Tag: CM Yogi

मुख्यमंत्री ने 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

सीएम बोले- 2017 से पहले यूपी में था सैफई सिंडिकेट का कब्जा, परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा ले जाता था

सीएम का अखिलेश यादव पर तंज- गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लो, उन्हें काउंटिंग का पुराना अभ्यास

जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई बिना रुके तेजी के साथ चलती है, उसी तरह हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं

पूरे सिस्टम को प्रदूषित करने वाले भ्रष्टाचारियों पर सब चुप, जनता एक दिन पटाखे छुड़ा ले तो प्रदूषण की चर्चा शुरू हो जाती है: सीएम

अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी, तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे: मुख्यमंत्री

किसान, बटाईदार और उनके परिवार को भी दुर्घटना में मिलेगी सहायता, अब तक 1.40 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित: सीएम

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह 26 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत साफ, नीति स्पष्ट और भर्ती आयोगों एवं बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूटतंत्र ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। सीएम ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा कर अपने-अपने पटल पर कार्यभार संभालने के बाद दो बातों का विशेष ध्यान रखे, हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव। सरकार ने उन्हें पारदर्शी व्यवस्था में अवसर दिया है, इसलिए उनसे भी अपेक्षा है कि वे आम नागरिक के प्रति ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप नहीं मिलता था काम
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि चयन प्रक्रिया में किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की? किसी अनजान अथवा परिचित व्यक्ति का फोन आया? सत्यापन की कार्रवाई में कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था, इसलिए यूपी का युवा पलायन करता था। अपनी मेहनत का लाभ वह देश-दुनिया को देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश विपन्न रहता था, क्योंकि यहां ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी और चयन में भेदभाव होता था। 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना लेनदेन के नियुक्ति संभव नहीं थी। सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे। प्रदेश में सैफई सिंडिकेट काम करता था।

मुख्यमंत्री ने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले ऐसे ही मुन्ना भाई शासन में भी बैठे हुए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई और जाता था। परीक्षा देने वाले और अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे का नियुक्ति पत्र लेकर चले जाना युवाओं के साथ अन्याय था। युवा शासन से शिकायत करते थे, लेकिन वही शासन इस व्यवस्था को चला रहा था। फिर न्यायालय जाना पड़ता था और न्यायालय स्टे करता था। गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा करता था, दुनिया के देशों में संपत्ति बढ़ाता था और यूपी का युवा हर ओर से ठगा जाता था। जिसने पैसे देकर नौकरी खरीदी और जिसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, दोनों ठगे जाते थे।

सपा और कांग्रेस ने पैदा किया पहचान का संकट
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटतंत्र और भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई-भतीजों को बिठाकर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, यूपी का बीमारू होना उसी का परिणाम था। जब किसी काम के लिए 100 लोगों की आवश्यकता हो और सरकार केवल 10 लोग उपलब्ध कराए तो काम समय पर कैसे पूरा होगा? 2017 में पुलिस विभाग में ही डेढ़ लाख पद खाली थे। तत्कालीन सपा सरकार ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।

धूमधाम-आतिशबाजी से दीपावली मनाकर अच्छा किया लोगों ने
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के समय दंगे शुरू हो जाते थे। हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था। कर्फ्यू लगने से बाजार बंद हो जाते थे और व्यापारियों का सामान खराब हो जाता था। लेकिन पिछले 9.5 वर्ष में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दीपावली और आतिशबाजी पर की जाने वाली टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा किया लोगों ने, बहुत धूमधाम और धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, खूब आतिशबाजी की। हमने लोगों से कहा, भाई कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

सेकंड की सुई की गति से वितरित कर रहे नियुक्ति पत्र
भर्ती की गति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पहले की नियुक्तियों में समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कंप्यूटर सहायक के 18, मंडल एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के 556, लेखपाल के 7,897, भू-अर्जन में कनिष्ठ सहायक के 73 और भू-अर्जन अमीन के 124 पद शामिल हैं। राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी के साथ घूमती है, उसी गति से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2026 तक यह संख्या पूरी हो चुकी थी। 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है, जिसके तहत 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,500, 19 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के 818, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,568, 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 और 8 अक्टूबर को पुलिस विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और 6 नवंबर को 4,543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और सत्यापन चल रहा है। 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।

जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेता सो रहे होते हैं
विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेताओं के सोने का समय होता है। दीपावली के दौरान मित्रों के साथ खेलते-खेलते महाभारत के रिश्तों के बीच जुआ भी चलता होगा, इसलिए वे देर से उठते होंगे। मैंने विपक्षी नेताओं से कहा है कि गिनना शुरू करो, गिनती नहीं आती होती है तो ट्यूटर के रूप में शिवपाल यादव को अपने साथ रख लो। उनको काउंटिंग का पुराना अभ्यास है, अनुभवी नेता हैं, जीवन भर गिनते ही रहे हैं। अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं और सरकार की इच्छा है कि तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

विरासत में मिले थे 34 लाख राजस्व वाद, अब हर महीने निस्तारित हो रहे 3.78 लाख मामले
राजस्व विभाग के कामकाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने पर पिछली सरकारों से 34 लाख राजस्व वाद विरासत में मिले थे। अब तक राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है। औसतन हर महीने 3.78 लाख मामले निस्तारित हो रहे हैं। जून में नामांतरण के 3,10,056 मामलों का विशेष अभियान चलाकर समाधान किया गया। पैमाइश में पारंपरिक जरीब की जगह रोवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश पूरी की गईं और सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किए गए बदलावों को किसान परिवारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर खेती होती थी। खेतिहर मजदूर, बटाईदार और उनके परिवार इसके दायरे से बाहर थे। अब किसान, बटाईदार, दोनों के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है और विभिन्न जनपदों में ₹5,833 करोड़ 50 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद निर्मल, रामचन्द्र प्रधान, अध्यक्ष राजस्व परिषद बीएल मीणा और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने मंच पर सौंपे नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इनमें मीरा सिंह, अयोध्या से विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर से रजनी देवी, उन्नाव से शिवप्यारी, लखनऊ से पूनम पांडे, अयोध्या से शांति देवी, लखनऊ से राबिया, बाराबंकी से रीता सिंह, अयोध्या से रामरती और हरदोई से पिंकी देवी शामिल रहीं।

November 11, 2026
सीएम योगी बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, किसानों को देंगे 215 करोड़ की आर्थिक मदद

लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा समारोह; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी सहायता राशि

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार (11 नवंबर) को युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात देंगे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम योगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

इसके साथ ही अन्नदाताओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के अंतर्गत 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर उपस्थित रहेंगे।

November 10, 2026
डिजिटल माध्यम से विज्ञान, गणित और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जुड़ रहे विद्यार्थी

14,988 विद्यालय आईसीटी लैब से आच्छादित

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब गांव के बच्चे भी डिजिटल तकनीक, आधुनिक विज्ञान और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों से परिचित हो रहे हैं। प्रदेश के 14,988 परिषदीय विद्यालयों में संचालित आईसीटी लैब विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान से जोड़कर उनके भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही हैं। प्रदेश सरकार का यह प्रयास शिक्षा को परंपरागत दायरे से आगे ले जाकर आधुनिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए सक्षम बनाने की दिशा में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं।

आईसीटी लैब से सीखने का आधुनिक अनुभव
परिषदीय विद्यालयों में आईसीटी लैब विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। डिजिटल शैक्षिक सामग्री और तकनीकी संसाधनों के उपयोग से बच्चों को विषयों को समझने के नए अवसर मिल रहे हैं। विज्ञान और गणित जैसे विषयों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने से सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और सहज बन रही है। तकनीक आधारित शिक्षण विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक सोच और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। आईसीटी लैब के माध्यम से बच्चों को डिजिटल दुनिया से परिचित कराने के साथ उन्हें भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

डिजिटल साक्षरता से विकसित हो रही तकनीकी दक्षता
आईसीटी लैब विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग, सूचनाओं की समझ और तकनीक के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराने का अवसर प्रदान कर रही हैं। डिजिटल साक्षरता आज के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षण बच्चों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के साथ उनकी समस्या समाधान क्षमता, तार्किक चिंतन और रचनात्मकता को विकसित करने में सहायक बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में तकनीकी रूप से सक्षम नागरिक बन सकें।

