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MP Destination Cabinet: गांधीसागर में जुटेगी मोहन यादव कैबिनेट, हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा बड़ा आकर्षण

भोपाल
एमपी कैबिनेट की मीटिंग अलग-अलग जगहों पर होती रही है। इस बार 18 नवंबर को गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट के दौरान 11500 करोड़ रुपए का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह प्रदेश में अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इससे बिजली की दरें भी कम होगी।

11500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत
‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है। 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है। 11500 करोड़ लागत वाली यह परियोजना करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रही है। इतनी बड़ी परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें निचला जलाशय तो मौजूदा गांधीसागर जलाशय है। साथ ही ग्रीनको ने नया जलाशय भी बनाया है।

पानी की खपत नहीं होगी
इस परियोजना में पानी की खपत ही नहीं होगी, बल्कि उसका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरों को आगे-पीछे चलाया जाएगा। इसके जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके भेजा जाएगा। पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में नवीकरणीय बिजली पैदा करेंगी।

9 टर्बाइन पैदा करेंगे बिजली
इस परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफीशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस देने की क्षमता लगभग 80% रहने का अनुमान है। इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। पंपिंग और उत्पादित बिजली सप्लाई के लिए यह परियोजना करीब 60 किमी दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400kV के सबस्टेशन से जुड़ी है। इस परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा। उसके बाद जून-2027 से परियोजना पूरी तरह के काम करने लगेगी।

कंपनियों को होगी वित्तीय बचत
खास बात यह भी है कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसे चलाने और रखरखाव के दौरान साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। दरअसल, मोहन यादव के निर्देश पर यह तय किया गया कि इस परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देगी। पीक आवर्स में पैदा हुई बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भी बेचा जाएगा।

ग्रीन एनर्जी पर फोकस
इस परियोजना की यह भी खासियत है कि यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करती है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रिड को लचीला बनाया जा सके, समय पर मांग के अनुसार ग्रीन एनर्जी दी जा सके और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति मिल सके। चंबल नदी पर स्थित एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शुमार गांधी सागर जलाशय मंदसौर और नीमच जिलों सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है।

इतना जरूरी है गांधीसागर जलाशय
गांधी सागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। इसके जरिए राज्य को सस्ती, विश्वसनीय और हरित ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साथ ही, जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है।

क्यों खास है गांधी सागर
कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र सर्वाधिक गिद्धों की आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों की समृद्धि को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र) मौजूद हैं। इसलिए यहां विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (भित्ति चित्रों) की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

November 14, 2026
MP में रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान! CM 21 नवंबर को लॉन्च करेंगे एनीव्हेयर रजिस्ट्री सुविधा

भोपाल
मध्यप्रदेश में अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए उस शहर में जाना जरूरी नहीं होगा, जहां संपत्ति स्थित है। खरीदार और विक्रेता यदि एक ही शहर में रहते हैं तो वे दूसरे शहर की संपत्ति की रजिस्ट्री अपने शहर के उप पंजीयन कार्यालय में करा सकेंगे। यही नहीं, दोनों अपनी सुविधा के अनुसार कोई तीसरा शहर चुनकर वहां भी रजिस्ट्री करा पाएंगे।मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए 21 नवंबर से बहुप्रतीक्षित 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे।इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। पंजीयन विभाग दो महीने के भीतर ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अफसरों के मुताबिक, इसके लिए संपदा 2.0 में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं व सभी सब रजिस्ट्रारों को ट्रेनिंग दी जा रही है।

इस नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश का पहला दस्तावेज ग्वालियर से संपादित कराने की तैयारी है। इसके लिए स्थानीय जिला पंजीयन कार्यालय में तैयारियां की जा रही हैं।

अब तक जिस जिले या तहसील में संपत्ति होती थी, खरीदारों को वहीं के उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। लेकिन 'संपदा-2' सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी।

अब ग्वालियर का कोई निवासी भोपाल या इंदौर में स्थित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने ही शहर में करा सकेगा। इसके लिए उसे दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया करीब 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी।

नई व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती संपत्ति का वेरिफिकेशन होगा। इसे देखते हुए विभाग ने व्यवस्था की है कि रजिस्ट्री की डीड तैयार होने के बाद स्लॉट लेने के 5 दिन के भीतर विभाग संपत्ति से जुड़ी सभी जरूरी जांच पूरी करेगा। जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी। अफसरों का दावा है कि देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था मध्यप्रदेश में शुरू होने जा रही है।

कैसे काम करेगी नई प्रक्रिया?

सेल डीड लिखवाएं, यहीं स्लॉट मिल जाएगा
भोपाल में रहने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी इंदौर में है और खरीदार भोपाल में मिल जाता है तो दोनों भोपाल में रजिस्ट्री करा सकेंगे।
सर्विस प्रोवाइडर से सेल डीड तैयार होगी। स्टाम्प ड्यूटी व अन्य फीस ऑनलाइन जमा कर रजिस्ट्री का स्लॉट लिया जाएगा।
स्लॉट बुक होने के 5 दिन में इंदौर का सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट भोपाल पंजीयन दफ्तर भेजेगा।
प्रॉपर्टी पर कोई विवाद है तो उसकी जानकारी भी दी जाएगी। विवाद नहीं होने पर भोपाल में तय समय पर रजिस्ट्री हो सकेगी।
रजिस्ट्री की ऑनलाइन कॉपी ईमेल व वॉट्सएप पर मिलेगी।

नई व्यवस्था में ये फायदा : बुजुर्ग, शारीरिक रूप से निशक्त, दिव्यांग व निवेशकों को राहत। उन्हें संपत्ति वाले शहर की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बचेगा।

