Tag: Yogi government

  • यूपी में बनेगा बायोई-3 सेल, लैब से बाजार तक पहुंचेगी तकनीक, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे

    यूपी में बनेगा बायोई-3 सेल, लैब से बाजार तक पहुंचेगी तकनीक, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे

    शोध और उद्योगों के बीच बढ़ेगा तालमेल, नई तकनीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर जोर,  निवेश और कुशल रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

    लखनऊ
    योगी सरकार ने प्रदेश को जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नई पहल की है। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय बायोई-3 सेल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश प्रोमोट फार्मा काउंसिल (यूपीपीपीसी) ने देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में हो रहे शोध को उद्योगों से जोड़ना, स्वदेशी तकनीकों को बाजार तक पहुंचाना और स्टार्टअप के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ाना है।
       योगी सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की बायोई-3 नीति के अनुरूप है। बायोई-3 में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। इसके तहत जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) के इस्तेमाल से औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डवलपमेंट) को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन की संभावनाओं पर काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इस क्षेत्र की वैज्ञानिक क्षमता और औद्योगिक संभावनाओं का इस्तेमाल कर नए अवसर पैदा करने की तैयारी है।

    बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे मदद
    यूपीपीपीसी की सीईओ कृतिका शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बायोई-3 पहल को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ का एक पैनल बनाया गया है। इसमें सीएसआईआर की प्रमुख प्रयोगशालाओं, आईआईटी, नाइपर रायबरेली और लखनऊ स्थित सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च (सीबीएमआर) के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। इन विशेषज्ञों से प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और इसे उद्योगों से जोड़ने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थानों, शैक्षणिक संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश में मौजूद शोध सुविधाओं और विशेषज्ञता का इस्तेमाल नई तकनीकों के विकास और उनके व्यावसायिक उपयोग करना है। पैनल में यूपीपीपीसी के महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं नवाचार) प्रो. (डॉ.) संदीप शर्मा को संयोजक बनाया गया है। कमेटी में नाइपर रायबरेली के सहायक प्रोफेसर डॉ. रविंदर कुमार कौंडल, सीएसआईआर-आईआईटीआर के वैज्ञानिक-जी डॉ. रजनीश कुमार चतुर्वेदी और सीएसआईआर-सीडीआरआई के वैज्ञानिक-जी डॉ. रविशंकर रामचंद्रन शामिल हैं।

    प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाना बायोई-3 का मुख्य उद्देश्य
    काउंसिल के डायरेक्टर डॉ. जीएन सिंह ने बताया कि कमेटी में आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रांजल चंद्रा, सीबीएमआर लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सैयद मसूद हुसैन, सीएसआईआर-सीआईएमएपी के वैज्ञानिक-जी डॉ. करुणा शंकर और आईआईटी कानपुर के प्रो. जे. रामकुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी में शामिल संस्थान दवा अनुसंधान, विष विज्ञान, औषधीय एवं सुगंधित पौधों और जैव चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इनके अनुभव से प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े शोध और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बायोई-3 पहल के तहत किन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, इसे तय करने के लिए केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाने और उद्योगों तथा शिक्षण संस्थानों को साथ लाने पर चर्चा होगी। बैठक के जरिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रदेश में बायोई-3 सेल बनाने की पहल का अहम उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाना है। कई बार शोध और नई तकनीकों का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर नहीं हो पाता। ऐसे में वैज्ञानिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ने से नई तकनीकों को उत्पादन में इस्तेमाल करने के रास्ते खुल सकते हैं। इससे स्वदेशी नवाचारों को बाजार तक पहुंचाने और नए कारोबार शुरू करने में भी मदद मिल सकती है।

  • योगी सरकार की पहल: महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश में 124 वन स्टॉप सेंटर

    योगी सरकार की पहल: महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश में 124 वन स्टॉप सेंटर

    महिला सुरक्षा से पुनर्वास तक एक छत के नीचे मिल रहीं सुविधाएं, संकटग्रस्त महिलाओं को संबल देने पर योगी सरकार का जोर

