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  • मध्यप्रदेश में 3200 दिव्यांग कर्मचारियों की जांच, फर्जी दस्तावेज मिलने पर होगी कार्रवाई

    मध्यप्रदेश में 3200 दिव्यांग कर्मचारियों की जांच, फर्जी दस्तावेज मिलने पर होगी कार्रवाई

    भोपाल

    एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करके इसके निर्देश दिए हैं। केवल भोपाल जिले में ही 3200 दिव्यांगजन कर्मचारियों का सत्यापन शुरू किया जा रहा है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने ऑफलाइन यूडीआईडी कार्ड बनाए थे। दरअसल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। खासतौर पर दिव्यांगता के फर्जी दस्तावेज बनवाकर नौकरी लेने की शिकायतें सामने आई हैं। यही कारण है कि सरकार ने इसके लिए प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि ऑफलाइन में कई ने फर्जी कार्ड बनवाकर नौकरी ली। ऐसे में नए सिरे से वेरिफिकेशन होगा तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि भोपाल में फर्जी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है।

    सामाजिक न्याय विभाग विभाग के अधिकारी इसके लिए कवायद में जुटे हैं। एडीएम महेंद्र कवचे बताते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो मदद चाहिए, हम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग की टीम इसके लिए काम कर रही है।

    केंद्रीय डेटाबेस में नहीं होगी छेड़छाड़:
    केंद्रीयकृत डिजिटल डेटाबेस से फर्जी प्रमाण-पत्र तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। यदि कोई अपात्र व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेता है, तो वह किसी वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थी का हक मारता है। सरकार के पास एक सटीक और पारदर्शी डेटाबेस तैयार हो सके कि किस विभाग में किस श्रेणी के कितने दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं। इसलिए सत्यापन किया जा रहा।

    पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जैसे शिक्षक भर्ती, पटवारी और अन्य विभागीय भर्तियों में फर्जी या संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद शासन ने सभी विभागों और जिला कलेक्टर्स को सत्यापन कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब इस संबंध में जानकारी दी जा रही है।

    भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए थे। फर्जी दस्तावेजों को रोकने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल पहचान पत्र और प्रमाण-पत्र जारी करने की कवायद भी की है।

  • जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत का उत्सव, मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया पर्व का महत्व

    जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत का उत्सव, मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया पर्व का महत्व

    जनजातीय गौरव दिवस: छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और अस्मिता के सम्मान का महापर्व

    राजेश अग्रवाल मंत्री, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन

    रायपुर, 
     छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, लोककलाओं, ऐतिहासिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली से है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। जनजातीय समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। जनजातीय गौरव दिवस इस अमूल्य विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने और जनजातीय समाज के योगदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

    प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस हमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के अद्वितीय योगदान, उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका जीवन स्वाभिमान, साहस, सामाजिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित किया। उनका संघर्ष आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।

    छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरों के साहस, शौर्य और बलिदान की साक्षी रही है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर ने बस्तर की धरती से अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनजातीय चेतना को नई दिशा दी। इन महानायकों का संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अपनी मातृभूमि, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है।

    छत्तीसगढ़ का बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और प्रदेश के अन्य जनजातीय अंचल सांस्कृतिक विविधता के अनमोल केंद्र हैं। यहां की लोकपरंपराएं, पर्व-त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवनशैली हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्त करते हैं। गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, उरांव, कंवर, बैगा, पहाड़ी कोरवा सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है।

    बस्तर दशहरा हमारी जनजातीय आस्था, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव है। इसी प्रकार बस्तर का गोंचा पर्व, मड़ई मेले, सरगुजा और जशपुर की जनजातीय परंपराएं तथा विभिन्न अंचलों के स्थानीय उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं।

    जनजातीय समाज की लोक कलाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन की भावना और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गौर नृत्य, करमा, सैला, सुआ और अन्य पारंपरिक लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण अंग हैं। ढोल, मांदर और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज केवल संगीत नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की स्मृतियों और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है।