75 प्रकार के दस्तावेज फेसलेस तरीके से हो रहे रजिस्टर्ड
फरवरी से पंजीयन विभाग 75 तरह के दस्तावेज फेसलेस तरीके से रजिस्टर्ड कर रहा है, हालांकि इसमें प्रॉपर्टी की सेल डीड शामिल नहीं है। विदेश में बैठे लोग भी वीडियो केवाईसी से कंपनियों की लीज, वर्क ऑर्डर, नवीनीकरण, किरायानामा और पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इसके अलावा लीज-पट्टा, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, शपथ-पत्र, दत्तक ग्रहण, बैंक गारंटी नवीनीकरण, विक्रय प्रमाण-पत्र, वसीयत और तलाक विलेख जैसे दस्तावेज भी इस व्यवस्था में शामिल हैं।

फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नई प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत चयनित उप-पंजीयक को स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित संपत्ति पर कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, आयकर विभाग या राजस्व अधिकारियों की ओर से जब्ती, स्टे या कुर्की का कोई आदेश नहीं है।

आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा

नई व्यवस्था से लोगों के समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अब लंबी यात्राएं करने और बार-बार पंजीयन कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे।

5 दिन में परीक्षण, छठवें दिन लेना होगा निर्णय

संपदा-2 सॉफ्टवेयर के जरिए उप-पंजीयक को दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद छठवें दिन अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी हो सकेगी।

November 14, 2026
भारतीय नागरिकता के सबूत पर हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, सिर्फ PAN कार्ड और वोटर ID पर्याप्त नहीं

गुवाहाटी
भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास PAN कार्ड और वोटर ID जैसे दस्तावेज हो सकते हैं. लेकिन सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है।

कोर्ट ने साफ किया कि PAN कार्ड और वोटर ID तभी सबूत माने जा सकते हैं, जब इन्हें जारी करने के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे रिकॉर्ड भी सही साबित हों. इसी आधार पर कोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी. महिला ने खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए विदेशी नागरिक घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी।

महिला ने 2018 के फैसले को दी थी चुनौती

यह मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है. उनके खिलाफ साल 2000 में मामला दर्ज किया गया था. बाद में यह मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में पहुंचा. साल 2018 में ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था. महिला ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

महिला का दावा था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था. उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइटपार, खारघुली इलाके में हुआ. उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया. उनका कहना था कि इन दोनों के नाम 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे. उन्होंने अबू चंद मोहम्मद को अपना पिता बताया।

महिला ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेज पेश किए. इनमें 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता का PAN कार्ड और वोटर ID शामिल थे. उन्होंने अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की वोटर लिस्ट भी पेश की. इसके अलावा उन्होंने NRC में आवेदन करने की रेसिप्ट भी दिखाई।

महिला ने कहा कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे. वह 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे. साल 2013 में वह गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी चुने गए थे. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि पिता का चुनाव लड़ना या पार्षद बनना इस बात का सबूत नहीं है कि महिला उनकी बेटी हैं. इसके लिए अलग से पारिवारिक रिश्ता साबित करना जरूरी है।

परिवार के पुराने रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी
हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद परिवार की जानकारी में कई अंतर पाए. कोर्ट ने कहा कि महिला के बताए पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में मिला था. उस समय उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी।

कोर्ट को ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, जिससे साबित हो कि महिला के बताए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रहे थे. कोर्ट ने कहा कि महिला को अपने परिवार की पहचान और राज्य में रहने का सिलसिलेवार रिकॉर्ड देना था।

कोर्ट ने कहा कि महिला के दस्तावेज उनके माता-पिता से रिश्ता साबित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे. एरिया सभा के प्रतिनिधि की ओर से जारी प्रमाणपत्र को भी साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि उसे जारी करने वाले व्यक्ति ने इसकी पुष्टि नहीं की थी।

NRC आवेदन की रसीद को भी कोर्ट ने सबूत नहीं माना. उस समय NRC का फाइनल ड्राफ्ट अपडेट नहीं हुआ था. इसलिए सिर्फ आवेदन की रसीद से नागरिकता साबित नहीं हो सकती थी।

25 मार्च 1971 है नागरिकता के मामले में अहम तारीख
असम में नागरिकता से जुड़े मामलों में 25 मार्च 1971 की तारीख अहम है. इस तारीख के बाद राज्य में आए लोगों के मामलों की जांच फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करता है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए फैसले में महिला की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा और 18 अप्रैल 2022 को मिली अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।

November 14, 2026
SpiceJet का भविष्य क्या होगा? वित्तीय संकट के बीच उड़ानों पर असर, कर्मचारियों की सैलरी भी अटकी

मुंबई

दुबई हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बकाया भुगतान न मिलने पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डीएनएटा ने एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं रोक दीं। इसका असर यह हुआ कि कंपनी को दुबई से अपनी चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को एयरलाइन की सिर्फ दो उड़ानों को ही दुबई हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति मिली।

डीएनएटा का 1.4 करोड़ दिरहम से ज्यादा बकाया
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पाइसजेट पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डीएनएटा का 1.4 करोड़ यूएई दिरहम से ज्यादा बकाया है। भुगतान नहीं होने के चलते कंपनी ने एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं रोक दी थीं। हालांकि, यह रोक सिर्फ 12 नवंबर तक ही रही।

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को किया अलर्ट
दुबई में उड़ानें रद्द होने के बाद अब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने भी स्पाइसजेट के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा है कि एयरलाइन की परिचालन संबंधी परेशानियों के चलते कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है। जीएमआर के संचालन वाले दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले स्पाइसजेट की वेबसाइट या अन्य आधिकारिक माध्यमों से अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने को भी कहा गया है।

मई-2005 में उड़ान शुरू करने वाली स्पाइसजेट कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी बजट एयरलाइन थी. लेकिन आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. कंपनी के सामने संकट बड़ा है, इतिहास देखें तो कई एयरलाइंस कंपनियां इसी तरह धीरे-धीरे गायब हो गईं।

कैसे संकट में घिरी कंपनी?

