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– प्रदेश के 1.32 लाख से अधिक विद्यालयों में 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास

– विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय की सहभागिता से पर्यावरण-अनुकूल आदतों को बढ़ावा, टिकाऊ जीवनशैली पर जोर

– शपथ, पोस्टर, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से मिशन लाइफ का संदेश

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर भी जोर दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के लगभग 1.32 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में 1 से 7 नवंबर तक ब्रिक्स (BRICS) सतत जीवनशैली सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने और टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।

मिशन लाइफ के सात विषयों पर आधारित इस सप्ताह में प्रदेश के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने घर-समुदाय तक टिकाऊ जीवनशैली का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में इको क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सप्ताह की गतिविधियों की जानकारी और आवश्यक सूचना-शिक्षा-संचार सामग्री निर्धारित पोर्टल ecoclubs.education.gov.in से प्राप्त करने की व्यवस्था है।

सात दिन, सात विषय और व्यवहार में बदलाव का संकल्प
सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विषय पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 1 नवंबर को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, 2 नवंबर को ऊर्जा बचाने और 3 नवंबर को जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। वहीं, 4 नवंबर को टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को टिकाऊ जीवनशैली के महत्व से परिचित कराया गया। अब 5 नवंबर को एकल उपयोग प्लास्टिक से दूरी, 6 नवंबर को ई-कचरा कम करने और 7 नवंबर को कचरा कम करने पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से परिचित कराया जाएगा।

विद्यालयों में गतिविधियों से जागरूकता
योगी सरकार के नेतृत्व में विद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता का केंद्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में मिशन लाइफ की शपथ, पोस्टर निर्माण, रचनात्मक गतिविधियां, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता से ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, प्लास्टिक के विकल्पों, कचरे के पृथक्करण तथा पुनः उपयोग जैसे विषयों पर संदेश प्रसारित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन आदतों को विद्यालय तक सीमित न रखकर अपने घर और आसपास भी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के माध्यम से विद्यार्थियों को ऊर्जा और जल संरक्षण, प्लास्टिक के कम उपयोग तथा कचरा प्रबंधन जैसी आदतों से जोड़ा जा रहा है। बच्चों में आज विकसित होने वाली ये आदतें भविष्य में पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बनेंगी।
– संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में मिशन लाइफ के सात विषयों पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इको क्लबों और विद्यार्थियों की सहभागिता से पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन संदेशों को अपने परिवार और समुदाय तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
– मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा को वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार

31 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित आईआईपीए परिसर में आयोजित वार्षिक आमसभा की बैठक में उपराष्ट्रपति एवं आईआईपीए अध्यक्ष प्रदान करेंगे पुरस्कार

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन, जनकल्याण और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के बीच भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के राष्ट्रीय मुख्यालय ने यूपी क्षेत्रीय शाखा को वर्ष 2025-26 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा के पुरस्कार से सम्मानित करने की स्वीकृति दी है। यह सम्मान लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, संस्थागत प्रतिबद्धता और जनहित से जुड़े विषयों पर सक्रिय योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोकतंत्र, लोक कल्याण, सुशासन और जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ संस्थान की देशभर में क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा लखनऊ में संचालित है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेह शासन व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में लोक प्रशासन से जुड़े संस्थानों की सक्रियता और क्षमता निर्माण की पहलें सुशासन की व्यापक अवधारणा को मजबूती प्रदान करती हैं। आईआईपीए की यूपी शाखा को मिला यह सम्मान प्रदेश में लोक प्रशासन से जुड़े विमर्श, प्रशिक्षण और जनभागीदारी के प्रयासों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संस्थान की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आर. रामनी के नेतृत्व में शाखा से जुड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, सदस्यों, कर्मचारियों और इंटर्न विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों को इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यह सम्मान संस्थान की कार्यप्रणाली में उत्कृष्टता, निरंतर सुधार और समाज से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी योगदान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

संस्थान के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित आईआईपीए परिसर में आयोजित वार्षिक आमसभा की बैठक में भारत के उपराष्ट्रपति एवं आईआईपीए के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा के मानद सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. रविंदर नाइक ने इस उपलब्धि को शाखा के सदस्यों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान उत्तर प्रदेश में लोक प्रशासन से जुड़े संस्थागत प्रयासों को नई पहचान देने के साथ ही सुशासन और जनकल्याण के विषयों पर आगे भी सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित करेगा।