तकनीक आधारित शिक्षण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विस्तार
परिषदीय विद्यालयों में आईसीटी लैब के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण, रोचक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल संसाधनों के उपयोग से विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर समझ विकसित करने और अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तकनीक आधारित शिक्षण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों के बीच आधुनिक शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाने में भी सहायक बन रहा है। शिक्षकों को भी डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कक्षा शिक्षण में तकनीक का समुचित समावेश हो सके। प्रदेश सरकार परिषदीय शिक्षा को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और तकनीकी दक्षता के साथ भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आईसीटी लैब के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे तकनीकी रूप से दक्ष बनकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। – संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बना रहा है। आईसीटी लैब के माध्यम से बच्चों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षण सामग्री से परिचित कराया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता विकसित करने के साथ शिक्षकों को भी तकनीक आधारित शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा के अवसर प्राप्त कर ज्ञान और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ सके।- श्रीमती मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

November 10, 2026
बाराबंकी में पराली संग्रहण से किसानों का बच रहा 2,500 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्च

योगी सरकार में पराली जलाने की मजबूरी खत्म करने की दिशा में बढ़े कदम

बायोगैस प्लांट से किसानों को आर्थिक लाभ और पर्यावरण को राहत

सीबीजी प्लांट में प्रतिदिन 150 टन पराली से तैयार हो रही बायोगैस

लखनऊ
योगी सरकार प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने पर है। इसके तहत पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत देने की पहल की जा रही है। इस व्यवस्था से पराली अब किसानों के लिए समस्या नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया बन रही है। प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं।

बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के योगेश इसका उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले एक फसल की कटाई के बाद खेतों में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी। उसे जलाने पर जुर्माने का डर और खेत में छोड़ने पर अगली फसल की बुआई में देरी की आशंका रहती थी। लेकिन अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वह समय से अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं।

टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण पर होने वाला खर्च बच रहा है। पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। कई बार समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे। इससे पर्यावरण के साथ मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचता था। अब पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में हो रहा है और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

योगेश और बलराम जैसे किसानों के अनुभव बताते हैं कि पराली प्रबंधन की नई व्यवस्था ग्रामीण खेती की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में फसल अवशेषों के उपयोग को लेकर विकसित की जा रही व्यवस्था किसानों को पराली जलाने से रोकने के साथ ही कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के बीच एक नया आर्थिक संबंध स्थापित कर रही है।

कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी इकाई ने तैयार किया मॉडल
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है। बेहतर व्यावसायिक चक्र तैयार करने के लिए सप्लाई चेन से जुड़े सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को विशेष रूप से जोड़ा गया और उन्हें पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए तैयार किया गया। इस मॉडल का उद्देश्य खेतों से पराली का समयबद्ध संग्रहण, उसका सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिल रही है और फसल अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए हो रहा है।

पराली जलाने की जगह वैज्ञानिक प्रबंधन से मिट्टी को मिल रहा नया जीवन
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा आग की तेज गर्मी मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित होती है। इसके विपरीत पराली का उचित प्रबंधन और जैविक अपघटन मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। इससे मिट्टी की संरचना, नमी बनाए रखने की क्षमता और पोषक तत्वों के चक्र को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करने से भी मिट्टी की सेहत सुधारने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ मिल रहे ग्रामीण रोजगार के अवसर
पराली प्रबंधन की व्यवस्था किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। जहां पराली की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था विकसित हुई है, वहां किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी मिल रहा है।

बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ाई जा रही है। इन क्षेत्रों से एकत्रित पराली का इस्तेमाल बायोगैस तैयार करने में किया जा रहा है। किसानों के खेतों से समय पर पराली उठाई जा रही है और प्रसंस्करण के बाद निकलने वाला जैविक अवशेष खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पराली संग्रहण और ढुलाई से जुड़े कार्यों में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।

मशीनों, एफपीओ और एग्रीगेटरों से मजबूत हुई सप्लाई चेन
योगी सरकार के कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को सीआरएम मशीनें खरीदने पर अनुदान सहायता दी जाती है।

November 10, 2026
यूपी विधानसभा चुनाव 2027: योगी की सहमति से 209 उम्मीदवारों के नाम तय, दिल्ली भेजी गई सूची

लखनऊ
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले लोकसभा और एमएलसी चुनाव से सीख लेते हुए भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में पहला और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 209 उम्मीदवारों की एक सूची दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान को भेज दी है। कहा जा रहा है कि टीम योगी के फीडबैक, आंतरिक सर्वे और गहन मंथन के बाद इस सूची को तैयार किया गया है। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में बहुमत हासिल करने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। सीएम योगी की तरफ से इन प्रत्याशियों की जीत का पूरा भरोसा दिलाया गया है।