अगर मौजूदा समय में स्पाइसजेट की बात करें तो कंपनी पर चौतरफा चुनौतियां हैं. कोविड-19 के बाद से कंपनी भारी वित्तीय संकट में फंस गई. कंपनी पर कुल देनदारियां ₹4,500 करोड़ से अधिक पहुंच गईं, जिसमें विमान लीज देने वाली कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और कर्मचारियों का बकाया (PF, TDS, GST) शामिल है. समय पर किराया नहीं चुकाने की वजह से कई विदेशी कंपनियों ने स्पाइसजेट को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में घसीटा और अपने विमान वापस मांग लिए।

दरअसल, भारतीय विमानन क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान भारी उथल-पुथल देखने को मिली है. एक ओर हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, तो दूसरी ओर महंगे ईंधन (ATF), डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और कम किराये की प्रतिस्पर्धा ने कई एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है।

मौजूदा समय में बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) सबसे गंभीर परिचालन और वित्तीय संकट से गुजर रही है. नवंबर 2026 तक के ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी के लिए उड़ानों का नियमित संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।

सिकुड़ता बेड़ा और गिरती बाजार हिस्सेदारी
विमानों की भारी कमी के कारण स्पाइसजेट का सक्रिय बेड़ा सिमटकर महज 12 से 13 विमानों तक रह गया है, जिनमें से कुछ विमान वेट लीज पर लिए गए हैं. बेड़े में कम विमान होने का सीधा असर यात्री संख्या पर पड़ा है. सितंबर 2026 में एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी गिरकर महज 1% फीसदी से भी कम रह गई, और इस दौरान कंपनी केवल लगभग 73,000 यात्रियों को ही सेवा दे सकी. कभी स्पाइसजेट देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी।

उड़ानों का रद्द होना और समय की पाबंदी में गिरावट
रिपोर्ट्स की मानें तो विमानों और आर्थिक संकट के चलते स्पाइसजेट रोजाना औसतन 15 से 20 से अधिक उड़ानें रद्द कर रही हैं. नवंबर 2026 के शुरुआती दिनों (5 से 9 नवंबर) में महज 5 दिनों के भीतर कंपनी ने कुल 333 उड़ानें रद्द कीं. इसके साथ ही एयरलाइन का 'ऑन-टाइम परफॉर्मेंस' (OTP) यानी समय पर उड़ान भरने का रिकॉर्ड गिरकर 16.6% के बेहद निचले स्तर पर आ गया है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

वित्तीय संकट और कर्मचारियों का बकाया वेतन
साफ शब्दों में कहें तो कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. खबर ये है कि नकदी के गंभीर संकट के कारण कर्मचारियों को जून 2026 से वेतन नहीं मिला है. इसके अलावा कंपनी ने पिछले एक साल से अधिक समय से कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (PF), TDS और जीएसटी का भुगतान भी नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।

पैसे की तंगी के कारण कंपनी अपने खराब हुए विमानों के इंजन और स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद पाई, जिससे बड़ी संख्या में विमान ग्राउंडेड हो गए।

ऐसे में अगर जल्द ही बड़े पूंजी निवेश की व्यवस्था नहीं हुई, तो कंपनी के लिए परिचालन बचाए रखना मुश्किल होगा. इस बीच स्पाइसजेट का शेयर गिरकर 8 रुपये के आसपास पहुंच गया है और मार्केट कैप गिरकर 1320 करोड़ रुपये रह गया है।

नियामक संस्थाओं (DGCA) की सख्त निगरानी
इस बीच यात्रियों को हो रही लगातार परेशानी और एयरलाइन की परिचालन क्षमता पर उठते सवालों को देखते हुए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पाइसजेट के खिलाफ अपनी वित्तीय और परिचालन ऑडिट तेज कर दी है. नियामक संस्थाएं इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि क्या एयरलाइन सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएं जारी रखने में सक्षम है?

भारत सरकार की ओर से मार्च 2026 में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 10 वर्षों (2016 से 2026 के बीच) में वित्तीय संकट, विमानों की अनुपलब्धता और आंतरिक समस्याओं के कारण कुल 11 एयरलाइंस ने भारत में अपना परिचालन बंद किया है. इसके अलावा 2 बड़ी एयरलाइंस (विस्तारा और एयरएशिया इंडिया) का टाटा समूह की अन्य एयरलाइंस में विलय हो गया।

पिछले एक दशक में दिवालिया या परिचालन बंद करने वाली प्रमुख भारतीय एयरलाइंस:

जेट एयरवेज (Jet Airways- 2019 में बंद): कभी भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन रही जेट एयरवेज भारी कर्ज के कारण अप्रैल 2019 में बंद हो गई. इसे पुनर्जीवित करने की सभी कोशिशें विफल रहीं और 2024 में इसके परिसमापन का आदेश दिया गया।