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए साइबर अपराधों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑनलाइन शोषण और उत्पीड़न में फंसे 24 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के साइबर क्राइम विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इनमें अमेरिका स्थित संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) की साइबर टिपलाइन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) से संबंधित मामले शामिल हैं। इन सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद संबंधित जिलों और पुलिस आयुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

समन्वित कार्रवाई से बच्चों को मिली सुरक्षा
डीजी 112 बीके सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की ऑनलाइन साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रेन (ओसीडब्ल्यूसी) इकाई इन शिकायतों का विश्लेषण कर संबंधित राज्यों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश साइबर मुख्यालय भी प्राप्त सूचनाओं की जांच और विश्लेषण कर संबंधित जिलों को कार्रवाई के लिए भेजता है।

जिला स्तर पर शिकायतों और सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इसके बाद डिजिटल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की भूमिका की जांच होती है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपितों की गिरफ्तारी और सक्षम न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जाती है। साथ ही, पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

तकनीकी सूचना और एजेंसियों के तालमेल से कार्रवाई
एनसीएमईसी और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बीच एक अप्रैल 2024 से प्रभावी समझौता ज्ञापन के तहत भारत से संबंधित साइबर टिपलाइन रिपोर्ट सीधे आई4सी को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों की शिकायतें मिलती हैं। इस पोर्टल पर पीड़ित अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए भी शिकायत कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सूचनाओं के उपयोग, जिला स्तर पर समन्वय और कानूनी प्रक्रिया के जरिए ऐसे अपराधों पर कार्रवाई कर रही है। अब तक इस व्यवस्था के तहत 24 बच्चों का रेस्क्यू महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी कई बार अपनी पहचान छिपाकर या पड़ोस, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का फायदा उठाकर बच्चों का शोषण करते हैं। कुछ मामलों में बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी सामग्री के प्रसार के लिए व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट और जीमेल जैसे डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे अपराध बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं, इसलिए निगरानी, समय पर सूचना, जांच और पीड़ितों को सुरक्षा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।

अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 से नदी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल

गंगा-यमुना समेत प्रमुख नदियों में सुरक्षित जल परिवहन की तैयारी, आपातकालीन बचाव नावों की भी व्यवस्था

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में नदी आधारित परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के साथ इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार नई नियामक व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के तहत यंत्रचालित और गैर-यांत्रिक जलयानों को विशिष्ट पंजीकरण संख्या दी जाएगी। वहीं, जल परिवहन से जुड़े विकास और कल्याण कार्यों के लिए अलग-अलग निधियां गठित करने, घाटों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा के मानक तय करने का प्रावधान किया गया है। इससे गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक और बेतवा जैसी प्रमुख नदियों में यात्री परिवहन, नदी पर्यटन, पारंपरिक नौका संचालन और माल परिवहन को अधिक सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यूपी परिवहन विभाग के मुताबिक प्रस्तावित नियमावली में जल परिवहन से प्राप्त शुल्क और जुर्माने के माध्यम से यंत्रचालित जलयानों के लिए राज्य विकास निधि गठित करने की व्यवस्था है। दूसरी ओर, गैर-यांत्रिक जलयानों से संबंधित गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर जिला कल्याण निधि बनाई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य जल परिवहन के नियमन के साथ संबंधित क्षेत्र के विकास और नाविकों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।

पंजीकरण और सर्वेक्षण की जिम्मेदारी होगी तय
नियमावली के तहत जलयानों की पहचान और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए पंजीकरण, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन की जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएंगी। यंत्रचालित जलयानों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक जिले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को पंजीकरण अधिकारी नामित करने का प्रावधान है। गैर-यांत्रिक जलयानों के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर मोटरयान निरीक्षक और तहसील स्तर पर सहायक मोटरयान निरीक्षक नामांकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

जलयानों के सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई), पटना को नामित किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था में यंत्रचालित जलयानों को 10 अंकों या अक्षरों और गैर-यांत्रिक जलयानों को 12 अंकों या अक्षरों की विशिष्ट पंजीकरण संख्या देने का प्रावधान है। इससे जलयानों की पहचान सुनिश्चित करने, उनके संचालन से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित रखने और नियामक निगरानी को मजबूत करने में मदद मिल पाएगी।

