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 मेरठ
 देश की सरहदों की रक्षा में अपना जीवन खपा देने वाले सैनिकों की समस्याएं सुनने और उनके सम्मान में मेरठ में पहली बार इस स्तर की मेगा पूर्व सैनिक रैली आयोजित होने जा रही है। शनिवार 14 नवंबर को मेरठ कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में होने वाली इस रैली में करीब 2500 से 3000 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और बलिदानी सैनिकों की विधवाओं के पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान पूर्व सैनिकों से रूबरू होंगे और अपने मन की कहने के साथ ही उनके मन की बात सुनेंगे। पेंशन, बैंकिंग, दस्तावेजों और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सेना और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

भारतीय सेना के सूर्य कमांड की अगुवाई में पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया की ओर से आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्य कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा भी शामिल होंगे। शनिवार सुबह 11 बजे शुरू होने वाली रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पहुंचने की संभावना है।

रैली का उद्देश्य केवल पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा में उनके योगदान, शौर्य और बलिदान को सम्मान देना भी है। पूर्व सैनिक रैली के आयोजन की अंतिम तैयारी और सुरक्षा देखने के लिए शुक्रवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सुमित राणा और स्टेशन कमांडर के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी स्थलीय निरीक्षण किया।

एक ही छत के नीचे सुलझेंगी पेंशन और बैंकिंग की समस्याएं
रैली में पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए पीसीडीए (पेंशन), बैंकों, डीपीडीओ और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पूर्व सैनिकों को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रखने और समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नई पेंशन प्रणाली के तहत स्पर्श पोर्टल पर पंजीकरण और जीवन प्रमाणपत्र जमा करने से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।

सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा
रैली में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर भी विशेष पहल की जाएगी। आरएसबी, एडब्ल्यूपीओ लखनऊ और यूपीपीएसकेएनएल के प्रतिनिधि सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के उपलब्ध अवसरों की जानकारी देंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को कैंटीन सुविधा, चिकित्सा एवं लैब सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी।

वीर नारियों और बलिदानियों के परिवारों का होगा सम्मान
रैली में वीर नारियों और बलिदान सैनिकों की विधवाओं की समस्याओं और जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेना का प्रयास है कि जिन सैनिकों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके परिवारों को सम्मान और कल्याणकारी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। रैली के बाद दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है।

सेना की इस पहल को 'एक बार सैनिक, हमेशा सैनिक' की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी सेना और उसके जवानों के बीच संबंध कायम रहते हैं। मेरठ में आयोजित होने वाली यह मेगा रैली इसी भरोसे को मजबूत करने के साथ पूर्व सैनिकों को अपनी समस्याएं सीधे शीर्ष नेतृत्व और संबंधित विभागों तक पहुंचाने का अवसर देगी।

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्योहारों पर कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश का असर दीपावली पर देखने को मिला। प्रदेशवासियों की दीपावली सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए यूपी-112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) ने तीन दिनों तक पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले रखा। छोटी दीपावली से लेकर दीपावली के अगले दिन तक यूपी-112 ने कुल 2,05,738 जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचकर उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराई। यह संख्या सामान्य दिनों में प्रतिदिन मिलने वाली करीब 38 हजार सहायता की तुलना में काफी अधिक रही।

तीन दिनों में लगातार बढ़ी सहायता की मांग
यूपी-112 के डीजी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत प्रदेशभर में पीआरवी को अलर्ट मोड पर रखा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को बिना देरी के सहायता मिल सके। पुलिसकर्मियों की सक्रियता और त्वरित रिस्पांस के चलते त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाई गई। छोटी दीपावली 7 नवंबर को कुल 53,264 नागरिकों ने आपातकालीन सहायता प्राप्त की। वहीं, 8 नवंबर को दीपावली के दिन यह संख्या बढ़कर 74,816 पहुंच गई। दीपावली के अगले दिन 9 नवंबर को सर्वाधिक 77,753 लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई। इस तरह तीन दिनों में कुल 2,05,738 नागरिकों तक यूपी-112 की सेवाएं पहुंचीं। त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आपात जरूरतों को देखते हुए पीआरवी की सक्रियता लगातार बनी रही।