गो फर्स्ट (Go First- 2023 में बंद): पहले 'गोएयर' के नाम से मशहूर इस बजट एयरलाइन ने प्रैट एंड व्हिटनी (Pratt & Whitney) के खराब इंजनों के कारण अपने आधे विमान खड़े होने के बाद मई 2023 में दिवालियापन के लिए आवेदन किया और बंद हो गई।

एयर कोस्टा (Air Costa- 2017 में बंद): दक्षिण भारत की यह क्षेत्रीय एयरलाइन वित्तीय संकट और लीज पर लिए गए विमानों की वापसी के कारण बंद हो गई।

एयर पेगासस (Air Pegasus- 2016 में बंद): बेंगलुरु स्थित इस क्षेत्रीय एयरलाइन का लाइसेंस बकाया भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया।
एयर कार्निवल (Air Carnival- 2017 में बंद): कोयंबटूर से संचालित होने वाली यह एयरलाइन महज एक साल के भीतर वित्तीय समस्याओं के चलते बंद हो गई।

ट्रूजेट (TruJet- 2022 में बंद): क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (UDAN) के तहत उड़ान भरने वाली यह एयरलाइन नकदी की कमी के कारण बंद हुई.

एयर डेक्कन- री-लॉन्च (Air Deccan- 2020 में बंद): उड़ान योजना के तहत दोबारा शुरू हुई यह कंपनी कोविड-19 महामारी के झटके को नहीं झेल सकी.

अन्य छोटी/क्षेत्रीय एयरलाइंस: इनके अलावा एयर ओडिशा (2019), सुप्रीम एयरलाइंस (2018), जूम एयर / Zooom Air (2024) और फ्लाईबिग / FlyBig (2025) ने भी वित्तीय व परिचालन संकट के कारण उड़ानें बंद कर दीं.

रोजाना 15 से 20 उड़ानें रद्द होने की खबर
नवंबर की शुरुआत से ही स्पाइसजेट की उड़ानों को लेकर लगातार परेशानियों की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन रोजाना करीब 15 से 20 उड़ानें रद्द कर रही है, जबकि उसके तय कार्यक्रम में लगभग 65 उड़ानें ही शामिल हैं।

कई कंपनियों का बकाया नहीं चुका पा रही एयरलाइन
स्पाइसजेट की परेशानी सिर्फ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन पर विमान किराये पर देने वाली कंपनियों, तेल कंपनियों, हवाई अड्डा संचालकों और जमीन पर विमान सेवाएं देने वाली एजेंसियों का भी बकाया है। हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि कई जरूरी सेवाओं के लिए एयरलाइन को पहले पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी भुगतान मिलने के बाद ही उसे ईंधन और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं।

बेड़े में बचे करीब 12 विमान, तीन खड़े
आर्थिक तंगी का असर स्पाइसजेट के विमानों पर भी पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन के पास अब करीब 12 विमान ही उड़ान भरने के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से तीन विमान किराये के भुगतान से जुड़े विवाद के चलते खड़े हैं। कम विमानों के साथ उड़ानें चलाने और दूसरी कंपनियों का बकाया चुकाने में आ रही दिक्कतों का असर एयरलाइन के रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ रहा है।

कर्मचारियों को जून 2026 से नहीं मिली तनख्वाह
एयरलाइन की आर्थिक हालत का असर उसके कर्मचारियों पर भी पड़ने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को जून 2026 से तनख्वाह नहीं मिली है। इससे कंपनी के भीतर भी आर्थिक संकट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

कंपनी का घाटा बढ़ा, कमाई में भी गिरावट
स्पाइसजेट की आर्थिक स्थिति भी लगातार दबाव में है। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी को 621 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। एक साल पहले इसी तिमाही में यह घाटा 458 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कमाई भी 13.4 फीसदी घटकर 792 करोड़ रुपये रह गई। वहीं, कंपनी को कारोबार से जुड़े खर्चों के बाद 297 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ। विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का असर हटाकर देखें तो ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और विमान किराये से पहले का घाटा भी बढ़कर 203.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 58.87 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि एयरलाइन के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं।

November 14, 2026
India-US Trade Deal: समझौते के करीब पहुंचे भारत-अमेरिका, सिर्फ कुछ मुद्दों पर बातचीत बाकी

नई दिल्ली
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील (व्यापार समझौते) पर जल्द अच्छी खबर मिल सकती है. दोनों देशों के बीच बातचीत अब आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि समझौते को लेकर बातचीत बेहद अच्छे माहौल में चल रही है और केवल कुछ मुद्दे सुलझाने बाकी हैं. उन्होंने संकेत दिया कि डील का ऐलान जल्द हो सकता है।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ सबसे अच्छे व्यापार समझौतों में से एक करेगा. वहीं, अमेरिका की पूर्व वरिष्ठ राजनयिक निशा बिस्वाल ने भी उम्मीद जताई है कि दोनों देश अगले महीने फ्लोरिडा में होने वाले G20 समिट तक ट्रेड डील के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं जटिल हैं और कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं है।

बातचीत सहज और दोस्ताना: पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने बिजनेस टुडे (Business Today) से बातचीत में कहा कि अमेरिका के साथ भारत की बातचीत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है. अमेरिका व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार है और दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर मजबूत संबंध हैं. उन्होंने कहा कि बातचीत सहज और दोस्ताना माहौल में हो रही है और फिलहाल कोई बड़ी बाधा नहीं है. गोयल के मुताबिक, समझौते से जुड़े कुछ मुद्दे बाकी हैं, जिन्हें दोनों पक्ष सुलझाने में जुटे हैं. उन्होंने कहा, 'आपको जल्द ही इस समझौते को लेकर कोई ऐलान सुनने को मिल सकता है।