घाटों पर सुरक्षा इंतजाम और पारदर्शी संचालन
नदी परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर स्थायी प्रकाश व्यवस्था, साइनबोर्ड, लाइफ बॉय और गोताखोरों की उपलब्धता अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। घाटों के पट्टे, रख-रखाव, संचालन और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और जिला समितियों के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी। इससे घाटों के प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ाने और यात्रियों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

आपातकालीन बचाव नावों की भी व्यवस्था
नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी। प्रत्येक यात्रा से पहले यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देना अनिवार्य होगा। नावों में यात्रियों की निर्धारित क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक लाइफ जैकेट, 10 मीटर की रस्सी और प्राथमिक उपचार पेटी उपलब्ध रखने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयानों (आपातकालीन बचाव नाव) की व्यवस्था 1:10 के अनुपात में रखने की योजना है, ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव कार्य तेजी से संचालित किया जा सके।

नदी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश की नदियों में यात्री परिवहन, पर्यटन, पारंपरिक नौका संचालन और माल ढुलाई के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे में पंजीकरण की स्पष्ट व्यवस्था, सुरक्षा मानक, घाटों का बेहतर प्रबंधन और नाविकों के कल्याण से जुड़े प्रावधान इस क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देने में सहायक हो सकते हैं। नियमावली का प्रभावी क्रियान्वयन होने पर यात्रियों का भरोसा बढ़ाने, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और नदी आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मदद मिल सकती है।

2002 के नियमों की जगह लेगी नई व्यवस्था
भारत सरकार के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अनुरूप तैयार की जा रही यह नियमावली उत्तर प्रदेश के वर्ष 2002 के नियमों का स्थान लेगी। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। पहले 14 अध्याय यंत्रचालित जलयानों से संबंधित हैं, 15वां अध्याय गैर-यांत्रिक जलयानों के लिए है, जबकि 16वें अध्याय में दोनों प्रकार के जलयानों पर लागू सामान्य प्रावधान शामिल किए गए हैं।

नियमावली लागू होने से पहले से संचालित जलयानों को नए मानकों के अनुरूप ढालने के लिए 90 दिन का समय देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, किसी भी असंगति या विरोधाभास की स्थिति में केंद्रीय अधिनियम और नियमों के प्रावधान मान्य होंगे।

गो आधारित उत्पादों से रोशन होंगे घर, ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आर्थिक संबल देगी योगी सरकार

लखनऊ
इस बार दीपावली पर प्रदेश में ‘एक दीया गोमाता के नाम’ अभियान के जरिए गो संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने की पहल की जा रही है। योगी सरकार की इस पहल के तहत निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में दीपावली पर दीयों का उजाला फैलाने के साथ ही गो आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे जहां गोवंश संरक्षण के प्रति आमजन की संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास होगा, वहीं ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी अवसर मिलेंगे। इसके साथ युवा गो संरक्षण का संकल्प लेंगे। प्रदेश के 7500 से अधिक गो संरक्षण केंद्रों को दीपावली के अवसर पर रोशन करने की योजना है।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गो आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के इस प्रयास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर योगी सरकार का विशेष जोर है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से तैयार गो उत्पादों और उनसे निर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। इन उत्पादों की बिक्री के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, गो आधारित उत्पादों से आकर्षक उपहार तैयार करने की भी योजना है, ताकि दीपावली पर इनके उपयोग और खरीदारी को प्रोत्साहन मिल सके।

गोशालाओं में ग्रामीणों के साथ मनाई जाएगी दीपावली
दीपावली के अवसर पर गोशालाओं और निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा, ताकि त्योहार के उत्साह के साथ गोवंश के संरक्षण का संदेश भी जन-जन तक पहुंचे। गोशालाओं को केवल आश्रय स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण समुदाय की सहभागिता और जागरूकता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

गो आधारित उत्पादों से बढ़ेगी ग्रामीण महिलाओं की आय
गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि गो आधारित उत्पादों की बिक्री से ग्रामीण महिलाओं के घरों में खुशहाली बढ़ेगी। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार उत्पादों को प्रोत्साहित करने से महिलाओं को अपनी मेहनत और हुनर के जरिए आर्थिक मजबूती हासिल करने का अवसर मिलेगा। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर गो आधारित उत्पादों की मांग बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों में इनके निर्माण और बिक्री को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