पुलिस संबंधी मामलों में सबसे अधिक मदद
डीजी ने बताया कि दीपावली के दौरान यूपी-112 पर सबसे अधिक सहायता की मांग पुलिस से संबंधित मामलों में रही। 7 नवंबर को करीब 41 हजार लोगों ने पुलिस संबंधी मामलों में मदद मांगी। वहीं, 8 नवंबर को यह संख्या बढ़कर करीब 56 हजार हो गई। दीपावली के अगले दिन 9 नवंबर को करीब 59 हजार लोगों को पुलिस संबंधी मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार तीन दिनों के दौरान पुलिस संबंधी मामलों में दो लाख से अधिक नागरिकों को त्वरित सहायता मिली। पीआरवी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं के समाधान और आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्योहार के दौरान केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आग से जुड़ी आपात स्थितियों में भी यूपी-112 ने तत्परता दिखाई। 7 से 9 नवंबर के बीच मेडिकल सहायता से जुड़े 36,817 इवेंट्स पर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई। वहीं, आग लगने की घटनाओं और अन्य अग्निशमन संबंधी आपात स्थितियों में 7,029 इवेंट्स पर फायर ब्रिगेड की सहायता पहुंचाई गई। दीपावली के दौरान आतिशबाजी और अन्य कारणों से आग लगने की आशंका को देखते हुए अग्निशमन सेवाओं की सक्रियता काफी महत्वपूर्ण रही। आपात स्थिति में संबंधित सेवाओं को समय पर सक्रिय करने के प्रयास किए गए, जिससे जरूरतमंदों को सहायता मिल सके।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सवेरा योजना के तहत विशेष सतर्कता
यूपी-112 की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए संचालित सवेरा योजना के तहत भी दीपावली पर विशेष सक्रियता दिखाई गई। त्योहार के दौरान अकेले रहने वाले और सहायता की जरूरत वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। 7 से 9 नवंबर के बीच इस योजना के तहत पंजीकृत 2,018 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार त्वरित सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। इस पहल के माध्यम से बुजुर्गों को त्योहार के दौरान सुरक्षित महसूस कराने और उनकी जरूरतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया गया।

रात में अकेली महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी-112 की 'एस्कॉर्ट फॉर वुमेन सेफ्टी' सेवा भी दीपावली के दौरान सक्रिय रही। इस सेवा के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच साधन उपलब्ध नहीं होने की सूचना पर पीआरवी टीमों ने अकेली महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। 7 से 9 नवंबर के बीच इस सेवा के माध्यम से 11 महिलाओं को सुरक्षित घर या उनके निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की गई। यह पहल विशेष रूप से देर रात यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड बन चुका है। अगर कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाएंगी, तो देश विदेश में इसकी मांग स्वतः ही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में ₹1200 करोड़ से अधिक की लागत से यह प्लांट स्थापित हो रहा है।

*जेवर अब भारत का गहना और निवेश का हब*
मुख्यमंत्री ने जेवर क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में कभी गोलियां चलती थीं और जो अपराध दर में सबसे ज्यादा बदनाम था, वह जेवर आज भारत के ‘गहने’ के रूप में निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और यीडा के विकास के साथ यह पूरा क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां एचसीएल फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डाटा सेंटर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आकार ले रही हैं।

बीमारू से देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बना यूपी
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने पलायन, पिछड़ेपन और अराजकता जैसे कई प्रश्न थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फियरलेस बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि राज्य टॉप अचीवर रहा है और डीरेग्युलेशन में देश में प्रथम स्थान पर है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला यूपी आज बॉटम फाइव से बाहर निकलकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

साढ़े नौ वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं और आगामी इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 7.50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है। एमएसएमई इकाइयां 1 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं और स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार हो गई है।

किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएनएच इंडस्ट्रियल का 100 एकड़ में बनने वाला यह प्लांट प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक निर्माण को नई गति देगा। 1200 करोड़ के इस निवेश से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत के ट्रैक्टर बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी साढ़े अठारह प्रतिशत है। इस निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने सीएनएच प्रबंधन को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

युवाओं को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंफोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर प्रदेश के विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को स्किल से जोड़कर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। आईटी, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में यूपी नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक धीरेंद्र सिंह और तेजपाल सिंह नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह, सीएनएच की चेयरपर्सन लेडी सुजैन हेवुड, सीईओ गैरीट मार्क्स सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नोएडा/लखनऊ
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक निवेश केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक क्लस्टरों के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप यहां बड़े औद्योगिक निवेश धरातल पर उतर रहे हैं। इसी क्रम में यीडा के सेक्टर-8 डी में सीएनएच द्वारा ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने कंपनी को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस परियोजना में 1,219 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जबकि इसके माध्यम से करीब 1,200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गुरुवार को संयंत्र निर्माण के लिए भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।

