सागर सहित शहर के प्रमुख तालाबों में भी पिछले वर्षों की तुलना में कम पानी जमा हुआ है। वहीं, 2026 में भूजल रिचार्ज का आंकड़ा पिछले चार वर्षों के मुकाबले काफी नीचे आ गया है।

2008 में भी बनी थी जलसंकट की स्थिति
इंदौर में वर्ष 2008 में भी करीब 20 इंच बारिश हुई थी और उस समय भी जल संकट की स्थिति बनी थी। अब 18 साल बाद कम बारिश के कारण एक बार फिर गर्मी में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है।

शहर की बड़ी आबादी नर्मदा जलापूर्ति पर निर्भर है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक नर्मदा से मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है। ऐसे में तालाबों में कम जलभराव, भूजल का लगातार दोहन और सप्लाई नेटवर्क में होने वाला नुकसान चुनौती बढ़ा सकते हैं।

शहर की आबादी करीब 35 से 40 लाख मानी जाती है। घरेलू जरूरतों के लिए प्रतिदिन करीब 620 एमएलडी पानी की आवश्यकता का अनुमान है। औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत और अन्य उपयोग जोड़ने पर कुल मांग 750 से 800 एमएलडी तक बताई जाती है।

नर्मदा से 440 एमएलडी पानी मिलने का आंकड़ा
इसके मुकाबले नर्मदा से करीब 440 एमएलडी पानी मिलने का आंकड़ा दिया गया है। वितरण के दौरान लीकेज और अन्य कारणों से 20 से 22 प्रतिशत तक पानी का नुकसान होने की बात भी सामने आती है। ऐसे में उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन और वैकल्पिक स्रोतों को सुरक्षित रखना जरूरी है।

पिछली गर्मियों में बोरवेल पर निर्भर आबादी के करीब 40 प्रतिशत हिस्से को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा था। हालात संभालने के लिए करीब 700 टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ा।

शहर में एक लाख से अधिक निजी बोरवेल और नगर निगम के करीब 6,500 बोरवेल व हाइड्रेंट बताए जाते हैं। लेकिन भूजल का लगातार दोहन भविष्य के लिए चिंता का विषय है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को क्रिटिकल जोन में रखे जाने का उल्लेख है। भूजल दोहन का स्तर करीब 90 प्रतिशत बताया गया है, जो बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है।

इंदौर शहर में 27 तालाब
शहर में तालाबों की भूमिका भी अहम है। इंदौर में 27 तालाब हैं, जिनमें से सात प्रमुख तालाबों की निगरानी नगर निगम करता है। इनकी संयुक्त क्षमता करीब 2,880 करोड़ लीटर बताई गई है, जबकि उपलब्ध पानी का एक अन्य आकलन करीब 2,260 करोड़ लीटर है।

2022 से 2025 तक भूजल रिचार्ज का आंकड़ा लगभग 40 से 42 हजार हेक्टेयर मीटर के बीच रहा। 2026 में यह घटकर 21,039 हेक्टेयर मीटर रह गया।

तालाबों में नहीं हुआ जलभराव
इस बार कम बारिश के कारण तालाबों में अपेक्षित जलभराव नहीं हुआ। कुछ तालाबों में जलस्तर क्षमता के मुकाबले काफी नीचे है, जबकि कुछ के आंकड़ों का दोबारा मिलान जरूरी है।

शहर के कई वार्डों में अपनी ओवरहेड टंकियां नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में दूसरे वार्डों की टंकियों से पानी पहुंचाया जाता है। कुछ जगहों पर एक ही टंकी से तीन वार्डों तक आपूर्ति होती है।

इससे सप्लाई के समय और वितरण पर दबाव बढ़ता है। पिछले साल मालवा मिल स्थित हाइड्रेंट को भी पहली बार बंद करना पड़ा था। इस बार संकट से बचने के लिए जलस्रोतों की स्थिति, टैंकरों की जरूरत, पाइपलाइन लीकेज और भूजल रिचार्ज पर समय रहते काम करने की जरूरत है।

सीएम से 50 करोड़ का का पैकेज मांगा

इस बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जल प्रबंधन के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की 15 अक्टूबर को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव, मंत्री तुलसी सिलावट और जलप्रदाय व नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है।

इसमें नर्मदा-गंभीर लिंक के जरिए यशवंत सागर और बिलावली तालाबों तक पानी पहुंचाने की संभावना सहित जल संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। वार्डवार संकट का आकलन, टैंकरों की व्यवस्था, लीकेज सुधार, रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय भी अहम होंगे।

भूजल पर बढ़ती निर्भरता
    शहर में एक लाख से अधिक निजी बोरवेल बताए जाते हैं।
    नगर निगम के करीब 6,500 बोरवेल और हाइड्रेंट हैं।
    पिछली गर्मियों में बोरवेल पर निर्भर आबादी के करीब 40 प्रतिशत हिस्से को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा।
    पानी की आपूर्ति के लिए करीब 700 टैंकर लगाने पड़े थे।
    केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट में इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को क्रिटिकल जोन में रखने का उल्लेख है।
    भूजल दोहन का स्तर करीब 90 प्रतिशत बताया गया है।

पानी की गुणवत्ता भी चिंता
2019 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 70 स्थानों पर बोरवेल के पानी के नमूनों की जांच किए जाने का उल्लेख है। इनमें से 69 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इस आंकड़े का उपयोग करते समय जांच के मानक, प्रदूषण के प्रकार और रिपोर्ट का संदर्भ स्पष्ट करना जरूरी है। भूजल की उपलब्धता के साथ उसकी गुणवत्ता की नियमित जांच भी जरूरी है।