महिलाओं और युवाओं को गो संरक्षण की दी जाएगी जानकारी
इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से गोवंश संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। निराश्रित गोवंश के संरक्षण में समाज की भागीदारी बढ़ाने के साथ लोगों को गो आधारित उत्पादों के उपयोग और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य गो संरक्षण को सामान्य जनमानस से जोड़ना है।

त्योहार के साथ संरक्षण और स्वावलंबन का संदेश
गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि दीपावली पर गोशालाओं को रोशन करने और गो आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने की यह पहल धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा के साथ ग्रामीण स्वावलंबन को जोड़ने का प्रयास है। एक ओर आश्रय स्थलों में निराश्रित गोवंश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और किसानों के लिए आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं हैं। ‘एक दीया गोमाता के नाम’ का संदेश इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है कि दीपोत्सव की खुशियां गोवंश संरक्षण, सामाजिक सहभागिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से भी जुड़ें।

15 हजार किसानों को हो रहा फायदा, 6,300 हेक्टेयर खेतों को मिली सिंचाई की सुविधा

लखनऊ
योगी सरकार प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मीरजापुर के जरगो बांध के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। पिछले कई दशकों से खराब पड़े मेजा-जरगो लिंक नहर के दोनों अंडर स्लूस गेटों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के बाद बांध में पानी की आपूर्ति सुचारु हुई है। करीब 30 वर्षों बाद जरगो बांध के पानी से लबालब होने की स्थिति ने क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद जगाई है। वर्तमान में मेजा-जरगो लिंक नहर के माध्यम से बांध में 229 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जा रही है।

खराब गेटों के कारण हो रही थी पानी की बर्बादी
प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। मेजा-जरगो लिंक नहर के गेटों की मरम्मत इस दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ इंजीनियरिंग के समन्वय से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि मेजा-जरगो लिंक नहर मीरजापुर की कृषि सिंचाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से विभिन्न जलाशयों और नहरों को जोड़कर जरगो बांध तक पानी पहुंचाया जाता है। लगभग 71.130 किलोमीटर लंबी और 580 क्यूसेक क्षमता वाली यह नहर क्षेत्र की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहर के हेड पर स्थापित दो अंडर स्लूस गेट लंबे समय से खराब थे। इनके जरिए लगातार पानी का रिसाव होने से जल प्रबंधन प्रभावित हो रहा था। इन दोनों गेटों से करीब 150 क्यूसेक पानी लगातार व्यर्थ बह रहा था। इसके चलते न केवल उपलब्ध सिंचाई जल का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था, बल्कि नहर के आगे के हिस्से में गाद की सफाई और जल प्रवाह को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो गया था। वहीं रिसाव के कारण नहर के डाउनस्ट्रीम में लगभग 10 किलोमीटर तक जमी सिल्ट की सफाई नहीं हो पा रही थी। इससे नहर की जल वहन क्षमता और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ रहा था, जो खरीफ और रबी की फसलों के लिए नहर के पानी पर निर्भर हैं।

15 मीटर गहराई में चुनौतीपूर्ण मरम्मत
मुख्य अभियंता यांत्रिक उपेंद्र सिंह ने बताया कि गेटों की मरम्मत सामान्य इंजीनियरिंग कार्य नहीं था। गेट जल सतह से लगभग 15 मीटर नीचे स्थित थे, जहां पानी का दबाव वायुमंडलीय दबाव से करीब 2.5 गुना था। अत्यधिक रिसाव के कारण पानी के भीतर सीधे निरीक्षण करना गोताखोरों के लिए भी जोखिम भरा था। गेटों के संचालन से जुड़े हिस्से क्षतिग्रस्त थे और रबर सील तथा दीवार के बीच बने अंतर से पानी लगातार रिस रहा था। इससे निपटने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की सिंचाई कार्यशाला खंड, बरेली की टीम ने चरणबद्ध रणनीति अपनाई। सबसे पहले विशेष सामग्री की मदद से रिसाव को अस्थायी रूप से रोका गया, जिससे पानी के भीतर काम करने की परिस्थितियां सुरक्षित बनाई जा सकें। इसके बाद आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (आरओवी) को 4के वीडियो कैमरे के साथ पानी में उतारा गया। इसके माध्यम से गेटों के दोनों ओर का निरीक्षण किया गया और क्षतिग्रस्त हिस्सों, रबर सील के बीच के अंतर तथा दीवार में मौजूद छेदों की पहचान की गई। इस तकनीक से उन हिस्सों का सटीक आकलन संभव हुआ, जहां सीधे गोताखोरों के जरिए निरीक्षण करना जोखिम भरा था।