विनिर्माण से जुड़ी सहायक इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन
यह परियोजना उत्तर प्रदेश में कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर विनिर्माण क्षेत्र को नई मजबूती देने के साथ प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही विनिर्माण से जुड़ी सहायक इकाइयों, कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं, लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सीएनएच की यह इकाई भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यमुना प्राधिकरण में एयरपोर्ट की स्थापना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने मास्टर प्लान में औद्योगिक निवेश को केंद्र में रखकर अनुमोदन प्रदान किया था। इसी रणनीति के तहत एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक सेक्टर विकसित किए गए हैं, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं का लाभ उठाकर देश-विदेश की कंपनियां यहां अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकें।

निवेश अनुकूल नीतियों से बड़ी कंपनियों को मिला प्रोत्साहन
यमुना प्राधिकरण ने इन्वेस्ट यूपी की अनुशंसा और औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा फॉर्च्यून-500 कंपनियों से संबंधित नीतियों के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की है। इसका उद्देश्य बड़े निवेशकों को अनुकूल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना, उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास का दायरा केवल ट्रैक्टर विनिर्माण तक सीमित नहीं है। यहां उत्तर भारत की प्रमुख एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर चिप निर्माण परियोजना स्थापित हो रही है। इसके साथ ही बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इन परियोजनाओं से उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण, निवेश और कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इसके अलावा यीडा क्षेत्र में अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और डेटा सेंटर पार्क जैसे विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों को एक ही स्थान पर आवश्यक औद्योगिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। इससे बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी निवेश और उत्पादन के अवसर मिलेंगे।

एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेगा निवेश का दायरा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बन रही है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और अन्य परिवहन सुविधाओं की बेहतर कनेक्टिविटी से औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार उत्पादों के परिवहन और निर्यात में सहूलियत मिलेगी। आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में औद्योगिक अवस्थापना का और विस्तार होने की संभावना है।

लखनऊ
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तराखंड महोत्सव-2026 के मंच से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक व्यक्ति का बयान सुन रहा था। वो उत्तराखंड वासियों को घुसपैठिया कह रहा था।

मैंने कहा उत्तर प्रदेश के तो पहले मुख्यमंत्री ही उत्तराखंड के थे। अगर उत्तराखंड की बेटी न होती तो तुम आज सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ कुछ लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को गले लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। यह उनकी संकुचित और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। देवभूमि के वीरों, सैनिकों और देश की रक्षा में उनके योगदान पर उंगली उठाना छोटी सोच का परिचायक है।

गोमती नदी तट पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में आयोजित समारोह में योगी ने कहा कि लखनऊ में उत्तराखंड और अवध की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। उत्तराखंड महापरिषद 78 वर्षों से लोक परंपराओं, संस्कृति, गायन, खानपान और रीति-रिवाजों को संरक्षित कर रही है।

ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के युवाओं और सैनिकों के देश की सीमाओं की रक्षा में योगदान की सराहना की। उन्होंने जनरल बिपिन रावत का योगदान अविस्मरणीय बताते हुए उन्होंने जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उत्तराखंड से जुड़ाव का भी जिक्र किया।

पद्मश्री प्रो. विजय प्रसाद डिमरी और लोक गायिका बीना तिवारी हुए सम्मानित
लोक व्यंजनों के स्टालों की सराहना करते हुए योगी ने मंडुवा, झंगोरा और अन्य स्थानीय अनाजों के पोषक व औषधीय गुणों का उल्लेख किया। उन्होंने इनके वैज्ञानिक शोध, पहचान और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

उन्होंने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विरासत पर गर्व, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सुरक्षा बलों के सम्मान, सामाजिक सौहार्द और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का आह्वान किया। जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कोशिशों को रोकने की बात भी कही। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ सहित उत्तराखंड के तीर्थों और अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बदरीनाथ की आरती और पूजन से हुआ। योगी ने पद्मश्री प्रो. विजय प्रसाद डिमरी और लोक गायिका बीना तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान-2026 प्रदान किया। सांसद रीता बहुगुणा जोशी, विधायक ओपी श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

भैया दूज पर विशेष

स्वयं सहायता समूहों से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ीं, आर्थिक स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहीं प्रदेश की महिलाएं