टीवी चैनल इंडिया टीवी के अनुसार सीएम योगी ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड फीडबैक लेने के बाद इस सूची को फाइनल किया है। मुख्यमंत्री का जो अपना फीडबैक सिस्टम है, उसी आधार पर यह नाम तय किए गए हैं। यह ऐसे नाम हैं जिन पर सीएम योगी को जीत का पूरा भरोसा है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड फीडबैक और लोकल समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया गया है।

कैसे तैयार हुई सूची
सीएम योगी का अपना फीडबैक सिस्टम है। सरकार के मुखिया होने के नाते उनके पास तमाम रिपोर्ट रहती है। एजेंसियों और प्रदेश में लगातार दौरों के दौरान नेताओं से मुलाकात में वहां के समीकरण मिलते रहते हैं। इन सारी बातों के आधार पर यह सूची बनाई गई है। अगर कोई सिटिंग विधायक है तो क्या उसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है। अगर है तो उसकी जगह कौन हो सकता है। नए प्रत्याशी का पब्लिक कनेक्ट कैसा है? उसे टिकट दिया गया तो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? जाति समीकरण कैसा है। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कौन आ सकता है। इसका भी हिसाब रखा गया है।

2024 लोकसभा और 2026 एमएलसी चुनाव से सीख
2024 के लोकसभा चुनाव और हाल में हुए एमएलसी चुनाव में खराब प्रदर्शन के पीछे प्रत्याशियों के चयन में देरी को भी एक कारण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद यह बात सामने आई थी कि कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक नहीं था। यह भी कहा गया कि राज्य और केंद्र के नेताओं में प्रत्याशियों को लेकर सामंजस्य नहीं था। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ही इस बार पहले से सूची बनाकर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश शुरू हो गई है।

लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की बातें आई थीं कि सीएम योगी फलां प्रत्याशी को चाहते थे और फलां को नहीं चाहते थे। दिल्ली किसी को चाहता था लखनऊ नहीं चाहता था। हालांकि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में नहीं आने पर ऐसी बातें होती हैं। फिर भी इस बार ऐसी चीजें न हों, इसकी पूरी कोशिश में पार्टी जुट गई है। लोकसभा और एमएलसी चुनाव की तरह इस बार कोई चूक ना हो, उसी के लिए ग्राउंड होमवर्क ठीक किया जा रहा है।

प्रदेश प्रभारी और संगठन करा रहा सर्वे
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यूपी में भाजपा संगठन और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की टीम अलग-अलग जोन के अनुसार प्रत्याशियों के चयन पर सर्वे करा रही है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि कैंडिडेट लोकस स्तर पर सर्वमान्य हो और किसी तरह की एंटी इनकंबेंसी जैसी चीज उसके साथ न जुड़ी हो। ऐसे में ही कहा जा रहा है कि इस बार बहुत सारे विधायकों के टिकट कटेंगे। पिछली बार पार्टी ने 70 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा था। इस बार यह संख्या 100 के पार जाने की बातें कही जा रही हैं। यानी मौजूदा विधायकों में से करीब 40 प्रतिशत का पत्ता कट सकता है।

केंद्रीय समिति लगाती है नामों पर मुहर
भाजपा में यह परंपरा रही है कि किसी भी राज्य में चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर केंद्रीय समिति ही लगाती है। ऐसे में इस सूची को भी दिल्ली मुहर के लिए भेजा गया है। इतनी जल्दी सूची भेजने का साफ मतलब है कि दिल्ली के टॉप लीडर भी खुद इस सूची पर अपनी तरफ से फीडबैक ले सकें और पड़ताल कर सकते हैं।

November 10, 2026
पीएम सूर्य घर योजना में यूपी बना देश का नंबर-1 राज्य, 9.53 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन

सीएम योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर उत्तर प्रदेश, पीएम सूर्य घर योजना में देश में पहले नंबर पर

अब तक यूपी में 9.53 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन

एक लाख से ज्यादा रोजगार और प्रतिदिन लगभग ₹9.26 करोड़ की बिजली से प्रदेश में बढ़ रही ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने संचयी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए अपनी नंबर-1 की स्थिति स्थापित की है।