    प्रदेश की जनजातीय कला और हस्तशिल्प की भी विशिष्ट पहचान है। बस्तर की ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक आभूषण जनजातीय कलाकारों की अद्भुत सृजनशीलता के परिचायक हैं। इन कलाओं में हमारे शिल्पकारों की कल्पनाशीलता, परिश्रम और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध की झलक मिलती है। इन परंपरागत कलाओं का संरक्षण केवल हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ाने का माध्यम भी है।

    छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक इसके हस्तांतरण को महत्वपूर्ण दायित्व मानती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने और लोककलाओं को व्यापक मंच प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। संस्कृति विभाग के माध्यम से लोककलाओं, पारंपरिक नृत्यों, संगीत, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है।

    हमारा प्रयास है कि जनजातीय कलाकारों की प्रतिभा केवल उनके गांवों और अंचलों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें प्रदेश, देश और विश्व के सांस्कृतिक मंचों पर अपनी कला प्रदर्शित करने के अधिक अवसर प्राप्त हों। जनजातीय कला और संस्कृति का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके मूल संवाहक कलाकारों, शिल्पकारों और परंपरागत ज्ञान के संरक्षकों को भी उचित पहचान और अवसर प्राप्त होंगे।

    पर्यटन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में अपार संभावनाएं हैं। बस्तर के चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी की प्राकृतिक संपदा, दंतेवाड़ा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, सरगुजा के मैनपाट और जशपुर के प्राकृतिक पर्यटन स्थल प्रदेश को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इन स्थलों का आकर्षण केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यहां की जनजातीय जीवनशैली, पारंपरिक व्यंजन, लोककला, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है।

    पर्यटन विभाग की प्राथमिकता ऐसे पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करना है, जिसमें स्थानीय जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। समुदाय आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय मार्गदर्शकों, पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प और घरों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था जैसी गतिविधियां जनजातीय अंचलों में रोजगार एवं स्वरोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहीं हैं। हमारा उद्देश्य पर्यटन को केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है।

    जनजातीय पर्यटन के विकास में यह भी आवश्यक है कि स्थानीय समुदायों की परंपराओं, आस्था और सामाजिक मूल्यों का पूरा सम्मान किया जाए। पर्यटन का विस्तार इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक मौलिकता सुरक्षित रहे, पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और पर्यटन से प्राप्त आर्थिक लाभ में स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी हो।

    छत्तीसगढ़ की जनजातीय आस्था और धार्मिक परंपराएं भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। जनजातीय समाज में प्रकृति, ग्राम देवताओं, लोकदेवियों और पारंपरिक आराधना स्थलों के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति जनआस्था इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी जिम्मेदारी है कि आस्था से जुड़े स्थलों की गरिमा, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिए जाने से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को व्यापक पहचान मिली है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की गाथा जनजातीय समाज के योगदान के बिना अधूरी है।

    आज आवश्यकता है कि जनजातीय इतिहास, लोकगाथाओं, पारंपरिक ज्ञान, लोकभाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जाए। हमारी नई पीढ़ी को अपने महान जनजातीय नायकों के जीवन और संघर्ष से परिचित कराया जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जनजातीय इतिहास एवं परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता से जोड़ते हुए उनके लिए नए अवसर सृजित किए जाएं।

    जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की जो सीख दी है, वह आज पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है। जल, जंगल और जमीन के प्रति उनकी संवेदनशीलता, सामूहिकता की भावना तथा पारंपरिक ज्ञान आधुनिक समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस ज्ञान और जीवनदृष्टि का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।

    जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नए अवसरों का विस्तार करें। जनजातीय समाज के सम्मान, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी सक्रिय सहभागिता के बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी है।

    भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और जनजातीय समाज के सभी ज्ञात-अज्ञात महानायकों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय विरासत को सहेजेंगे, उसकी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और जनजातीय समाज की समृद्धि, सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

  • CM यादव की बड़ी घोषणाएं, पिछोर को जिला बनाने की करेंगे अनुशंसा; खुलेंगे सांदीपनि स्कूल, लाड़ली बहना की जारी की 42वीं किस्त