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार की योजना, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक खुलेंगे महिलाओं के उत्पादों के विशेष शोरूम

लखपति महिला योजना से 28 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति, बीसी सखियों ने किया 48,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 28.44 लाख से अधिक बेटियों को मिला लाभ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 68 लाख माताएं लाभान्वित

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव का आधार बन रही योगी सरकार : डॉ. बबिता सिंह चौहान

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब केवल सरकारी योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव का आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति भाई का धर्म निभाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने से लेकर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तक योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें परिवार और समाज के निर्णयों में भागीदारी का अवसर भी दिया है।

1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की सबसे बड़ी तस्वीर स्वयं सहायता समूहों के विस्तार में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठनों और 3,297 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 1.38 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।

लखपति दीदी अभियान से बदली महिलाओं की आर्थिक स्थिति
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संचालित लखपति महिला योजना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आय में हो रहे सुधार को दर्शाती है।

उत्पादों को बाजार दिलाएगी योगी सरकार
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने विशेष पहल की पहल की है। इसके तहत महिलाओं के उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और उनकी बिक्री के लिए स्थायी मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इन कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे। योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित न रखकर उन्हें विपणन और व्यवसाय संचालन से भी जोड़ना है।

बीसी सखियों ने 48 हजार करोड़ से अधिक का किया लेनदेन
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बीसी सखियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है। बीसी सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आय का नया अवसर तैयार किया है।

बेटियों और माताओं को भी योजनाओं का संबल
योगी सरकार की महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहन देने के साथ मातृत्व संबंधी सहायता तथा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।

60 हजार समूहों की महिलाओं ने संभाली राशन वितरण की जिम्मेदारी
महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के साथ-साथ विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों में भी भागीदारी दी जा रही है। प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन का वितरण कराया गया। इससे एक ओर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर समूहों से जुड़ी महिलाओं को काम और आय के अवसर भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।

आगरा की आशिया बानो को योगी सरकार में दूसरी बार मिली सरकारी नौकरी, लेखपाल के बाद बनीं कनिष्ठ सहायक

लाभार्थी महिलाओं को दिए पांच-पांच लाख रुपये के चेक

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत राजस्व विभाग में नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर नवचयनितों के चेहरे खिल उठे।
इस अवसर पर सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए।

सालों की मेहनत लाई रंग, भैया दूज पर नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे
नियुक्ति पत्र पाने वाले नवचयनित कनिष्ठ सहायकों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बिना किसी भ्रष्टाचार के चयन होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीतापुर निवासी विवेक सिंह ने बताया कि वह तीन साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि भैया दूज के दिन मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए बेहद खुशी का पल है। नौकरी मिलने से पूरा परिवार खुश है। गोरखपुर की अंकिता सिंह ने कहा कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। तीन साल की तैयारी के बाद उनका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है।

आशिया बानो को योगी सरकार में दूसरी बार नौकरी मिली
इसी पद पर चयनित आगरा निवासी आशिया बानो ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। वर्तमान में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत आशिया बानो की योगी सरकार के कार्यकाल में यह दूसरी बार सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने को अप्रत्याशित और सुखद अनुभव बताया। वहीं, पीलीभीत निवासी धीरज कुमार ने कहा कि पांच साल की मेहनत के बाद सफलता मिली है। पूरी प्रक्रिया में फॉर्म भरने के अलावा कहीं कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ और न ही भ्रष्टाचार हुआ है।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे हैं। रायबरेली की पूनम को कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक मिला है। उन्होंने बताया कि इस राशि से वह अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाएंगी। गुड्डी देवी ने कहा कि सहायता से परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। रमाकांती पांडेय ने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था, ऐसे में पांच लाख रुपये की मदद से बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने में सहारा मिलेगा। अमेठी निवासी सीमा ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस धनराशि से वह अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी।

-उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को मिली राहत, आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी से किया मुक्त

प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी से प्रभावित अभ्यर्थियों को मिली मुक्ति

अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने की लगाई थी गुहार

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1057 अभ्यर्थियों की आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी।

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया है। उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया।

1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ
मुख्यमंत्री के निर्णय से कुल 1057 पुलिसकर्मियों को रिकवरी से राहत मिली है। इनमें 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया है। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ होने से प्रत्येक अभ्यर्थी को आर्थिक राहत मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की रिकवरी का विषय अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था।

6 नवंबर को 4543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को बांटे थे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था।