रबर सील, रोलर और बेयरिंग बदले गए, छेदों को विशेष सामग्री से भरा गया
निरीक्षण के बाद क्षतिग्रस्त ग्रूव की मरम्मत की गई और नया स्टॉप लॉग गेट तैयार कर पानी के भीतर स्थापित किया गया। इसके बाद दोनों सर्विस गेटों को बाहर निकालकर उनकी मरम्मत की गई। पुरानी और खराब रबर सील को बदलने के साथ रोलर तथा बेयरिंग भी नए लगाए गए। गेटों से जुड़े दीवार के छेदों को विशेष हाई-प्रेशर रिपेयर सामग्री से भरा गया। मरम्मत पूरी होने के बाद गेटों को दोबारा स्थापित कर उनकी लीकेज टेस्टिंग की गई। इस तरह लंबे समय से चली आ रही रिसाव की समस्या को दूर किया गया और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता बहाल हुई। इस कार्य से करीब 150 क्यूसेक पानी की बर्बादी रुकने के साथ नहर के आगे के हिस्से में सिल्ट की सफाई का रास्ता भी खुला।

15 हजार किसानों को राहत, 6,300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में लाभ
जरगो बांध में पानी की आपूर्ति बेहतर होने से मीरजापुर के कृषि क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने लगा है। परियोजना से लगभग 15,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं जबकि करीब 6,300 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। इससे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही, पानी की बर्बादी रुकने से जलाशय और नहर प्रणाली का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। नहर में गाद की सफाई संभव होने से भविष्य में जल प्रवाह को बेहतर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में धान खरीद के आंकड़े योगी सरकार और पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के बीच बड़ा अंतर दिखाते हैं। योगी सरकार के पिछले चार साल के कार्यकाल में 37,49,219 किसान धान खरीद से लाभान्वित हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के पांच साल के कार्यकाल में 14,87,519 किसानों को इसका लाभ मिला था। आंकड़ों के मुताबिक, योगी सरकार ने एक साल कम कार्यकाल में ही सपा शासन की तुलना में करीब 22.62 लाख अधिक किसानों को धान खरीद का लाभ पहुंचाया।

पांच साल के मुकाबले चार साल में दोगुने से अधिक किसान लाभान्वित
धान खरीद से लाभान्वित किसानों की संख्या की तुलना करें तो योगी सरकार के चार साल का आंकड़ा सपा सरकार के पांच साल के आंकड़े से लगभग 2.52 गुना है। यानी योगी सरकार के कार्यकाल में सपा सरकार की तुलना में करीब 152 प्रतिशत अधिक किसान लाभान्वित हुए। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कम अवधि में अधिक किसानों तक सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ पहुंचा। धान उत्पादक किसानों के लिए सरकारी खरीद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए एक संस्थागत माध्यम मिलता है।

किसानों तक सरकारी खरीद का लाभ पहुंचाने पर जोर
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्य में धान खरीद केवल उपज खरीदने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी फसल के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का अवसर देने का भी माध्यम है। अधिक किसानों का लाभान्वित होना इस व्यवस्था की पहुंच का अहम संकेतक है। योगी सरकार के चार साल में 37.49 लाख से अधिक किसानों का लाभान्वित होना इसी विस्तार को रेखांकित करता है। वहीं, सपा सरकार के पांच साल में लाभान्वित किसानों की संख्या करीब 14.87 लाख रही थी।

खरीद प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर जोर
खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने कहा कि धान खरीद व्यवस्था का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले चार वर्षों में 37.49 लाख से अधिक किसानों का लाभान्वित होना इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में 10.53 लाख से अधिक किसानों को धान खरीद का लाभ मिला। योगी सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है।

2025-26 में सबसे ज्यादा किसान हुए लाभान्वित
साल 2022-23 में 10,95,197
2023-24 में 8,01,730
2024-25 में 7,98,731
2025-26 में 10, 53, 561