इंदौर 

 इंदौर शहर में इस बार औसत से करीब 37 प्रतिशत कम बारिश होने से न सिर्फ भूजल स्तर में गिरावट आई है, बल्कि कई जलस्रोतों में बहुत कम पानी स्टोर हुआ है। अब वैकल्पिक जलस्रोत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि नर्मदा जल पर निर्भरता कम हो और भूजल के दोहन में भी कमी आए। जिला प्रशासन ने चोरल, तिंछा, और शीतला माता फॉल को जलस्रोत के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई है। अभी प्रोजेक्ट का परीक्षण कराया जा रहा है।

इंदौर को मिलने लगेगा पानी
प्रोजेक्ट से जुड़े एक्सपर्ट का दावा है कि तिछा फाल में 120 से 150 मिलियन घन मीटर पानी स्टोरेज की क्षमता विकसित हो सकती है। महू के आसपास अन्य जलस्रोत तैयार करने की भी प्लानिंग है। ऐसा हुआ तो नर्मदा का महू में जाने वाला 50 एमएलडी पानी इंदौर को मिलने लगेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ आसपास के कई तालाबों और जलस्रोतों को विकसित कर वहां आने वाला पानी असरावद या लिम्बोदी लाने की योजना है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर निर्णय होगा।

भूजल स्तर में होगा सुधार
मालूम हो, नर्मदा का पानी शहर में पीने के अलावा रास्ते में सिंचाई के लिए भी दिया जाता है। फसल के बाद भी इस पानी की सप्लाई जारी रहती है। कई जगह मोटर लगाकर पानी खींचा जाता है। यह पानी असरावद या लिम्बोदी के आसपास के तालाबों से लिफ्ट कर लाया जा सकता है। ओवरफ्लो होने वाला पानी कनाड़ नदी में 12 महीने बहता है और यह तिछा में आता है। इस पानी को स्टॉप डैम बनाकर रोका जा सकता है। यह पानी शहर के लिम्बोदी तालाब तक लाया जाए तो बायपास से लगी कई कॉलोनियों के भूजल स्तर में सुधार होगा।

जल संचयन और संरक्षण जरूरी
शहर के आसपास 40 से 50 किमी में कई वैकल्पिक स्रोत हैं, जिन पर काम करने से जल संचयन और संरक्षण होने से पानी की क्षमता बढ़ सकती है। कुछ वर्ष पहले तत्कालीन महापौर कृष्णमुरारी मोघे ने चोरल नदी में बारिश के दौरान आने वाले पानी को शहर में लाने की योजना बनाई थी। एक दशक में जलस्रोत बढ़ाने पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। अब जरूरत है कि नर्मदा और यशवंत सागर के अलावा पानी के अन्य स्रोतों की भी नगर निगम तलाश करे। अलग-अलग स्रोतों से आने वाले पानी को स्टॉप डैम बनाकर रोकें और उसे शहर में नए तालाबों में लाया जाए। इससे एक्वेफर के जरिए वाटर रिचार्जिंग भी हो सकेगी।

यह किया जा सकता है काम
-तिंछा फाल में कानड़ नदी (दतोदा कैचमेंट) से बारिश के समय खूब पानी आता है, लेकिन यह बह जाता है। इस पानी को बांध बनाकर रोकना होगा। और आगे बड़े तालाब विकसित करने होंगे, ताकि वर्ष भर उपयोग किया जा सके। यह जलूद से पहले है, इसलिए इस पानी को इंदौर तक लाने की लागत भी कम रहेगी।

-महू में ग्राम भाटखेड़ी के पास बड़े तालाब में जानापाव कैचमेंट एरिया से खूब पानी आता है। तालाब में कई महीनों तक पानी स्टोर रहता है। इस पानी के उपयोग की योजना बनाई जा सकती है।

-तिंछाफाल में बड़ा जलाशय बनाया जाए तो उसका संभावित स्टोरेज 120 से 150 मिलियन क्यूबिक मीटर हो सकता है। इंदौर की पानी की मांग 700 से 900 एमएलडी है। तिंछाफाल से शहर की 35 से 50% पेयजल जरूरत पूरी हो सकती है।

नर्मदा नदी के अलावा अन्य जलस्रोत विकसित करने की योजना पर काम किए जा रहे हैं। वैकल्पिक जलात में नया जलस्रोत बनाना नहीं है, बल्कि नेटवर्क स्थापित करना है। इसके लिए सभी बिंदुओं पर परीक्षण किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। प्रारंभिक स्थिति के आंकलन से स्पष्ट हुआ है कि शहर में पानी का समानांतर नया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। इस नेटवर्क से पानी तो मिलेगा, भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। – सुरेश एमजी, जल प्रबंधन विशेषज्ञ

समझें पानी का सिस्टम
-कनाड़ नदी में पाताल पानी से पानी आता है। यह और आसपास से आया पानी तिंछा में जाता है। तिंछा के आगे इंटेक संरचना विकसित कर पम्पिंग स्टेशन से पानी असरावद
-पाइप लाइन से यह पानी लिम्बोदी तालाब तक लाया जा सकता है। इस पूरे नेटवर्क में लगभग 15 किमी का पाइप लाइन का क्षेत्रफल विकसित करना होगा।

ये हैं परियोजना के मुख्य बिंद

प्रस्तावित क्षमता : 50 MLD (5 करोड़ लीटर प्रति दिन)
कुल लंबाई:- 14-15 km
टिया कनाड़ असत: 9.8 km असरावद लिम्बोदी: 4.4 km)
संभावित पाइप व्यास: 800-900 mm
पंपिंग हेड : स्थल सर्वे के बाद निधीरित
(अनुमानित 20-80 मीटर)
मध्यवर्ती जलाशय : 1-2 MCM