    अस्थायी आश्रय, चिकित्सा, परामर्श और कानूनी सहायता से महिलाओं को सुरक्षित जीवन की राह दिखा रहे केंद्र

    लखनऊ
    उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसे 124 केंद्र संचालित कर रही है। इनके माध्यम से अब तक करीब 3.18 लाख मामलों में महिलाओं और बालिकाओं को मदद दी जा चुकी है। इन केंद्रों की व्यवस्था का उद्देश्य हिंसा, उत्पीड़न और पारिवारिक प्रताड़ना जैसी परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को तत्काल राहत देने के साथ उन्हें सुरक्षित जीवन की ओर आगे बढ़ने में सहयोग करना है।

    संकट के समय सुरक्षा, चिकित्सा से लेकर कानूनी मदद तक
    महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को जरूरत के अनुसार अस्थायी आश्रय, चिकित्सकीय सहायता, परामर्श, कानूनी मदद और पुलिस सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को अलग-अलग सेवाओं के लिए कई स्थानों पर भटकने से बचाना और एक ही जगह पर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है। संकट की स्थिति में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय भी किया जाता है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों तक इन केंद्रों का संचालन महिला सुरक्षा से जुड़ी सहायता व्यवस्था को व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए समय पर मदद, उचित परामर्श और कानूनी सहायता उनके अधिकारों की रक्षा तथा सुरक्षित भविष्य की राह तैयार करने में सहायक बन सकती है।

    महिला कल्याण विभाग की निगरानी में सहायता और पुनर्वास पर जोर
    महिला कल्याण विभाग की निदेशक सी. इंदुमति ने बताया कि केंद्र सरकार से वित्त पोषित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत प्रदेश में 124 केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 3,18,500 मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई है। इन केंद्रों पर महिलाओं और बालिकाओं की जरूरत के अनुसार सुरक्षा, परामर्श, उपचार और कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाती है। योजना का फोकस केवल संकट के समय राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित महिलाओं को परिस्थितियों से उबरने और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ने में सहयोग देना भी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्रों की मौजूदगी से महिलाओं के लिए सहायता तंत्र तक पहुंच बनाने का माध्यम उपलब्ध है।

  • लखनऊ में दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास में 22-23 अक्टूबर को हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम

    लखनऊ में दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास में 22-23 अक्टूबर को हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम

    प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के करीब 100 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण में भाग

    सीखने में कठिनाई को बुद्धि की कमी न मानकर बच्चों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षण पर जोर

    विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं से प्रभावित विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य

    लखनऊ
    योगी सरकार प्रदेश में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से डिस्लेक्सिया एवं अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) से प्रभावित बच्चों की पहचान, आकलन और प्रभावी शिक्षण तकनीकों के जरिए उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से 22 एवं 23 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए विशेष शिक्षकों के साथ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े करीब 100 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

    डिस्लेक्सिया की पहचान और प्रभावी शिक्षण तकनीकों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण
    प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को डिस्लेक्सिया एवं अन्य विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं के प्रति जागरूक करना, बच्चों में इनकी समयबद्ध पहचान और प्रभावी शिक्षण तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना था। उपनिदेशक एवं कोर्स को-ऑर्डिनेटर डॉ. अमित कुमार राय ने प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने दिव्यांगताओं की पहचान, प्रमाण-पत्र प्रक्रिया, आकलन उपकरणों, बहुसंवेदी शिक्षण पद्धतियों, कक्षा प्रबंधन और बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक विकास की जानकारी दी।

    शिक्षकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों के समन्वय पर जोर
    शिक्षकों, अभिभावकों एवं विशेषज्ञों के समन्वय से अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में स्कूल एजुकेशन चेंजिंग फाउंडेशन, समग्र शिक्षा, एससीईआरटी, अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र, समृद्धि एवं लर्निंग फाउंडेशन तथा बचपन डे केयर सेंटर के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। विशेषज्ञों ने बताया कि डिस्लेक्सिया में पढ़ने और शब्दों की पहचान, डिस्ग्राफिया में लिखने तथा डिस्कैल्कुलिया में गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है।