भारत को US मार्केट में मिलेगी खास पहुंच?
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस समझौते में अपने लिए बेहतर शर्तें हासिल करने की दिशा में मजबूत बातचीत की है. उन्हें उम्मीद है कि भारत को अमेरिका के बाजार में अपने अहम उत्पादों के लिए बेहद अनुकूल पहुंच मिलेगी. उन्होंने कहा कि भारत को उन देशों के मुकाबले बेहतर मार्केट एक्सेस मिलनी चाहिए, जो समान तरह के उत्पाद बनाते हैं और आर्थिक विकास के स्तर पर भी भारत के आसपास हैं. गोयल के मुताबिक, समझौते के बाद भारत को अपने हित वाले उत्पादों के लिए अमेरिका में सबसे पसंदीदा मार्केट एक्सेस मिल सकती है।

अमेरिका की पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया निशा बिस्वाल ने भी ट्रेड डील को लेकर उम्मीद जताई है. एक भारतीय न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले चरण के समझौते को अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक पूरा करने की इच्छा दिखाई दे रही है. G20 शिखर सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में होगा. इसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।

निशा बिस्वाल के मुताबिक, दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जटिल है और कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर बातचीत आगे बढ़ानी होगी. उन्होंने खास तौर पर कपड़ा क्षेत्र का जिक्र किया. भारत चाहता है कि अमेरिका में उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर मार्केट एक्सेस मिले. बिस्वाल ने कहा कि भारत की इस मांग को अमेरिकी प्रशासन किस तरह अपने मौजूदा व्यापारिक नियमों के दायरे में पूरा करता है, यह उसके लिए एक चुनौती होगी।

फरवरी 2026 में तय हुआ था फ्रेमवर्क
भारत और अमेरिका ने इसी साल फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) के पहले चरण का ढांचा तय किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद इस दिशा में सहमति बनी थी. हालांकि, इसके बाद अमेरिका की टैरिफ नीति में बदलाव हुए, जिसके चलते दोनों देशों को बातचीत दोबारा आगे बढ़ानी पड़ी. इसी महीने अमेरिकी अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम भारत आई थी. इस टीम ने व्यापार और कस्टम से जुड़े मामलों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा की. पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी टीम के उप मुख्य वार्ताकार ने भारतीय सीमा शुल्क विभाग के साथ एक अलग मुद्दे पर बातचीत की थी।

मिड टर्म चुनाव का बातचीत पर असर?
हाल ही में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजों का ट्रेड डील की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को दूसरे देशों के घरेलू चुनावों या राजनीतिक घटनाक्रम से नहीं जोड़ता. उन्होंने कहा कि भारत व्यापारिक संबंधों को किसी देश के आंतरिक चुनाव या उसके नतीजों के आधार पर तय नहीं करता. गोयल ने कहा कि दुनिया के कई देश अब भारत को भरोसेमंद व्यापार और निवेश साझेदार के तौर पर देख रहे हैं. उन्होंने ग्वाटेमाला और इक्वाडोर का उदाहरण दिया, जो भारत के साथ अलग-अलग व्यापार समझौते करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर भारत भरोसेमंद साझेदार नहीं होता, तो दूसरे देश उसके साथ व्यापार समझौते करने और उसे अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते. पीयूष गोयल ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए व्यापार समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' बताया. हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत के मौजूदा व्यापार समझौतों का निर्यात पर कितना असर पड़ा है, इसका आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी. कुछ बड़े समझौते अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं. ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में व्हिस्की से जुड़े एक ऑपरेशनल मुद्दे पर भी पीयूष गोयल ने कहा कि नए समझौते लागू होने पर इस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं और उन्हें सुलझाया जा रहा है।

अमेरिका ने लगाया 10% अतिरिक्त आयात शुल्क
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के बीच अमेरिकी टैरिफ भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है. अमेरिका ने 24 जुलाई से कई देशों के उत्पादों पर 10 फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है. यह शुल्क जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों की जांच के तहत अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाया गया है. यह मौजूदा मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) टैरिफ के ऊपर है. इस नए टैरिफ का असर चीन और भारत पर भी पड़ने की उम्मीद है. ऐसे में दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते में भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में कितनी राहत और कितनी बेहतर पहुंच मिलती है, इस पर नजर रहेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी 20 अक्टूबर को कहा था कि दोनों देश ट्रेड डील के काफी करीब हैं. अब देखना होगा कि बातचीत दिसंबर में होने वाले G20 सम्मेलन तक किसी नतीजे पर पहुंचती है या नहीं।

November 14, 2026
मध्यप्रदेश में बड़े शहरों में आरंभ हो रहीं 10 हजार से अधिक गौवंश पालने वाली गौशालाएं

पशुपालन को बढ़ावा देने हर साल उन्नत नस्ल की एक लाख बछिया तैयार कर देंगे किसानों को
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के 7 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिले 175 करोड़ रूपए
मुख्यमंत्री ने सामाजिक पेंशन योजना के 34 लाख हितग्राहियों को अंतरित की 207 करोड़ पेंशन राशि
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में किया विशाल पशुपालक सम्मेलन एवं पशु मेले का शुभारंभ
कुलैथ के जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रूपए दिए जाएंगे
गांव में बनेंगी तीन सड़कें, सामुदायिक भवन भी बनेगा