इस दौरान यूपी नेडा डायरेक्टर रविन्दर कुमार ने बताया कि 5 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 9,53,201 रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2026 में भी प्रदेश ने 75,031 से अधिक इंस्टॉलेशन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास, सरकार की प्रभावी नीतियों तथा यूपीनेडा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सभी विद्युत वितरण निगमों, बैंकिंग संस्थानों और सोलर वेंडर्स के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।

केंद्र एवं राज्य सरकार की ₹8,450 करोड़ से अधिक की सब्सिडी से घर-घर सौर ऊर्जा पहुंच रही है। इस योजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा व्यापक वित्तीय सहयोग है। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ₹8,454.5 करोड़ से अधिक की सब्सिडी प्रदान की है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹6,254.5 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ₹2,200 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता और उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी ने आम परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर को अधिक किफायती बनाया है। इससे बिजली खर्च में बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को नई गति मिली है।

प्रतिदिन ₹9 करोड़ से अधिक मूल्य की स्वच्छ बिजली का उत्पादन
प्रदेश में स्थापित 3,167.57 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता से प्रतिदिन लगभग 1.42 करोड़ यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पादन का अनुमान है। यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य ₹6.50 माना जाए, तो इसका आर्थिक मूल्य प्रतिदिन लगभग ₹9.26 करोड़ और सालाना लगभग ₹3,380 करोड़ है। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होने के साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ और पर्यावरण को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल रहा है।

भूमि संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि
रूफटॉप सोलर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिजली का उत्पादन घरों की छतों पर ही होने से बड़े भू-भाग पर सोलर पार्क विकसित करने की आवश्यकता कम होती है। उत्तर प्रदेश में स्थापित 3,167.57 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के आधार पर, यदि समान क्षमता का ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट स्थापित किया जाता, तो लगभग 12,670 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती। इस प्रकार रूफटॉप सोलर के माध्यम से इतनी भूमि के उपयोग की आवश्यकता से बचा जा सकता है। इससे कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही रूफटॉप सोलर से उत्पादित स्वच्छ बिजली पारंपरिक ग्रिड बिजली से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान स्थापित क्षमता से प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।

8,700 से अधिक वेंडर्स और एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर
पीएम सूर्य घर योजना ने प्रदेश में रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित किए हैं। उत्तर प्रदेश में 8,700 से अधिक राज्य सूचीबद्ध सोलर वेंडर्स कार्यरत हैं तथा इस क्षेत्र में एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, बैटरी, माउंटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल उपकरण, इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्रदेश में इस संपूर्ण वैल्यू चेन से प्रतिदिन लगभग ₹45–50 करोड़ के व्यावसायिक अवसरों का अनुमान है।

एक्सप्रेसवे नेटवर्क से पड़ोसी राज्यों के सौर बाजारों तक पहुंच
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और तेजी से विकसित हो रहा एक्सप्रेसवे नेटवर्क इसे उत्तर, मध्य एवं पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।

रूफटॉप सोलर से ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूफटॉप सोलर केवल बिजली बिल में बचत का माध्यम नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता, निवेश आकर्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
उत्तर प्रदेश अब केवल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश का नंबर-1 राज्य नहीं है, बल्कि भारत की नई ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, निवेश, रोजगार और ऊर्जा उद्यमिता अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

November 9, 2026
सीएम बोले- पहले आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई देता था और नौकरी किसी तीसरे को मिलती थी

पुलिस विभाग में 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

साढ़े नौ साल में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, अकेले पुलिस में 2.30 लाख भर्तियां

छह माह में एक लाख नियुक्तियों का संकल्प पूरा करने की दिशा में बढ़ी सरकार, 42 हजार होमगार्ड व 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती कतार में

2017 के पहले थे वेतन के लाले, आज एक वर्ष तक कर्मचारियों को बैठाकर भी दिया जा सकता है वेतन

भर्ती के नाम पर सैफई सिंडिकेट ने युवाओं के भविष्य से किया खिलवाड़, भाजपा सरकार ने तोड़ी व्यवस्था

जिन बेईमानों ने युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए

गरीब, पीड़ित और वंचित के प्रति संवेदना, अपराधी-माफिया के खिलाफ सख्ती, यही हो पुलिस का चरित्र