    सीखने में कठिनाई बुद्धि की कमी नहीं, बच्चों की जरूरत के अनुरूप शिक्षण पर जोर
    प्रशिक्षण के दौरान सीखने में कठिनाई को बुद्धि की कमी न मानते हुए बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की समयबद्ध पहचान, विशेषज्ञों से परामर्श, अनुकूल शिक्षण पद्धतियों और अभिभावकों के साथ समन्वय से उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

    बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप शैक्षिक सहयोग और समावेशी शिक्षा पर जोर
    प्रशिक्षण में बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने तथा उनकी क्षमताओं और सीखने की गति के अनुसार शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। विशेष शिक्षकों और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सहभागिता से विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं के प्रति समझ विकसित करने तथा विद्यालयों में सहयोगात्मक और बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करने को महत्वपूर्ण बताया गया।

    डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की पहचान और शिक्षण तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण
    समापन सत्र में प्रतिभागियों से फीडबैक लेकर प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की यह पहल विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों की समयबद्ध पहचान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विभाग की ओर से 30-31 अक्टूबर और 2-3 नवंबर को डिस्लेक्सिया पर पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनका उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिक्षकों की दक्षता बढ़ाना और दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके आत्मविश्वास एवं शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

  • राम की पैड़ी पर सरयू पूजन कर कुलपति ने की दीपोत्सव के निर्विघ्न आयोजन की कामना

    राम की पैड़ी पर सरयू पूजन कर कुलपति ने की दीपोत्सव के निर्विघ्न आयोजन की कामना

    35 हजार से अधिक स्वयंसेवक संभालेंगे जिम्मेदारी, दीप सज्जा से समय प्रबंधन तक दिया जा रहा प्रशिक्षण

    अयोध्या
    रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव-2026 को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस बार 30 लाख से अधिक दीप सजाने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 35 हजार से अधिक स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने राम की पैड़ी पर मुख्य यजमान के रूप में मां सरयू और प्रभु श्रीराम का विधिवत पूजन-अर्चन कर दीपोत्सव के निर्विघ्न आयोजन की कामना की।

    वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ सरयू पूजन
    राम की पैड़ी स्थित सरयू मंदिर में पुजारी पं. नेत्रजा मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि-विधान से पूजन संपन्न कराया। इस दौरान दीपोत्सव की सफलता और आयोजन के मंगलमय होने की प्रार्थना की गई। सरयू पूजन के साथ रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर आस्था और उत्साह का वातावरण दिखाई दिया।

    आस्था और सनातन संस्कृति का महापर्व है दीपोत्सव
    पूजन के बाद कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने कहा कि दीपोत्सव सनातन संस्कृति की आभा, जन-जन की आस्था और सामूहिक निष्ठा का महापर्व है। प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद और स्वयंसेवकों के अथक परिश्रम से अयोध्या एक बार फिर विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि श्रीरामलला के भव्य मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद देश-दुनिया की निगाहें अयोध्या के दीपोत्सव पर रहती हैं। यह ऐतिहासिक अनुष्ठान रामनगरी की आध्यात्मिक गरिमा और ऊर्जा को विश्वभर तक पहुंचाने का अवसर है। प्रत्येक स्वयंसेवक का हर दीप आस्था और राष्ट्रभक्ति के संकल्प का प्रतीक है।

    दीप सज्जा से समय प्रबंधन तक, स्वयंसेवकों का विशेष प्रशिक्षण जारी
    दीपोत्सव को सुव्यवस्थित और अनुशासित ढंग से संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन व्यापक तैयारियों में जुटे हैं। विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न संकायों और विभागों में स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें निर्धारित ग्रिड के अनुसार दीप सजाने, तेल और बाती का प्रबंधन करने तथा तय समय में कार्य पूरा करने की जानकारी दी जा रही है।इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि दीपोत्सव के दौरान निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में किसी तरह की बाधा न आए।