    CM यादव की बड़ी घोषणाएं, पिछोर को जिला बनाने की करेंगे अनुशंसा; खुलेंगे सांदीपनि स्कूल, लाड़ली बहना की जारी की 42वीं किस्त

    शिवपुरी
    मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार को बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी कर दी।

    सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500-1,500 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस किस्त के रूप में सरकार ने कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है।

    अब तक बहनों को मिले 69 हजार करोड़ से ज्यादा
    जून 2023 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। योजना की शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया और नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि 1500 रुपए कर दी गई।

    2026-27 के बजट में 23882 करोड़ का प्रावधान
    महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रावधान किया है। नवंबर की किस्त जारी होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में योजना पर खर्च की गई राशि करीब 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपए हो गई है

    221 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात
    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके अलावा आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को वन क्लिक के माध्यम से नगद साख सीमा की राशि भी जारी की गई।

    अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 किस्तों में महिलाओं के खातों में 67,230 करोड़ 96 लाख रुपए भेजे जा चुके थे। 42वीं किस्त के बाद यह राशि करीब 69,050 करोड़ रुपए हो गई है।

    सीएम ने ये घोषणाएं भी कीं
    मुख्यमंत्री ने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, खनियाधाना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बामौरकला में महाविद्यालय और रेड्डी चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिछोर किले के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही, मोतीसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए राशि उपलब्ध कराने और खासना नाले पर पुल निर्माण की घोषणा कर क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी।

    वंचित महिलाओं के जुड़ने का इंतजार
    योजना का लाभ पाने से वंचित पात्र महिलाओं के लिए भी आगे रास्ता खुल सकता है। जानकारी के मुताबिक, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाली नई महिलाओं को अगले साल योजना में शामिल करने की तैयारी है। हालांकि, नए पंजीयन या आवेदन की तारीख को लेकर सरकार ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में इच्छुक महिलाओं को नई आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना होगा।

    हर महीने मिलती है 1500 रुपए की सहायता
    लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत हर महीने सीधे बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जाती है। 42वीं किस्त जारी होने के साथ ही योजना के लाभार्थियों को नवंबर महीने की आर्थिक सहायता मिल गई है।

  • काजीरंगा में दर्दनाक हादसे से मचा हड़कंप, ट्रक और टेम्पो-ट्रैवलर की टक्कर में  23 लोगों के हताहत होने की आशंका

    काजीरंगा में दर्दनाक हादसे से मचा हड़कंप, ट्रक और टेम्पो-ट्रैवलर की टक्कर में 23 लोगों के हताहत होने की आशंका

     काजीरंगा 

    असम के काजीरंगा में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे हो गया. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई की हालत गंभीर है. यह हादसा रोंगाजान इलाके में हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी और कंटेनर ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने सकती है. कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। 

    ट्रैवलर और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर
    जानकारी के मुताबिक, हादसा काजीरंगा स्थित रोंगाजान इलाके में हुआ. यहां यात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रैवलर गाड़ी की सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए. गाड़ी में सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव में मदद करने लगे. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ट्रैवलर गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 

    हादसे में 23 लोगों की मौत
    इस भीषण सड़क दुर्घटना में अब तक 23 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. वहीं कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर से स्थानीय लोग भी सकते में हैं. वहीं घायलों की स्थिति को लेकर भी चिंता बनी हुई है। 

    कई लोग घायल
    बस और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

    किस वजह से हुआ रोड एक्सीडेंट?
    काजीरंगा में आज यह रोड एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

    रोड एक्सीडेंट्स का बढ़ना चिंता का विषय
    रोड एक्सीडेंट्स के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं और भारत भी इनमें पीछे नहीं है, जो चिंता का विषय है। भारत में आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। लापरवाही से वाहन चलाने, गलत तरह से ओवरटेकिंग करने, सावधानी न बरतने, यातायात नियमों का पालन न करने, ओवरस्पीडिंग आदि कारणों से हर साल देश में कई रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल होते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

    मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका
    हादसे की गंभीरता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. दुर्घटना किस वजह से हुई और ट्रैवलर व कंटेनर ट्रक की टक्कर कैसे हुई, इसका भी अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रशासन की ओर से हादसे और मृतकों की पहचान को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। 

  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का किया शुभारंभ

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का किया शुभारंभ

    वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का किया शुभारंभ
    पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स भाग ले रहे हैं
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पैरा एथलीट्स को किया सम्मानित भोपाल में हो रही है चैम्पियनशिप

    भोपाल

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, स्पोर्ट्स सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2016 के रियो पैरा ओलिंपिक में भारत को 4 पदक मिले थे, जिसके बाद टोक्यो पैरा ओलिंपिक में पदकों की संख्या चार गुना बढ़कर 20 हो गई। वर्ष 2024 के पैरा ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 मेडल अपने नाम किए। यह प्रसन्नता का विषय है कि 2026 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर भारत ने अद्भुत कीर्तिमान गढ़ा है, इसमें हमारे पैरा स्विमर्स के 11 पदक शामिल हैं। शुक्रवार को भोपाल में 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में देश के 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स शामिल हुए हैं, इनमें 100 महिला तैराक हैं। यह हमारे खिलाड़ियों के अदम्य साहस, प्रतिभा और संकल्प का प्रतीक है। एक के बाद एक बड़े लक्ष्य हासिल करना निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पद्मसे सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने खेल क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप के प्रकाश तरण पुष्कर में शुभारंभ अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए स्विमर्स से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ठ खेल प्रदर्शन से देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को अंगवस्त्रम् भेंटकर सम्मानित भी किया।

    हर विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स सुविधाएं और स्टेडियम विकसित हो रहे हैं

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न खेलों की 11 अकादमी कार्यरत हैं। हमारे 32 खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें दो 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में बेहतर स्पोर्ट्स सुविधाएं तथा स्टेडियम तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों, कोच एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन दिया गया है। भोपाल वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है, कयाकिंग, केनोइंग और रोइंग के बाद अब सेलिंग की प्रतियोगिता भी बड़ी झील में हुई। बरखेड़ा नाथू के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एशियन हॉकी का बड़ा आयोजन प्रदेश को गौरवान्वित करेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों की संख्या प्रदेश में बढ़ती चली जाए। मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और खानपान के लिए देश-दुनिया को आकर्षित करता रहा है।

    देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है

    खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी खेल के मैदान में डटकर प्रतिस्पर्धाओं में मुकाबला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष पहल की है। पैरा स्विमर्स की भी सामान्य तैराकों की तरह अद्भुत क्षमताएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार सभी खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश का स्थान अब तीसरा हो गया है। भोपाल के पास बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। प्रदेश में 19 नवंबर से पहली बार एशियम वुमेन चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एशिया महाद्वीप के 6 देशों की टीमें शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है, हमें इस भाव को चरितार्थ करना है। भारतीय पैरा स्विमिंग फेडरेशन के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलिंपिक के हर आयोजन में निरंतर पदकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्विमर्स तथा उनके परिजन उपस्थित थे।

     

  • छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री राजेश अग्रवाल, घाटों का किया निरीक्षण

    छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री राजेश अग्रवाल, घाटों का किया निरीक्षण

    छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण

    अंबिकापुर के शंकर घाट, महामाया घाट और गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का लिया जायजा

    श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

    रायपुर
    छठ महापर्व के अवसर पर व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शंकर घाट, महामाया घाट तथा गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    मंत्री राजेश अग्रवाल ने शंकर घाट के निरीक्षण के दौरान घाट परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। घाट परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही पर्याप्त रोशनी एवं सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    इसके पश्चात मंत्री अग्रवाल ने महामाया घाट पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

    मंत्री अग्रवाल ने गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घाट परिसर की साफ-सफाई एवं पूजा की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घाटों पर पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाए।

    मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छठ महापर्व सूर्य उपासना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आस्था और पारिवारिक सुख-समृद्धि की कामना का पर्व है। यह महापर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। छठ पूजा के अवसर पर व्रती कठिन नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं। ऐसे में घाटों पर उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी छठ घाटों पर स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। घाटों पर पूजा की तैयारियों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सकें।

    मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। उन्होंने छठ महापर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

  • सफाई कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई 2,100 रुपये सैलरी

    सफाई कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई 2,100 रुपये सैलरी

    चंडीगढ़.