बहराइच में सौर ऊर्जा से सिंचाई, मिर्जापुर में महिलाओं के किसान उत्पादक संगठन और गोरखपुर में बायोफ्लॉक मत्स्य पालन मॉडल को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

केंद्र सरकार की टीम ने किया स्थलीय सत्यापन, यूपी के सफल मॉडल बने दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत

लखनऊ
योगी सरकार में सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित आजीविका मॉडल को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तीन नई पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा देशभर से चुनी गई 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तीन मॉडल शामिल किए गए हैं। इनमें बहराइच का सौर ऊर्जा आधारित आजीविका मॉडल, मिर्जापुर का महिला किसान उत्पादक संगठन और गोरखपुर का बायोफ्लॉक मत्स्य पालन मॉडल शामिल है। इनकी सफलता और कार्यप्रणाली को समझने के लिए केंद्र सरकार की टीम ने तीनों जिलों का दौरा कर स्थलीय सत्यापन किया।

अतिरिक्त सचिव ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित आजीविका और महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन को ऐसे उदाहरण बताया, जिनसे दूसरे राज्य भी सीख सकते हैं।  केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने सभी राज्यों से बेहतर प्रशासनिक कार्यों और नई पहलों की जानकारी मांगी थी। इनमें से 27 पहलों का चयन किया गया। इनके सत्यापन के लिए नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के सहयोग से अधिकारियों की टीमें संबंधित राज्यों में भेजी गईं। इसी क्रम में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश के तीन जिलों का भ्रमण किया।

बहराइच में सौर ऊर्जा से 100 एकड़ खेतों की सिंचाई
केंद्रीय टीम ने 14 अक्टूबर को बहराइच के मिहिनपुरवा विकासखंड की घूमना भारू ग्राम पंचायत का दौरा किया। यहां ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) के सहयोग से 43 किलोवाट पीक क्षमता का सामुदायिक सोलर माइक्रोग्रिड स्थापित किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से करीब 200 परिवारों की 100 एकड़ कृषि भूमि में 10 सौर पंपों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा ग्राम विद्युत समिति ई-रिक्शा, ई-स्कूटी और मोबाइल चार्जिंग जैसी सेवाएं भी संचालित कर रही है। इससे ग्रामीणों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं।

मिर्जापुर में 1,221 महिलाएं चला रहीं किसान उत्पादक संगठन
केंद्रीय टीम ने 19 अक्टूबर को मिर्जापुर के छानबे विकासखंड में छनवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण किया। वर्ष 2022-23 में स्थापित इस किसान उत्पादक संगठन का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है। वर्तमान में इससे 1,221 महिला शेयरधारक जुड़ी हैं।

संगठन की महिलाएं कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री, जैविक खाद उत्पादन, कृषि उपकरण उपलब्ध कराने और उत्पादों के विपणन सहित कई गतिविधियां संचालित कर रही हैं। महिलाओं ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने सामूहिक प्रयास से 25 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति सफलतापूर्वक पूरी की है।

वर्तमान में संगठन लगभग 10.50 लाख रुपये का व्यावसायिक मार्जिन अर्जित कर रहा है, जो इसके वार्षिक संचालन खर्च से अधिक है। संगठन का लक्ष्य सभी महिला सदस्यों की आय बढ़ाकर उन्हें लखपति दीदी बनाना है।

इस दौरान केंद्रीय टीम ने विंध्य मार्ट का भी निरीक्षण किया। यहां स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों के विपणन और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने वन प्रिया योजना, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई और जलवायु के अनुकूल ग्रामीण विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

गोरखपुर में आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर रहीं महिलाएं
केंद्रीय टीम ने 26 अक्टूबर को गोरखपुर के खजनी विकासखंड की छताही ग्राम पंचायत का दौरा किया। यहां जल परी प्रेरणा महिला मत्स्य उत्पादक समूह द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत में पांच बायोफ्लॉक इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर रही हैं। बायोफ्लॉक तकनीक में सीमित स्थान और नियंत्रित जल व्यवस्था में मछली पालन किया जा सकता है। समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को अपने कामकाज की जानकारी दी। साथ ही भविष्य में बायोफ्लॉक इकाइयों की संख्या बढ़ाने की योजना भी साझा की।