    35 हजार से अधिक स्वयंसेवक संभालेंगे जिम्मेदारी, नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य
    कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस बार 30 लाख से अधिक दीप सजाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और दीपोत्सव समितियां घाटों पर मार्किंग, दीपों के आवंटन और तेल की व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही हैं। इस भव्य आयोजन में विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर, संबद्ध महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के 35 हजार से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। कुलपति ने विश्वास जताया कि सभी के सामूहिक प्रयास से अवध विश्वविद्यालय अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। दीपों की जगमगाहट के माध्यम से अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान और सनातन परंपरा की भव्यता एक बार फिर विश्वभर में प्रदर्शित होगी।

  • डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी प्रशासनिक दक्षता, कामकाज में तेजी लाने पर जोर

    डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी प्रशासनिक दक्षता, कामकाज में तेजी लाने पर जोर

    लखनऊ
    योगी सरकार प्रदेश में सरकारी कामकाज को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इससे सरकारी पत्रों का प्रारूप तैयार करने, फाइलों की टिप्पणी और मसौदा बनाने, रिपोर्ट का सारांश तैयार करने, अनुवाद करने और प्रस्तुतियां बनाने जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों का समय बचेगा तथा विभागीय कामकाज को गति देने में सहायता मिलेगी।

    रूपाम के रिट्रीट कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक पर मंथन
    समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सरकारी कार्यों में एआई और डिजिटल तकनीक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस विषय पर 17 अक्टूबर को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (रूपाम), लखनऊ में आयोजित रिट्रीट कार्यक्रम में चर्चा हुई। इसमें विभाग के अधिकारियों ने आधुनिक तकनीक के जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और कार्यक्षमता बढ़ाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी कामकाज को व्यवस्थित करने और अधिकारियों की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में नए अवसर सामने आए हैं।

    ई-ऑफिस से पारदर्शिता और विभागीय समन्वय को मिलेगा बढ़ावा
    कार्यक्रम में ई-ऑफिस, मानव संपदा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, लाभार्थियों की पहचान और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्यालयी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निर्णय लेने में होने वाली देरी कम करने और कार्यस्थल पर संवाद व टीम भावना को मजबूत करने पर जोर दिया गया। डिजिटल व्यवस्था के बेहतर इस्तेमाल से फाइलों के निस्तारण में तेजी लाने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।

  • सरयू तट के 56 घाटों पर शुरू हुई मार्किंग, शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होगा भूमि पूजन

    सरयू तट के 56 घाटों पर शुरू हुई मार्किंग, शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होगा भूमि पूजन

    अवध विश्वविद्यालय जुटाएगा 35 हजार वालंटियर, घाटवार सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

    अयोध्या
    रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले दसवें दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरयू तट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार 56 घाटों पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए घाटों की साफ-सफाई के बाद मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। दीपों की सजावट से लेकर स्वयंसेवकों की तैनाती तक की तैयारियां योजनाबद्ध तरीके से की जा रही हैं। दीपोत्सव की शुरुआत के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन होगा।

    30 लाख दीपों के लक्ष्य के लिए मंगाए जा रहे 33 लाख दीप
    डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि दीपों को लाने और बिछाने के दौरान कुछ दीप टूट जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने के लक्ष्य के मुकाबले 33 लाख दीप मंगाए जा रहे हैं। घाटों की साफ-सफाई के बाद योजनाबद्ध तरीके से मार्किंग शुरू कर दी गई है। घाटों पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री नगर निगम के रानी हो पार्क के पास रखवाई जा रही है, ताकि तैयारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके।

    शुक्रवार सुबह घाट संख्या 10 पर होगा भूमि पूजन
    दीपोत्सव के सकुशल और निर्विघ्न आयोजन की कामना के साथ अवध विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे सरयू तट स्थित घाट संख्या 10 पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया जाएगा। अनुष्ठान कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह के कर-कमलों से संपन्न होगा। इसमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य और समन्वयक शामिल होंगे।

