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नई दिल्ली  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि खेती को विकसित किए बिना, उसे स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है. उन्होंने किसान सम्मेलनों को जरूरी बताते हुए कहा कि खेती और देश की प्रगति का गहरा संबंध है। 

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को दीपावली और छठ महापर्व की शुभकामनाएं देकर की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी, देशभर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और किसानों का स्वागत किया। 

प्रधानमंत्री ने किसान तक के इस आयोजन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि जब देश में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था, तब ग्रुप ने उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. अब ग्रुप ने किसानों के लिए दो दिन का किसान मेला आयोजित किया है. यह एक बहुत सकारात्मक शुरुआत है। 

'छठ महापर्व का कृषि जीवन से गहरा जुड़ाव'
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश में उत्सवों का माहौल है. दो-तीन दिन पहले दीपावली मनाई गई और अब छठ महापर्व की छटा छाई हुई है. उन्होंने कहा कि छठ का पर्व कृषि जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। 

    'दो-तीन दिन पहले ही देश ने दीपावली का त्योहार मनाया है और अब छठ महापर्व की छटा छाई हुई है. भारत में अधिकतर त्योहार खेती-किसानी से जुड़े हैं. छठ का पर्व, बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी और सरहुल जैसे कई त्योहार इसका उदाहरण हैं. खेती-किसानी हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार है': पीएम मोदी 

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अधिकतर त्योहार खेती-किसानी से जुड़े हैं. बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी और सरहुल जैसे कई त्योहार इसका उदाहरण हैं. खेती-किसानी हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार है। 

'विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना संभव नहीं'
पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा पर चर्चा की थी, जिसमें कृषि एक प्रमुख धारा है. विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना, कृषि को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना संभव नहीं है। 

उन्होंने कहा कि इसी वजह से किसान सम्मेलनों का महत्व लगातार बढ़ रहा है.

'12-13 वर्षों में 50 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया'
प्रधानमंत्री ने खेती और देश की प्रगति के संबंध को समझाते हुए वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस स्टडी में बताया गया है कि सिर्फ 12-13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। 

पीएम मोदी ने कहा कि इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि गांवों में तेजी से गरीबी कम हुई है. यानी बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेत मजदूरों ने गरीबी को हराया है। 

    'वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में कहा गया है कि सिर्फ 12-13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है… गांवों में बड़ी संख्या में गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है': नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री 

उन्होंने कहा कि बीते दशक में भारत की कृषि विकास दर 4 फीसदी से ऊपर रही है. आजादी के बाद यह पहला दशक है, जब देश के कृषि क्षेत्र ने 4 फीसदी से अधिक की औसत विकास दर हासिल की है। 

'किसानों को सिर्फ अनाज के गोदाम भरने तक सीमित रखा गया'
पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से खबरों के एंगल और एजेंडे में फंसे लोगों को देश की उपलब्धियां नजर नहीं आतीं. खेती से जुड़े एक्सपर्ट जानते हैं कि कृषि नीतियों और तौर-तरीकों में लगातार बदलाव कितना जरूरी है। 

उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सरकार चलाने वाले लोग सिर्फ इस बात से संतुष्ट रहे कि देश के किसानों ने अनाज के भंडार भर दिए. लेकिन इसके बाद किसानों को क्या मिला?

प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ दुनिया, बाजार, लोगों की जरूरतें, खान-पान, मौसम और टेक्नोलॉजी बदल गई. ऐसे में किसानों को इन बदलावों के हिसाब से नए सिरे से सशक्त करना जरूरी था, लेकिन पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 

'भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि निर्यात कर रहा'
पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने कृषि क्षेत्र में बदलावों के साथ कदम मिलाए हैं. इसका नतीजा है कि आज भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि निर्यात कर रहा है. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। 

प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादन में भारत की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारत दूध उत्पादन और दालों के उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है. जूट और चावल के उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। 

किसान सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने पर निर्भर न रहें'
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर न रहें. सरकार दूसरी फसलों और खेती से जुड़े अन्य कामों को भी बढ़ावा दे रही है। 

उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रुप को 'रिवोल्यूशन' यानी क्रांति शब्द से खास लगाव है. इसी क्रम में उन्होंने देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी अलग-अलग क्रांतियों का जिक्र किया। 

'दूध उत्पादन में 70%, अंडा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी'
पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जरिए भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया. इसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। 

उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का दूध उत्पादन करीब 70 फीसदी बढ़ा है. अंडा उत्पादन में भी लगभग 90 फीसदी की वृद्धि हुई है। 

    'किसानों की समृद्धि के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर न रहें. सरकार दूसरी फसलों और खेती से जुड़े अन्य कामों को भी बढ़ावा दे रही है… भारत का दूध उत्पादन करीब 70 फीसदी बढ़ा है. अंडा उत्पादन में भी लगभग 90 फीसदी की वृद्धि हुई है. भारत का मछली उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा हो गया है…': 

प्रधानमंत्री ने ब्लू रिवोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि एक दशक में भारत का मछली उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा हो गया है. वहीं, बी-कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं. उन्होंने बताया कि शहद का उत्पादन करीब 80 हजार टन से बढ़कर डेढ़ लाख टन हो गया है। 

पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी भारत का उत्पादन बढ़ा है. उनके मुताबिक, देश में हॉर्टिकल्चर उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। 

उन्होंने कहा कि जब इन सभी क्रांतियों को एक व्यापक विजन से जोड़ा जाता है तो किसानों के लिए कमाई के कई स्रोत तैयार होते हैं. यह भविष्य की खेती के लिए बहुत जरूरी है। 

'सोलर पावर क्रांति ने किसानों को ऊर्जादाता बनाया'
प्रधानमंत्री ने सोलर पावर क्रांति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसने देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता बना दिया है. पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक करीब 12 लाख सोलर पंप दिए जा चुके हैं। 

उन्होंने कहा कि इससे किसानों का बिजली बिल कम हो रहा है. किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली से कमाई भी कर रहे हैं। 

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने खेती में सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी और किसानों के प्रॉफिट पर भी ध्यान दिया है। 

'गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए कृषि महोत्सव शुरू किए थे'

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के मुखिया के रूप में उनके 25 साल पूरे हुए हैं. गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह खेती-किसानी को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम करते थे. उस दौरान उन्होंने बड़े स्तर पर कृषि महोत्सवों की शुरुआत की थी। 

उन्होंने बताया कि मई-जून की 40 से 45 डिग्री तापमान वाली गर्मी में सैकड़ों कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान एक साथ गांवों और खेतों में जाते थे. वहां किसानों से सीधे बातचीत की जाती थी। 

    ‘गुजरात नंबर वन आया तो रिपोर्ट छापने से पहले मंजूरी लेने को कहा गया’, पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप पीएम मोदी ने अपने मुख्यमंत्री काल का एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद उस वक्त दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों ने शोधकर्ताओं से कहा कि आगे कोई रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले मंजूरी लें। 

किसानों के खेतों में जाकर मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल को लेकर चर्चा होती थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास था कि वैज्ञानिकों की लैब में मौजूद ज्ञान सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचे। 

'लैब टू लैंड के कॉन्सेप्ट से गुजरात के किसानों को फायदा मिला'

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी सोच के साथ लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया. इससे गुजरात के किसानों को काफी फायदा मिला। 

पीएम मोदी ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मिले अनुभव का फायदा उन्हें केंद्र सरकार में आने के बाद भी मिला. उन्होंने कहा कि साल 2014 में देश में सॉयल टेस्टिंग लैब की संख्या काफी कम थी, जो अब बढ़कर 8,400 से ज्यादा हो गई है। 

'AI और सेंसर टेक्नोलॉजी से किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी'

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सेंसर आधारित और AI टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे उपकरण भी विकसित हो रहे हैं, जो किसानों को सटीक जानकारी दे सकते हैं. कोशिश है कि इनकी कीमत इतनी कम हो कि छोटे से छोटे किसान भी इनका इस्तेमाल कर सकें। 

उन्होंने मिट्टी की जांच के लिए मोबाइल फोन आधारित सुविधा का उदाहरण दिया. पीएम मोदी के मुताबिक, इसमें किसान मोबाइल फोन पर मिट्टी का थोड़ा सा नमूना डालकर तुरंत रिपोर्ट हासिल कर सकेगा. इससे किसान को पता चलेगा कि मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों और कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है। 