दूसरे राज्य भी ले सकते हैं यूपी के मॉडल से प्रेरणा
तीनों जिलों के भ्रमण के बाद कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सफल मॉडल की प्रशंसा की। इसमें विशेष रूप से बहराइच के सामुदायिक सौर माइक्रोग्रिड मॉडल को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अतिरिक्त सचिव ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित आजीविका और महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन को ऐसे उदाहरण बताया, जिनसे दूसरे राज्य भी सीख सकते हैं। इन तीनों पहलों को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला प्रशासन, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, सहयोगी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन मॉडलों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, महिलाओं की आय बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन और साइबर तहसील की व्यवस्था पर जोर

नगर निकायों में ई-नगरसेवा पोर्टल पर 56.57 लाख संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में यूनिक प्रॉपर्टी आईडी के सृजन, संपत्ति पंजीकरण के समय स्वामित्व संबंधी अभिलेखों के परीक्षण, रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण, अभिलेखों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण तथा साइबर तहसील और राजस्व संहिता की धारा-34 से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से संपत्तियों की होगी विशिष्ट पहचान
बैठक में यूनिक प्रॉपर्टी आईडी व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की पहचान और अभिलेखों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा कार्य किया जा रहा है। कृषि भूमि के लिए खसरा संख्या आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आईडी उपलब्ध है, जबकि आबादी की भूमि के लिए 13 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी यानी घरौनी भी तैयार की जा रही है। आवास और औद्योगिक विकास विभाग भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली संपत्तियों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर रहे हैं। नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों के नगर निकायों में ई-नगरसेवा पोर्टल पर 34.70 लाख संपत्तियां दर्ज हो चुकी थीं और इनके लिए 17 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी सृजित की जा रही थी। बैठक में यह भी बताया गया कि ई-नगरसेवा पोर्टल पर कुल 71 में से 75 नगर निकायों में आईडी सृजन का कार्य हो चुका है तथा 56.57 लाख संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हैं।

नक्शा परियोजना से संपत्तियों के स्वामित्व का होगा सत्यापन
नगरीय संपत्तियों के लिए नक्शा परियोजना के अंतर्गत यूनिक प्रॉपर्टी आईडी विकसित करने की प्रक्रिया भी समीक्षा के केंद्र में रही। इस परियोजना के तहत पायलट के रूप में 10 नगर निकायों का चयन किया गया है। इनमें से पांच निकायों—गोरखपुर नगर निगम, झांसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बाराबंकी), हरदोई और चित्रकूटधाम—में ई-नगरसेवा और नक्शा, दोनों व्यवस्थाओं की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लागू की जानी है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नक्शा परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक संपत्ति के लिए अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करना है, जिससे संपत्ति के वैधानिक स्वामित्व की पुष्टि करने में सहायता मिलेगी। वहीं, ई-नगरसेवा पोर्टल की 17 अंकों की आईडी का उपयोग संपत्ति कर के निर्धारण और वसूली के लिए किया जाता है। दोनों पोर्टलों के बीच समन्वय के लिए राज्य स्तर के ई-नगरसेवा डेटाबेस और केंद्र स्तर के नक्शा डेटाबेस के मध्य सीधे एपीआई एकीकरण की व्यवस्था की गई है। इससे अभिलेखों का वास्तविक समय में सत्यापन और संपत्ति के पंजीकरण के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। नक्शा के चयनित 10 नगर निकायों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 निर्धारित किया गया है।

संपत्ति की बिक्री के अधिकार के लिए मान्य अभिलेख होंगे चिह्नित
संपत्ति के क्रय-विक्रय में स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की अहम भूमिका को देखते हुए बैठक में मान्य अभिलेखों को चिह्नित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के विक्रय के अधिकार को प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के लिए खतौनी और घरौनी को मान्य अभिलेख के रूप में चिह्नित किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा औद्योगिक विकास विभाग भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संपत्तियों के विक्रय अधिकार की पुष्टि के लिए मान्य अभिलेखों की पहचान करें। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बताया कि भवन मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया स्वामित्व का निर्धारण होने के बाद ही की जाती है। विकास प्राधिकरणों, परिषदों और अन्य संस्थाओं द्वारा आवंटित भूमि या संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उनके अभिलेखों में उपलब्ध हैं। आवंटन पत्र, रजिस्ट्री, बैनामा और लीज डीड जैसे दस्तावेज इन मामलों में स्वामित्व के मान्य साक्ष्य हैं।
 