    56 घाटों पर माइक्रो-प्लानिंग से सजेंगे दीप
    इस वर्ष विस्तारित राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल सहित कुल 56 घाटों पर दीप सजाए जाएंगे। इससे पहले दीपोत्सव का आयोजन 55 घाटों पर होता था। प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि सभी घाटों पर दीयों की व्यवस्थित श्रृंखला बिछाने के लिए माइक्रो-प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, ताकि तय समयसीमा में तैयारियां पूरी की जा सकें। मार्किंग कमेटी के संयोजक एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि दीपों को सटीक और आकर्षक स्वरूप में सजाने के लिए चार वर्ग फीट के ब्लॉक चिह्नित किए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में निर्धारित संख्या के अनुसार दीपों की सजावट का खाका तैयार किया जा रहा है। उनकी टीम अगले तीन से चार दिनों में मार्किंग का काम पूरा कर लेगी।

    35 हजार वालंटियर संभालेंगे दीप सज्जा की जिम्मेदारी
    दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 35 हजार वालंटियर लगाए जाएंगे। इनमें 30 डिग्री कॉलेजों, 40 इंटर कॉलेजों और अवध विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थी शामिल होंगे। साकेत महाविद्यालय, राजकरण वैदिक पाठशाला इंटर कॉलेज, साहबदीन सीताराम इंटर कॉलेज, मनोहर लाल इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, शिव सावित्री महाविद्यालय, कैनोसा इंटर कॉलेज, ग्रामर इंटरनेशनल स्कूल, एमआर जयपुरिया स्कूल, बीएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज और भगवान आशा बख्श सिंह महाविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी इसमें भागीदारी करेंगे। वालंटियर घाटों पर दीप बिछाने से लेकर उन्हें प्रज्ज्वलित करने तक की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। घाटवार जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, जिससे दीप सज्जा का काम व्यवस्थित ढंग से पूरा हो सके।

    क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र से होगी वालंटियर की पहचान
    लाखों दीप प्रज्ज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी के बीच स्वयंसेवकों का ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम चरण में है। पंजीकरण पूरा होने के बाद वालंटियर को घाटवार जिम्मेदारियां और पहचान पत्र सौंपे जाएंगे।क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्रों पर नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, तैनाती स्थल और क्रमांक अंकित रहेगा। इन पर जिला प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारी, दीपोत्सव नोडल अधिकारी और संबंधित संस्था के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी होंगे। इससे स्वयंसेवकों की पहचान का सत्यापन आसान होगा और डुप्लीकेसी रोकने में मदद मिलेगी।अवध विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन दीपों की उपलब्धता, घाटों की व्यवस्था, स्वयंसेवकों की तैनाती और सुरक्षा सहित सभी पहलुओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। दसवें दीपोत्सव में 30 लाख दीपों से सरयू तट को रोशन करने के लक्ष्य के साथ तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

  • योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना से 28,833 जोड़ों को मिला सहारा, जरूरतमंद परिवारों को राहत

    योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना से 28,833 जोड़ों को मिला सहारा, जरूरतमंद परिवारों को राहत

    योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना बनी जरूरतमंद परिवारों का सहारा, 28,833 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

    72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य, अब तक 1.16 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त

    हरदोई प्रदेश में पहले और सीतापुर दूसरे स्थान पर, पारदर्शी व्यवस्था से लाभार्थियों को मिल रही सहायता

    एक जोड़े के विवाह पर एक लाख रुपये का प्रावधान, बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कराने में मददगार बनी योजना

    लखनऊ
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश में 28,833 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है।

    योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलने के साथ ही सामूहिक विवाह समारोहों के जरिए सामाजिक समरसता और समानता को भी बढ़ावा मिल रहा है। जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के विवाह की आर्थिक चिंता से राहत देने के उद्देश्य से संचालित यह योजना सरकार की जनकल्याणकारी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    लक्ष्य के मुकाबले मिले 1.16 लाख से अधिक आवेदन

    समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेशभर से 1,16,668 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 34,845 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि जांच में 11,679 आवेदन अपात्र पाए गए। पात्रता के आधार पर आवेदनों की जांच और विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।  जिलावार आंकड़ों में हरदोई 1,385 जोड़ों के विवाह के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। सीतापुर में 1,335 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए हैं। आजमगढ़ में 1,242 और पीलीभीत में 1,271 जोड़ों का विवाह कराया गया है। ये आंकड़े प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजना के क्रियान्वयन को दर्शाते हैं।