    हरियाणा में सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के वेतन में 2100 रुपये की बढ़ोतरी की है। इन कर्मचारियों को 16 हजार रुपये की जगह हर महीने 18 हजार 100 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कर्मचारियों की सुरक्षा और बीमा कवर को भी मजबूत किया गया है।

    कर्मचारियों का आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर पांच लाख रुपये से दस गुणा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
    इसी तरह स्थायी कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। परमानेंट टर्म इंश्योरेंस दोगुना करते हुए दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये किया गया है। कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

    दिव्यांगता बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये
    सरकार ने कर्मचारियों के आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर में बड़ी बढ़ोतरी की है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे अब दस गुना बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

    इसके अलावा स्थायी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर को भी 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। वहीं, परमानेंट टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है।

    ग्रेच्युटी की सीमा में भी हुआ इजाफा
    कर्मचारियों को मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

    इस फैसले से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और अन्य पात्र परिस्थितियों में पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

    52 साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को नौकरी का प्रावधान
    सरकार ने कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 52 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।

    इसके अलावा एडहॉक, अनुबंध और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत की व्यवस्था की गई है। यदि इन कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

    महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा
    महिला कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है।

    वहीं, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी मिलेगा। इसके तहत प्रति बच्चा 1,500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है।

    कर्मचारियों को वेतन के साथ सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ
    हरियाणा सरकार के इन फैसलों में केवल वेतन बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के बीमा, ग्रेच्युटी, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और महिला कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है।

    ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़कर 18,100 रुपये होना इस घोषणा का प्रमुख हिस्सा है। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि बढ़ा हुआ वेतन कब से लागू होकर उनके खातों में आना शुरू होगा।

    ग्रामीण सफाई कर्मियों की सैलरी हुई 18,100 रुपये : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया है. इससे पहले उनका वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया था. अब इसमें 2,100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 

    आंशिक दिव्यांगता पर अब 50 लाख का बीमा: कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर में दस गुना बढ़ोतरी की गई है. पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, स्थायी कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा परमानेंट टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई है। 

    ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये: सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी इजाफा किया है. पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले 5 लाख रुपये अधिक ग्रेच्युटी मिल सकेगी. इस फैसले से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा। 

    52 साल से पहले मृत्यु पर आश्रित को मिलेगी नौकरी: कर्मचारियों के परिवारों को संकट के समय सहारा देने के लिए सरकार ने नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम शुरू की है. इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 52 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है. वहीं, एडहॉक, अनुबंध और डीसी रेट कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 

    महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और विशेष भत्ता: महिला कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने राहत भरे फैसले किए हैं. आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है. इसके अलावा दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए प्रति बच्चा 1,500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा। 

    सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना: सरकार के इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. बीमा राशि और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के साथ ही मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को सहायता देने के प्रावधान किए गए हैं. वहीं, महिला कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों को भी इन फैसलों के जरिए राहत देने की कोशिश की गई है। 

  • Durga Puja Controversy: सांसद एसपी सिंह पटेल ने प्रतिमा विसर्जन और कांवड़ यात्रा पर उठाए सवाल, दिया बड़ा बयान

    Durga Puja Controversy: सांसद एसपी सिंह पटेल ने प्रतिमा विसर्जन और कांवड़ यात्रा पर उठाए सवाल, दिया बड़ा बयान