'किसानों को एग्रीप्रेन्योर यानी कृषि उद्यमी बनाना है'
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में एग्री इंजीनियरिंग से लेकर एग्री स्टार्टअप तक अवसर ही अवसर हैं. हमें अपने अन्नदाता को एग्रीप्रेन्योर यानी कृषि उद्यमी बनाना है. उन्होंने कहा कि जहां उपज होती है, वहीं वैल्यू एडिशन कैसे हो, इस पर देश में तेजी से काम चल रहा है। 

प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते वर्षों में छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10 हजार FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों का नेटवर्क तैयार किया है. यह नेटवर्क छोटे किसानों के समूहों को भी वैल्यू क्रिएटर बना रहा है. अब उन्हें फूड प्रोसेसिंग और दूसरे कारोबारों से जोड़ने पर काम हो रहा है। 

गुजरात के मिर्च किसानों का उदाहरण देकर समझाया वैल्यू एडिशन का फायदा
पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ज्योतिग्राम योजना से जुड़ा एक अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि गांधीनगर के आसपास के कुछ गांवों में किसान बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती करते थे. ज्यादा फसल होने पर मिर्च के दाम गिर जाते थे और कम फसल होने पर किसानों की कमाई प्रभावित होती थी। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्योतिग्राम योजना के जरिए गांवों में बिजली पहुंचने के बाद किसानों ने मिर्च को सुखाकर लाल मिर्च, पाउडर और फिर पैकेजिंग के रूप में बेचना शुरू किया. उन्होंने बताया कि किसानों ने अपने उत्पाद की ब्रांडिंग और प्रचार भी किया. इससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगा और वे अच्छी कमाई करने लगे। 

पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ने का प्रयास भी तेजी से चल रहा है.

'खेती का बोझ किसानों पर न पड़े, यह हमारी प्राथमिकता'
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत साफ है. किसानों पर खेती का बोझ कम करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए बीते 12 वर्षों में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 

पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP खाद की एक बोरी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, लेकिन भारत के किसानों को यह 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है. इसी तरह यूरिया की बोरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 3,000 रुपये की है, जबकि भारत में किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिल रही है। 

'डीजल 50 रुपये महंगा करना पड़ता, लेकिन सिर्फ 7 रुपये बढ़ाए'

पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. उन्होंने कहा कि उस समय भारत के सामने भी बड़ी चुनौती थी। 

प्रधानमंत्री के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के हिसाब से डीजल के दाम करीब 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की जरूरत थी. लेकिन सरकार ने किसानों और आम नागरिकों के हित में डीजल की कीमत सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया. पीएम मोदी ने दावा किया कि उस दौरान आसपास के देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गई थीं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 

'सरकार हर महीने 14 हजार करोड़ रुपये का बोझ उठा रही'

प्रधानमंत्री ने कहा कि उस फैसले के बाद से सरकार हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का बोझ उठा रही है, ताकि किसानों और आम लोगों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का पूरा असर न पड़े। 

उन्होंने कहा कि जब देश के किसानों का हित सर्वोपरि होता है और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता का भाव होता है, तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं। 

'अब तक देश की बात कर रहा था, अब हेडलाइन के लिए भी कुछ कहूं?'

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने  ग्रुप के पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए हल्के अंदाज में कहा कि अब तक वह देशहित की बातें कर रहे थे. उन्हें लग रहा होगा कि आज कोई नेगेटिव हेडलाइन नहीं मिली। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि हेडलाइन के लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी की भी चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'अब तक मैं कंट्री की बात कर रहा था, तो शायद…'

'अब तक देश की बात कर रहा था, अब हेडलाइन के लिए भी कुछ कहूं?'

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने  ग्रुप के पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए हल्के अंदाज में कहा कि अब तक वह देशहित की बातें कर रहे थे. उन्हें लग रहा होगा कि आज कोई नेगेटिव हेडलाइन नहीं मिली। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि हेडलाइन के लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी की भी चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'अब तक मैं कंट्री की बात कर रहा था, तो शायद…'

संविधान और लोकतंत्र की बात करने वालों को पीएम मोदी का जवाब

पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कुछ लोग संविधान को अपनी जेब से निकालकर ऐसे पेश करते हैं, जैसे देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही हो. उन्होंने कहा कि सत्ता में न रहते हुए भी कुछ लोगों में सत्ता का अलग ही नशा दिखाई देता है। 

पीएम मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि उस दौर में मीडिया देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की रैंकिंग करता था. इसी तरह अर्थव्यवस्था से जुड़े एक इंडेक्स में गुजरात को नंबर वन रैंकिंग मिली थी. उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।