    एक लाख रुपये की सहायता से गृहस्थी बसाने में सहयोग

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए दिए जाते हैं। वहीं, 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री के लिए और 15 हजार रुपये विवाह समारोह की आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य विवाह के अवसर पर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नई गृहस्थी शुरू करने में सहयोग मिलता है। सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने में सहारा दे रही है।

    ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन से पारदर्शिता पर जोर

    योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आवेदकों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी की व्यवस्था है, जबकि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय और जाति प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही आधार आधारित भुगतान व्यवस्था के जरिए पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाने का प्रावधान है।

  • शिक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा

    शिक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा

    आईआईडीसी दीपक कुमार ने दिए निर्देश, निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण और स्वीकृतियों में देरी दूर करने पर फोकस

    लखनऊ
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने निवेश परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया है। बुधवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) दीपक कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवेशकों की समस्याओं का तय समयसीमा में समाधान करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

    योगी सरकार की प्राथमिकता निवेश प्रस्तावों को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें धरातल पर उतारना, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसी उद्देश्य से बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक बाधाओं की समीक्षा की गई।

    निवेशकों को समयबद्ध स्वीकृतियां देने के निर्देश
    आईआईडीसी दीपक कुमार ने संबंधित विभागों को प्रक्रियाएं सरल बनाने, लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और निर्धारित समयसीमा में स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को नियामकीय प्रक्रियाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध सहायता मिलनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय और जवाबदेही से निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है।

    छह प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा
    बैठक में शिक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, होटल एवं रिसॉर्ट तथा पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। भूमि उपयोग परिवर्तन, वैधानिक स्वीकृतियों, शुल्क छूट, सब्सिडी प्रतिपूर्ति और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विषयों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को लंबित समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

    विभागीय समन्वय से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
    बैठक में पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), वन, राजस्व, उद्यान एवं आवास विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन विभागों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं और स्वीकृतियां उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद बैठक में उपस्थित रहे। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

  • योगी सरकार ने सुरक्षा, सुगमता और दर्शकों की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए

    योगी सरकार ने सुरक्षा, सुगमता और दर्शकों की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए

    आसमान में वायु सेना दिखाएगी सैन्य शक्ति, जमीन पर यूपी पुलिस सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार

    एयर शो के लिए काशी,जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में विभाजित, भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए अलग-अलग ट्रैफिक प्लान

    79 अस्थायी पुलिस थाने ,11900 पुलिस कर्मी , तीन ग्रीन कॉरिडोर,100 एंबुलेंस और आठ अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था

    घाटों पर डबल बैरिकेडिंग, 25 वॉच टावर और नदी में सुरक्षाबलों की तैनाती, एंटी-ड्रोन सिस्टम, एटीवी और साइबर सुरक्षा टीम मुस्तैद

    25 अक्टूबर को पीएम नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,  सीएम योगी  आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोगों का आना प्रस्तावित

    वाराणसी
     भारतीय सेना और वायु सेना के शौर्य, साहस और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन करने वाले एयर शो ‘विंग्स ओवर गंगा’  को लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस आयोजन में 15 से 20 लाख लोगों के आने का अनुमान है। अंतिम दिन 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,  मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ, सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोगों का आना  प्रस्तावित है। आसमान में जहां वायु सेना के विमान अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, वहीं जमीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की कमान संभालने के लिए तैयार है। सरकार ने दर्शकों को सुरक्षित तरीके से घाटों तक पहुंचाने, आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम के बाद उन्हें सकुशल घर वापस जाने का पूरा प्लान बना लिया है।

    पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार से शुरू हो रहे एयर शो की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ अस्थायी पुलिस थाने  स्थापित किये गए हैं। पुलिस के अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बम निरोधक दस्ता और एटीएस समेत अन्य टीमें तैनात रहेंगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख मार्गों से आने वाले दर्शकों को निर्धारित रास्तों से आयोजन स्थल तक पहुंचाने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है