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खेती-किसानी ही हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने कहा कि किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में आगे आए। इसी से किसानों के खेत-खलिहान और घरों में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार उन्नत पशुधन के पालन-पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है। हम प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक लाख बछिया तैयार करेंगे और इन्हें किसानों को देंगे। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और तभी हर किसान के घर में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में विशाल पशुपालक सम्मेलन एवं पशु मेले का शुभारंभ कर ये विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने प्रदेश के सभी वृंदावन ग्रामों में दुधारू पशुपालकों की स्वस्थ प्रतियोगिता करवाई और श्रेष्ठ पशुपालकों (विजेताओं) को ट्रेक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल, स्कूटी सहित नगद पुरस्कार भी दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कराए। इन प्रयासों से हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र में ढाई करोड़ से अधिक पशुधन हैं। इनमें एक करोड़ से अधिक गौमाता हैं और शेष भैंसवंशी नस्ल के पशु हैं। हमारे पास इतना विशाल पशुधन होने का आशय यह है कि हम बहुत जल्द दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में अव्वल स्थान पर आएंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के 7 हजार से अधिक श्रमिक भाई-बहनों के खातों में 175 करोड़ रूपए की सहायता राशि एवं सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना अंतर्गत 34.58 लाख से अधिक हितग्राहियों को 207.48 करोड़ रूपए की पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुलैथ में हो रही बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आनंद लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कुलैथ के जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में निहिथपुर से महेश्वरा तक एक किमी पक्की सड़क बनाने, लंका वाले हनुमान मंदिर तक पक्की रोड़ बनाने तथा एक अन्य मार्ग का निर्माण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की सहज मांग पर गांव में एक सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीपावली पर्व में उन्नत दुधारू पशुओं से ही किसान के घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। पशुपालन, बकरी पालन और कुक्कुट पालन से किसानों के जीवन में समृद्धि आती है। राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़कों के साथ जरूरी सुविधाओं को बढ़ा रही है। इनका लाभ बलराम पुत्र किसान बंधुओं को भी मिल रहा है। किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार अन्नदाता को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मध्यप्रदेश को दूध उत्पादन में नंबर- 1 राज्य बनाने के लिए किसानों को उन्नत नस्ल के पशुधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्वालियर में आयोजित पशुपालक सम्मेलन सह पशु मेले में अच्छी नस्ल की गाय-भैंसों की जानकारी दी जा रही है। राज्य सरकार ने सभी विकासखंड में स्थित वृंदावन ग्रामों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्कृष्ट पशुओं की प्रतियोगिताएं हुईं और विजेता पशुपालकों को पुरस्कार भी प्रदान किये। यहां टेकनपुर के पशुपालक श्री रामवीर सिंह को गोपाल कृष्ण पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए मिले। उनकी गाय 14 लीटर प्रति दिन दूध देती है। इसी के साथ प्रदेश के सभी 55 जिलों में भव्य बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए गए। राज्य सरकार लगातार प्रगतिशील कृषकों को आगे बढ़ा रही है। बीज से लेकर खेत तक और खेत से लेकर निर्यात तक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश 9 प्रतिशत के साथ वर्तमान में देश में तीसरा स्थान रखता है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना हमारा संकल्प है। किसानों की समृद्धि, दूध उत्पादन और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए यह पशुपालक सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रदेश में उपलब्ध गौवंश नस्ल सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश को 1 लाख उन्नत नस्ल की बछिया उपलब्ध कराने का आश्वस्त किया है। ये बछिया किसानों को दी जाएंगी। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। गुजरात में मध्यप्रदेश से कम पशुधन है, लेकिन वहां दूध उत्पादन मध्यप्रदेश के मुकाबले अधिक है। राज्य में बड़ी गौशालाएं खोली जा रही हैं। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में 10 हजार क्षमता की गौशालाएं तैयार की गई हैं। गौपालन के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

November 13, 2026
MP Police News: प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किमी पर सिर्फ 40 पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय औसत 83.81

भोपाल
पिछले 69 सालों में प्रदेश की जनसंख्या भले ही करीबन 8 करोड़ से ज्यादा हो गई हो, लेकिन प्रदेश में पुलिस बल में सिर्फ 92 हजार 334 पुलिसकर्मियों की ही बढ़ोत्तरी हुई है. यानी हर साल औसतन 1338 पुलिसकर्मी ही बढ़े हैं जबकि बजट में 2 हजार गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।

मध्य प्रदेश पुलिस सांख्यिकीय डेटा 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कुल 40.67 पुलिसकर्मी ही मौजूद हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.81 है. इस मामले में मध्य प्रदेश का औसत राष्ट्रीय औसत से भी आधा है. राष्ट्रीय औसत के हिसाब से मध्य प्रदेश में करीबन 41 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है. उधर रिटायर्ड अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते अपराध और नए तरह के अपराधों को देखते हुए प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाए जाने की जरूरत है।

1956 में थे प्रदेश में 36 हजार 671 पुलिसकर्मी
मध्य प्रदेश पुलिस सांख्यिकीय डेटा 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 1956 में सिर्फ 36 हजार 671 पुलिसकर्मी थे और उस वक्त प्रदेश की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 86 लाख थी. 1961 में पुलिस बल 48 हजार 995 हो गया लेकिन 1971 में प्रदेश की जनसंख्या बढ़कर 3 करोड़ हो गई और पुलिस बल 53 हजार 205 हो गया. 1981 में पुलिस बल की संख्या 75 हजार 487 थी वहीं 1991 में यह संख्या बढ़कर 91 हजार 325 पहुंची।

2001 में पुलिस बल घटकर 74 हजार 128 हो गया, जबकि प्रदेश की जनसंख्या करीबन 6 करोड़ थी. साल 2011 में प्रदेश में पुलिस बल 87 हजार 291 जबकि साल 2025 में पुलिस बल करीबन 1 लाख 29 हजार हो गया लेकिन प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है. हाल ही में जारी मध्य प्रदेश पुलिस सांख्यिकीय डेटा 2025 की रिपोर्ट से सामने आया है कि मध्य प्रदेश पुलिस बल कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।

राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम मध्य प्रदेश में पुलिस बल
मध्य प्रदेश में मौजूद पुलिस बल राष्ट्रीय औसत से भी कम है. 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश में जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के मुकाबले पुलिस बल की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी. मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस बल का औसत राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है।

प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 3 लाख 8 हजार 252 वर्ग किलोमीटर है. इस तरह देखें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में सिर्फ 40.67 पुलिसकर्मी ही मौजूद हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 83.81 है. प्रदेश में 1 हजार 175 पुलिस थाने मौजूद हैं. एक पुलिस थाने पर 77 हजार 350 लोगों और 274 वर्ग किलोमीटर की जिम्मेदारी है. प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर 143.82 पुलिसकर्मी हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 197.44 है।

पुलिस के बजट में 2 हजार गुना की बढ़ोत्तरी
पुलिस बल की संख्या भले ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही हो, लेकिन पुलिस संसाधनों में बढ़ोत्तरी के लिए पुलिस का बजट रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है. मध्य प्रदेश में 1956 में पुलिस का बजट सिर्फ 5.24 करोड़ था, जो साल 2025 में बढ़कर 10 हजार 564 करोड़ से ज्यादा हो गया है. इस तरह पुलिस बजट करीबन 2 हजार 15 गुना बढ़ गया है. साल 1961 में पुलिस का बजट 6.57 करोड़, 1971 में 15.73 करोड़, 1981 में 61.25 करोड़, 1991 में 294.15 करोड़, 2001 में 1002.32 करोड़ और 2011 में 2151.87 करोड़ हो गया था।

साल 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस में स्वीकृत बल में 2 हजार 673 नए पदों की बढ़ोत्तरी हुई है. इसके तहत एफएसएल, पुलिस बैंड, हॉक फोर्स और जिला बल उज्जैन में भर्ती की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस के आवास और वाहन में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

रिटायर्ड डीजी अरुण गुर्टू के मुताबिक, "प्रदेश में आबादी की बढ़ोत्तरी के साथ पुलिस बल में बढ़ोत्तरी होना जरूरी है. इसके साथ ही जिस तरह से नए तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए पुलिस को ज्यादा तकनीक संपन्न और संसाधन से लैस करना होगा. हालांकि पिछले कुछ सालों में इस दिशा में बहुत काम हुआ भी है।

November 13, 2026
CG धान खरीदी 2026: किसानों को बड़ी राहत, उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो ATM से निकाल सकेंगे 20 हजार रुपये

रायपुर
प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार धान खरीदी से लेकर मिलिंग तक परिवहन और उठाव की निगरानी की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए 16 जनवरी से उठाव शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी होंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। सबसे पहले मिलर उपाजन केंद्रों से धान का उठाव करेंगे। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएंगे।

160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में भी 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

माइक्रो एटीएम से 20 हजार नकद निकाल सकेंगे किसान
किसानों को खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। वे धान बेचने के बाद तत्काल 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। विगत वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये थी।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी
प्रदेश में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कुल 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।

इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। पिछले वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इस सुविधा से किसानों को धान बेचने के बाद नकदी के लिए बैंक या एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। किसान उपार्जन केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से निर्धारित सीमा तक राशि निकाल सकेंगे।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
राज्य में इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को धान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकार ने खरीदी के लिए 160 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संभावित भीड़ को देखते हुए खरीदी और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी।

धान के उठाव के लिए बनाई गई नई व्यवस्था
धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा हो जाता है। समय पर उठाव नहीं होने की स्थिति में केंद्रों में जगह की कमी और अन्य व्यवस्थागत परेशानियां सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार धान के परिवहन और उठाव की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, धान खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। इसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का परिवहन किया जाएगा। इससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मिलरों को पहले उपार्जन केंद्रों से उठाना होगा धान
इस बार धान उठाव को लेकर मिलरों के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। सबसे पहले मिलरों को उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद ही उन्हें संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग के लिए ले जाने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य है कि उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक धान जमा न रहे। इसके लिए परिवहन आदेश जारी होने से लेकर धान के उठाव और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।

16 जनवरी से शुरू होगा धान का उठाव
धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 जनवरी तक रखी गई है। इसके बाद 16 जनवरी से धान के उठाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे आगे की व्यवस्था में आसानी हो सके। धान के उठाव और मिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान मिलरों को दिया जाएगा।

विगत तीन वर्षों में धान खरीदी

वर्ष – धान (लाख टन में)

2023-24 – 144.92
2024-25 – 149.25
2025-26 – 142

मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा
खरीदी के दौरान धान के उठाव और भंडारण की व्यवस्था तय की गई है। मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान ले जाने की अनुमति होगी।

शशिकांत द्विवेदी, अध्यक्ष, मार्कफेड

November 13, 2026
ISRO ने फिर दिखाई ताकत, लगातार दो असफल लॉन्च के बाद PSLV थर्ड स्टेज का टेस्ट सफल

बेंगलुरु
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 12 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की. सतीश धवन स्पेस सेंटर पर PSLV रॉकेट के तीसरे चरण के एडवांस सॉलिड मोटर का ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह परीक्षण पिछले दो मिशनों में आई खामियों को दूर करने के लिए किया गया था।