अभिलेखों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए समिति गठित
राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण, अद्यतन और एकीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए बैठक में समिति और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर जोर दिया गया। निर्णय के अनुसार, अभिलेखों में विवाद होने अथवा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी स्पष्ट की जाएगी।
इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में समिति का गठन 5 अक्टूबर 2026 को किया जा चुका है। समिति में राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। समिति अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद राजस्व विभाग आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा। अन्य विभागों को भी अपने स्तर पर एसओपी तैयार करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। आवश्यकता के अनुसार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जा सकेगा। इससे विभिन्न विभागों में संपत्ति संबंधी अभिलेखों के सत्यापन और अद्यतन के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया विकसित करने में सहायता मिलेगी।

शोध और उद्योगों के बीच बढ़ेगा तालमेल, नई तकनीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर जोर,  निवेश और कुशल रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

लखनऊ
योगी सरकार ने प्रदेश को जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नई पहल की है। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय बायोई-3 सेल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश प्रोमोट फार्मा काउंसिल (यूपीपीपीसी) ने देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में हो रहे शोध को उद्योगों से जोड़ना, स्वदेशी तकनीकों को बाजार तक पहुंचाना और स्टार्टअप के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ाना है।
   योगी सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की बायोई-3 नीति के अनुरूप है। बायोई-3 में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। इसके तहत जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) के इस्तेमाल से औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डवलपमेंट) को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन की संभावनाओं पर काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इस क्षेत्र की वैज्ञानिक क्षमता और औद्योगिक संभावनाओं का इस्तेमाल कर नए अवसर पैदा करने की तैयारी है।

बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे मदद
यूपीपीपीसी की सीईओ कृतिका शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बायोई-3 पहल को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ का एक पैनल बनाया गया है। इसमें सीएसआईआर की प्रमुख प्रयोगशालाओं, आईआईटी, नाइपर रायबरेली और लखनऊ स्थित सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च (सीबीएमआर) के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। इन विशेषज्ञों से प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और इसे उद्योगों से जोड़ने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थानों, शैक्षणिक संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश में मौजूद शोध सुविधाओं और विशेषज्ञता का इस्तेमाल नई तकनीकों के विकास और उनके व्यावसायिक उपयोग करना है। पैनल में यूपीपीपीसी के महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं नवाचार) प्रो. (डॉ.) संदीप शर्मा को संयोजक बनाया गया है। कमेटी में नाइपर रायबरेली के सहायक प्रोफेसर डॉ. रविंदर कुमार कौंडल, सीएसआईआर-आईआईटीआर के वैज्ञानिक-जी डॉ. रजनीश कुमार चतुर्वेदी और सीएसआईआर-सीडीआरआई के वैज्ञानिक-जी डॉ. रविशंकर रामचंद्रन शामिल हैं।

प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाना बायोई-3 का मुख्य उद्देश्य
काउंसिल के डायरेक्टर डॉ. जीएन सिंह ने बताया कि कमेटी में आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रांजल चंद्रा, सीबीएमआर लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सैयद मसूद हुसैन, सीएसआईआर-सीआईएमएपी के वैज्ञानिक-जी डॉ. करुणा शंकर और आईआईटी कानपुर के प्रो. जे. रामकुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी में शामिल संस्थान दवा अनुसंधान, विष विज्ञान, औषधीय एवं सुगंधित पौधों और जैव चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इनके अनुभव से प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े शोध और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बायोई-3 पहल के तहत किन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, इसे तय करने के लिए केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाने और उद्योगों तथा शिक्षण संस्थानों को साथ लाने पर चर्चा होगी। बैठक के जरिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रदेश में बायोई-3 सेल बनाने की पहल का अहम उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाना है। कई बार शोध और नई तकनीकों का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर नहीं हो पाता। ऐसे में वैज्ञानिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ने से नई तकनीकों को उत्पादन में इस्तेमाल करने के रास्ते खुल सकते हैं। इससे स्वदेशी नवाचारों को बाजार तक पहुंचाने और नए कारोबार शुरू करने में भी मदद मिल सकती है।