    प्रतापगढ़
    प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल का दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें सांसद इन दोनों धार्मिक आयोजनों पर सवाल उठाते हुए इन्हें बंद करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। सांसद ने दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमाओं के विसर्जन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग दुर्गा माता की प्रतिमा खरीदकर घर लाते हैं, एक सप्ताह तक पूजा करते हैं और फिर उसे गंदे नाले में फेंक देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा करने से देवी मां आशीर्वाद देंगी या श्राप देंगी? सांसद ने इसे ढोंग बताते हुए ऐसी परंपरा बंद करने की बात कही।

    सांसद दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए इन्हें बंद करने की बात कहते हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो गुरुवार का है। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। बोले- प्रतिमा नाले में फेंकने से आशीर्वाद मिलेगा या श्राप सांसद कहते हैं कि लोग दुर्गा माता की प्रतिमा खरीदकर घर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और एक सप्ताह बाद उसे गंदे नाले में फेंक आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा करने से देवी मां आशीर्वाद देंगी या श्राप देंगी? सांसद ने इसे ढोंग बताते हुए ऐसी परंपरा बंद करने की बात कही। कांवड़ यात्रा पर भी उठाए सवाल सांसद ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए। गांव में ही मंदिर मौजूद हैं, जहां भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर हाथ जोड़ने से आशीर्वाद मिल सकता है। 50-50 किलोमीटर पैदल चलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, भले ही किसी को बुरा लगे। धार्मिक परंपराओं को लेकर शुरू हुई चर्चा सांसद के बयान के बाद दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा जैसी धार्मिक परंपराओं को लेकर बहस शुरू हो गई है। ये परंपराएं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में इन्हें बंद करने की बात सामने आने के बाद बयान पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन से नदियों और जलस्रोतों में होने वाले प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण की चिंता भी लंबे समय से उठती रही है। इसका समाधान धार्मिक परंपराओं पर रोक लगाने के बजाय पर्यावरण अनुकूल विसर्जन व्यवस्था और जागरूकता के जरिए निकाला जा सकता है।

    कांवड़ यात्रा पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। सांसद ने कहा कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए। गांव में ही मंदिर मौजूद हैं, जहां भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जा सकता है। 50-50 किलोमीटर पैदल चलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, भले ही किसी को बुरा लगे।

    सांसद के इस बयान के बाद धार्मिक परंपराओं और आस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं, प्रतिमा विसर्जन से होने वाले प्रदूषण को लेकर पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था की जरूरत पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में सपा सांसद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘दुर्गा पूजा में एक हफ्ते तक पूजा करने के बाद मूर्ति को गंदे नाले में फेंक आते हो। बताओ, देवी तुम्हें आशीर्वाद देगी या श्राप देगी? गांव के मंदिर में जल चढ़ाओ। भोले बाबा की फोटो हो तो हाथ जोड़ लो, आशीर्वाद मिल जाएगा।’

  • Zakir Naik पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का बैन 5 साल बढ़ा

    Zakir Naik पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का बैन 5 साल बढ़ा

    नई दिल्ली
     केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज शुक्रवार को डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) पर लगे प्रतिबंध को 'गैर-कानूनी संगठन' के रूप में और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत IRF को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया था। 

    गृह मंत्रालय ने IRF पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, 'जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, जिनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है, और जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं'. एक आधिकारिक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत लगाया गया प्रतिबंध 14 नवंबर, 2026 को समाप्त हो जाएगा। 

    इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि IRF और इसके सदस्य, विशेष रूप से IRF के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक (जिन्हें डॉ. जाकिर नाइक के नाम से भी जाना जाता है), अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच अशांति, दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं. यह सब देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। 

    गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के लिए जो कारण बताए हैं, उनमें जाकिर नाइक द्वारा दिए गए 'आपत्तिजनक और विध्वंसक' बयान और भाषण शामिल हैं. गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, नाइक अपने भाषणों और बयानों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच 'दुश्मनी और नफरत' फैला रहा है. साथ ही, वह भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को 'आतंकवादी गतिविधियों' में शामिल होने के लिए उकसा रहा है. केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों के सामने 'कट्टरपंथी बयान और भाषण' देता रहा है। 