PSLV-C61/EOS-09 और PSLV-C62/EOS-एन1 मिशनों में कुछ असामान्यताएं सामने आई थीं. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मोटर में कई सुधार किए गए. नोजल को मजबूत बनाया गया, जोड़ने वाले हिस्सों को और मजबूती दी गई, सीलिंग में अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी गई और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को बेहतर किया गया।

इंजीनियरों ने पुष्टि की कि टेस्ट के दौरान मोटर ने ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा अपेक्षित था. अब इस टेस्ट के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण चल रहा है. आगे और भी परीक्षण किए जाएंगे ताकि PSLV की उड़ान तैयारियों को पूरी तरह बहाल किया जा सके. PSLV लंबे समय से इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है. इसकी विश्वसनीयता वापस पाना अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है।

पिछले मिशनों की समस्याएं और सुधार की जरूरत
PSLV भारत का वर्कहॉर्स रॉकेट माना जाता है. इसने दर्जनों सफल मिशन पूरे किए हैं. लेकिन हाल के दो मिशनों में तीसरे चरण से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां सामने आईं. इन असामान्यताओं के कारण रॉकेट की पूर्ण विश्वसनीयता पर सवाल उठे. इसरो ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और सुधार का काम शुरू किया।

नोजल को मजबूत करने से उच्च तापमान और दबाव को बेहतर तरीके से झेलने की क्षमता बढ़ी. इंटरफेस यानी जोड़ने वाले हिस्सों को मजबूत करने से संरचनात्मक मजबूती आई. Cलिंग में अतिरिक्त परत जोड़ने से लीकेज का खतरा कम हुआ. गुणवत्ता जांच को सख्त बनाने से निर्माण प्रक्रिया में गलतियों की संभावना घटी।

ये सभी बदलाव छोटे दिख सकते हैं लेकिन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. ठोस ईंधन वाले मोटर में कोई भी छोटी खामी पूरे मिशन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए ग्राउंड टेस्ट के जरिए इन सुधारों को जांचना जरूरी था. सफल टेस्ट से साफ है कि सुधार सही दिशा में हैं।

आगे की राह और टेस्ट का महत्व
अब डेटा विश्लेषण के बाद और परीक्षण होंगे. ये परीक्षण मोटर की पूरी क्षमता और लंबे समय तक विश्वसनीयता की जांच करेंगे. जब सभी जांच संतोषजनक होंगी तभी PSLV को दोबारा उड़ान के लिए तैयार माना जाएगा. यह प्रक्रिया समय ले सकती है लेकिन सुरक्षा और सफलता को प्राथमिकता देना सही दृष्टिकोण है।

PSLV की वापC भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अहम है. यह रॉकेट न सिर्फ घरेलू उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाता है बल्कि व्यावसायिक मिशनों के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसकी विश्वसनीयता बनी रहने से भारत की अंतरिक्ष एजेंC की साख मजबूत होती है. साथ ही भविष्य के मिशनों की योजना बनाने में आसानी होती है. इसरो का यह सफल परीक्षण दिखाता है कि संगठन समस्याओं से Cखकर आगे बढ़ने में सक्षम है. सुधार और परीक्षण की यह प्रक्रिया आने वाले समय में PSLV को फिर से पूरी तरह तैयार बनाएगी।

November 13, 2026
बलूचिस्तान में सेना के कैंप को बनाया निशाना, फिदायीन हमले के बाद BLA का बड़ा दावा

बलूचिस्तान प्रांत

पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर फिदायीन हमले का मामला सामने आया है. बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने 12 नवंबर को मस्तुंग के कंदावा/कानक इलाके में पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. संगठन ने दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 18 से ज्यादा जवान मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. हालांकि, हताहतों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

BLA के बयान के मुताबिक, उसकी मजीद ब्रिगेड ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए आत्मघाती हमला किया. संगठन का दावा है कि इस धमाके में सैन्य कैंप और आसपास की सुरक्षा चौकियां तबाह हो गईं. इसके बाद उसके फतेह स्क्वॉड के लड़ाके कैंप के अंदर दाखिल हुए और धमाके में बच गए सैन्यकर्मियों को निशाना बनाया. संगठन ने पास की एक अन्य सुरक्षा चौकी
पर भी हमला करने का दावा किया है।

कौन था आत्मघाती हमलावर?
BLA ने आत्मघाती हमलावर की पहचान मस्तुंग के खदकोचा निवासी उसामा शाहवानी उर्फ वदूद के रूप में की है. संगठन के मुताबिक, वह 2022 में इसमें शामिल हुआ था और 2024 में मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बन गया. BLA ने दावा किया कि शाहवानी ने कलात, नागाहो और शूर परोद में कई अभियानों में हिस्सा लिया था. संगठन के मुताबिक, नुश्की में उसके कथित ऑपरेशन हेरोफ-2 के दौरान वह तीन दिन तक लड़ाई में शामिल रहा था।

खनिज परियोजनाओं में शामिल कंपनियों को धमकी
BLA ने अपने बयान में बलोचिस्तान में खनिज परियोजनाओं में हिस्सा लेने वाली विदेशी कंपनियों और निवेशकों को भी धमकी दी है. संगठन ने कहा कि इन परियोजनाओं में शामिल लोगों को निशाना बनाया जाएगा. उसने खास तौर पर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 का विरोध किया और आरोप लगाया कि बलोचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के जरिए स्थानीय संसाधनों का शोषण किया जा रहा है।

BLA ने कहा है कि उसका अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तानी सेना बलोचिस्तान से वापस नहीं जाती और यह क्षेत्र स्वतंत्र नहीं हो जाता. ये सभी दावे संगठन की ओर से जारी बयान पर आधारित हैं।

November 13, 2026