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 4,543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रदेश के हर युवा को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती की स्थिति ऐसी थी कि आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई दूसरा देता था और नियुक्ति पत्र किसी तीसरे को मिल जाता था। भर्ती के नाम पर सैफई सिंडिकेट का बोलबाला था। हमारी सरकार ने उस व्यवस्था को समाप्त कर पारदर्शी चयन प्रक्रिया स्थापित की है।

मुख्यमंत्री ने पूछे तीन सवाल
मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करते हुए तीन सवाल पूछे। कहा कि क्या आपमें से किसी को चयन के लिए किसी की सिफारिश कराने की नौबत आई? क्या किसी ने आपसे किसी प्रकार का लेन-देन किया या धनराशि का प्रस्ताव रखा? क्या किसी ने धौंस दिखाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसकी आज उत्तर प्रदेश में कल्पना भी नहीं की जा सकती।

डबल इंजन सरकार नहीं आती तो पारदर्शी भर्ती दिवास्वप्न होती
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार नहीं आई होती, तो पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना एक दिवास्वप्न जैसा होता। वर्ष 2003 से 2017 के बीच ऐसी अनेक नियुक्तियां हुईं, जिनमें आवेदन किसी ने किया, परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गई। ऐसे कई मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं। चिंता यह है कि वर्षों बाद यदि न्यायालय ऐसे मामलों में नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश देता है तो उन युवाओं का क्या होगा, जिन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की है? जिन बेईमान लोगों ने तब नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। हमने 2017 में ही तय किया था कि चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी प्रकार का भाई-भतीजावाद या भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक ही हमारा परिवार हैं। आज अंबेडकरनगर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, भदोही, सोनभद्र, चित्रकूट, जालौन, सहारनपुर और हमीरपुर के युवाओं को भी समान अवसर मिल रहा है।

जारी रहेगा सिलसिला, भैयादूज के अगले दिन वितरित होंगे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2.30 लाख पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई है। विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2003 से 2017 के बीच 14 वर्षों में भी इतनी भर्तियां नहीं हुईं, जितनी वर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े नौ वर्षों में की हैं।

मुख्यमंत्री ने हाल के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों का क्रमवार उल्लेख करते हुए बताया कि 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,572 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 19 सितंबर को आयुष, चिकित्सा स्वास्थ्य और उद्यान विभाग के 818 कार्मिकों, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912 अभ्यर्थियों, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,567 अभ्यर्थियों और 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। 8 अक्टूबर को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से चयनित 470 मेधावी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति दी गई। 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए और अब 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सरकार ने छह माह में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का संकल्प लिया था। कहा था कि आप गिनते रहिए, हम नियुक्ति पत्र वितरित करते रहेंगे। दीपावली के बाद भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा 42 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32 हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, सत्यापन का कार्य चल रहा है। लगभग 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा गया है। कुछ नियुक्ति पत्र जब तीसरी बार आएंगे तब वितरित करेंगे। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है।

धनतेरस पर नियुक्ति का उपहार, युवा ऊर्जा से आएगी समृद्धि
मुख्यमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरण को शुभ संयोग बताते हुए कहा कि इस दिन धनवर्षा की मान्यता है और लोग खरीदारी करते हैं। दीपावली से ठीक पहले 4,543 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना उनके परिवारों के लिए भी खुशी का अवसर है। जब ये युवा अपनी सेवा में आकर अपनी प्रतिभा, ऊर्जा, परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी समृद्धि की नई धारा प्रवाहित होगी। इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में मिलेगा।

कार्यक्रम में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायकगण राजेश्वर सिंह, डॉ. नीरज बोरा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अम्बरीश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र और शुभकामनाएं भी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के अभ्यर्थियों को मंच पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अंशु गंगवार (शाहजहांपुर), अभय यादव (संत रविदास नगर), रवि प्रताप कुशवाहा (देवरिया), प्राची सविता, साक्षी गोंड (बलिया), रंजीत खरवार (गाजीपुर), अभिषेक कुमार पाल (गोरखपुर), अनूप कुमार मौर्य (जौनपुर), अजहरुद्दीन खान (हमीरपुर), निलय मिश्रा (संत कबीर नगर), फरहत जहां (सहारनपुर), श्वेता भदौरिया (आगरा), आशुतोष राय (गाजीपुर), अमित कुमार दुबे (जौनपुर) और मयंक शाक्य (कानपुर नगर) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