    ट्रैफिक प्लान से संभालेंगे यातायात
    संभावित भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए चार अलग-अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को आंतरिक और बाहरी, दो हिस्सों में बांटा गया है। दोनों व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग डायवर्जन, बैरियर और वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। परिस्थितियों के अनुसार यातायात योजना लागू की जाएगी। बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर डाइवर्जन प्लान के साथ पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी।  
    दर्शकों की सुविधा के लिए घाटों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के अनुरूप पार्किंग स्थल और प्रवेश मार्ग निर्धारित किया गया है। शहर से आने वाले दर्शकों को गंगा के इस पार निर्धारित पार्किंग और दर्शक स्थलों की ओर भेजा जाएगा, जबकि बाहरी जनपदों से आने वालों के लिए रामनगर-पड़ाव क्षेत्र में पार्किंग और आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। प्रमुख मार्गों, पार्किंग स्थलों और प्रवेश बिंदुओं पर तैनात पुलिसकर्मी दर्शकों को दिशा-निर्देश देंगे, ताकि जाम और अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।

    आपातकालीन चिकित्सा के लिए ग्रीन कॉरिडोर
     मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि एयर शो के दौरान यातायात के दबाव के बीच मरीजों और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तीन ग्रीन कॉरिडोर होंगे। सर सुंदरलाल अस्पताल, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल समेत प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। भीड़ की निकासी, वीवीआईपी आवागमन और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए है।

    घाटों पर डबल बैरिकेडिंग, नदी में भी कड़ी निगरानी
    गंगा घाटों पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग एकल मार्ग बनाए गए है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डबल बैरिकेडिंग,सभी घाटों पर  सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए है,जिससे संदिग्ध गतिविधियों एवं भीड़ बढ़ने पर त्वरित कार्यवाई की जा सके, वॉच टावर बनाये गए है, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत गंगा के घाटों, शहर के प्रमुख मार्गों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों को  पब्लिक एड्रेस (पीए) सिस्टम से जोड़ा गया है। घाटों के प्रवेश बिंदुओं पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की व्यवस्था होगी। डुमरी से सत्ती घाट और आदि केशव से दशाश्वमेध घाट तक लगभग 5.5-5.5 किलोमीटर के हिस्से में डबल बैरिकेडिंग की गई  है। पूरे शहर, नमो घाट से लेकर सामने घाट तक और घाटों को जोड़ने वाले प्रमुख संपर्क मार्गों व गलियों में  साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं जिससे बाहरी जनपदों से आने वाले लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

    गंगा में सुरक्षा के लिए एयर शो के दौरान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक निजी नावों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। घाटों और नदी क्षेत्र में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की बाढ़ राहत कंपनियों तथा जल पुलिस की तैनाती की गई  है। स्थानीय गोताखोरों को भी बचाव कार्य के लिए तैयार रखा गया है। घाटों पर दो वाटर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। पार्किंग और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय और अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

     

  • यूपी में मक्का उद्योग में निवेश करेगी फ्रांसीसी कंपनी

    यूपी में मक्का उद्योग में निवेश करेगी फ्रांसीसी कंपनी

    योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित फ्रांसीसी कंपनियों ने दिखाई रुचि, मक्का आधारित उद्योगों में निवेश करेगी रॉकेट

    पेरिस में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की फ्रांसीसी कंपनियों से उच्चस्तरीय वार्ता, एडेइस ने भी औद्योगिक परियोजनाओं में दिखाई रुचि

    नॉन-जीएम मक्का की उपलब्धता, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिंगल विंडो व्यवस्था बनी निवेश आकर्षण का केंद्र

    किसानों की उपज को मिलेगा नया बाजार, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

    लखनऊ/पेरिस
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, बेहतर औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि उत्पादों की उपलब्धता से आकर्षित होकर फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी रॉकेट (Roquette) ने उत्तर प्रदेश में मक्का आधारित उद्योगों में निवेश की दिशा में सहमति व्यक्त की है। वहीं, फ्रांस की इंजीनियरिंग एवं आधारभूत संरचना क्षेत्र की कंपनी एडेइस (Edeis) ने भी प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं में रुचि दिखाई है।

    पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल और फ्रांसीसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी सियाल पेरिस-2026 में भाग लेने गए प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी की मौजूदगी में रॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी फूर्निए तथा एडेइस के प्रतिनिधि क्रिस्टोफ मोनी से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव निखिल टीकाराम फुंडे तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विशेष सचिव राजकमल यादव शामिल रहे।

    योगी सरकार की ओर से प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए विकसित की गई सुविधाओं, निवेश प्रोत्साहन नीतियों और कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाओं की जानकारी साझा की गई। मक्का जैसे कृषि उत्पादों की उपलब्धता को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया।

    निवेश अनुकूल नीतियों से यूपी बन रहा उद्योगों की पसंद
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दे रही है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर, बेहतर परिवहन संपर्क और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। इसके साथ ही निवेश मित्र सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से औद्योगिक स्वीकृतियों और विभागीय अनुमतियों की ऑनलाइन व्यवस्था निवेशकों को सुविधाजनक प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। फ्रांसीसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता में इन सुविधाओं और प्रदेश की निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

    रॉकेट के निवेश से कृषि आधारित उद्योगों को मिल सकता है बढ़ावा
    रॉकेट कृषि उत्पादों से खाद्य एवं औद्योगिक उपयोग की सामग्री तैयार करने वाली प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी मक्का सहित विभिन्न कृषि उत्पादों से स्टार्च, प्रोटीन और खाद्य एवं औषधि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बनाती है। वर्ष 2025 में कंपनी का वैश्विक कारोबार लगभग 4.9 अरब यूरो रहा। इसके 40 से अधिक उत्पादन केंद्र हैं और 150 से अधिक देशों में व्यावसायिक उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश में नॉन-जीएमओ यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं किए गए मक्का की उपलब्धता कंपनी के लिए निवेश का महत्वपूर्ण आकर्षण बनी। बैठक में प्रदेश में मक्का आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और कृषि उपज के औद्योगिक इस्तेमाल की संभावनाओं पर चर्चा हुई। योगी सरकार की कृषि और उद्योग को जोड़ने की नीति के तहत ऐसे निवेश से किसानों की उपज के लिए नए बाजार विकसित हो सकते हैं। इससे मक्का की स्थानीय स्तर पर खपत, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

    फर्रुखाबाद-कन्नौज क्षेत्र में मक्का की उपलब्धता पर चर्चा
    बैठक में फर्रुखाबाद-कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मक्का की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को प्रदेश में उपलब्ध नॉन-जीएमओ मक्का और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं से अवगत कराया। यदि प्रस्तावित निवेश आगे बढ़ता है, तो इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए औद्योगिक खरीदार मिल सकते हैं। साथ ही, मक्का की खरीद, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे कृषि क्षेत्र और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल विकसित होने की संभावना है।

    एडेइस ने भी दिखाई रुचि, तकनीकी सहयोग की संभावनाएं तलाशीं
    फ्रांस की इंजीनियरिंग एवं आधारभूत संरचना प्रबंधन कंपनी एडेइस के प्रतिनिधि क्रिस्टोफ मोनी के साथ भी उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कंपनी खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों, औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों सहित विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करती है। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं के विकास और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। एडेइस की रुचि उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

    कृषि, उद्योग और रोजगार को जोड़ने पर योगी सरकार का जोर
    उत्तर प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों की आय के अवसरों का विस्तार करने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और प्रदेश में रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में प्रयासरत है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश से कृषि उपज को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के साथ उससे अधिक मूल्य वाले उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं बनी हैं। फ्रांसीसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही है। रॉकेट के प्रस्तावित निवेश से कृषि उत्पादों के औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है और किसानों को नए विपणन अवसर मिल सकते हैं।

    बैठक में पेरिस स्थित भारतीय दूतावास की प्रथम मंत्री (आर्थिक प्रभाग) रिचा गुलाटी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।