    गृह मंत्रालय (MHA) ने यह भी कहा कि अगर IRF की गैर-कानूनी गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया और उन पर काबू नहीं पाया गया, तो वे अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने और फरार चल रहे अपने सदस्यों को फिर से संगठित करने का मौका पा सकते हैं. इसके अलावा, वे सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर लोगों के दिमाग में जहर घोल सकते हैं और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ सकते हैं. वे देश-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ा सकते हैं, और ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हों। इसलिए, केंद्र सरकार ने कहा कि IRF को तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना जरूरी है। 

  • रसोई के बाद अब लोन की किस्त बढ़ने का खतरा, खुदरा महंगाई दर ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता

    रसोई के बाद अब लोन की किस्त बढ़ने का खतरा, खुदरा महंगाई दर ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता

    नई दिल्ली

    सब्जियों और खाने-पीने की दूसरी चीजों की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। खास बात यह है कि करीब दो साल बाद महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से बाहर निकल गई है।

    मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई। सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। यानी एक महीने के भीतर खाने-पीने की चीजों की महंगाई में तेज उछाल आया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। इसलिए इनके दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई पर भी दबाव बढ़ता है।

    RBI की अपर लिमिट को पार कर गई खुदरा महंगाई दर

    खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण यह आंकड़ा दो वर्षों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गया है। भारत के केंद्रीय बैंक का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें दोनों तरफ 2% से 6% तक का सहन-सीमा दायरा (टॉलरेंस बैंड) रखा गया है।

    सालाना आधार पर किनके दाम ज्यादा बढ़े और किन वस्तुओं के दाम घटे
    खाने-पीने की चीजों में हुई बढ़ोतरी के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। अक्टूबर 2025 की 7.74% तुलना में अक्टूबर 2026 खाद्य महंगाई दर 8.94% हो गई।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी तरह की मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 9.09% और 8.68% हैं।

    मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उनमें प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) शामिल हैं।

    वहीं, इस दौरान सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, उनमें आलू (-14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (-10.57 प्रतिशत), नारियल (-5.60 प्रतिशत), बैंगन (-3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (-1.92 प्रतिशत) शामिल हैं।

    किन राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई
    इसके अलावा, अक्टूबर में खुदरा महंगाई में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत), तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) के साथ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल थे।

    मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर रियल-टाइम मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रहा।

     

    प्याज और लहसुन के दाम ने बिगाड़ा बजट
    अक्टूबर में जिन चीजों की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई, उनमें प्याज सबसे ऊपर रहा। आइए डेटा के हिसाब से जानें कि किन टॉप-5 चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है।

    चीजें     कितना महंगा हुआ?
    प्याज     116.22%
    लहसुन     60.74%
    अदरक     48.32%
    नींबू     47.30%
    चांदी के आभूषणों     52.39%

    बीते 1 साल की खुदरा महंगाई दर

    महीना     महंगाई दर
    अक्टूबर 2025     0.25%
    नवंबर 2025     0.71%
    दिसंबर 2025     1.33%
    जनवरी 2026     2.74%
    फरवरी 2026     3.21%
    मार्च 2026     3.40%
    अप्रैल 2026     3.48%
    मई 2026     3.93%
    जून 2026     4.38%
    जुलाई 2026     4.44%
    अगस्त 2026     4.83%
    सितंबर 2026     5.54%
    अक्टूबर 2026     6.09%

    RBI के सामने बढ़ सकती है चुनौती
    RBI को खुदरा महंगाई 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अक्टूबर में महंगाई इस सीमा को पार कर गई है। इससे केंद्रीय बैंक के सामने ब्याज दरों को लेकर चुनौती बढ़ सकती है। गौरतलब है कि अक्टूबर में RBI ने करीब चार साल बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। अब 2 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अक्टूबर के महंगाई आंकड़े अहम भूमिका निभा सकते हैं। महंगाई का दबाव बना रहा तो ब्याज दरों में आगे भी बदलाव की संभावना पर चर्चा हो सकती है।