November 6, 2026
यूपी में जल्द 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, योगी सरकार ने बताया भर्ती का प्लान

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों के सामने विश्वास का संकट था। उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव प्रदेश के रूप में बन गई थी, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज है। यूपी को लॉफुल प्रदेश बनाना है, लॉलेस नहीं। पुलिस को आमजन के विश्वास का प्रतीक बनना होगा। शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान में 4543 नव चयनित उप निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को खुद को जनता के विश्वास की कसौटी पर कसने के लिए तैयार रहना होगा। शानदार पारी खेलने के लिए बिना रुके, बिना डिगे और बिना भय के आगे बढ़ते रहना है।

1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी नौकरी
योगी ने कहा कि सरकार ने एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था। सितंबर से लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। जल्द ही 1200 राजस्व कर्मियों, 42 हजार होमगार्ड और 32 हजार सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि कुछ नियुक्तियां तीसरी पारी के लिए भी रखेंगे।

साढ़े 9 साल में 9.50 लाख से ज्यादा भर्तियां
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारी नौकरी मिलना बेहद कठिन था। तत्कालीन सरकारों की न तो कोई नीति थी और न ही नियत। आवेदन कोई करता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिल जाता था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बेईमानी से नियुक्तियां कीं, उनकी संपत्ति जब्त होने पर उन्हें खुशी होगी। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 9.50 साल में 9.50 लाख से अधिक भर्तियां की हैं। यह सरकार की अनुकंपा नहीं, बल्कि कर्तव्य है। नव चयनित अभ्यर्थियों ने भी किसी की कृपा से नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की है।

न्यायपूर्ण निर्णय के साथ व्यवहार भी जरूरी
कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यूपी पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने नव चयनित उप निरीक्षकों से कहा कि उनकी जिम्मेदारी लोगों को न्याय दिलाने की है। उनका निर्णय न्यायपूर्ण होना चाहिए और व्यवहार में भी न्याय दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित के साथ न्याय करने से पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुलिसकर्मियों की पहचान भौतिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और न्यायपूर्ण कार्यशैली से बनेगी। लालच और बुरी संगत से बचते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
10 साल पहले यूपी ने पहचान खो दी थी- योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल पहले यूपी ने देश में अपनी पहचान खो दी थी। प्रदेश का नाम सुनकर लोग चौंक जाते थे। भर्तियां लगभग बंद थीं और यूपी अव्यवस्था, अशांति, कर्फ्यू व दंगों का पर्याय बन गया था। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती का मतलब सैफई सिंडिकेट होता था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे तोड़ दिया है। अब प्रदेश में भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। योगी ने कहा कि देश में कहीं घटना होने पर पीड़ित कहते हैं कि अगर यूपी पुलिस होती तो गुंडों और माफियाओं का इतना दुस्साहस नहीं होता।

November 6, 2026
सीएम ने कहा- फॉरेंसिक साक्ष्यों की शुद्धता और समयबद्धता से सुनिश्चित होगा न्याय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

न सिफारिश, न लेनदेन, केवल मेरिट और योग्यता के आधार पर हुआ चयन

अपराधी को सजा और निर्दोष को सम्मान दिलाना ही सुशासन का लक्ष्य

प्रत्येक जिले में दो-दो फॉरेंसिक मोबाइल वैन, आधुनिक प्रयोगशालाओं का हो रहा विस्तार

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए वैज्ञानिक अधिकारियों की जिम्मेदारी अब यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास आने वाले प्रत्येक फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच पूरी शुद्धता, ईमानदारी और समयबद्धता के साथ हो। जिस निष्पक्षता और न्याय की अपेक्षा उन्होंने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में की थी, उसी निष्पक्षता के साथ प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। साक्ष्यों की विश्वसनीयता ही अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने और निर्दोष को सम्मान दिलाने का मजबूत आधार बनेगी। अपराधी कोई भी हो, उसे बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, वहीं निर्दोष के सम्मान और अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन हुआ
सीएम योगी ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल एक व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि इससे पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी होती हैं। इन वैज्ञानिक अधिकारियों का चयन शासन की शुचिता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता का उदाहरण है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका साक्षात्कार हुआ और उसी दिन शाम तक परिणाम घोषित कर दिया गया। न किसी सिफारिश की जरूरत पड़ी, न लेनदेन हुआ और न ही किसी अनुचित तरीके का सहारा लेना पड़ा। केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन हुआ। अब उनसे भी अपेक्षा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इसी ईमानदारी से करें।

पुलिस भर्ती में पारदर्शिता से बदली प्रदेश की पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 2.30 लाख से अधिक कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस के रूप में स्थापित है। एक समय प्रदेश में अराजकता, उपद्रव और कर्फ्यू आम बात थी। अपराधियों के मन में कानून का कोई भय नहीं था। उन्हें विश्वास था कि वे कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे। सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किए, जिसका परिणाम आज सामने है। देश में कानून-व्यवस्था की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश का उल्लेख प्रमुखता से होता है। कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा प्रदेश आज आर्थिक रूप से देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है। यह इच्छाशक्ति, सक्षम मानव संसाधन और समर्पण भाव से किए गए कार्यों का परिणाम है।

साक्ष्यों की कमी से बच निकलते हैं अपराधी
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का ध्येय वाक्य 'सत्यमेव जयते' है। न्याय के मंदिर में सत्य की विजय तभी संभव है, जब पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। भारतीय न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण के चार प्रकार बताए हैं। हजारों वर्ष पहले प्रतिपादित यह ज्ञान आज की फॉरेंसिक जांच व्यवस्था में भी प्रासंगिक है। कई बार पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद विवेचना में कमियों के कारण अपराधी कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। उन्होंने एक दुर्दांत माफिया का उदाहरण देते हुए बताया कि उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होने के बावजूद वह अदालत से बरी हो गया था। उस समय यूपी एसटीएफ ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से स्थापित करने में कमी रह गई। यह हमारी भी कमी थी कि हमने महर्षि गौतम के न्याय दर्शन को अपनी शिक्षा और व्यवस्था में पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा बताए गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण आज भी न्याय व्यवस्था में प्रासंगिक हैं। इसलिए वैज्ञानिक अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल साक्ष्य जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी प्रमाणिकता बनाए रखना और उन्हें इस तरह तैयार करना भी है कि अपराधी को सजा दिलाने में वे निर्णायक साबित हों।

वैज्ञानिक साक्ष्यों से अपराधियों तक पहुंचने में मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में एक बालिका के जले हुए अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक अपराधी तक पहुंचने का उदाहरण देते हुए कहा कि रक्त के नमूने, उंगलियों के निशान, बाल और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य अपराध की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण सारथी हैं। पुलिस व्यवस्था न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ती है तो वैज्ञानिक अधिकारियों को साक्ष्यों के माध्यम से उसका मार्ग प्रशस्त करना होगा। इससे अपराधियों को सजा दिलाने के साथ न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब भी नहीं होगा।

नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप तैयार की गई विशेषज्ञ मानवशक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 में देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए। ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों के स्थान पर भारतीय भावना के अनुरूप बनाए गए इन कानूनों में सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता थी।

November 5, 2026
योगी सरकार ने दिवाली पर राजस्व परिषद के 285 कार्मिकों को दिया पदोन्नति का तोहफा

-206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन बने राजस्व निरीक्षक

-समयबद्ध पदोन्नति से बढ़ेगा कार्मिकों का मनोबल, राजस्व प्रशासन की कार्यक्षमता को मिलेगी मजबूती

लखनऊ
योगी सरकार ने दिवाली के अवसर पर राजस्व परिषद के कार्मिकों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने विभाग के 285 कार्मिकों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। इनमें 206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन शामिल हैं। इस फैसले से लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे पात्र कार्मिकों को लाभ मिला है।

विभागीय कार्यों के संचालन में कार्मिकों के अनुभव और दक्षता का बेहतर उपयोग हो सकेगा
परिषद के चेयरमैन बीएल मीणा ने बताया कि राजस्व परिषद की ओर से विभागीय कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में पात्रता के आधार पर 285 कार्मिकों को उच्च पद का दायित्व सौंपा गया है। योगी सरकार के इस निर्णय से कार्मिकों का मनोबल बढ़ने के साथ राजस्व विभाग के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने से विभागीय कार्यों के संचालन में कार्मिकों के अनुभव और दक्षता का बेहतर उपयोग हो सकेगा। राजस्व परिषद की ओर से कार्मिकों के हितों का संरक्षण, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

November 4, 2026